सरकारको कुटनीतिक असक्षमता 

विश्वब्यापी रुपमा कोभिड १९ कोरोना भाइरसबाट सिर्जित महामारिको सन्त्रासको फलस्वरुप हाम्रो मुलुकमा शुरु भएको लकडाउन करिब दुई महिना अबधी भैसक्दा पनि अझै यसबाट उन्मुक्ती पाउने सम्भावना देखिएको छैन । सङ्क्रमितहरुको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन वढ्दै गईरहेको छ । पछिल्ला दिनहरुमा पनि यसको समस्याबाट विभिन्न किसिमका घट्नाहरु देखा परिरहेका छन ।
साउदी अरब लगायतका खाडी मुलुकहरुमा कोरोनाको सङ्क्रमितबाट दिवंगत भएकाहरुको भौतिक शरीर मात्र नेपाल भित्र्याउनु परेको बखत उनिहरुको घर परिवार सम्वद्द बाबुआमा श्रीमती छोरा छोरी लगायत इष्टमित्रहरुको हृदय बिदारक रोदन छ।  काठमाण्डाैं उपत्यका भित्र स्थानीय सरकारहरुले राहत बाडे पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिबार्य गरेको कारणले लाइनमा बसेबसेर राहत पाउन नसकि फर्कनु पर्दाको पीडाले छट्पटी बढाएकाे छ ।  घरमा एक गेडा खाध्यन्न नहुदा नहुदै पनि सरकारले बाडेको राहत पाउन नसक्दा घर परिवारलाइ पाल्न नसक्ने महशुस भएकोले गर्दा बीस सेबनबाट गरेको आत्महत्या, सधैभरी घरभित्रै रहनुको कारणबाट विभिन्न मानिसहरुमा सिर्जित डिप्रेसन लगायत बैदेशिक रोजगारमा जानेहरु काम र मामको अभाबबाट ग्रसित भै स्वदेश फर्कनाका लागि गरेको हारगुहार जस्ता समस्याहरु सामाजिक सञ्जालबाट थाह पाउदै गर्दा भाबनात्मक रुपमा द्रवीभूत भइदो रहेछ । तर फेरि पछिल्ला दिनहरुमा भने कोरोना सम्वद्ध समस्याको अतिरिक्त दक्षिण तर्फको मित्र राष्ट्र भारत सरकारले नेपालको भूमिमाथी गरेको अतिक्रमणको बिषयले सामाजिक सञ्जालहरूमा भाइरलको रुप धारण गर्यो भने उत्तर तर्फको मित्र राष्ट्र चीनले पनि नेपाल सरकारको सहमती बेगर ठूलै जत्था पठाएर नेपालको भूभाग दक्षिणी क्षेत्रवाट सगरमाथाको उचाइ नाप्दैछ भन्ने विषयले पनि चर्चा पायाे ।
नेपाल र भारत बीच १३ जुन १९४७ मा दौत्य सम्बन्ध कायम भएको हो भने नेपाल र चीन बीच १ अगस्त १९५५ मा औपचारिक सम्बन्ध कायम भएको हो । यी छिमेकी मुलुकहरु बीच औपचारिक सम्बन्ध स्थापना भए पश्चात् आपसी समझदारी र सौहाद्रता सुमधुर रहदै आएको छ । बेलाबखत राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखको तहमा समेत एक आपसी भ्रमण हुँदै आएको पाइन्छ ।  सन १९६० मा प्रधानमन्त्रीको रुपमा बिश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले चीन भ्रमण गरेको बखतमा चीनका तत्कालीन राष्ट्रपती माओत्सेतुङ्सङ्ग सगरमाथाको पूर्बी पश्चिमी र दक्षिणी भाग नेपालको रहने गरि सहमती गरेर नेपाललाइ सगरमाथाको देशको रुपमा परिचित गराएका थिए । कैयौ बर्षदेखी सुमधुर सम्बन्ध रहदै आएका छिमेकी राष्ट्रहरु बीच बेलाबखत हुने एक आपसी मनमुटाब तथा बिबादहरु पनि मित्रतापूर्ण कुटनीतिक सम्बन्धबाटै समाधान गर्ने बिश्वब्यापी प्रचलन छ ।
 छिमेकी  मित्रराष्ट्र भारतले  पिथरागौडबाट नेपालको कालापानी स्थित गुन्जी हुँदै चीनको मानसरोवर जाने लिपुभन्ज्याङसम्मको सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गरि नेपालको १९ कोलोमीटर सम्मको दूरिभित्र पर्ने करिब ५१ हजार हेक्टर जमीन अतिक्रमण गरेको बिषय भाइरल बन्यो । मुलुकले एउटा बिपत्ती खेपिरहेको समयमा पनि अन्य मुलुकबाट सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप गरी  मातृभूमिको अस्मिता लुटिदा सम्पुर्ण नागरिकहरुमा राष्ट्रियताको भाबना उब्जदो रहेछ । बास्तबमा ईतिहास अध्ययन गर्दा थाहा लाग्छ,  हाम्रो मुलुक पूर्वमा तिष्टा नदि र पश्चिममा कांगडासम्म फैलिएको थियो । त्यसबखत कुमाउ, गढवालजस्ता सामरिक महत्वका थुप्रै  क्षेत्रहरु नेपालको भू-भागमा पर्ने कुरा बुझिन्छ ।  भारतको हस्तक्षेपकारी नीतिले गर्दा पटक पटक हामी पीडित बन्दै आइरहेका छौ । त्यतिखेरको हाम्रो विशाल भूभागलाइ तत्कालिन अबस्थाको भारतबर्षमा शासनरत अङ्ग्रेजसङग ५ मार्च १८१६ मा सुगौली सन्धी हुदा यश क्षेत्रको भौगोलिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र ऐतिहासिक प्रमाण लिखत नक्सा आदिको आधारमा महाकाली नदी लिम्पियाधुराबाट आएको र उक्त  नदी देखि पश्चिमको भाग भारतको र त्यसभन्दा पूर्बतर्फको भाग नेपालको भन्ने उल्लेख भएबाट पनि उक्त क्षेत्रका कुटि, याग्न्दी, नाबी, गुन्जि, कालापानी, टिङ्ग्कर भञ्नज्याङ, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आदि क्षेत्र नेपालतर्फ पर्ने कुरा बुझिन्छ ।
सुगौली सन्धीमा ती कुरा उल्लेख हुदाहुदै पनि पछि १८४६ तथा १८५६  मा भारतले नक्सा तयार गर्ने बेला महाकाली नदीको मुल मुहानलाइ  लिम्पयाधुरा नै मानेको भएता पनि त्यसपछिका  दिनहरुमा महाकालीको उद्गम स्थल लिपुलेक हो भन्ने बिषय उल्लेख हुनु र सन १९५० मा पुन : अर्को शान्ती र मैत्री सन्धी हुँदा बिगतका कतिपय कुराहरु छुटाइएको बिषय बेलाबखत चर्चा हुने गर्दछ । यसरी एकातर्फ प्राग  ऐतिहासिक समयदेखि लिपुलेक र लिम्पियाधुरा बीचका भागहरु लगायत अन्य क्षेत्रहरु समेत नेपाल सरहदभित्र परेकोमा सुगौली सन्धिबाट सीमा कायम हुन आएको लिम्पियाधुरा भन्दा पूर्वका नेपालको नक्सामा पर्ने भू-भागहरु पनि हामीले सम्रक्षण गर्न सकेनौ । यो पक्षमा हाम्रो मुलुकका शासकहरुको कमजोरी देखिन्छ ।
सन २०१४ को अगस्त महिनामा भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । त्यसबखत कालापानी र सुस्ताको बिषयमा नेपाल र भारत बीच बिबाद भएको कुरालाइ दुबै पक्षले स्वीकार गरेको कुरा सार्बजनिक भएको थियो । सन ०१५ को मे महिनामा भारत र चीन बीच भारतको पिथौरागढ देखी चीनको कैलास मानसरोबरसम्म सडक निर्माणको सम्झौता गर्ने बेला तत्कालीन नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा लिम्पियाधुरा तथा कालापानी क्षेत्र दुई देश बीचको बिबादित क्षेत्र भएकाले त्यसमा आपत्ती जनाएर कुटनीतिक नोट पठाएको कुरा सार्बजनिक भएको पाइन्छ । तर यो बिषयलाइ वास्ता नगरिकन २०७६ सालको  कार्तिक महिनातिर एकतर्फी रुपमा भारत सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाइ भारतमा समाबेश गरि राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो । बास्तबमा दुई देशको एक आपसी सहमतिबाट मात्र गर्नुपर्ने काम भारतको एक पक्षीय मनोमानीबाट नेपालका भु-भाग भारतमा समाबेस गरि नक्सा जारी गर्नु ठाडो हस्तछेप हो । त्यसबखत पनि उक्त कार्यको व्यापक बिरोध भएको थियो । त्यसपछिका दिनहरुमा सरकारले सचिब स्तरीय बैठक गरेर समाधानको पहल गर्ने भन्ने सहमती भए पनि खासै पहल भएको देखिएन ।
यतिखेर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको सन्त्रासले आक्रान्त भै मुलुकमा लकडाउन घोषणा भएको समयमा आएर भारतले सडक नै सम्पन्न गरि उद्घाटन समेत गर्नु र चीनले हाम्रो भू-भाग रहेको दक्षिणी क्षेत्रवाट नेपाल सरकारको स्वीकृति बेगर सगरमाथाको उचाइ नाप गर्नुले  एकातर्फ हाम्रा छिमेकी भारत र चीनको नियत ठीक देखिएन भने अर्कोतर्फ नेपाल सरकारको पनि कुटनीतिक सक्षमता पटक्कै देखिएन । मन्त्रीपरिषद बैठकले लिपुलेक सहित भारतले अतिक्रमण गरेकाे नेपाली भूमिलाइ समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरे पनि सीमा विवाद समाधानमा पहल कदमी गरेकाे भने पाइदैन ।
वास्तबमा चीनको कैलाश मानसरोवर हिन्दु लगायत बिभिन्न धर्माबलम्बी हरुका लागि तीर्थस्थल मानिन्छ भने पर्यटकीय गतब्यका लागि पनि महत्वपूर्ण स्थानको रुपमा लिइन्छ । यस दृष्टिकोणले हेर्दा उक्त कैलाश मानसरोबरलाइ  आधार मानेर नेपाल भारत र चीन गरि तृपक्षीय सहमती हुँदा यश क्षेत्रको गरिमा नै बढ्ने थियो । तर त्यसो हुनसकेन । त्यसको बदला भारतले नेपालको दार्चुला जिल्लास्थित लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोबर जोड्ने सडक निर्माण गरि  एकपक्षीय रुपमा उद्घाटन समेत गरेर नेपालप्रतिको आफ्नो मिचाहा प्रबृत्तिलाइ उदाङ्गो पारेको छ । लिपुलेक र लिम्पियाधुरा बिचको लगभग ४७२ बर्ग किलोमीटर हाम्रो जमीन भारतीय नक्सामा हालेर सडक सम्पन्न गरिसक्दा पनि नेपाल सरकार बेखबर हुनु बिडम्बनाको बिषय हो । नेपालको भूमी अतिक्रमण हुन नदिनका लागि बर्तमान सरकारको पहल शून्य देखियो ।
बिगतको निर्बाचनमा  राष्ट्रबादको नारा घन्काएर बिजयको माला पहिरिए पनि यतिखेर भने बर्तमान प्रधान मन्त्री के पि ओलिको राष्ट्रबादी छवि धुमिल हुन पुग्यो ।  सरकार बाहिर हुदा राष्ट्रबादी बनेर भोट बटुल्ने अनि सरकारमा गैसकेपछी लम्पसारबादमा परिणत हुने नेपाली राजनीतिक नेत्तृत्वको प्रबृत्तीमा कहिले सुधार आउला ? बिचारणीय पक्ष छ । सायद “जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपी गरियसी” भन्ने मानसिकताले गर्दा होला मुलुकमा करिब करिब दुई तिहाइ हाराहारी बहुमतको सरकार बनाउदा पनि नेपाल सरकारको कुटनीतिक सक्षमतामा प्रश्न चिन्ह उब्जदा धेरै चित्त दुख्दो रहेछ र भोट खेर गएको बिषयमा मनखत लाग्दो रहेछ ।
तसर्थ बर्तमानको बिश्वब्यापि समस्याबाट ग्रसित भै भारत तथा खाडी लगायत अन्य विभिन्न मुलुकहरुमा बिचल्लीमा रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेशमा ल्याएर  आइसाेलेशमा राखेर स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन र छिमेक सम्बन्ध नबिग्रने गरी कुटनीतिक रुपमा दार्चुलाको लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारत सरकार द्वारा भएको अतिक्रमित जमिन फिर्ता ल्याउने कार्य लगायत नेपालको स्वीकृति बेगर नेपालको भूभागबाट सगरमाथको उचाइ नाप्न लागेको भए सो लाइ रोक्ने कार्यतर्फ सरकारले अबिलम्ब सकृयता देखाउनु जरुरी छ ।
सूर्य कोइराला,टोखा १० प्रयासनगर,काठमाण्डौ
Share
  • 58
    Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *