निजी क्षेत्रको जलविद्युत उर्जालाई नियन्त्रण र प्रतिस्पर्धी बनाउनु हुँदैन

सरकारको स्वामित्वमा जाने, सरकारको सम्पत्तिमा रुपान्तरण हुने र सामाजिक, आर्थिक पूर्वाधारको मेरुदण्ड निजी क्षेत्रलाई नाफाखोर ठानेर सरकारले उपेक्षा गर्न खोज्नु गम्भीर त्रुटी हुन जान्छ । यस्ता विभेदकारी नीतिले गर्दा सिङ्गो समाज, लगानीकर्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत नकारात्मक सन्देश जानबाट रोक्नुपर्छ ।

बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि विद्युत ऐन, २०४९ र विद्युत नियमावली, २०५० जारी भयो । त्यसपछि विद्युतमा स्वदेशी तथा वैदेशिक निजी लगानी गर्ने बाटो खुलेको हो । अहिलेको नीतिमा उर्जालाई नियन्त्रण, प्रतिस्पर्धी र खारेजी गर्न खोजिएको छ । यससँग सम्वद्ध बहुसंख्यक उर्जा प्रवद्र्धकहरु आन्दोलित हुन पुगेका छन् । विद्युत ऐन, २०४९ ले निजी जलविद्युत क्षेत्रमा प्रवेश गरुन् भनेर नै ऐनलाई खुकुलो पारिएको थियो । सामान्य दस्तुर तिरेर साना, मध्यम र ठूला आयोजनाको अनुमति लिनेको होड नै चल्यो एकताका । थोरै दस्तुर तिरेपछि सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गर्न सजिलो थियो । विद्युत खरिद गरिदिने र सुविधा पाउने आशाबाट स्वदेशी तथा विदेशीहरु दर्जनौं आयोजनाको पहिचान र अध्ययन गर्न लागि परे । त्यस्ता आयोजनाहरु ३० वर्षपछि सरकारको सम्पत्तिमा परिणत हुने प्रावधान छ ।

नदी बेसिनमा आधारित गुरुयोजना बाहेक नेपाल अधिराज्यका सम्पूर्ण जलविद्युत परियोजना निजी क्षेत्रबाट पहिचान, अध्ययन र निर्माणको चरणमा पुर्यााएर ठूलो लगानी गरिरहेका छन् । यसलाई सरकारले गलत अर्थ लगाई लाइसेन्स होल्ड भयो भनेर झोलामा खोला राखेको आरोप लगाईरहेको छ । यही आधारमा अनुमति रद्द गरी डालो (Basket) मा थन्किरहेको छ । डालो (Basket) मा होल्ड भएका आयोजनाहरुको हालसम्म प्रतिस्पर्धामा लगेर कुनै आयोजना अगाडी बढ्न सकेको छैन । यसै तजविजीले गर्दा केही प्रवद्र्धकहरुको उठीबास र जीवनलीला समाप्त हुने क्रममा पुग्न लागेको छ । लगानी भईसकेको र हुने क्रममा पुर्याईएका आयोजनाहरुलाई सरकारले छोड् भन्नु हुँदैन । समस्याको पहिचान गरेर भए पनि आयोजनालाई अगाडी बढाउने मौका दिन उचित हुन्छ । किनकी प्रतिस्पर्धामा जाँदा समय र लागत बढ्न सक्छ । आयोजना बनाउने र नबनाउने बीचको खाडल पुर्न निजी क्षेत्र आपैm सक्षम भैसकेका छन् । यसलाई सरकारले थप प्रोत्साहित गर्न सक्नुपर्छ ।

यस्ता विभेदकारी नीतिले गर्दा सिङ्गो समाज, लगानीकर्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत नकारात्मक सन्देश जानबाट रोक्नुपर्छ

विषम् परिस्थितिका बावजुद र बहुजोखिम मोलेरै भए पनि निजी क्षेत्रले लोडसेडिङ घटाएको बिर्सनु हुँदैन । लगभग २८ हजार मेगावाटका विभिन्न चरणका अनुमतिहरु विद्युत विकास विभागले जारी गरिसकेको छ । ७० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले लगानी गरिरहेको छ । यसको लागि १८ खरब रुपैयाँँ बराबरको चक्रिय लगानीको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । यो भनेको राष्ट्रिय बजेटको झण्डै डेढ वर्षको बजेट बराबर हुन जान्छ । पूँजी जुटाउन आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी वा संयुक्त लगानीको आवश्यकता पर्दछ । नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी बीचको वातावरण सहज र सुनिश्चित हुन जरुरी छ । पूँजी बजारमा विदेशी लगानी भित्र्याउने आधार तयार हुँदै छन् । हालै धितोपत्र बोर्डद्वारा विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली संशोधन भएकोमा स्वागत गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजारबाट विदेशी सहुलियत ऋण, स्व–लगानी Equity, Capital Venture, Hedge Fund जस्ता प्रणालीको लागि सहजीकरण हुने अपेक्षा छ । निजी क्षेत्रबाट अध्ययन भई विकास गर्ने आयोजनाको हकमा सरकारले स्वचालित मार्ग  (Automatic Route) बाट आउने भनेको पूँजीलाई निगरानी र अनुगमनलाई चुस्त, सरल र खुला गर्न सक्नुपर्दछ । नेपालको क्रेडिट रेटिङ (Credit Rating) लाई उच्च बनाउन केन्द्रीय बैंकको विशेष भूमिका रहन्छ । जलविद्युत उर्जामा आउने लगानीलाई नियन्त्रण र निगरानी राख्नपर्दैन । किनभने बैंकिङ प्रणालीबाट आउने पूँजीलाई जानकारी दिए पुग्नेमा लामो प्रक्रिया पार गर्दै स्वीकृति लिन महिनौं लाग्छ । वैदेशिक लगानी नेपालको लागि भनेर कुर्दैनन् । छायाँ अर्थतन्त्रले धानिएको मुलुकमा सम्पत्तिलाई शुद्धिकरण भन्दा पनि सुदृढिकरण गर्नेतिर सम्बन्धित निकायहरुको ध्यान जाओस् ।

वैदेशिक लगानी नेपालको लागि भनेर कुर्दैनन् । छायाँ अर्थतन्त्रले धानिएको मुलुकमा सम्पत्तिलाई शुद्धिकरण भन्दा पनि सुदृढिकरण गर्नेतिर सम्बन्धित निकायहरुको ध्यान जाओस्

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रविधि हस्तान्तरण ऐनलाई खुकुलो बनाउन जरुरी छ । नेपालको उर्जा तथा हाईड्रोपावरलाई आवश्यक पर्ने उपकरणहरु वापत विदेशी मुद्रा बाहिर जानबाट रोक्नुपर्छ । उपकरण तथा मेशिनरी पार्टपूर्जा स्वदेशमा नै उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहत गर्नुपर्छ । यसो हुँदा स्वदेशी पूँजी, स्वदेशी कच्चा पदार्थ, स्वदेशी प्रविधिको विकास, रोजगारी तथा विद्युत खपत बढ्ने र मेशिनरी पार्टपुर्जा निर्यात समेत गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्पm विद्युतीय सवारी साधन, ईलेक्ट्रिक रेलवे, ईलेक्ट्रिक रोपवे, केमिकल फर्टिलाईजर, इन्डक्शन चुल्हो लगायतका उद्योग स्थापना हुँदा विद्युत खपत बढ्न गई दश हजार मेगावाट भन्दा माथि विद्युत बजार बढ्न जाने अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्ता उद्योग विकास गर्नेलाई विद्युतमा अनुदान दिनुपर्छ । प्रतिफलको दायरा निश्चित गर्न र वैदेशिक पूँजी भित्र्याउँदा सरकार जमानत बस्न पनि पछि हट्नु हुँदैन । नेपाललाई Tax Holiday बनाउनु पर्छ । आर्थिक पुनस्र्थापना गर्न उर्जालाई नै राष्ट्रिय पूर्वाधार बनाउनुर्पछ ।

अहिले चर्चामा रहेको एमसीसी (MCC), ओविओआर (OBOR), वीआरआई (BRI), विमस्टेक (BIMSTEC) र सार्क (SAARC)  लाई द्वीपक्षीय, बहुपक्षीय सरकारदेखि सरकारसम्म आउने अनुदान र सहुलियत ऋण अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले प्राप्त गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रले मुनाफा दायित्व र जोखिम लिने आँट गरेको हुन्छ । आर्थिक सुशासन पारदर्शिता र जवाफदेहिता तथा लेखा प्रणाली चुस्त हुन्छ र आयोजना निर्धारित तालिकामा सम्पन्न गर्न सक्छन् ।

विभिन्न मुलुकबाट आउने सहायता, सहुलियत ऋण ल्याउन चाहेमा निजी क्षेत्रलाई खुला गरिनुपर्छ । दातृ निकाय विश्व बैंक (World Bank), आइएमएफ (IMF) , एशियाली विकास बैंक (ADB), आईएफसी (IFC) लगायत फाईनान्सियल टास्क फोेर्स (FTF) जस्ता निकायहरुले गर्दा पनि निजी क्षेत्रले पूँजी भित्र्याउन कठिन भएको छ । उत्पादन क्षेत्रमा आउने पूँजीलाई नियन्त्रण गर्दा झन् अराजकता बढ्न सक्छ, पूँजी पलायन हुन सक्छ । अहिले कोभिड–१९ बाट सृजित विश्व महामारीबाट नेपालको समग्र अर्थतन्त्र ओह्रालो लागिरहेको छ । खतराबाट जोगाउन पूँजी परिचालनलाई निगरानी गरिरहन पर्ला जस्तो लाग्दैन । यसको लागि दातृ निकायहरुलाई पनि नेपालको पक्षमा बुझाउन जरुरी हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण (Money Laundering) को आशंकामा नेपालको आर्थिक विकास पछि पर्नु हुँदैन ।

२०५२-०५३ तिर माओवादी जनयुद्ध शुरु भयो । जनयुद्धताका नै धेरैजसो प्रवद्र्धकहरु जलविद्युतमा होमिईसकेका थिए । ८ देखि १० वर्ष जनयुद्ध भयो र सरकार पनि अस्थिर हुन पुग्यो । त्यसको मार जलविद्युत लगायतका तमाम आर्थिक मुद्दाहरु ओझेलमा पर्न गयो । जनयुद्धताकानै १ देखि २५ मेगावाटसम्मका आयोजनाहरु निर्माण भईसकेका र निर्माणको चरणमा थिए । आज तिनै विद्युत केन्द्रहरु रुग्ण हुन पुगे । अन्य आयोजनाहरु विविध कारण र प्राकृतिक विपत् र प्रकोपबाट संकटग्रस्त अवस्थामा गुज्रिरहेका छन् ।

विद्युत आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्दा बैंकको ऋण लगानी र प्रवद्र्धकहरुको स्व–पूँजी अधिक हुने र ब्याजको चक्रव्यूहको कारणले गर्दा विद्युत केन्द्र रुग्ण हुन पुगेका छन् । ब्याज पूँजीकृत हुँदा र बैंकले च्याप्ने कारणबाट आयोजना पनि प्रभावित भईसाना प्रवद्र्धकहरु ठूलो मारमा परेका छन् । हालसम्मको ब्याजलाई पूरै मिनाहा गरी पुर्नकर्जा र पुनर्तालिकिकरणको सीमा बढाउनु पर्छ । अनि मात्र सम्पूर्ण विद्युत केन्द्रहरु रुग्ण होईन स्वस्थ हुनेछ । यस विषयलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेकोमा केन्द्रीय बैंकलाई धन्यवाद छ । यस वास्तविक तथ्यलाई सरकारले नजरअन्दाज र विभेदकारी नीति अवलम्बन नगरोस् भन्ने निजी प्रवद्र्धकहरुको माग रहेको छ । यसरी सरकारको स्वामित्वमा जाने, सरकारको सम्पत्तिमा रुपान्तरण हुने र सामाजिक, आर्थिक पूर्वाधारको मेरुदण्ड निजी क्षेत्रलाई नाफाखोर ठानेर सरकारले उपेक्षा गर्न खोज्नु गम्भीर त्रुटी हुन जान्छ । यस्ता विभेदकारी नीतिले गर्दा सिङ्गो समाज, लगानीकर्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत नकारात्मक सन्देश जानबाट रोक्नुपर्छ ।

सरकारले प्रतिवद्धता गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न ढिला भएको छ । निजी प्रवद्र्धकहरुले लिखित तथा मौखिक सुझाव र आग्रहलाई सरकारले जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने सवालमा निजी क्षेत्रले सरकार समक्ष माग राखेर आन्दोलन गर्ने विषय उर्जा क्षेत्र होईन । विद्युत प्रवद्र्धकहरुलाई नियन्त्रण र प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि जरुरी हुँदैन । अहिलेको विषम परिस्थितिमा उर्जालाई खुला पहुँचभित्र पार्नुपर्छ । उर्जालाई स्वतन्त्र सहभागितामूलक बनाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले अविभावकत्व निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । संकटकोे घडीमा ओत दिनपर्ने बेलामा उर्जाका निजी क्षेत्रलाई बोझ र सन्देह नराख्न पनि प्रवद्र्धकहरुको अनुरोध छ ।

Share
  • 45
    Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *