प्रजातान्त्रिक विचार समाजको अलमल र यसले निर्वाह गर्न नसकेकाे भूमिका

प्रजातान्त्रिक अभ्यसमा समाजलाई बाटो देखाउने राजनीति र राजनीतिकर्मिले नै बाटो बिराएको आभास भएको र प्रजातान्त्र नै अलमलमा परेको नेपालको परिवेशमा  प्रोफेसर एवम् प्रजातान्त्रिक विचार समाजका सस्थापक भी सी मल्लले परिकल्पना गर्नुभएको बौद्धिकताको अपेक्षा अर्थात् मानव अधिकार, वहुदलिय प्रजातन्त्र र बहुलवाद, लोकतन्त्र, कानुनी राज्य तथा संसदीय प्रणालीको संस्थागत विकास र सुदृढीकरणमा क्रियाशील हुन, राष्ट्रियताको संरक्षण, राष्ट्रिय एकताको सम्बर्धन र राष्ट्रिय सम्मानको निरन्तर अभिवृद्धि  गराउन् र प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक, संस्कृतिको विकाशमा सहयोग पुर्याउने उदेश्य लिई प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र,  प्रति आस्था राख्ने विभिन्न बौद्धिक पेशामा संलग्न व्यक्तिहरुको सामुहिक संस्था “प्रजातान्त्रिक विचार समाज”को स्थापना ०५० को दशकमा भएको हो।

त्यस बखत सो सस्थाले बाटो बिराएका प्रजातान्त्रिक आभ्यासका क्रममा ‘प्रतिष्ठित बौध्दिक क्षेत्र’मा विचार प्रवाह गर्न सक्ने क्षमतावान नयाँ पुस्ताको समेत उपस्थितिको अपेक्षाका साथ मानव अधिकार, बहुदलीय प्रजातन्त्र, कानूनी राज्य तथा बहुलवादमा आधारित संसदीय प्रणालीको संस्थागत विकास र सुदृढीकरणमा क्रियाशील हुन,राष्ट्रियताको संरक्षण, राष्ट्रिय एकताको सम्बर्धन र राष्ट्रिय सम्मानको निरन्तर अभिबृद्धि गराउने र प्रजातान्त्रिक संस्कृतिको विकासमा सहयोग पु-याउने उद्देश्य लिई प्रजातन्त्रप्रति आस्था राख्ने विभिन्न बौद्धिक पेशामा संलग्न व्यक्तिहरुको भेला गराई “प्रजातान्त्रिक विचार समाज” (Society for Democratic Thinking) नामक संस्था स्थापना गर्नु भएको हो। जस अनुसार नेपालमा बलियो ‘प्रतिष्ठित बौध्दिक क्षेत्र’ तयार पारेर समाजलाई मार्गनिर्देश गर्ने सार्वजनिक बौद्धिक जमात अर्थात् ‘प्रतिष्ठित बौध्दिक वर्ग’ अर्थात सार्वजनीक रुपमा आफ्नो विद्दत्व प्रकट गरी एक शसक्त बौद्धिक समाज तयार होस् भन्ने वाहाँको सोच थियो।समाजको मूलभूत उद्देश्यहरु समेत समावेश गरी प्रजातन्त्रलाई संस्थागत, सुदृढ, प्रभावकारी एवं जनमुखी बनाउन समयअनुकूल कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी संसदीय प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताको सुदृढीकरणमा विशेष योगादन पु-याउन सक्ने विशिष्ट व्यक्तिहरुबाट समसामयिक विषयमा वैचारिक छलफल र विचारको आदान प्रदान गरी  संसदीय प्रजातन्त्र र त्यस अनुरुपको संवैधानिक संरचनामा आघात हुनेया पु-याउने खालका गतिविधि कहीँ  कतैबाट भए आवश्यक विचार प्रवाह वा विरोधका साथै नैतिक दवाव दिन शान्तिपूर्ण मार्ग मार्फत उपयुक्त र प्रभावकारी दवाव मुलक कार्यक्रम गर्ने र गर्न लगाउने यस समाजको प्रमुख लक्ष्यका साथ स्थापना भएको यस सस्था अहिले सुषुप्त अवस्थाबाट जुर्मुराउन खोजेको आभाश भएको छ। यसका अतिरिक्त राष्ट्रको सामु ज्वलन्त समस्याको रुपमा आइलागेका आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, शैक्षिक, संवैधानिक, पर्यावरणीय समेतका र अन्य यस्तै राष्ट्रिय महत्वका विभिन्न विषयहरुको समस्याको समाधान पहिल्याउनको लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा विशेष योगदान पु-याएका ख्याति प्राप्त र विशिष्टता हासिल गरेका महानुभावहरुबाट चिन्तन, मनन, अध्ययन, विश्लेषण र अनुसन्धान गर्न लगाउँदा निकालिएको निष्कर्ष समाजले छलफल गरी भएको निर्णय सहितका राय तथा विचारलाई जन समुदायमा जानकारी गराउने र त्यस्तो राय विचार नेपाल सरकार, सम्बन्धित व्यक्ति वा स्थान वा निकायमा दिई कार्यान्वयन गराउने प्रयास गरेको देखिएको छ । समाजको गठनका वखत उल्लेखित उद्देश्य परिपूर्तिका लागि आवश्यक कार्य गर्न समेत समाज चुक्कनु हुदैन।

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजाबाट जननीर्वाचित सरकार अपदस्त गरेर चालिएको कदमबाट नेपाली समाजमा परेको प्रभाव र प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि गरिएको प्रयाशका साथै २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन पछि लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्न थालेको नेपाली समाजमा माओवादीको लामो हिंसात्मक विद्रोहले जन्माएको  मौन संस्कृति ६२/६३ पछि स्थापित लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्न थालेको नेपाली समाजमा अहिले पुनः निरासा कुण्ठा र असुरक्षाको भय छरप्रष्ठ हुन थालेको छ।

नेपाली समाजमा आलोचनात्मक चेत भएको बौद्धिक समुह पनि अहिले राजनीतिक कित्तमा बँडिदा र आ-आफ्नो प्रभुत्वको दम्भका सामु व्याप्त  अन्याय अनीयमितता एवम् भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउन नसक्ने भएका छन् । यसले गर्दा आम नेपालीको मुख त्रासले थुनिदिएको छ। यसको परिणाम अहिले प्रजातान्त्रिक सस्कार र पद्धतिनै विलिन हुने अवस्था श्रीजना भएको छ। यसकारण अहिले नेपालमा बलियो ‘प्रजातान्त्रिक सस्कारको बहस’ नबनेकै हो त ? जहाँ फैलिएर समाजलाई मार्गनिर्देश गर्ने सार्वजनिक बौद्धिक जमातको समाज तयार भएर पनि अधिनायक वादि चरित्रको छायाँमा विलिन भएको छ किन ?। यिनै र यस्तो परिवेशमा प्रजातान्त्रिक विचार समाजको कर्तव्य के हुनुपर्छ भन्ने बहस पुनः उजागर हुन थालेकोछ।

अर्को तर्फ नेपाली समाजबारे चासो राख्ने विदेशीहरू नेपाल आउँदा प्रायः भन्ने गर्छन्– ‘नेपालीका अधिकाँश घरहरुमा मार्बल, टायल र चिप्स बिछ्याइएका छन्, तर यहाँका सम्पुर्ण बाटो हिलाम्मे भएर हिंडिसक्नु हुँदैन।यस्को अर्थ, नेपालमा निजी क्षेत्र गज्जबसँग उठ्यो, तर ‘सार्बजनीक क्षेत्र’ सुतेको सुत्यै छ”, विदेशीले गर्ने यस्ता मुल्याङ्कन र टिका टप्णी धेरैले सुनेका छन्।

लोकतन्त्र, विधि र पद्धति बलियो पार्दै सबल नागरिक समाज निर्माण गर्न खोज्ने सचेत नेपालीको समाज यतिखेर राज्य संयन्त्रको तारो बनेको छ र बनाइँदैछ। राज्य प्रवर्द्धित मौन संस्कृतिले त्यसमा मलजल गरिरहेको छ। सबल नागरिक समाज तयार पार्न लाग्नुपर्ने राजनीतिक दलहरू मौन संस्कृति प्रवर्द्धनमा सहयोगी बन्दैछन्। यसविरुद्ध आवाज उठाउने आलोचनात्मक चेत भएको बौद्धिक समुदायको एउटा हिस्सा आश्चर्यजनक रूपमा मौन बसेको छ।

शक्तिसामु सत्य बोल्ने क्षमता पनि–ह्रस हुँदै गएको छ। ऐन–मौकामा त्यस्तो सत्य बोल्ने शक्ति हुर्काउने आमवृत्तलाई संसारमा जहाँ पनि महत्वसाथ हेरिन्छ। फराकिलो र बलियो सार्वजनीक बौध्दिक क्षेत्र भएका देशमा बौद्धिक समुदाय सशक्त हुन्छन्। जहाँ लोकतन्त्र हुन्छ, पारदर्शी अर्थतन्त्र हुन्छ, विधिमा चलेको उत्तरदायी शासनव्यवस्था हुन्छ, त्यहाँ सार्वजनीक बौध्दिक क्षेत्र बलियो हुन्छ। नेपालमा भने आलोचनात्मक मूल्यांकनकर्ताको भूमिका खेल्न सक्ने बौद्धिक जमात नभएको पनि हैन तर मौनछन् किन ? किन गुट र उपगुटमा विभाजित छन् ?

सामाजिक परिवर्तनले रफ्तार लिएको छ, चेतना फैलिइरहेको छ र आम नेपाली धेरै विषयमा सचेत बन्दै गएको अहिलेको परिवेशमा प्रजातान्त्रिक विचार समाजमा आवध्द बौद्धिक जमात पनि मौन रहेको देखिएको छ। अहिले सार्वजनिक भूमिकामार्फत विचार निर्माण गर्ने क्षमता राख्ने नेपाली बौद्धिकहरूलाई छानीछानी तारो बनाइँदैछ। समाजलाई तरंगित पार्ने उनीहरूको विचार रोक्न नसकिने भएपछि विभिन्न आरोप लगाएर सामाजिक रूपमा बदनाम गराउने हत्कण्डा अपनाइएको छ। यसका लागि आम रूपमा आकर्षक हुने ‘भ्रष्टाचार’ र ‘अनियमितता’ को अस्त्र चलाइएको छ। “आलोचनात्मक विचार प्रवाह गरेबापत दमन गर्न नसकिने भएकाले बौद्धिक व्यक्ति वा संस्थाहरूमाथि यस्तो हत्कण्डा अपनाएको देखिन्छ”, अतःयसको प्रतिकार गर्ने प्रजातान्त्रिक विचार समाजमा आवध्दका साथै अन्य बौद्धिक जमात समेत चुपलागेर राजनीतिक पङ्तिमा अवसरको खोजीमा अल्मलिएको पाईएको छ।

मुलुकका सञ्चारमाध्यमबाट प्रवाह भइरहेका समाचार/विचार र सार्वजनिक चासोका विषयमा पनि यस्तै यतातिरनै अल्मलिएको हो की भन्ने अर्थ लागउने क्षेत्र फेलापरेको भान भईरहेको छ। पछिल्लो समय बढेको ‘मौन संस्कृति’ बौद्धिक समुदाय कमजोर बनेको प्रमाण हो भन्नेमा कुनै शङ्का छैन।

पछिल्लो समय झन् विवेक प्रयोग गरेर जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो धारणा राख्नेहरू ‘प्रतिष्ठित बौध्दिक वर्ग’ हुनुपर्नेमा त्यस्तो देखिएन। खास परिस्थिति र घटनाक्रममा उनीहरूको भूमिका मापन हुन्छ। पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालमा ‘प्रतिष्ठित बौध्दिक वर्ग’ को भूमिकाको परीक्षण हुने कैयौं विषय अगाडि आए।

जस्तो संविधान निर्माणका क्रममा चुलिएको र अझै अनिर्णित राज्य पुनःसंरचना/संघीयता, बेला बेलामा भएका भारतको नाकाबन्दी, समानान्तर राज्यसञ्चालनको अभ्यास, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको दयनीय अवस्था, महँगी र कालोबजारीलगायतका मुद्दामा नेपाली बौद्धिक समुदाय खरो उत्रन सक्यो त? खासगरी भारतीय नाकाबन्दी र जातीयता–क्षेत्रीयताका विषयमा प्रष्ठ रुपमा प्रवलर भएर आएको पछिल्लो पुस्ताले ‘प्रतिष्ठित बौध्दिक वर्ग’ को परम्परागत मान्यता फेर्न अझै सामर्थ्य देखाएको छैन।

तर आशाका किरणहरु भने देखिएका छन् जस्तो भनौँ २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सञ्चार क्षेत्रमा भएको विकासले आम मानिसलाई पनि आफ्ना धारणा प्रवाह गर्ने अवसर उपल्व्ध भयो। २०६२/६३ को आन्दोलनसम्म आइपुग्दा विभिन्न खाली सामाजिक विभेदहरू जबर्जस्त मुद्दाका रूपमा अगाडि आए। कतिपय पुरातन परम्परा र संस्कृतिको शिकार बनेका दलित र पिछडिएका समुदायले पनि आवाज उठाउन थाले। महिला, दलित, जनजाति, मधेशीलगायतका समुदाय आफ्ना अधिकारका विषयमा प्रष्ठ रुपमा प्रवल भएर आए। यसरी “प्रवल भएर, मुख थुनिएको अवस्थाभन्दा बोल्न थाल्नु धेरै राम्रो कुरा हो।”

समय र परिस्थितिले ‘प्रतिष्ठित बौध्दिक वर्ग’ को जन्म ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि सन्दर्भसँग जोडिन्छ। राज्यव्यवस्था, अर्थतन्त्र र सांस्कृतिक क्षेत्रसँग यसको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ। फराकिलो ‘प्रतिष्ठित बौध्दिक क्षेत्र’ को लागि लोकतन्त्र, अर्थतन्त्रको विस्तार र अनुकूल सांस्कृतिक वातावरण अनिवार्य हुन्छ। तर कटु सत्य त के हो भने गैर-लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्था, कमजोर अर्थतन्त्र र पुरातन संस्कृति–परम्परा भएका देश–समाजमा बौद्धिक समुदाय सबल बन्न सक्दैनन्।

त्यसैले नागरिक समाजलाई डरबाट मुक्त राख्न ‘प्रतिष्ठित बौध्दिक क्षेत्र’मा बौद्धिक समुदायलाई सबल बनाउन आवश्यक पर्छ, जसलाई सरकारले हत्तपत्त निस्तेज बनाउन नसकोस्। विश्व परिवेश र अर्थतन्त्रबारे गहन अध्ययन गर्दै त्यसलाई आफ्नो मुलुकको अवस्थासँग दाँज्न र केही कालसम्मको प्रवाह आकलन गर्न सक्ने ‘प्रतिष्ठित बौध्दिक वर्ग’ का लागि त्यस्तो बौध्दिक क्षेत्र अत्यावश्यक हुन्छ। त्यसका लागि लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थासँगै अर्थतन्त्र पनि सबल हुन सक्छ।

स्वतन्त्रतापूर्वक जीविका चलाउने वातावरण सुनिश्चित हुने अर्थतन्त्रमा नागरिक समाज सबल हुन्छ। त्यस्तै, रुढिवादी जातीय परम्परा भएको समाजमा ‘प्रतिष्ठित बौध्दिक वर्ग’ विकसित हुन सक्दैन। अर्थात्, सबै नागरिक प्रष्ठ रुपमा प्रवल हुने वातावरण बन्न राजनीतिक मात्र नभई आर्थिक–सांस्कृतिक परिवेश पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। संविधान जारी भएपछिको अवधिमा बेथितिहरू झ्न्-झ्न् बढ्दैछन्। राज्य सञ्चालन गर्ने दलहरूमा सर्वसत्तावादी चरित्र हावी भएको देखिंदैछ।

बौद्धिक समुदायकै सहयोगमा ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तन गरेका दलहरू अहिले आलोचनात्मक चेत बोक्ने नागरिक समाजको ठाउँमा आफ्नो भक्तिगान गाउने समूह तयार पार्न उद्यत छन्। डाक्टर, प्राध्यापक, शिक्षक, वकील लगायतका पेशाकर्मीदेखि विभिन्न जाति, क्षेत्र, समुदाय लगायतमा भइरहेको पार्टीकरणले धमाधम प्रतिष्ठित बौध्दिक क्षेत्र खुम्च्याउँदैछ। वैदेशिक आर्थिक सहायताले त बौद्धिक समुदायको भूमिका खुम्च्याएकै छ।  हाल देखिएको यस परिवेषमा प्रजातान्त्रिक विचार समाजको भुमिका अझ प्रवल भएर जानुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको महशुस हुन थालेको छ

Share
  • 183
    Shares

One Reply to “प्रजातान्त्रिक विचार समाजको अलमल र यसले निर्वाह गर्न नसकेकाे भूमिका”

  1. लोकतन्त्र, विधि र पद्धति बलियो पार्दै सबल नागरिक समाज निर्माण गर्न खोज्ने सचेत नेपालीको समाज यतिखेर राज्य संयन्त्रको तारो बनेको छ र बनाइँदैछ। राज्य प्रवर्द्धित मौन संस्कृतिले त्यसमा मलजल गरिरहेको छ। सबल नागरिक समाज तयार पार्न लाग्नुपर्ने राजनीतिक दलहरू मौन संस्कृति प्रवर्द्धनमा सहयोगी बन्दैछन्। यसविरुद्ध आवाज उठाउने आलोचनात्मक चेत भएको बौद्धिक समुदायको एउटा हिस्सा आश्चर्यजनक रूपमा मौन बसेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *