रिबन

कार्यकर्तालाई पैसा बाड्ने होइन कोरोनाको मारमा परेकाहरुलाई उपयोगी बनोस् प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

बिहिबार आएको देशको आर्थिक वर्ष २०७७ /७८ को बजेट गत वर्षको तुलनामा केही खुम्चिएर आएकोे छ । देशले भोगेको विषम परिस्थितिमा आएको हुनाले यो वर्षको बजेट आशातित कम आकारमै आएको छ । यसबारे मिश्रित प्रतिक्रिया आउन थालिसकेका छन् ।
१४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बराबरको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगारीको नाममा मात्र ११ अर्ब ६० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । यो वर्षको बजेटसहित ओली सरकारले तीन वटा बजेट भाषण गरिसकेको छ । तर उपलब्धीउन्मुख थोरै मात्र कार्यक्रम ल्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमको नाममा खर्बौ रुपैया सखाप भइसकेको छ । यसको ठोस उपलब्धी देख्न सकिएको छैन । बरु यसलाई कार्यकर्ता खुसी पार्ने हतियार बनाएर अर्को चुनावको तयारीमा लागेको स्पष्ट देखिन्छ ।
विगतको नजिरलाई हेर्ने हो भने पूर्णत असफल भइसकेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सरकारले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । विगतको वर्षभन्दा ५८ अर्व बजेटको आकार घटाएको सरकारले फजुल खर्च गर्ने र कार्यकर्ता पोस्न अनुदान बाढ्ने नीति लिएको छ । विकास वजेटको भने आकार घटाएको छ । यसले सकारको नियत स्पष्ट गरेको छ । राहत,रोजगार, कोरोनाको उपचार,रोकथाम, उद्दारका क्षेत्रमा सरकारले विनियोजन गरेको रकमले जनतालाई थप निराश बनाएको छ ।
गत वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ५ अर्ब १ करोड विनियोजन गरेको सरकारले यो वर्ष दोब्बर बढी बढाएर ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५ -७६ मा यो बजेट ३ अर्ब थियो । वर्षेनी यस कार्यक्रममा दोब्बर दरमा बजेट विनियोजन भइरहेको छ प्रभावकारिता भने शून्य प्रायः छ ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा कसरी यो बजेटको खर्च गर्यो भन्ने सर्वविदित नै छ । आफ्ना पार्टीका आसेपासेलाई रोजगारका नाममा पैसा बाडेको थियो । साधारण भन्दा साधारण काम गर्न लगाएर करोडौं रुपैया निकासी गरेको छ ।
गत वर्ष यो कार्यक्रम एकदमै विवादित र आलोचित रह्यो । रोजगारको नाममा कस्तासम्म कार्य गरिए भन्ने मिडियाले छताछुल्ल पारिदिएको थियो अझ मिडियाको आँखा र पहुँच नपुगेको ठाउँमा कस्तो भयो होला आफै सोच्न सकिन्छ ।
दुई तिहाई नजिकको सरकार चलाइरहेको सरकारले पहिलो त आफ्ना निकटलाई मात्र सो कार्यक्रमा समेटेको पाइएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट सक्नको लागि करेसाबारी गोड्नेदेखि फुलबारीमा झार उखल्नेसम्मको कार्य भए । बादर धपाउनदेखि सडकमा छाडिएका छाडा बस्तु धपाउने सम्मको काम गरे । नाली सोरेर सडकमा फाल्नेदेखि मन्दिर बडार्ने सम्मको अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारको बजेट दुरुपयोग भयो । अझै त्यस्तो कार्यमा छोराछोरी विदेश भएका वृद्ध आमा बा देखि सरकारी जागिरका रिटायर्डसम्मले काम गरेर प्रधानमन्त्री रोजगारको भत्ता पचाए । (पचाए भन्न रुचाउछु, किनकी भत्ता असुल्ने खालको कुनैपनि काम भएको देखिएको थिएन) ।
श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले यस आर्थिक वर्ष (२०७६ -७७)मा ६० हजार बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी दिलाउने घोषण गरेका थिए । तर, यो वर्षको कार्यक्रम सुरु हुन नपाउँदै विश्वमा महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । आर्थिक वर्ष पनि सकिनै लागेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तमा मारामार काम गर्ने प्रवृति अहिले लकडाउनले ठप्प छ त्यसैले यो वर्ष धेरै क्षेत्रका बजेट फ्रिज हुने पक्का छ । कोरोनाको महामारी कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने यकीन नहुँदा यस वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत कतिले रोजगारी पाउँछन् भन्ने विषयमा अन्यौलता थपिएको छ ।
अहिले कोरोना संकटपछि लाखौं नेपालीले रोजगारी गुमाउने पक्का छ । देशकै आर्थिक अवस्था धरासयी बन्ने निश्चित जस्तै छ । लामो समयसम्म लकडाउनमा थुनिएर देशको आर्थिक अवस्था थिलथिलो बन्ने स्थितिमा पु्गेको छ । विगतबाट पाठ सिकेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको भरपुरस सदुपायोग होस ।
विश्वले नै यो महामारीलाई लकडाउनकै माध्यमबाट नियन्त्रणको उपाय खोजेका छन् । नेपाल पनि विगत दुइ महिनादेखि लकडाउनमै छ ।
देशका उद्योग कलकारखाना खुलेका छैनन् । होटल पर्यटन लगाएतका क्षेत्र थप्प छन । यातायात लगाएतका क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित बनेका छन् ।
वास्तवमा भन्नुपर्दा औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने भन्दा आनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरेर दैनिक जीविकोपार्जन गर्नेहरु यो लकडाउनले प्रभावित बनेका छन् । लकडाउनले आफैमा चौपट भएका व्यापार व्यवसायलाई उकालो लाग्नै धौ भएका बेला त्यसमा काम गर्नेहरुको आशा पनि टुटेको छ ।
यस्तोमा जनताको भरोसा भनेको सरकार नै हो । कम्तीमा यो वर्षको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ति कोरोना पीडितमा केन्द्रित हुनु पर्छ ,नकि आफ्ना पुजीपति कार्यकर्तामुखी होइन ।
कोरोना संकटले रोजगार गुमाएकाहरुको उत्थान, सवलीकरणको लागि यो बजेटले दिएको रकम खर्च होस्। कम्तीमा यो वर्ष कार्यकर्ताले करेसाबारी गोडेर लाखौं रुपैयाँ पचाए भनेर समाचारका हेडलाइन नबनुन् ।
सडक बढारेर पैसा खेर फाल्ने झार टार्ने अल्पकालीन काम होइन सीप सिकाएर दिर्घकालसम्म प्रयोगमा आउने काम सिकाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार नराम्रो भने होइन आफ्ना जनतालाई रोजगार दिने सरकारी रणनिति राम्रो हो । तर पहुँच हुनेले यसैलाई पैसा कमाउने मेलो बनाउने अनि विपन्न र पहुँचविहिन अर्को थरी चाही खाडी भासिने ? यो दुबै क्रम रोकिनु पर्छ ।
कोरोना संकटमा रोजगार गुमाएका फलानोले प्रधानमन्त्री रोजगारमार्फत काम गरेर यति कमाए । दुइछाक खान पाए । न्यानो लगाउन पाए भनेको सुन्न पाइयोस् ।
आफ्नालाई काखा अरुलाई पाखा गर्ने प्रवृति बन्द होस् । कुनै विचारवादमा आस्था राख्नेलाई विशेष प्राथमिकता दिने अरुलाई शून्य हुने नहोस् । जनता मेरा हुन् म जनताको हुँ भनेर काम गरेको हेर्न पाइयोस । पशुपति नाथले सदबुद्धि दिऊन् ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *

ताजा अपडेट