ताजा समाचार

कर्णालाीका नेताहरुलाई केन्द्रको निर्देशन मान्न आग्रह

 काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णाली प्रदेशका नेताहरुलाई केन्द्रको निर्देशन मान्न र अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएर अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नेताहरुलाई कर्णालीका मुख्यमन्त्री तथा नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता महेन्द्र शाहीविरुद्ध नेकपाकै प्रदेश सभा सदस्यहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उत्कर्षमा पुगेको विवादका कर्णाली नेताहरुसँग बालुवाटारमा सामुहिक छलफल गर्दे सो निर्दैशन दिएका हुन् ।
वालुवाटारमा महासचिब तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई साथमा राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णालीका नेताहरुसँग छलफल गरेको थिए । भेटमा सहभागी नेताका अनुसार छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले दुबै पक्षलाई केन्द्रले गर्ने निर्देशन मान्नुपर्ने बताएका थिए । दुई अध्यक्षले सल्लाह गरेर आवश्यक निर्णय लिने भन्दै सो निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताएका थिए । बालुवाटारमा कर्णालीका नेताहरुसँगको छलफलका लागि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बोलाइए पनि उनी बालुवाटार नगएको बताइएको छ । यस्तै प्रचण्ड निकट नेता तथा कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज जनार्दन शर्मा पनि बालुवाटार गएका थिएनन । यसअघि प्रचण्डले कर्णालीका दुबै समूहका नेताहरुसँग भेट गरेका थिए । अविश्वास प्रस्तावको नेतृत्व गरेका यमलाल कँडेलले अध्यक्ष प्रचण्डसँग दुई घण्टा,वामदेव गौतमसँग डेढ घण्टा र माधव नेपालसँग पनि कुरा गरेका थिए । कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाही, सहइन्चार्ज तथा अविश्वास प्रस्तावको अगुवा यामलाल कँडेल, नेकपा प्रदेश कमिटी अध्यक्ष गोरख बोगटी, सचिब मायाप्रसाद शर्मालगायतका नेताहरु बालुवाटार पुगेको थिए ।
शाही मुख्यमन्त्री बन्नेबेलादेखि नै असन्तुष्ट रहेका कँडेलले पटक पटक अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरे पनि गएको शनिबारमात्र उनी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सफल भएका थिए । अविश्वास प्रस्तावमा पूर्व एमालेका १५ र पूर्व माओवादीका ३ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए। तर, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट ७ जना र पूर्व माओवादीका तीनै जना अविश्वास प्रस्तावबाट पछि हटेपछि मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगिएको थियो। ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ३३ सदस्य छन् । वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका तीनजनालाई मन्त्री बनाउने सहमति भएपछि उनीहरु अविश्वास प्रस्तावबाट पछि हटेका थिए । तर, यहीबीचमा दुई अध्यक्षले कर्णालीका पदाधिकारीलाई काठमाडौं बोलाएपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन रोकिएको छ ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *