समायोजन अध्यादेश आएसँगै गण्डकी प्रदेशले नयाँ प्रहरी ऐन ल्याउदै

 काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीकार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेसँगै प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो प्रदेशका लागि नयाँ ऐन ल्याउन थालेका छन् । अध्यादेश जारीसँगै अबरुद्ध रहेको प्रहरी समायोजन प्रकृयाका लागि गृहमन्त्रालयले समायोजनका लागि थालेपछि प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशमा प्रहरीलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने बारेमा नयाँ ऐन ल्याउन थालेका हुन् । यसक्रममा गण्डकी सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको छ ।
प्रदेश सभाले बुधबार गण्डकी प्रदेश प्रहरी विधेयक पारित गरेको छ । अब प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण भएपछि उक्त विधेयक ऐन बन्नेछ । गण्डकी सरकारले अहिलेसम्मको प्रहरीको अवधारणा नै परिवर्तन गर्ने गरी ऐन ल्याएको दाबी गरेको छ । शासकप्रति होइन नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने प्रहरीको कल्पना ऐनले गरेको सरकारको दाबी हो । प्रहरी नागरिकमैत्री हुन जिम्मेवार, उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्ने, छिटोछरितो र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नुपर्ने, शिष्ट र सभ्य बोली तथा व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिकालाई प्रहरी ऐनले प्रष्ट गरेको छ। प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा कसैलाई पक्राउ गरी म्याद थपका लागि सम्बन्धित सरकारी वकिलसमक्ष पेस गरेको जानकारी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । प्रदेश प्रहरी मातहतको कुनै पनि कार्यालयले जाहेरी दरखास्त वा सूचना दर्ता गर्न इच्छा गरेको विषयमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा समेत उजुरी गर्न सक्ने अर्काे व्यवस्था पनि ऐनमा छ । उजुरी मनासिब लागे मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले प्रहरी कार्यालयलाई जाहेरी दरखास्त वा सूचना दर्ता गर्न निर्देशन दिन सक्छ । प्रदेश प्रहरी ऐनमा अमेरिकाकी प्रहरीमा हुने प्रहरीभन्दा माथिल्लो आयोग जस्तै नागरिक परामर्श समितिको समेत व्यवस्था गरेको छ। ‘प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाको सबलीकरणका लागि प्रदेश सरकारलाई परामर्श दिन, सार्वजनिक सुरक्षासँग सम्बद्ध जनचासो र गुनासोको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न र प्रहरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन र स्रोतसाधनको व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन मुख्य न्यायाधिवक्ताकै अध्यक्षतामा नागरिक परामर्श समिति गठन गर्न सकिने छ,’ ऐनमा छ । उक्त समितिमा न्याय प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन, मानवअधिकार, सुरक्षा, शिक्षा, उद्योग वाणिज्य, पर्यटन, महिला सशक्तीकरण वा सामाजिक क्षेत्रमा योगदान दिएका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा २ जना महिलासहित प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेका ५ जना सदस्य हुनेछन् । प्रदेश सरकारले तोकेको कम्तीमा नवौं तह वा सो सरहको अधिकृत कर्मचारी समितिको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । प्रदेश प्रहरीमातहत महानगरीय, ग्रामीण, छिमेकी, स्वयंसेवी, पर्यटन र प्रदेश सरकारले तोकेका प्रणाली अवलम्बन गर्न सक्ने भएको छ ।
विशेषज्ञ प्रहरीको सेवा प्रदान गर्न प्रदेशमा जनपद, सशस्त्र र प्राविधिक प्रहरी समूह रहने भएका छन्। जनपद प्रहरीमा अपराध अनुसन्धान, ट्राफिक, विपद व्यवस्थापन, कार्य र प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य उपसमूह रहने छन । आधारभूत तालिम पश्चात् उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयको तालिम समेतका आधारमा गृह मन्त्रालयको सहमतिमा प्रदेश प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी नायब निरीक्षक दर्जासम्मको प्रहरी कर्मचारीलाई रिक्त दरबन्दीको आधारमा सम्बन्धित उपसमूहमा राख्न सकिनेछ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखको रुपमा काम गर्न नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) खटाउने प्रावधान छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखले प्रदेश सरकारकै नियन्त्रण र निर्देशनमा रही कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेछ ।
प्रदेश प्रहरी प्रधान कार्यालयसहित १८ थरी कार्यालय रहने गरी विधेयक पारित भएको छ। प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, सशस्त्र प्रहरी गण, दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, विपद व्यवस्थापन गण प्रदेशमा रहनेछन्। सुरक्षा गण, विधिविज्ञान प्रयोगशाला, प्रहरी अस्पताल, प्रहरी विद्यालय, संगीत विद्यालय, केनाइन विद्यालय प्रदेशमा रहने मन्त्री चुमानले बताए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सीमा प्रहरी कार्यालय, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, गाउँपालिका÷नगरपालिका प्रहरी कार्यालय, सामुदायिक प्रहरी कार्यालय पर्यटक प्रहरी कार्यालय पनि प्रदेश सरकार मातहत रहने छन्।

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *