रिबन

प्रधानमन्त्री ओलीकाे कार्यकाल ढाटेरै गुज्रेला ?

नेपालको अधोगतिका बारेमा टिप्पणी गर्दै केही वर्ष अघि अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जिमीकार्टरले भनेका थिए –‘भ्रष्ट शासक भन्दा तिनका झण्डे कार्यकर्ता नेपालको दुर्गतीका मुख्य कारक हुन् ।’

हुन पनि यतिबेला नांगो सत्यलाई समेत सरकारी मिडिया र झण्डे कार्यकर्ता प्रयोग गरेर ढाकछोप गर्ने प्रयासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले ओढेको मयुरको खोल करिव तीन वर्षको यो अवधीमा उत्रेको छ । कागको स्वरुप देखिइसकेको छ । तर मयुर नै हो भन्ने रटान दिन ओलीका झण्डे कार्यकर्ताहरुले छाडेका छैनन् । उदाहरणका लागि केही दिन पहिले भारतको जयनगरबाट जनकपुरको कुर्थासम्मको रेलमार्ग परीक्षण गरियो । भारतबाट दुई वटा रेल खरिद गरी गरिएको यो परीक्षणलाई सरकारी मिडिया र प्रधानमन्त्री ओलीका कार्यकर्ताहरुले यसरी प्रचार गरेका छन् कि, मानौ ओलीकै प्रताप हो यो , रेल । भीमशमशेरकै पालादेखि चालु भई ११ वर्ष अघिसम्म त्यहाँ रेल संचालन भइरहेकै थियो । उक्त रेल मार्गलाई ब्रोढगेजको बनाउने भन्दै २०५८ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै पालामा भारत सँग संझौता भइसकेको थियो । माओवादी र शाही शासनले अवरोध नपुर्याएको भए पाँच वर्ष अघि नै सम्पन्न भइसक्ने थियो । करिव तीन वर्ष अघि ओली प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा उक्त खण्डमा ब्रोडगेजको रेलवे निर्माणको काम ९९ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको थियो । रेल संचालनको तयारी हुँदै गर्दा ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । तर रेल खरिद गर्ने क्रममा भएको कमिसनको चलखेलका कारण दुई वर्ष ढिलाई भएको हो । जनकपुरमा ब्रोडगेजको रेल आउनुमा प्रधानमन्त्री ओलीको योगदान देख्नु र बुढो गोरुको टाउकोमा आफ्नो बाबुको अनुहार देख्नु उस्तै उस्तै हो । बरु ओलीकै कारण दुई वर्ष ढिलाई भएको हो ।

ओलीले गत आम निर्वाचनमा भोट माग्न जाँदा पाँच वर्षको अवधीमा २३ सय किलोटिर रेलमार्ग निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनताबीच जाहेर गरेका थिए । यो प्रतिवद्धता मौखिक मात्रै थिएन, घोषणापत्रको पृष्ठ ११ मा स्पष्ट सँग उल्लेख गरिएको थियो । २३ सय किलोमटिरको प्रतिवद्धतामध्ये यो तीन वर्षको अवधीमा एक इन्च प्रगति भएको छ त ? वास्तवमा कार्यकर्ताहरुले उठाउनु पर्ने प्रश्न यो थियो । तर रेल ल्याउने ओलीको सपना पुरा भयो भन्दै झण्डेहरु ताली पो पिट्न थाले ।

ढाँट, छल, कपट , बेइमानी मानवीय दुर्गुण हुन् । यी दुर्गुणका पनि सीमा हुन्छन् तर ओली भागवानको सृष्टिका यस्ता पात्र देखिए जसले ढाँट, छल, कपट, बेइमानीका मामिलामा कुनै सीमा बाँकी राखेका छैनन् । उदाहरणका लागि गत संविधान दिवसका अवशरमा उनले राष्ट्रका नाममा दिएको संवोधनलाई लिन सकिन्छ ।

संवोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने –‘यदि कोरोना महामारी हुँदैनथ्यो भने आज गत बर्ष कबुल गरिएका कतिपय काम सम्पन्न भएको विवरणको चर्चा हुने थियो । केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु उद्घाटन हुने थिए । भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको हुने थियो । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट उर्जा उत्पादन शुरु भएको हुने थियो । मेलम्चीको पानी आउन थालेको हुने थियो । रानीपोखरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको हुने थियो । धरहरा निर्माणको कार्य सकिने थियो । निजी आवास पुनर्निर्माणको काम पूर्ण रुपमै भइसकेको हुने थियो ।’
लकडाउन सुरु भएको त भर्खर सात महिना हुँदै छ । जगजाहेर छ, ओली प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा मेलम्ची खानपानी आयोजनाको काम ९८ प्रतिशत सकिइसकेको थियो । बाँकी काम ६ महिनाभित्र सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको थियो । तर कमिसनको चलखेलका कारण अहिलेसम्म अलपत्र जस्तै छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माणकोकाम ९५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको थियो । बाँकी काम आठ महीनाभित्र सम्पन्न गर्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । मेलम्ची र तामाकोशी मात्रै होइन ओलीको यो तीन वर्षे कालमा राष्ट्रिय गौरवका कुनै पनि आयोजनाको प्रगति लक्ष अनुरुप छैन । कोरोना त असफलता ढाक्ने निहुँ मात्रै हो । विकास निर्माणका लागि वजेट चाहिन्छ । मुलुकको आम्दानीले सामान्य अवस्थामा पनि साधरण खर्च थेगिरहेको छैन । विकास निर्माणका लागि वजेटको स्रोत भनेकै विदेशी सहयोग हो । विदेशी दाताहरु कम्युनिष्ट सँग यसै पनि तर्सन्थे, प्रधानमन्त्री ओलीले त झन तर्साए । अमेरिका र भेनुजुयलाको मामलिामा नेपालले बोल्ने जरुरी थिएन । भारत सँग संवन्ध विगारे । उत्तरको छिमेकी मुलुक चीनबाट मौखिक आश्वसन बाहेक केही ल्याउन सकेनन् । ओलीको असक्षमता र बेइमानीको पीडा देशले भोगिरहेको छ , जनताले भोगिरहेका छन् ।

राम्रो गर्न नसके पनि जनताले ७० वर्ष लामो संघर्ष गर्दै रगत र पसिना सँग साटेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई तल माथि नगरिदिए हुन्थ्यो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जस्तै इमान्दारिता पूर्वक तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर अब दुई वर्ष भित्र सहज सत्ता हस्तान्तरण गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने कामना बाहेक ओलीसँग अब नेपाली जनताको आग्रह छैन । तर संविधानका नटबोल्ट खुस्काउने अभियान सुरु भएको छ । चुनाव हारेका वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगिएको र उनलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरिरहेको घटना त पछिल्लो दुस्साहस हो ।
उदाहरणका लागि संवैधानिक अंगहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीको भ्रातृ संस्था जस्तै बनाएका छन् । संबैधानिक परिषदको बैठकमा प्रतिपक्षी नेतालाई बोलाइँदैन । उपसभामुख अर्को पार्टीलाई दिनै पर्ने वाध्यताका कारण लामो समयदेखि पद रिक्त राखिएको छ । उपसभामुख संवैधानिक परिषदको सदस्य हुने कारणले नै ओलीले जानाजान रिक्त राखेका हुन् । संवैधानिक अंगहरुको सक्रियता लोकतन्त्रको अनिवार्य शर्त हो । जहाँ संवैधानिक अंगहरु सक्रीय हुँदैनन् त्यहाँ अधिनायकवाद हावी हुन्छ । दुर्भाग्यबस यतिबेला कतिपय महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगहरु लामो समयदेखि पद रिक्त रहेका कारण निश्क्रिय छन् । अख्यियार दुरुपयोग आयोगमा आयुक्त पदहरु रिक्तभएको १५ महिना वितिसेको छ भने दुई साता देखि प्रमुख आयुक्त पद पनि रिक्त छ । निर्वाचन आयोग पनि पूर्ण छैन । लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, महान्यायाधिवक्ता महत्वपूर्ण संवैधानिक अंग हुन् । यी सबैमा गरी करिव ४० पद रिक्त छन् । लोकतन्त्रको मुख्य मर्म भनेको शक्ति पृथकीकरण हो । जननिर्वाचत कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका एवं स्वतन्त्र न्यायपालिकाले मात्रै शक्ति पृथकीकरणको मर्मलाई आत्मासात गर्न नसक्ने भएकोले संविधानमै केही संयन्त्रहरु उल्लेख गरिएका हुन्छन् , जसलाई संवैधानिक अंग भनिन्छ । संवैधानिक अंगको मुख्य काम भनेकै राज्य संयन्त्रमा रहनेहरुलाई गलत काम गर्न नदिने र संविधानलाई विचलन हुन नदिने हो । तर संविधानको यही मर्म माथि ओलीले प्रहार गरेका छन् ।

सुशासनको मामिला भन्ने हो भने सर्वसाधरण विरामी अस्पताल जाने अवस्था छैन । अस्पतालहरूमा कोरोना बाहेक अन्य रोगको उपचार हुनै छाडेको छ । बालबालिकाहरूको खोप कार्यक्रम प्रभावित भएको छ । स्कुल कलेज बन्द छन् । यस्ता विषयमा आमसञ्चार माध्यमहरूले आवाज उठाउँदा सरकारलाइै सैह्य हुँदैन । अरिङाल प्रयोग गरिन्छ । सर्वसाधरणले जे समस्या लिएर राज्यका निकाय गुहारे पनि जवाफ आउने गर्छ –‘ कोरोनाका कारण संभव भएन ।’ मूल्यवृद्धि कहाली लाग्दो छ । मजदुरको चुलो बल्न छाड्यो । खानकै समस्या भएकोले कतिपयले आत्महत्या गरिसकेका छन् । भोकै मर्नेहरुको संख्या पनि उल्लेख्य भइसक्यो । करिव दुई वर्ष अघि मंसीर ११ गते राजधानी काठमाडौंका सबै पोलहरु रातारात प्रधामन्त्री ओली र तत्कालिन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टका तस्वीर अंकित व्यानरले ढाकिए । नयाँ युगको सुरुवात भयो, अब मालिकले पारिश्रमिक नदिँदैमा श्रमिकहरु भोकभोकै मर्नु पर्दैन भनियो । यदी यो अवधारणा कार्यन्वनमा आएको भए लकडाउन गरिएको दुई–चार महीनामै श्रमिकहरुले आत्माहत्या गर्नुपर्ने थिएन । तर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कहाँ छ कसैलाई पत्तो छैन ।

यसैगरी विदेशबाट उद्दार गरी अलपत्र परेका नेपाली नागरिक ल्याउने कुरामै सरकार व्यवस्थित देखिएन । चार्टर होस् या नियमित होस् प्रत्येक उडानमा अनियमितता र भ्रष्टाचार देखियो । उनीहरुलाई ल्याएर राख्ने होटलमा समेत कमिसनको खेल भयो । कोरोनाले थला परेको अर्थतन्त्रलाई कृषिबाट धेरै पुडताल गर्न सकिन्थ्यो, तर सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि छुट्टै कुनै नीति बनाएन । एकमुष्ठ लक डाउन गरियो सरकारले कृषि क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न सकेन । जनशक्तिको व्यवस्थापन भएन । समयमै मलको आपूर्ति गर्न सरकारले सकेन । प्रधानमन्त्री ओली लाजै नमानी भन्छन् –‘ अब दुई महीना भित्र मल आउँछ ।’ त्यतिबेला सम्म त किसानले धान थन्क्याइसक्छन् । भ्रष्टाचारकै कारण मल आउन नसकेको हो । चितवनका किसानले ३ रुपैंया कोशा केरा विक्रि गर्छन्, काठमाडौंका उपभोक्ताले दश रुपैंका कोशा खरिद गर्छन् । अहिले बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धि सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेरै देखिएको हो । नेपालमा उत्पादन भएका तरकारी किसानले कौडीको भाउमा बेच्न खोज्दा पनि नबिकेर कुहिएका छन्, भारतबाट अयातित फलफुल र तरकारी चर्को मुल्य तिरेर उपभोग गर्न सर्वसाधारण वाध्य छन् ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *