संसदीय दल फेस गर्न ओली गुटको चेतावनी

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनताको जुन आशा र विश्वास जितेका थिए त्यो आशा एवं विश्वास कायम राख्न सकेनन् । जसका कारण उनी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको रुपमा असफल भएकै हुन । केवल प्रधानमन्त्री हुनमात्र तत्कालिन माओवादीसंग गठवन्धन हुँदै एकता गरेको होइन भने पार्टी एकताले आजसम्म पूर्णता पाउनु पथ्र्यो । फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि र विद्यायलबाट शिक्षित तथा दिक्षित तत्कालिन एमाले र माओवादी बीचको सम्वन्ध तलदेखि माथिसम्म आम जनताले अनुभूति गरेकै विषय हो । सम्वन्ध सुधार थिएन र बनाउन कठिन छ भन्ने आम मानिसलाई लागेकै छ । तथापी ओली दाहालले आफ्नो किसिमको स्वार्थ र आवस्यकता बनेको चुनावी गठवन्धन पार्टी एकताको आवस्यकताको बुझाइसम्म पुग्छ र नेपालका कम्युनिष्टहरु टुट्न फुट्नमात्र होइन,जुट्न पनि सक्छन भन्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गर्न सक्दछन भन्ने उदाहरण पेश हुन सक्छ कि भन्ने कार्यकर्ताको आशा र विश्वास यतिबेला नराम्रोसंग भत्किएको छ ।
हुनत पुराना कम्युनिष्ट नेताहरु नारायणमान विजुक्छे, मोहनचन्द्र अधिकारी एमाले माओवादीलाई कम्युनिष्ट नै मान्दैनन । उनीहरु वुर्जुवा भइसकेको मान्छन । गरिव, किशान, मजदुर,हली गोठालाहरुका समस्यालाई भन्दा पुँजीपतिहरुको बखान गर्न लागि परेका छन । यस्तो वुर्जुवाहरुले कहिले साथ दिएका छन र ? भन्ने पुराना सिद्धान्तनिष्ठ कम्युनिष्टहरुको दृष्टिकोण पाइन्छ।त्यही शैलीमा मुलुकका तमाम समस्या र प्राथमिकताहरुलाई थाति राखेर नेकपाका नेताहरु सत्ता स्वार्थ र भागवण्डामा केन्द्रित भएका छन । कोरोना कहरले पिल्सिएका नेपाली जनताले सरकारको प्रभावकारीता खोजिरहेको समयमा सत्तारुढा दलभित्र चरमोत्कर्षमा पुगेको सत्तासंघर्षले गर्ने संकेत र सत्ताको सुरक्षाका लागि भएका आन्तरिक छलफल र यसमा छिमेकी मुलुक चीनका राजदूत होउ यान्छीको कुटनीतिक मर्यादा प्रतिकुल भेटघाट, छलफल, दवाव, कृपा, आशीरवादजस्ता घटनाक्रमले नेकपा नेपाल राज्य र नेपाली जनताप्रति इमान्दार छैन र उसले गरेका राष्ट्रिय स्वाधिनता एवं सार्वभौमिकताका निर्णय केवाल अनुकुलता र प्रतिकुलतामा मात्र आधारित छ भन्ने स्पष्ट गर्दछ । भूराजनीतिक जटिलता समेतलाई मध्यनजर गरेर सन्तुलित सम्वन्ध राख्नु पर्ने नेपालको बाध्यतातर्फ उदासिन भएर एकातर्फ ढल्कने नीति र विचारधारा अवलम्वन गर्ने प्रारम्भदेखिकै क्रियाकलापले नेकपाको असंलग्न पराराष्ट्र नीति संकटोन्मुख देखिन्छ । एकतर्फ पार्टीको अन्र्तसंघर्षको व्यवस्थापनमा चीनमा चासो, दवाव,कृपा र आशीरवादको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिनु र अपासी पदीय भागवण्डामा समस्याको समाधान खोज्नु, अवसरवादी चरित्र, शैली र सोच हो भन्ने स्पष्ट नै भएको छ ।

आफ्ना नागरिकलाई कोरोना संक्रमणको त्राशमा बन्धक बनाएर आपसी कलहमा समय खर्चिनुले जनप्रतिनिधिको उदासिनता झल्काउछ । परिक्षणको दायरा फराकिलो नबनाउनु,आवस्यक स्वास्थ्य सामाग्री र उपकारणको प्रवन्ध गर्न नसकी परिक्षण प्रभावकारी हुन नसक्नु,नागरिकको परिक्षणमा ध्यान नदिनु,सर्वसाधारणको परिक्षण आरडिटीबाट गर्नु तथा संसदहरुको कोरोना परिक्षण पीसीआर विधिबाट गरिनुले पनि सरकारले नागरिक र शासक वर्गकाबीचमा वर्ग विभाजन गरेको छ । सर्वसाधारणको स्वास्थ्य परिक्षणमा ध्यान नदिने सरकारले संसदको परिक्षण पिसीआर किटबाट गराउदै जनताप्रतिको अनुत्तरदायी व्यवहार देखाएको छ । कसको स्वास्थ्यले मात्र प्राथमिकता पायो। स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गर्ने नेपाली जनताको संवैधानिक हक(मौलिक हकं) प्रति सरकारले गरेको यो भन्दा ठूलो मजाक र विभेदको अर्को कुनै उदाहरण हुनसक्ला ? लकडाउनले जनजीवन अस्तव्यत भएको तथा आर्थिक सामाजिक अवस्थामा समेत गम्भीर असर पुर्याएको प्रति सरकारको उदासिनता एवं गैरजिम्मेवार प्रस्तुतिले सरकारको निरन्तरता र आवस्यकता माथि नै प्रश्न चिन्ह उठाएको छ । स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा पनि अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्ने नियतले अत्यावस्यक सामानहरु उपलब्ध गराउन सरकार असफल भयो । सेनालाई जिम्मेवारी सुम्पनु पर्ने अवस्थाले सरकारको विश्वसनीयता समाप्त पारेको सन्देस दिएको छ ।आन्तरिक कलहले सिद्धान्त,विचार,नीति, कार्यक्रमलाई देखेको छैन । केवल पद बाँडाफाड र व्यक्ति परिवर्तनलाई मात्र समेटेको छ । त्यसमा नेकपाका नेता कार्यकर्ता र स्वार्थसमुह, माफिया, तस्कर, व्यपारी र ठेकेदारहरुको चासो होला । आम जनताको कुनै सरोकार छैन । सरकरकाले सम्पादन गर्न नसकेका कार्यहरु, सम्पादन गर्न योग्य र सक्षम व्यक्तिहरुका लागि अन्तरसंघर्ष भएको छैन होइन । केवल भागवण्डा, स्वार्थ र भ्रष्टाचारका लागि आफूले पनि भूमिका प्राप्त गर्नु पर्ने आग्रह देखिन्छ । देशको असामान्य अवस्थामा अत्यावस्यक वस्तु र सेवाको उपलब्धताका लागि नेपाल भित्र विवाद भएको होइन ।ओली गुटलेमात्र खानपान गर्यो, हामीले पाएनौ भन्ने आवाजमात्र ध्वनीत भएको पाइन्छ ।
सबैभन्दा चिन्ताको विषय लामो समय पश्चात संविधानसभाले बनाएको संविधानले व्यवस्था गरेको शासन प्रणाली माथि नै प्रश्नचिन्ह लाग्न थालेको छ । सधै राजनीतिक अस्थिरता हुदा आम जनता पीडित र प्रताडित छन । देशभित्र रोजगारी र अवसर ल्याएर विदेशिएका लाखौ नेपाली कोरोनाका कारण असुरक्षित भएका छन । र, उनीहरु देश फर्कन चाहान्छन । तर सरकार त्यसका लागि आवस्यक सहयोग व्यवस्था, समन्वय गर्न सक्दैन चाहदैन ।नागरिकप्रति जिम्मेवारी नै छैन । उनीहरुले पठाएको पैसामा भ्रष्टाचार समेत गर्ने सरकार आफ्ना नागरिकप्रति यति कठोर र अनुदार हुनु लोकसम्वत चरित्र होइन । त्यसलाई जनताप्रति उत्तरदायी सरकार भन्न सकिदैन । त्यस्तो चरित्रले लोकतन्त्रमाथि नै संकट र समस्या ल्याउछ । कुन पार्टीको सरकार बन्छ वा कसले नेतृत्व गर्छ र कसले भाग पउँछ भन्ने गौड कुरा हो । शासन व्यवस्थाले स्थिरता र स्थायित्व प्राप्त गर्छ कि गर्दैन ? त्यो महत्वपूर्ण विषय हो । सरकारको अर्कमण्यता एवं असफलताले शासन व्यवस्थामाथि नै चुनौति आउने अवस्था सबैभन्दा पेचिलो हुने देखिन्छ । नेकपाको आन्तरिक समस्या र समस्या उत्पादन गर्ने पात्रहरुको चरित्र, पृष्ठभूमि, व्यवहार र चाहना समाधानमुखी छैन । सत्तामुखी, आफ्नो स्वार्थ पुरा नहुने अवस्थामा शासन व्यवस्थकै समाप्ति र विकल्पका लागि पनि तयार हुने प्रवृत्ति बलशाली छ ।
देशी विदेशी प्रमुखको शरण पर्ने र तुमशरणम् हुने चरित्र स्थापित छ। यो खतराको शंकेत हो । एकातर्फ आन्तिरिक व्यवस्थापन नहुने अर्कोतर्फ समाधानका लागि भन्दा समास्याका लागि प्रयोग हुने चरित्रले चिन्ता थपिएको छ । नेकपा भित्र ओली गुटले निर्वाचित अध्यक्षले जिम्मेवारी छोड्नु हुदैन भन्ने मत शक्तिशाली र स्वाभाविक देखिन्छ । साच्चै प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई हटाउने हो भने संसदीय दलबाट हटाउन ओली गुटले चुनौति दिएको छ । दोहोरो जिम्मेवारीबाट ओलीलाई हटाउन संसदीय दलको निर्वाचन फेस गर्न तयार हुनु भन्ने संकेत ओली गुटले गरेको छ ।
भागवण्डामा सत्ता प्राप्त हुने सपना देख्नेहरुले संसदीय दलको नेताका लागि हुने निर्वाचनको ओली गुट चुनौति सामना गर्न सक्लात ? मुलुकको ज्वालन्त समस्याबाट विषयान्तर भएको नेकपाको विवादको निरुपण गर्ने वैधानिकबाटो संसदीय दलको नेता परिवर्तनमात्र हो ।

Share
  • 251
    Shares

One Reply to “संसदीय दल फेस गर्न ओली गुटको चेतावनी”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *