डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था विग्रदै,पोखरामा पनि चिकित्सकहरु धर्नामा

काठमाडौं । सत्याग्रही डा. गोविन्द केसी चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै अनशनमा बसको आज १७ दिन भएको । डा. केसीसँग विगतमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेर सरकारले उनलाई फेरि अनशन बस्न बाध्य पारेको छ । एकै किसिमका माग राखेर उनी अनशन बसेको यो १९औं पटक हो । स्वास्थ्य शिक्षा र सेवामा सुधार तथा नागरिकको सहज पहुँच हुनुपर्ने माग राखेर पटकपटक अनशन बस्दा पनि सरकारले चासो नदिनु, उनीसँग गरेका सम्झौता-सहमति कार्यान्वयन नगर्नु विडम्बनाको विषयले राष्ट्रिय मुद्धाको रुपमा अघि बढिरहेको छ ।

पाँचबुँदे माग राखेर कर्णाली प्रदेशको जुम्लाबाट भदौ २९ गतेदेखि १९ औं पटकको सत्याग्रह बसेका केसीलाई सरकारले नवौं दिनमा काठमाडौं ल्याए पनि माग सम्बोधन गर्नेतर्फ चासो नदेखाएपछि चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्था गरी एमबिबिएस कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेलगायत माग डा. केसीका छन् । स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि सरकारले केसीलाई जुम्लाबाट जबरजस्ती उठाएर काठमाडौं ल्याएको हो । अहिले उनी त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा छन् । कमजोर बन्दै गएका उनले अस्पतालको शड्ढयाबाटै सत्याग्रहलाई निरन्तरता दिएका छन् । उनी मात्रै होइन अहिले एमडीको परिक्षामा देखिएको अब्यवाहारीक प्रबधान परिमार्जनको माग गर्दै युवा डाक्टार एसोसियसन पोखराले जिल्ला प्रशासन कार्यलय कास्की अगाडी धर्ना दिएको छन् । एसोसियसनले जिल्ला प्रशासन कार्यलय कास्कीमा अब्यवाहारीक प्रबधान परिमार्जन हुनुपर्ने माग सहितको ज्ञापनपत्र बुझाउदै धर्ना दिएका थिए । हालै सार्वजनिक भएको चिकित्सा शिक्षा नियमावली र एकिकृत परिक्षाको सुचनाको केही बुदाँहरु गैरसरकारी चिकित्सकको हकमा अन्यायपुर्ण रहेकोले त्यी बुदाँहरु परिमार्जन हुनुपर्ने एसोसियसनको माग छ । अहिले डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था विग्रदै गएको उनी निकटका चिकित्सकहरुले जनाएका छन् । बिशेषगरी सिट बाँडाफाडको बिषय, खुल्ला प्रतिस्पर्धामा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र चिकित्सा शिक्षामा रहेका बिभेदकारी र अन्यायपुर्ण ब्यवस्था परिमार्जन हुनुपर्ने आफुहरुको माग रहेको युवा डाक्टार एसोसियसन पोखराका संयोजक डाक्टर सन्जिब बस्नेतले जानकारी दिए ।

चिकित्सा शिक्षा नियमावली सार्वजनिक हुँदा त्यसको मुलमर्म प्रतिस्पर्धा र योग्यता माथी नै प्रहार हुने गरी चलाखी पुर्वक भाषागत जालझेल गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई पुर्णतया निषेध गर्न खोजिएको उनिहरुको आरोप छ । ९० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा ओगटेका गैरसरकारी र देशका बिभिन्न भुगोलमा अधिकतम सेवा दिईरहेका करार चिकित्सकको बृद्धी बिकासमा आच आउने र योगदानको कदर नहुने गरी गरिएका बिभेदकारी प्रवधानको ५ बुँदा पुनर्मुल्याङ्कन गर्न उनिहरुले माग गरेका छन् । उनिहरुले परिमार्जन गर्न माग गरेका बुँदाहरुमा परिच्छेद (४) को दफा (१७) को उपदफा (१) बमोजिम कायम गरिएको प्रतिशतलाई संशोधन गरि खुल्ला प्रतियोगिताबाट ७० प्रतिशत, सरकारी सेवामा कार्यरत ब्यक्तिबाट २० प्रतिशत र बिदेशी बिध्यार्थीबाट १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने , परिच्छेद (४) को दफा (१७) को उपदफा (१) खण्ड (य) बमोजिम परिभाषित सरकारी चिकित्सकहरुको परिभाषा परिमार्जन गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकार द्वारा अस्थायी वा करार नियुक्ती पाउने ब्यक्ति हटाई अरु मात्र कायम हुनु पर्ने रहेका छन् । यस्तै, परिच्छेद (४) को दफा (१६) को उपदफा (१) बमोजिम कायम गरिएको दुर्गम क्षेत्रमा काम गरे बापत कायम गरिएको अंकभार ब्यवस्थालाई खुल्ला प्रतिस्पर्धामा समाबेश नगर्ने खुल्लालाई खुल्ला नै कायम गर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोग द्वारा मिती २०७७ भदौ ३१ गते प्रकाशित सुचनाको बुँदा नम्वर (५) (क) मा उल्येख गरिएका कुल सिटको परिभाषालाई स्पष्ट पार्ने, बुँदा नम्वर (५) मा उल्येख गरिएको म्याचिङ्ग सिस्टमको स्पस्ट बैज्ञानिक व्यवस्था हुनुपर्ने लगायत रहेका छन् ।

Share
  • 9
    Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *