कांग्रेस, कोइराला र कोलाहल

नेपाली कांग्रेसको स्थापना देशमा दलीय प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट राज्य सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ आजभन्दा सात दशक पहिले भएको हो । पार्टीको नेतृत्वमा देशलाई राणा शासकको जन्जिरबाट मुक्त गराएसंगै बहुदलीय अवस्थाको प्रादूभाव हुन पुग्यो ।

राजासहितको प्रजातन्त्रको अभ्यासको शृङ्खलाको अन्त्य एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात सँगै नेपाली जनताको परिवर्तनको आकांक्षा फेरि पनि ३० वर्षसम्म बन्द भयो । निकै उत्तरचढावका बीच नेपाली कांगे्रसका नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा २०४६ सालको परिवर्तन भयो र देशमा पुनः प्रजातन्त्र स्थापना भयो । त्यस पस्चात बनेको कांगे्रसका सरकारहरु पूर्ण कार्यकाल सञ्चालनमा आउन सकेनन र १२ वर्षपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र फेरि धरापमा पर्याे ।

२०१७ सालको राजाको कदम र २०५९ सालको राजाको कदमका बीचमा केही फरक परिवेश भए पनि व्यवस्थालाई सिध्याउने मनसाय भने एउटै देखिन्छ । २०५८ सालमा भएको राजासहित राजपरिवारको हत्याकाण्डपछि नेपालमा एक हिसाबले राजसंस्थाको भूमिका र यसको औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न उठिरहेको र देशमा बहुदलीय व्यवस्थामाथि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)द्वारा सञ्चालित सशस्त्र विद्रोहले नेपाली जनताका आकांक्षाहरु माथि पुनः प्रहारले प्रजातन्त्र गयो । नयाँ राजाका कदम र माओवादी हिंसाले नेपालीको शान्ति, स्थायित्व र विकासलाई वर्षौ पछाडी धकेलिदियो ।

२०५८ मा नेपाली कांगे्रसमा आएको विभाजनले झन देशमा भरपर्दो लोकतान्त्रिक शक्तिको भविष्य अन्धकारमा धकेलियो । राजाको आतंक श्रृङ्खलाको आलोकमा विद्रोही माओवादीसँग देशमा क्रियाशील राजनीतिक दलबीच एक प्रकारको सम्झौता भइ २०६२–०६३ को जनआन्दोलन सफल भयो । त्यसपछि नेपाली कांगे्रसको एकीकरण भइ पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ मा सम्पन्न भयो र नेपाली कांगे्रसको आकार निक्कै लज्जास्पद रुपमा खुम्चियो । तर सरकार सञ्चालनमा नेतृत्व लिएको नेकपा माओवादीको सिप र कौशल नभएका कारण तीनवटा बाम सरकार भए तर नेपालको संविधानसभाबाट संविधान बन्न सकेन र गैर दलिय सरकार बन्यो । र, २०७० मा पुनः संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भयो ।

नेपाली कांगे्रसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो ठूलो दलको हिसाबले । नेकाको नेतृत्वमा संविधान जारी भयो । तर सरकार नेकपा एमालेले माओवादीलाई सँगै लिएर निर्माण ग¥यो । सत्ता बाँडफाँडपछि भएका असमझदारीका कारण गठबन्धन टुट्यो र फेरि माओवादी र कांगे्रस गठबन्धन बन्यो । नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेका स्थानीय तह, प्रदेश र संघका निर्वाचन गराउन कांगे्रस नेतृत्व सफल भयो । तर निर्वाचनमा वाम गठबन्धनबाट कांगे्रस निक्कै सानो आकारमा सीमीत हुन पुग्यो ।

नेकपा एमाले र माआवादीको पार्टी एकता गर्नेसममको चुनावी अभियानले जनता भ्रममा पर्यो र स्थिर सरकारका नाममा नेकपा ठूलो दल बन्यो । झन्डै दुईतिहाइको बहुमत प्राप्त गरेर कम्युनिष्ट राज्यसत्ताको अभ्यास गरिरहेको छ । भलै २१ औं शताब्दीका मानिसहरु एकात्मक होइन प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणालीमा विश्वास गर्ने भएकाले सत्ताधारीका सपनाहरु यथार्थ हुने छैनन् ।

नेपाली कांगे्रसको स्थापना र क्रान्तिको नेतृत्व मातृकाप्रसाद, विशेश्वरप्रसाद र गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदै आएको पार्टीमा अहिले कोइरालाको नेतृत्व त छैन तर त्यसको प्रभाव अवस्य छ । नेपाली समाजको संरचना नै सामन्तवादी छ । जात,पद र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा गरिने व्यवहारमा मानिसहरु अझै परिवर्तन हुन सकिराखेका छैनन् । राजसंस्था रहँदा एउटा राजाको विकल्पको रुपमा अर्कोलाई रोज्ने, राणा शासन हुँदा नरमपन्थी नभएर गरमपन्थी रोज्ने परिपार्टी हाम्रो समाज र राजनीतिमा चल्दै आएको छ । तालुकदार, मुखिया, जिम्वाल, राजारजौटाका अवशेषहरु हाम्रो व्यवहारमा अझै जीवित छन् । त्यसैले पनि नेपाली कांगे्रस जस्तो पार्टीमा यसको प्रभाव हुने नै भयो । जस्तो मातृका पछि बीपी र त्यसपछि जीपीको प्रभाव कांगे्रसमा उहाँहरु बाचुन्जेल रह्यो । कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंह क्रमशः पार्टी सभापति र सर्वोच्च कमाण्डर हुँदा पनि कोइरालाको छायामा उहाँहरुको प्रभाव र पद चलिरह्यो । पक्कै पनि बीपीको विचारको सेरोफेरोमा नेपाली कांगे्रस अगाडि बढेको छ तर अरुले नेतृत्व गर्दा पनि कांगे्रस नै कोइराला र कोइराला नै कांगे्रस भन्ने ब्रान्ड यस पार्टीको राजनीतिमा गरिदै आएको छ । भलै १३ औ महाधिवेशन पछि कोइराला इतरको हातमा नेतृत्व छ ।

नेपाली राजनीति कोलाहबाट गुज्रिरहेको छ । इतिहासको यस घडीमा राजाविहिन भएर संवैधानिक राष्ट्रपति छन् । राष्ट्र«प्रमुखका रुपमा तर उनको जीवनशैली हेर्दा लाग्दछ राजा महाराजाभन्दा पनि अत्याधिक सुविधा र प्रभाव देखाउनमा राष्ट्रपतिको अभ्यास चलिराखेको छ । दरबारले दलभित्र फुटाउ र राज गर भन्ने मानक सिर्जना गरेजस्तो सम्मानित संस्था पार्टीका झगडा गराउने र मिलाउने र विपक्षी दललाई सिध्याउने ध्याउनमा छ । जसका कारणले यस संस्थाप्रति जनविश्वास गिर्दोछ । अर्कातिर २०१६ सालको कांगे्रस नेतृत्वलाई प्राप्त अभिमतझै वर्तमान वाम सरकारलाई ढुक्कसँग काम गर्ने करिब करिब दुई तिहाइको बहुमत छ ।

तर यसमा भन्दा पनि सरकार कुहिरोको कागजस्तो जनताका शान्ति, विकास र समृद्धिका आकांक्षा भन्दा पनि अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्न प्रणाली भत्काउने कार्यमा अभ्यस्त छ । स्थानीय तहमा पनि बामपन्थीहरु २–३ को अवस्थामा छन् भने प्रदेश सरकारमा त झन ७ वटामध्ये ६ वटा प्रदेशमा स्पष्ट बहुमतमा छन् । गरिबको उन्नति र प्रगतिको नारा दिने कम्युनिष्ट पार्टीका सरकारहरु हत्या, हिंसा र बलात्कारको पर्याय भएको छ । सत्तामा प्रधानमन्त्री को बन्ने मन्त्री कसलाई बनाउने मनोनित सांसद कसलाई बनाउने ठेक्कापट्टा कसलाई दिनमा सत्तारुढ दल अल्झिररहेको छ । आगामी निर्वाचनसम्म पर्खन नसक्ने भए प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित नेकपाका वरिष्ठ नेताहरु राष्ट्रियसभामा मनोनित हुने तिकडमबाजी गरेर राष्ट्रलाई बन्धक बनाइरहेका छन् ।

यसैबीच देखिएको विश्वव्यापी महामारीका रुपमा रहेको कोराना भाइरससको संक्रमणले यो सरकारको दिशा र दशा प्रष्ट पारिसकेको छ । वैदेशिक रोजगारमा मानिसहरु फर्कन खोजिरहेका छन् । ५० लाख मानिसहरु यो देशमा आउने अवस्था आयो भने के गर्ने सरकारसँग कुनै योजना छैन । सधैंभरि सपनाको व्यापार र भ्रमको खेतीपाति गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीको औकात नेपाली जनताले राम्ररी जाँचिरहेका छन् । यस्तो बेलामा वैकल्पिक सरकारको अभ्यास गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल झिन मसिना कुरामा अल्झिरहेको छ । सभापतिले गरेका सानातिना नियुक्तिलाई लिएर आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा रहेका पक्षहरु आफ्नै पार्टीलाई सिध्याउन उन्मुख छन । आउँदो फागुन ७–१० मा तोकिएको महाधिवेशन गराउने भन्दा पनि कसरी गराउन नदिने सभापति इतर पक्ष नाभीदेखिको बल लगाएर अगाडि आएको छ । कार्यकर्तामा देखिएको एक प्रकारको महाधिवेशनको उत्साहलाई भ्रमतिर धकेल्न किन खोजिदैछ ? यस्तो विषम परिस्थितिमा महाधिवेशनलाई सुनिश्चित गर्न मिलेर प्रतिस्पर्धा मार्फत् नेतृत्व चयनको वातावरण बनाउन भन्दा नैतिक मूल्य र मान्यताको दुहाई दिँदै जग हसाउने कार्यमा पार्टीभित्र किन यस्तो गतिविधि भइरहेका छन् ? बुझन् नसकेको अहम सवाल यही नै हो । यदि संवैधानिक समय सीमाभित्र महाधिवेशन भएन भने के नेपाली कांगे्रस पार्टी रहने कि नरहने यो अहम सवाल हो ।

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *