भ्रष्टाचारको जाँतोमा जनताका सवाल

नेपालमा सातदशक लामो राजनीतिक अभ्यासपछि पनि मुलुकले सही दिशा पकड्न नसक्नु अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो । संसारको सबैभन्दा बढी र विविध प्राकृतिक संसाधन,उत्कृष्ट हावापानी, सभ्य र सुसंस्कृत समाज, खाद्य्य उत्पादनको संभावना, मेहनती र इमान्दार जनता भएका मुलुक मध्येको एक नेपाल राजनीतिक कारणले कहिल्यै उँभो लाग्न सकेन । यसको गहन विश्लेषण गरि कोर्ष करेक्सनमा लाग्नु आजको अपरिहार्यता हो ।

पटकपटक सत्तासिन भएका राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरुमा भएको दृष्टिकोणको अभाव, निहित स्वार्थी प्रवृत्ति, बेइमानी, अर्कमण्यता र भ्रष्ट चरित्रका कारण देशले विकास र संमृद्धिको बाटो पहिल्याउन नसकेको प्रस्ट छ । नेपाली जनता बढी नै भावनात्मक छन् र आवश्यकता भन्दा बढी नै राजनीतिमा चासो राख्छन् । अत्यन्त धेरै राजनीतिक गतिविधिमा सरिक हुने र लगभग सबै जनता कुनै न कुनै दलसँग आवद्ध हुने प्रवृत्ति वास्तवमै राजनीतिक संकटका लागि अर्को जिम्मेवार पक्ष हो । जनता स्वतन्त्र हुनु पर्छ, कुनै दलको कार्यकर्ता होइन । दलका केही मात्र कार्यकर्ता हुने र बहुसंख्यक जनता स्वतन्त्र हुने हो भने राजनीतिक दलहरु आफैं सच्चिन कर लाग्छ । जिम्मेवार र इमान्दार बन्न कर लाग्छ तर, त्यो संभावना अत्यन्तै न्यून छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी कानून र राजनीतिक दलहरुको नियामक निकाय निर्वाचन आयोगले त्यस्तो अवस्था सृजना गर्न महत्वपूण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । तर, नेपालको निर्वाचन आयोग सत्तारुढ दलको छायाँ संयन्त्रका रुपमा विकास भएको छ । त्यसैले त्यो पनि संभावना भन्दा निक्कै टाढा छ ।

पटक पटकका राजनीतिक परिवर्तन खासगरि व्यवस्था नै परिवर्तन र छोटो समयमा नै सरकार परिवर्तन भै रहने राजनीतिक अस्थिरताको अवस्थामा देश लामो समयसम्म गुज्रियो । त्यस्तो अवस्थाबाट आजीत बनेका जनताले पछिल्लो पटक दुई कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत भई बनेको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई झण्डै दुई तिहाई बहुमत दिएर सत्तारुढ गराए तर त्यो सरकार विगतका अस्थिर र संक्रमणकालिन सरकार भन्दा फरक देखिएन । बरु अझ बढी भ्रष्ट, अर्कमन्य र निहीत स्वार्थी देखियो । यसले देश र जनतालाई अझ बढी निराश र संकटका मुखमा धकेलिदिएको छ ।

देश कोरोना संकटमा फसिरहेका बेला सत्तारुढ दलका सबै संयन्त्र राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरि अकुत सम्पत्ति आर्जनमा लिप्त हुनु, प्रधानमन्त्री स्वयंले भ्रष्टाचारीहरुको संरक्षण गर्नु, सरकारको कार्यक्षमता अभिवृद्धीका लागि कुनै पहल नगर्नु, राजनीतिक दल र सरकारका बीच कुनै भिन्नता नदेखिनु, दलभित्रको गुटवन्दीलाई प्रश्रय दिनु, अरुका रचनात्मक र संयोजनकारी प्रयासहरुलाई वेवास्ता गरि आफ्नै मुढेबलले देश चलाउन खोज्नु, विदेशनीति संतुलित गर्न नसक्नु र विकासको कुनै भरपर्दौ नीति, योजना र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न नसक्नु लगायतका थुप्रै दोषहरुका कारण यो सरकार जनताको सरकार बन्न सकेन । स्वयं नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरु यो सरकारका काम कारबाही प्रति संतुष्ट बन्न सकेनन् नत सरकारको इच्छाशक्ति देश र जनताका प्रति प्रष्ट रह्यो न इमान्दार नै ।

कोरोना संक्रमणका कारण सृजित समस्याहरुलाई प्रभावकारी रुपमा हल गर्नुको सट्टा संक्रमण बढ्ने खाल्का गतिविधी सरकारी तवरबाट भईरहेका छन् । पहिले विदेशबाट नेपाल फर्कन चाहेका मानिसहरु खासगरि भारतीय भूभागमा काम गरिरहेका र कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका नेपालीहरु स्वदेश फर्कने क्रममा भारत नेपाल सीमामा आइपुगेका नेपालीहरुलाई सुरक्षित साथ नेपाल भित्र्याएर उचित क्वारेन्टाइन एवं उपचारको व्यवस्था गर्नुको साटो भारतीय क्वारेन्टाइनलाई जिम्मा लगाएर पन्छिने सरकारी निर्णयका कारण थुप्रै नेपालीहरुले अनावस्यक दुःख पाए, मानसिक चिन्तामा बस्नु पर्यो र केहीको त अव्यवस्थित बसाई र उपचारको अभावमा ज्यानै समेत गएका समाचार प्रकाशित भए ।
कोरोनाका नियन्त्रणका नाममा सरकारी कोषको चरम दुरुपयोग भै रहेको र उपचारका सामान्य संवेदनशीलतालाई पनि वेवास्ता गरिएका कारण हाल कोरोना फैलिने क्रम बढ्दो छ । पीसीआर टेष्टको दायरा बढाउने, अस्पतालहरुको क्षमता अभिवृद्धी गर्ने, कोरोना उपचारका लागि छुट्टै अस्पतालहरुको व्यवस्था, संक्रमण फैलनसक्ने संभावित क्षेत्रहरुको व्यवस्थापनमा ध्यान दिने लगायतका सामान्य व्यवस्थापकीय कुराहरुमा सम्म पनि सरकारी उदासिनता उदेकलाग्दो छ । पहिलो चरणमा चीनबाट ल्याइएका स्वास्थ्य सामग्री गुणस्तरहिन भएका र आर्थिक अनियमितता समेत भएको समाचार प्रकाशित भएपछि त्यो खरिद प्रकृया खारेज गरी नेपाली सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्ने जिम्मा दिएर सरकार फेरि विवादमा पर्यो । विषयविज्ञ र सरोकावालाहरुसँग बोल्नै नहुने झैं गरी हरेक कुरामा आफ्नो सिमीत स्वार्थी प्रवृत्ति देखाएर सरकार झन् आलोचित हुँदै गइरहेको छ । निषेधाज्ञा र लक डाउनका नाममा जनतालाई घर घरमै नजरबन्द गर्ने तर सरकारले जनताका लागि कुनै सृजनशील र उपयोगी कार्यक्रम पस्कने नसक्ने अवस्थाका कारण जनता क्रुद्ध बनिरहेका छन् । हरेक कुरामा आर्थिक र सिमित स्वार्थी राजनीति हावी हुने प्रवृत्ति मौलाएको छ । परिक्षण, उपचार, सेवा सुविधामा हेल्चेक्र्याईं र गलत नीति अवलम्बन गरि कोरोना फैल्याउन थप मद्दत्त गरिरहेको महशुस गरिरहेका जनता अब सरकार निषेधाज्ञा बढाएर संकटकालिन अवस्था घोषणा गर्ने तयारीमा लागेको विश्लेषकहरुको ठहर छ । कोरानाका नाममा विगतमा ठूलो धनराशी अनावश्यक रुपमा खर्च देखाएर चरम भ्रष्टाचार गरेको सरकार संकटकाल लगाएर ब्रम्हलुट गर्न तत्पर भएको सहजै विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

सरकार मात्रै होइन दलहरुका गतिविधिका कारण पनि जनता आजित छन् । निराश छन् र विकल्पका बारेमा सोच्न बाध्य छन् । यस्तो परिस्थितिमा कोही त जिम्मेबार बनोस भन्ने आम अपेक्षा छ । तर, प्रतिपक्षी दल समेत सरकारी रवैया विरुद्ध हल्का प्रतिक्रिया दिएर संतुष्ट देखिन्छ । प्रतिपक्षी दलको नेतृत्व सरकारी अकर्मन्यताको आलोचना गर्न र नयाँ बाटो देखाएर जनतालाई आशावादी बनाउन सधैं चुक्दै आएको छ । लाग्छ मीलीभगतमै चलिरहेका छन् सरकार र प्रतिपक्षी ।

यो अवस्थाले संकट गहिरिने र नागरिकहरु झन बढी प्रताडित हुने अवस्था संकेत गर्छ । यसको अर्थ संक्रमण अझ भयाबह हुने र संवेदनशील क्षेत्रहरु अत्यन्तै संकटपूर्ण अवस्थामा पुग्न सक्ने संभावना बढेको छ । केन्द्रीय सरकारको अस्थिर कर्मचारी परिचालन र स्रोत व्यवस्थापनका कारण स्थानीय सरकारहरु पनि प्रभावकारी हुन सकेनन् । जनताको घर आगनका सरकार भनिएपनि राजनीतिक दलको अनावस्यक दवाव, केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारका दवावपूर्ण गतिविधि, अस्थिर कर्मचारी प्रशासन, कर्मचारीमा देखिएको कामचोर प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार र अनियमितताको पराकाष्टा र सत्तारुढ दलका नेताकार्यकर्ताका स्वार्थी गतिविधिका कारण भ्रष्टाचारको दलदलमा फसिरहेका छन् । उनीहरुमा पनि दृष्टीकोण र नीति योजना कार्यक्रमको अभाव छ । भएको स्रोत सबै राजनीतिक स्वार्थमा खर्च भएपछि विकास र जनताका प्राथमिकताका क्षेत्रहरु ओझेलमा पर्ने नै भए ।

यस्तो परिस्थितिमा नागरिक समाजको भूमिका अपेक्षा गरिन्छ तर देशमा न त नागरिक समाजको भूमिका नै शसक्त्त छ न त नागरिक समाज नै देशको राजनीतिक घेराबाट बाहिर निस्किएर स्वतन्त्र अस्तित्व देखाउन समर्थ देखिएको छ । नागरिक समाजलाई गतिशिल बनाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने विकास साझेदार र दातृ संस्था तथा निकायहरु पनि राजनीतिक स्वार्थबाट बाहिर निस्कन सकेनन् । कतिपय दातृसंस्थाहरु बदलिँदै गएको विश्वव्यापी धु्रविकरणका कारण आफैं अन्यौल र स्रोत विहीन हुन थालेको महशुस भै रहेको छ । यहाँ पनि फराकिलो र जनता केन्द्रीत सोचको अभाव प्रस्ट देखिएको छ ।

अबको बाटो जनता स्वयंले पहिल्याउनु पर्ने भएको छ । त्यो भनेको स्वाभलम्बि र सावभिमानी बनेर आफ्नै सीप, क्षमता र उद्यमशिलता विकास गर्ने र राजनीतिक प्रभावबाट आफूलाई सकेसम्म टाढा राख्ने अभ्यास जरुरी छ । जनता स्वयंसँग पनि प्रसस्त संभावना छन् । खासगरि नेपालको भौगोलिक र प्राकृतिक क्षमताको उच्चतम् उपयोग गरि कृषि र कृषिमा आधारित उद्योगहरु सर्वसाधारण जनताका जीवन यापन र सृजनात्मक क्षमताको अभिवृद्धीका आधार हुन सक्छन् । हाम्रो पूर्वीय सभ्यता र शाष्त्रहरुले “कृषि मूलश्य जीवनम्” भनेर जीवनको आधार कृषि हो भन्ने सन्देश दिएका छन् । सरकार त फेरि पनि भ्रष्टाचार र दलिय स्वार्थबाट माथि उठ्ने अपेक्षागर्न सकिंदैन । त्यस अवस्थामा जनताहरु नै संगठीत हुने सानो स्तरका कृषि उद्यमहरु विकास गर्दै समय र परिस्थितिको समाना गर्नु उचित हुनेछ । समय बलवान छ । समयले निकास निकाल्ने अवसर प्रदान गर्छ तर त्यतीवेला पनि आफू आर्थिक तथा भौतिक रुपले सुरक्षित, संगठीत र तत्पर रहनु जरुरी छ ।

मानिसहरुमा युवा नेतृत्वप्रति आशा छ तर, विश्वास र भरोसा विकास हुन सकेको छैन । युवा नेतृत्वले जनताका अपेक्षा बुझेर जिम्मेवारी पूर्वक भ्रष्टाचार र अन्य स्वार्थ भन्दा माथि उठेर उच्च राणनीतिक योजनाका साथ काम गरेमा यो देशको भविष्य अत्यन्तै उज्जवल छ । उनीहरुको भविष्य पनि त्यस्तै उज्जवल छ । संचार र सामाजिक सञ्जालहरुका कारण आफ्ना नीति योजना कार्यक्रम र जनतालाई गरिने सम्बोधन सरल भएको छ । प्रविधि मैत्री नेतृत्वले सबै जनतालाई एकै ठाउँमा बसेर सजिलै सम्बोधन गर्न र उनीहरुको विचार र भावना संकलन गर्न सक्ने अवसर पनि सूचना प्रविधिले विकास गरिदिएको छ । अतः समय र परिस्थितिलाई बुझेर युवा नेतृत्वले संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्दै नयाँ युगको नेतृत्वका लागि तयार हुन अब ढिला गर्नु हुँदैन ।

Share
  • 11
    Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *