रिबन

कालापानी अतिक्रमण र समाधान

नेपालको दार्चुला जिल्ला अन्तर्गत पर्ने भएता पनि लामो समयदेखि मित्रराष्ट्र भारतको कब्जामा रहेका कालापानी, लिपुलेक, गुन्जी र लिम्पियाधुरा आदि स्थानहरुलाई नेपालको नक्सामा समेट्ने गरि मन्त्रीपरिषदको निर्णय बमोजिम नया नक्सा तयार गरेको बिषय सार्वजनिक भएको छ । सरकारको यो निर्णय भए लगत्तै प्रधानमन्त्री के पी ओलीले २०७७ जेष्ट ६ गते ब्यबस्थापिका सम्सदमा सम्बोधन गर्दै “भारतले अहिले सम्म अर्घेल्याइ र झुटो दाबी गरेर कब्जा गरेको नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ता लिएरै छाड्ने” उद्घोष गर्नु भएको छ । यो घोषणाले हामी आम नेपालीहरुलाइ खुशी तुल्याएको छ, भलै कार्यान्वन तहमा थुप्रै कठिनाइ एवं चुनौतिहरु पार गर्नु जरुरी छ ।

नेपालको सम्बिधानको धारा ५ मा उल्लेख  छ :- “नेपालको स्वतन्त्रता, सार्भौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रीयता,स्वाधिनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नती र समृद्धी नेपालको राष्ट्रीय हितका आधारभूत बिषयहरु हून” । यी बिषयहरुको संरक्षण  तथा संवर्धन गर्नु सरकारको दायित्व हो । धेरै लामो समयदेखी अतिक्रमित हाम्रो भूमी समाबेश गरि नक्सा तयार गर्ने काम सरकारले सम्पन्न गरेको छ, यो कार्य अबश्य प्रशम्सनीय छ । तर यो कार्य सङ्सङै थुप्रै जिम्मेवारिहरु सरकार सामु सिर्जना भएका छन । आम जनताको चाहना र सेन्टिमेन्ट अनुसार  गर्व गरेर नक्सा तयार गरे बमोजिम अतिक्रमित जमिन फिर्ता गर्न सकिएन भने यसवाट एकातर्फ भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रने र अर्कोतर्फ हाम्रो अस्तित्व माथी प्रश्नचिन्ह खडा हुने अबस्था रहन्छ । तसर्थ अबका दिनमा सरकारले पटक्कै खुट्टा नकमाइकन राष्ट्रिय सहमती जुटाएर अतिक्रमित जमिन फिर्ता लिनेदेखी लिएर त्यसमा नेपाल सरकारको स्वामित्व सिर्जना गर्नका लागि संवैधानिक तथा कानूनी प्रक्रीया पूरा गर्ने सम्मका कार्यहरुमा थुप्रै किसिमका जिम्मेवारी हरु निर्बाह गर्नु जरुरी छ ।

नेपालको संशाेधित नक्साको सन्दर्भमा नेपालको नेतृत्वले सीमा सम्बन्धी बिबाद समाधान गर्न कुटनीतिक वार्ताका लागि उपयुक्त र सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न सघाउने अपेक्षा राख्दै  भारत सरकारका तर्फवाट भारतीय बिदेश मन्त्रालयका प्रबक्ता अनुराग श्रीबास्तबले ” नेपाल सरकारले २० मे २०२० मा भारतको भू-भाग समेटेर नेपालको संशाेधित आधिकारिक नक्सा जारी गरेको छ । यो एकतर्फी कार्य ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन । यो कार्य सीमा सम्बन्धी मुद्धा कुटनीतिक बार्ताबाट समाधान गर्ने भन्ने द्वीपक्षीय समझदारी विपरित छ । कृत्रिम तरिकाले आफ्नो भूमि विस्तार गर्ने कदम भारतका लागि स्वीकार्य छैन” भन्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन । यस अघि २ जेठमा भारतका सेना प्रमुखले “लिपुलेक सडक भारत कै भूमिमा वनेको र त्यसलाइ लिएर नेपालमा भैरहेको बिरोध कसैको इसारामा भएको” भन्ने अभिब्यक्ती दिएका थिए । यसैगरी चीनले पनि ” लिपुलेक क्षेत्रमा नेपाल भारत चीन बीचको त्रिदेशीय सिमा विन्दु निर्धारणको काम वाँकी रहेकाले उक्त विन्दुमा कुनै पनि मुलुकले एकल निर्णयका आधारमा परिस्थितिलाइ जटिल वनाउने गरि  एकपक्षीय काम गर्न नहुने” धारणा सार्वजनिक गरेको छ । यसरी प्राग ऐतिहासिक काल देखिका सनद सवाल,  सन् १८१६ मार्च ४ मा भएको सुगौली सन्धी र तत्पश्चात विभिन्न समयमा भएका अन्य पुरक सन्धीहरु, १८५६/५७ ताका स्वयम् भारतले बनाएको नक्सा, १८६० मा इष्टैण्डिया  कम्पनीसग सट्टापट्टा गरी बाके, बर्दिया,कैलाली र कन्चनपुर प्राप्त गर्दाको बिबरण, १९५० को शान्ती तथा मैत्री सन्धी,  विभिन्न समयका कुटनैतिक नोटहरु,  २०१८ सालमा गरिएको जनगणनाको रेकर्ड, त्यहाका नागरिकले विभिन्न समयमा नेपाल सरकारलाइ बालि बुझाएको प्रमाण, स्थानीय बासीहरुले नेपालतर्फ मत खसालेको मतदाता नामावली र विभिन्न समयमा निस्किएका  ऐतिहासिक दस्ताबेजहरु आदिले गर्दा नेपालको रहने स्पष्ट हुदाहुदै पनि यो क्षेत्र विवादमा तानिनु दुखद पक्ष हो ।

नेपाल प्राग ऐतिहासिक कालदेखी एक स्वतन्त्र अभिभाज्य र सार्बभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको रुपमा रहदै आएको छ । कहिल्लै पनि कसैसङ झुक्नु परेन । हाम्रो मुलुकको यस्तो स्वतन्त्र र उच्च छबिमा आच पुग्ने गरि भारतीय सेना प्रमुखले नेपालमा भैरहेको बिरोध कसैको उक्साहटमा भएको हो भन्ने धारणा ब्यक्त गर्नु ज्यादै आपत्तिजनक र सार्वभौमसत्ता माथि भएको हस्तक्षेपजन्य विषय हो भने भारतको तर्फबाट बिदेश मन्त्रालयका प्रबक्ताले पनि नेपालका भूभागहरु लाई नेपाल कै हुन भनी स्वीकार गर्नुको वदला भारतको हो भन्नू अति दुखद पक्ष हो । वास्तवमा नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेर जवरजस्ती रुपमा उपयोग गर्ने र त्यो भूमी हामीले फिर्ता लिने प्रयास गर्दा उल्टै हाम्रो स्वाभिमान माथी आच आउने गरि धाबा बोल्नु उनीहरुको हेपाहा प्रबृत्ती हो । तर पनि कुटनीतिक बार्ताको माध्यमबाट बिबाद निरोपण गर्नुपर्ने बिषयको रुपमा अगाडि बढाउन सकिने धारणा आउनुलाई भने सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।

मित्रराष्ट्र भारत र चीनसङको हाम्रो सम्बन्ध सदियौ पुरानो हो । सधियारहरु बीच बेलाबखत बिवाद भए पनि दु:खको बेलामा काम लाग्ने पनि सँधियार नै हुन सक्ने हुदा सौहाद्रपूर्ण बातावरणमा बिबाद सल्टाएर आपसी मित्रता निरन्तर रुपमा कायम गर्नु जरुरी ठहर्दछ । तसर्थ यो प्रगाड सम्बन्धमा आच आउनु कुनै पनि हालतमा राम्रो कुरा नहुने हुदा भारतलाई ससम्मान रुपमा पछाडी हट्ने किसिमले र त्रिदेशीय बिन्दुको हकमा नेपाल भारत र चीन तीनवटै मुलुकलाई फाइदा हुने गरी मानसरोबर सम्मका लागि पर्यटकीय मार्गको रुपमा बिकास गर्ने सहमती कायम हुने किसिमले कुटनीतिक प्रयास अगाडि सार्नु जरुरी छ । किनकी एक आपसी भनाभन र शक्ति प्रदर्शनले कसैको पनि हित गर्दैन । एक आपसि सम्वाद छलफल र वार्तावाट नै सम्पूर्ण कुराहरु समाधान हुन सक्दछन ।  वार्ता भन्दा ठुलो हतियार समस्या समाधानमा अर्को हुनै सक्दैन ।

अध्यादेश प्रकरणले बिभाजित  बिद्यमान नेपालको राजनीतीलाई भारतद्वारा भएको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको अतिक्रमणको बिषयले फेरि एक ठाउमा ल्याइ दिएको छ । अन्य विभिन्न कारणहरुको अलाबा सरकारबाट ल्याइएको अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउदै नआइकन फेल हुँदा सरकार प्रमुखले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने विश्वव्यापि प्रचलन हो । नेपालका बर्तमान प्रधान मन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिनुको बदला यस्तो नैतिकता सम्बद्ध बिषयलाई अस्वीकार गरि अगााडि वढ्दै गरेको अबस्था थियो । यही कारणले फुटको सङ्घारमा पुगेको सत्तारुड दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई दोस्रो तहका नेताहरु र चिनियाँ राजदुतको चलखेलले यथावत रहन मद्दत गर्यो । नेपालको बिभिन्न समयका राजनीतिक आन्दोलनमा सक्रीय भूमिका निर्वाह गरेको राजनीतिक दलका नेताहरुको घरघरमा गएर आन्तरिक अन्तरद्वन्द अन्त्य गराउने काममा राजदूत स्वयम् सम्लग्न भई हस्तक्षेप गर्नु एउटा सार्वभौम मुलुकका लागि सैह्य हुने विषय होइन । तर अपसोच नेपालको राजनीतिमा भारतीय र चिनिया लगायत अन्य मुलुकका राजदुतले समेत बेलाबखत कुटनीतिक मर्यादा बिपरित काम गर्दा पनि हामी ” मौनम सम्मती लक्षणम” गरेर बस्ने गर्छौ । जुन बिषय वास्तबमा ठूलो भुल हो । यस्तै यस्ता विभिन्न कारणको  फलस्वरुप आफ्नै दलभित्रको संसदीय दलको नेताबाट हटाउने सम्भावना हुँदै गर्दाको क्षणमा लिपुलेक,  कालापानी र लिम्पियाधुरा आदि छुटेका भाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्ने सरकारको कार्यले प्रधानमन्त्रीको सत्ता भने लम्ब्याइ दिएको महशुश गरिएको छ । हुन पनि सम्पूर्ण जनताहरुको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानको अगाडि  दलगत लगायतका अन्य बिषयहरु गौण मानिने कुरा स्वाभाबिक हो । परिस्थितिले कोल्टे फेरेको यसबखत एकातर्फ प्रधान मन्त्रीलाई सम्पूर्ण दलहरुले राष्ट्रिय एकताको भावना प्रदर्शन गरि सघाउने र अर्कोतर्फ उहाले पनि सबै राजनीतिक दलहरुलाई बिश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नु पर्ने अबस्था देखिएको छ । कलुषित भावनाबाट ल्याइएका दुइवटा अध्यादेशहरु कार्यान्वयन नहुदै असफल हुनु र प्रचलित मूल्य भन्दा अति धेरै मूल्यमा औषधि उपचार सम्बद्ध सामाग्रीहरु खरिद गर्ने सम्झौता गरि सकेको अबस्थामा अनियमितता भएको आशंकामा उक्त कार्य रद्ध गर्नु पर्ने अबस्था सिर्जना हुनु लगायतका विभिन्न कारणहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको साख निकै ह्रास भएको थियो । यस्तो अबस्था हुदा हुँदै पनि राष्ट्रिय अस्मिता संरक्षणका खातिर अतिक्रमित जमिन फिर्ता गर्ने कार्य पूरा गर्नका लागि प्रतिपक्षी दल लगायत आम नागरिकहरुको सहयोग मिल्ने अबस्था देखिएको छ । वास्तवमा उहाका लागि यो चुनौती र अवसर दुबै हो ।

विश्वमा सीमा जोडिएका छिमेकी मुलुकहरुमध्धे  कैयौ मुलुकहरुमा सीमा सम्बन्धी यस्ता बिबादहरु छन । यस्ता बिबादहरु मध्ये पनि धेरै जसो सीमा जोडिएका मुलुकहरु बीचको बिबाद कुटनीतिक बार्ताबाटै मिलाउने गरिएको पाइन्छ । यदाकदा तेस्रो मुलुक वा राष्ट्र सङ्घको मध्यस्थताको पनि उपयोग गर्ने गरिएको छ । विबाद समाधान हुदा वा नहुदा पनि दुई मुलुकहरु बीच हुँदै आएको अन्य सम्बन्ध वा व्यापार ब्यबसाय भने यथावत रहने कुरा विश्वब्यापी प्रचलन हो । यश दृष्टिकोणबाट हेर्दा अब हुने कुटनीतिक वार्ताले सफलता वा असफलता जे जस्तो किसिमको मार्ग समाते पनि अन्तराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार नाकाबन्दी वा अन्य हतकन्डा भने कुनै पनि राष्ट्रले प्रयोग गर्न मिल्दैन । तर पनि नेपालले आफ्नो भुमी समाबेश गरि नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेपछी भारत तथा चीनले देखाएको चासो र हामी बीच सदियौ देखि रहदै आएको सम्बन्ध एबम भारतीय सामानको राम्रो बजार पनि भएको कारणले गर्दा भारत आफुले अतिक्रमण गरेको जमीन छाड्न राजी हुनै पर्ने अबस्था हो । फेरि अन्तराष्ट्रीय छवि बिग्रनु  स्वयम भारतका लागि पनि राम्रो हुने बिषय होइन ।

तसर्थ मित्र राष्ट्र भारतले गरेको सीमा अतिक्रमणको समस्यालाई स्थाइ रुपले  समाधान गर्ने कार्यका लागि अन्तराष्ट्रिय अदालतमा जाने मार्ग निकै कठिनको बिषय भएकाले योजनाबद्ध किसिमले अति राम्रो तयारी गरि नेपाल र भारत बीच कुटनीतिक बार्ता तथा सम्बाद्को माध्यमबाट समाधान गर्नु जरुरी छ भने त्रीदेशीय बिन्दुको बिषयमा नेपाल भारत र चीनको संयुक्त कुटनीतिक बार्ताद्वारा एकीन गरि मानसरोवर यात्राको मार्ग निर्धारण गरिनु पर्दछ । यो क्षेत्रको सिमा बिबाद समाधानको सन्दर्भमा सम्बिधान संशाेधन लगायत अन्य कानुनी तथा कागजी प्रकृया पूरा गर्ने कार्यतर्फ पनि सरकारको ध्यान आकृष्ट हुनु जरुरी छ ।

प्रयासनगर टोखा १०, काठमाण्डु

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *