अस्थिरताको शिलान्यास : यसकारण ल्याइयो अध्यादेश

-समाजवादी पार्टी फुटाएर मन्त्री र उपसभामुख बनाउने मात्र होइन, प्रदेश २ को सरकार पनि ढाल्ने रणनीति, राजपामा पनि नजर

-अब प्रतिपक्षी नेताको सहमतिविना पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति, अख्तियारमा आयुक्त नियुक्त गर्न सरकारलाई सजिलो

स्थिरताको अपेक्षा गरेका जनतालाई निराश बनाउँदै नेपालको राजनीतिमा अस्थितरताको शिलान्यास भएको छ । ऐतिहासिक दुईतिहाइ जनमतबाट निर्वाचित सरकारले अहिले संसद्मा रहेको समाजवादी पार्टी फुटाउने योजना मात्र बनाएको छैन, भविष्यमा अरू दल पनि फुट्ने अभ्यासको पुनरावृत्ति गर्दै छ । यसरी कोरोना महामारीविरुद्ध देश एकजुट भएर संघर्ष गर्नुपर्ने वेला सरकार टुटफुटको राजनीतिमा लागेकोमा धेरैले आलोचना गरेका छन् ।

कुनै दल विभाजन गरेर नयाँ दल दर्ता गर्दा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउनुपर्ने कानुन थियो । तर, सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन गरेपछि अब केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न र नयाँ दल दर्ता गर्न मिल्ने भएको छ ।

डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा रहेको समाजवादी पार्टी फुटाउने उद्देश्यका साथ सरकारले दल फुट्नेसम्बन्धी कानुन संशोधन अध्यादेश ल्याएको छ । मोहम्मद इस्तियाक राई र रेणु यादवलगायतका नेताहरू अध्यक्ष यादवसँग असन्तुष्ट छन् । उनीहरूले पार्टी फुटाउने गरी सरकारमा हिस्सेदारी खोजेका छन् । प्रधानमन्त्रीले दुई मन्त्री, एक राज्यमन्त्री दिने आश्वासन पनि दिएको उनीहरूले आफ्ना नेताहरूलाई भन्दै आएका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा यत्ति नै सिट उपेन्द्र यादवले पाएका थिए । समाजवादीबाट विद्रोह गर्नेले उपसभामुख पदमा पनि दाबी गरेका छन् ।

समाजवादी विभाजन भएमा प्रदेश २ सरकारबाट पनि उपेन्द्र यादवको समूह विस्थापित हुनेछ । त्यहाँको सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउने प्रधानमन्त्रीको योजना छ । त्यस्तै राजपालाई पनि विभाजित गर्न सजिलो हुने बालुवाटारको बुझाइ छ । राजनीतिक रूपमा लामो तयारी गरे पनि कानुनी रूपमा भने यो प्रक्रिया नाटकीय रूपमा सम्पन्न भएको छ ।

त्यस्तै, संवैधानिक परिषद्को बैठकमा विपक्षी दलको नेताको समर्थनविना पनि निर्णय हुन सक्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको छ । यो कानुनले अख्तियारमा आयुक्त नियुक्ति गर्न सरकारलाई सजिलो हुने भएको छ ।

सोमबार अपराह्न साढे तीन बजे सकिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयलगत्तै दुवै अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय गएका थिए । मुख्यसचिव र कानुनसचिवले प्रस्ताव पुर्‍याएको १५ मिनेटमै राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेकी छिन् ।

संसद्को पाँचौँ अधिवेशन सकिएको १४ दिनपछि र नयाँ अधिवेशन सुरु हुनु ठीक अगाडि सरकारले अत्यावश्यक ठानेर अध्यादेश ल्याएको छ । यही केही साताभित्र समाजवादी पार्टी फुटाउने लक्ष्य लिएको छ । केही सातापछि संसद् सुरु भएपछि यो अध्यादेश विधेयकबाट प्रतिस्थापित हुनुपर्नेछ । विधेयक पारित भएमा भविष्यमा अरू दल फुट्ने आधार पनि तयार हुनेछ । त्यो अवस्थामा अहिले समाजवादी र राजपा मात्र होइन, भविष्यमा सत्तारुढ नेकपा स्वयं वा विपक्षी कांग्रेसलाई पनि विभाजित हुने मैदान बन्नेछ ।

राजनीतिक दल विभाजन र नयाँ दल गठनसम्बन्धी विधेयक आउँदैछ भन्ने जानकारी सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी अधिकांश मन्त्रीलाई अन्तिमसम्म पनि थिएन । तर, बैठक सकिनै लाग्दा प्रधानमन्त्रीले यो प्रस्ताव ल्याएपछि मन्त्रीहरू मुखामुख गरेका थिए ।

‘यो नेकपासँग जोडिने विषय होइन है’ भन्दै प्रधानमन्त्रीले एजेण्डा प्रवेश गराए पनि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन त्यसमा आश्वस्त हुन सकेनन् । उनीहरूले जनता अहिले कोरोना महामारीविरुद्ध संघर्षमा रहेको र देश लकडाउनको अवस्थामा रहेका वेला दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशलाई सरकारले प्राथमिकता दिँदा गलत सन्देश जाने मत राखेका थिए । आवश्यक भए संसद्को आगामी अधिवेशनबाटै कानुन ल्याउन उपयुक्त हुने उनीहरूको सुझाब थियो ।

तर, प्रधानमन्त्रीले खासै चासो नदिएपछि मन्त्रीहरूले सवालजवाफ गरेनन् । बरु प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै सबै परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सुविचारित ढंगले नै ल्याउन खोजिएको प्रस्ट्याएका थिए । विदेशमा समेत केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशतको अनिवार्य व्यवस्था नरहेको तर्क राखेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राष्ट्रपति कार्यालय पठाएपछि प्रधानमन्त्री ओली पार्टी सचिवालयको बैठकमा बसेका थिए ।

पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको उद्देश्य, सन्दर्भ र पद्धतिमाथि प्रश्न उठाएका थिए । ‘अहिले कोरोनाविरुद्ध एकजुट भएर संघर्ष गर्नुपर्ने वेला हो, पार्टी फुटाउने तयारीमा लाग्ने वेला होइन, फेरि यो विषयमा पार्टीभित्र संस्थागत छलफल नहुनु गम्भीर विषय हो,’ प्रचण्डको भनाइ थियो ।

त्यस्तै वरिष्ठ नेता खनालले जुट्न सजिलो हुने संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा पार्टी फुटाउन सजिलो हुने कानुन अहिले कसरी आवश्यक भयो भन्ने प्रश्न गरेका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘आवश्यकता भएको भए पार्टीमा छलफल किन भएन, यसले गलत पद्धति विकास भएको छ ।’

त्यस्तै, प्रवक्ता श्रेष्ठले अध्यादेश ल्याउँदा देश कुन अवस्थामा छ भन्नेसमेत ख्याल नगरिएको बताएका थिए । ‘अहिले देशलाई जुटाएर अघि बढ्नुपर्नेछ, तर संस्थागत विधि र प्रक्रियालाई लत्याएर पार्टीभित्र छलफल नगरी हठात मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश पास गर्नु गलत हो,’ उनको भनाइ थियो ।

पार्टी विभाजनलाई सजिलो बनाउने गरी अध्यादेश पास गरिएको खबरले नेकपाभित्रै संसय उत्पन्न गरेको भन्दै प्रचण्ड, खनाल र श्रेष्ठले चासो व्यक्त गरेका थिए । अध्यादेशको विरोधमा खुलेर यी तीनजना नेता मात्र बोलेका थिए ।

खनाल र श्रेष्ठजस्तै अध्यक्ष प्रचण्डले पनि पार्टीभित्र छलफल र निर्णय नभई अध्यादेश लैजाने प्रक्रिया गलत भने पनि कडा विरोध भने गरेनन् । नेता नेपालले पार्टीभित्र छलफल गरेको भए राम्रो हुने थियो, तर यो अध्यादेशले नेकपालाई असर गर्दैन भने पार्टीले विरोध गर्न आवश्यक नहुने मत राखेका थिए । ‘पार्टीभित्रको एकतामा असर नपर्ने हो भने ठीकै छ, सरकारलाई शंकाको लाभ दिन पनि सकिन्छ,’ उनको भनाइ थियो ।

नेपालको भनाइमा समर्थन गर्दै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि पार्टी एकताबारे धेरै आशंका हुने गरी छलफल गर्न नहुने मत राखेका थिए । त्यसो त अध्यादेश ल्याउनुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेपाल र गौमतसँग बालुवाटारमा लामो छलफल पनि गरेका थिए । ओली र नेपालबीच आइतबार बालुवाटारमा चार घन्टा छलफल भएको थियो । बिहान पौने नौ बजे बालुवाटार पुगेका नेपाल दिउँसो १ बजेपछि मात्र फर्किएका थिए । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पनि बालुवाटारमा बेग्लै बोलाएर ओलीले छलफल गरेका थिए । योसँगै राष्ट्रिय सभामा मनोनयनको विषयमा चिसिएको दुवैको सम्बन्ध अहिले फेरि सुधारिएको छ ।

सचिवालयका अर्का सदस्य रामबहादुर थापा बादलले पार्टीभित्र र खासगरी दुई अध्यक्षबीच यो विषयमा पहिले नै छलफल भएको भए राम्रो हुने धारणा राखेका थिए । ‘तर, यो अध्यादेश अहिलेको आवश्यकता हो,’ बैठकमा उनको छोटो टिप्पणी थियो । गृहमन्त्रीको रूपमा उनले पनि अध्यादेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश पठाउँदा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, कानुनमन्त्री, मुख्यसचिव र कानुनसचिवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सचिवालयका अर्का सदस्य तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेलले अध्यादेशले पार्टी र सरकारको कामलाई हानि नगर्ने भन्दै समर्थन गरेका थिए ।

सचिवालय बैठकमा नेताहरूले अध्यादेशको औचित्यबारे छलफल गरिरहेकै वेला अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको सूचना आएको थियो । अध्यादेश नै जारी भएको सूचना आएपछि यसबारे थप छलफल गरिरहनु निरर्थक भन्दै बैठक सकिएको थियो । लगत्तै प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतलनिवास पुगेका थिए ।

नयाँ पत्रिकाबाट

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *