जलश्रोत/उर्जा

नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआरको काम तत्काल सम्पन्न गर्न ऊर्जा मन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं। ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिञ्चाइमन्त्री वर्षमान पुनले जाजरकोटमा बन्न लागेको चार सय १७ मेगावाटको जलाशययुक्त नलगाड जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को काम तत्काल सक्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।

जाजरकोटका प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही, ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव प्रवीणराज अर्याल र नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनीका अध्यक्ष मोहनराज पन्त र कार्यकारी अधिकृत रामगोपाल लगेजु सहभागी छलफलमा मन्त्री पुनले तत्काल डिपीआर सक्न निर्देशन दिएका हुन्।

जलविद्युत आयोजनाको चार वर्षभन्दा लामो समयदेखि डिपीआरको काम जारी रहे पनि अझै सकिएको छैन। एमडब्लुएच कन्सलटेन्टले ३२ महिनाभित्र डिपीआर सक्ने गरी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। त्यसयता पटकपटक म्याद थप हुँदै आएको छ। मन्त्री पुनले कर्णाली प्रदेशको मुहार फेर्ने आयोजना भएकाले डिपीआरको काम तत्काल सकेर आयोजना निर्माण थाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

नलगाड आयोजनाले क्षेत्रीय ऊर्जा सन्तुलन कायम गर्ने तथा कर्णालीको विकासमा कोसेढुंगा हुने मन्त्री पुनको भनाइ थियो। मन्त्री पुनले आयोजना निर्माणका लागि वैदेशिक लगानी जुटाउन सरकार प्रयासरत रहेको बताएका छन्।

जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले नलगाडमा लगानीको इच्छा देखाएको भन्दै उनले विभिन्न चरणमा मन्त्रालय र जाइकाबीच लगानीबारे संवाद भइरहेको उल्लेख गरेका थिए।

यस्तै, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जाजरकोट र समग्र कर्णालीको मुहार फेर्ने आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुन नहुने बताए। सम्बन्धित क्षेत्रको प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतमा आफूले आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउन संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका जनताबीच समन्वयको काम गर्ने उनले बताए।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आयोजना निर्माणमा आवश्यक सबै प्रकारको समन्वय गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। छलफलमा कम्पनीका अध्यक्ष पन्तले कन्सलटेन्टसँग समन्वग गरेर डिपीआरको काम तत्काल सक्ने जानकारी दिएका छन्।

नलगाड गाउँपालिका–७ दल्लीमा विद्युत गृह र बारेकोट गाउँपालिका–८ अँधेरीखोलामा आयोजनाको बाँधस्थल छ। नलगाड नगरपालिकास्थित नलगाड खोला र ठूलीगढीको दोभान नजिकै भूमिगत पावर हाउस निर्माण हुनेछ। ६ किलोमिटरको जलासय र २ सय १० मिटर अग्लो ड्याम तथा ८ं. २ किलोमिटर लामो सुरुङ आयोजनामा बन्नेछ।

बाँधस्थलदेखि विद्युत गृहसम्मको पहुँच मार्ग निर्माणको काम यसअघि नै सकिएको छ। यस्तै कूल ४ हजार ६ सय ५ रोपनी जमिनका लागि वितरण गरिनुपर्ने दुई अर्ब ७६ करोडमध्ये दुई अर्ब ५० करोड रूपैयाँ मुआब्जा वितरण सकिएको छ। यो कूल मुआब्जाको करिब ९० प्रतिशत हो। ठूलो भेरी नदीको शाखा नदीमा बन्ने आयोजना निर्माणका लागि एक सय ४२ अर्ब लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *