गम्भीर आर्थिक संकटमा सरकार,देश चलाउन गैर कर र कोषमा आँखा

काठमाडौं । एमसीसी विधेयक पारित गर्न जति ढिलाई भयो मुलुक त्यति नै ठूलो आर्थिक दलदलमा फँस्ने अवस्था उत्पान्न भएको छ । एकातिर कोरोनाका कारण मुलुकको आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा राजश्व आम्दानी कयौं गुणा घटेको छ । अर्कातिर एमसीसी विधेयक पारित गर्न ढिलाई भएकोले बैदेसिक सहयोग आउन छाडेको छ ।
यो अवस्था अरु एक महिना लम्वियो भने मुलुकमा अनर्थ हुने भन्दै अर्थमन्त्री डा. युवारज खतिवडा पद छाड्ने तयारीमा छन् । हुन त सांसद नरहेका कारण उनको पदावधि अब केही दिनमा सकिँदैछ । उनी अब पुन मन्त्री बन्नका लागि राष्ट्रपतिद्धारा सांसदपदमा मनोनित हुनु पर्ने छ । मनोनित हुनका लागि केही महिना अघि सम्म डा. खतिवढाले चर्को लविङ गरेका थिए । तर मुलुकको अर्थ तन्त्र चौपट भएका कारण जस नपाइने अवस्था सिर्जना भएपछि उनले खासै चासो नदेखाएको स्रोतले जनाएको छ ।

यतिबेला राज्यको मासिक आम्दानी १५ अर्ब रुपैंया छ भने मासिक खर्च करिब ८० अर्ब रुपैंया छ । मासिक खर्च अनुमान गरिए अनुसार नै भए पनि आम्दानी भने अनुमान गरिए भन्दा निर्क कम भएको छ । उदाहरणका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको वजेट ल्याउने क्रममा साधारण खर्च ९ खर्ब ३२ अर्ब अनुमान गरेको थियो । यस हिसावले मासिक ८० अर्ब रुपैंया खर्च हुन्छ । यो खर्च भइरहेकै छ । घटाउनै नसकिने तथा नमिल्ने खर्च हो । यसैगरी राजश्ज आम्दानी ८  खर्ब ३१ अर्ब रुपैंया हुने अनुमान गरिएको थियो । यसहिसावले दैनिक मासिक ७० अर्ब रुपैंया राजश्व संकलन हुनु पर्छ , तर जम्मा १५ अर्ब रुपैंयाको दरले आम्दानी भइरहेको छ । यही अवस्था वर्ष भरी कायम रह्यो भने पुग नपुग २ खर्ब रुपैंया आम्दानी हुनेछ भने साधरण खर्च मात्रै १० खर्ब रुपैंयाका हाराहारीमा हुनेछ ।

आर्थिक हिसावले यति कहाली लाग्दो अवस्थामा नेपाल अहिले सम्म पुगेको थिएन । विगतमा भेनेजुयला पनि यति कहाली लाग्दो अवस्थामा पुगेको थिएन । यो संकट टार्नका लागि सरकार सँग ज्यादै थोरै विकल्प छन्, तर ती सबै किल्प ज्यादै खतरनाक छन् । पहिलो विकल्प भनेको बैदेसिक ऋण तथा सहयोग हो , तर कोरोनाका कारण विश्वका प्राय मुलुकहरुको अवस्था राम्रो छैन । अर्कोतर्फ एमसीसी प्रकरणका कारण अमेरिका तथा अमेरिकी लवीका देश तथा निकायहरुले ऋण तथा अनुदान प्रदान गर्ने अवस्था छैन । अहिले पनि प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ३९ हजार ५ सय रुपैंया ऋण छ । यदी विदेशबाट ऋण लिएरै एक वर्षको आर्थिक संकट टार्नेहो भने यो रकम दोव्वर हुनेछ । दोस्रो विकल्प भनेको धामधम नोट निश्काशन गर्नु हो । तर यसो गर्दा मुद्रा स्फ्रीती बढ्न गई भेनेजुयलामा जस्तै एक केजी गोलभेँडा किन्न एक झोला नोट बोक्नु पर्ने अवस्था आउँछ । तेस्रो विकल्प भनेको ऋणपत्र जारी गर्नु हो तर जनताको आम्दानी कम भएका कारण ऋणपत्र विक्रि हुने वाला छैन ।
आर्थिक संकट टार्नका लागि सरकारले यतिबेला कम जोखिम युक्त हुने भन्दै चौथो विकल्प अवलम्वन गरेको छ । उक्त विकल्प हो –‘ बैंक तथा वित्तिय संस्था , विभन्न कोष तथा समिति , संस्थानमा रहेको रकम खिच्ने ।’ तर यो विकल्प पनि पिसावको न्यानो जस्तो देखिएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको निक्षेप चलाउना साथ तरता कम हुन्छ , व्याजदर बढ्छ । जसका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुन्छ । विभिन्न संस्थान तथा विकास मितिकहरुको रकम चलाउना साथ महंगी बढ्छ । त्यसैले सरकारले कर्मचारी संचय कोष , सेना तथा प्रहरीको कल्याण कोष , नागरिक लगानी कोष , सामाजिक सुरक्षा कोष , वैदेशिक रोजगारी सुरक्षा कोषमा आँखा लगाएको छ । बैदेशिक रोजगारीमा जानेबाट जम्मा भएको १४ अर्वभन्दा बढी रकम सरकारले दुरुपयोग गर्ने निश्चित जस्तो छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएको व्यक्तिमा कानूनी समस्या आए, भनेजस्तो रोजगारी नपाए, विरामी परे र परिवारमा समस्या आए खर्च गर्ने उद्देस्यले खडा गरिएको कोष हो यो ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री राहत कोष (प्रकोपको बेला खर्च गर्ने पैसा) प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोष, पूर्वाधार विकास कोष,बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कारबाट जम्मा भएको रकममा समेत सरकारले आखाँ लगाएको छ । ग्रामिण दूरसञ्चार कोषबाट असार मसान्तसम्ममा जम्मा हुने करिव १६ अर्व रुपैंया खिच्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ ।
प्रहरी र सेनाको कल्याणकारी कोषका विषयमा भने ठूलो बबाल उत्पन्न भएको बुझिएको छ । समाचार स्रोतका अनुसार प्रहरीले सामान्य आपत्ति जनाएको छ भने सेनाले कडा आपत्ति जनाएको छ ।

सेना र प्रहरीको कल्याणकारी कोष खिच्न नसके कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोष पनि खिच्न नसकिने र यस्तो अवस्थामा आगामी दशैं लगत्तै पुरक वजेट ल्याउनु पर्ने अवस्थाबारे अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अवगत गराई सकेका छन् ।

Share

One Reply to “गम्भीर आर्थिक संकटमा सरकार,देश चलाउन गैर कर र कोषमा आँखा”

  1. देशको आर्थिक अबस्था जर्जर छ। समय मा नै नसुधारे असफल राज्य हुन्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *