सम्पादकीय

ताजा जनादेश सर्वोत्तम विकल्प

करिब दुई तिहाइ बहुमतका साथ तीन वर्षअघि सत्तामा पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) औपचारिक विभाजनको संघारमा छ । पार्टीको बहुमतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै राजीनामाको माग गरेको छ । राजीनामा नदिए विधि तथा प्रक्रिया पुर्याएर प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने उद्घोष नेकपाको बहुमत पक्षले गरको छ । पहिलो कुरा त, पार्टीभित्रै अल्पमतमा परिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पद छाड्नुको विकल्प छैन ।

दोस्रो, प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा करिब एक दर्जन यस्ता संगीन आराप लागेका छन् कि जसमध्ये एउटा आरोप प्रमाणित भयो भने पनि प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त मात्रै हुने छैनन्, उनी जेलसमेत जानुपर्नेछ । उनको ५० वर्षको राजनीतिक जीवन समाप्त हुनेछ । त्यसैले कुनै पनि हालतमा आरोपको प्रतिवाद गर्ने र पद नछाड्ने अडानमा प्रधानमन्त्री ओली छन् । यसका लागि ओलीलाई पार्टी विभाजन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।

तर वर्तमान संविधानले पार्टी विभाजनलाई विगतको जस्तो सहज बनाएको छैन । विगतमा पार्टीको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एउटा निकामा ४० प्रतिशत पुर्याउन सके पार्टी विभाजन गर्नसकिने अवस्था थियो, तर अहिले संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत जुटाउनुपर्नेछ । जुन कुरा प्रधानमन्त्री ओलीका लागि असम्भव जस्तै छ । संसदीय दलमा त ओलीले ४० प्रतिशत पु-याउन सक्लान्, तर केन्द्रीय समितिमा उनले ४० प्रतिशत पुर्याउन सक्ने सम्भावना छैन ।

साविकको प्रतिनिधिसभाबाट अर्को सरकार बन्न नसक्ने अवस्थालाई पुष्टि गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे भने राष्ट्रपतिद्वारा पनि नाइँनास्ती गर्ने अवस्था रहँदैन ।

पहिलो कुरा त उनी तत्कालीन एमालेका केन्द्रीय समितिमा मुस्किलले ५५ प्रतिशत बहुमतमा थिए । दोस्रो कुरा, तत्कालीन माओवादीसँग एकीकरण गर्ने क्रममा ६५ र ३५ प्रतिशतको अनुपात मिलाइएको थियो । प्रचण्डका ३५ प्रतिशत मिसिएको अवस्थामा र माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमहरूसमेत प्रचण्डको साथमा उभिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली पार्टीका सबै निकायमा स्पष्ट अल्पमतमा छन् भन्ने कुरा स्वतः पुष्टि हुन्छ ।

पार्टीले संकटमा पारिसकेपछि आत्मसमर्पण गर्ने वा प्रतिकार गर्ने ? भन्नेबाहेक अर्को विकल्प रहँदैन । तर प्रतिकारको विकल्प धेरै नै प्रत्युत्पादक हुन्छ । विगतका नजिर हेर्ने हो भने २०५१ सालमा आफ्नै पार्टीद्वारा संकटमा पारिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिकारस्वरूप प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । त्यसको क्षति नेपाली कांग्रेसले मात्रै होइन, मुलुकले समेत बेहोर्यो ।

२०५६ सालमा पार्टीद्वारा संकट सिर्जना भएपछि तत्कालनि प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले आत्मसमपर्णको विकल्प रोजे । उनले रोजेको यो विकल्पले नेपाली कांग्रेसमा सामान्य क्षति पुगे पनि मुलुकको राजनीतिमा भने खासै ठूलो क्षति पुगेन । यसैगरी, २०५९ सालमा पार्टीद्वारा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई संकटमा पारियो । प्रतिकारस्वरूप उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए ।

त्यसको मूल्य नेपाली कांग्रेसले मात्रै चुकाएन, २०४६ सालको जनआन्दोलनद्वारा स्थापित संसदीय प्रजातन्त्र समाप्त भयो । अब वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले रोज्ने विकल्प पनि प्रतिकार नै हो । उनले गर्ने प्रतिकारको सिकार नेकपा हुने निश्चित छ । सँगसँगै मुलुकको राजनीतिले पनि ठूलो क्षति बेहोर्ने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिकार गर्नका लागि अध्यादेशबाहेक अर्कोबाटो छैन ।

प्रचण्डले लगाएका गम्भीर आरोपको फैसला गर्ने निकाय जनअदालतबाहेक अर्को छैन भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्री ओलीले राखून्

अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजनलाई सहज बनाउने विकल्प उनीसँग छ । किनकि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अनुकूल छिन् । यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले साथ दियो भने प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जाने विकल्प पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग छ । साविकको प्रतिनिधिसभाबाट अर्को सरकार बन्न नसक्ने अवस्थालाई पुष्टि गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे भने राष्ट्रपतिद्वारा पनि नाइँनास्ती गर्ने अवस्था रहँदैन ।

पाँच वर्षको अवधिमध्ये तीन वर्ष सकिइसकेको छ । अब दुई वर्षभित्र त कुनै पनि हालतमा चुनवमा जानै पर्छ । त्यसैले यतिबेला सत्ता परिवर्तनभन्दा ‘अर्ली इलेक्सन’ नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो । सत्ता समीकरण परिवर्तनको घीनलाग्दो खेलमा मुलुकलाई होम्नु हुँदैन । सत्ता सञ्चालन गर्न नेकपा असफल भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओली मात्रै असफल भए भन्ने कुरा सरासर गलत हो, सिंगो नेकपा असफल भएको हो । ओली प्रधानमन्त्री हुन्, तर उनले स्वविवेकले मन्त्री नियुक्त गरेका होइनन् । प्रचण्ड तथा माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरू पनि भागबन्डामा समावेश भएका छन् ।

उदाहरणका लागि, मेलम्ची खानेपानी आयोजना अलपत्र पार्ने विना मगर प्रचण्डकी बुहारी हुन्, रासायनिक मल ल्याउन नसक्ने घनश्याम भुसाल माधव नेपाल पक्षका हुन् । पर्यटन मन्त्रालयमा गन्हाएका योगेश भट्टराई वामदेव गौतम पक्षका हुन् । त्यसैले ओलीको विकल्पमा नेकपाबाटै अर्को प्रधानमन्त्री बनाइयो भने मुलुकमा सुशासन प्राप्त हुन्छ कि भन्ने कुरा कुतर्क मात्रै हो । मुलुक झन् तहसनहस हुन्छ ।

अब विकल्प भनेको ‘अर्ली इलेक्सन’ नै हो, एउटा असक्षमलाई हटाएर अर्को असक्षमलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेको देश र जनतामाथिको कुठराघात हो । यदि प्रधानमन्त्री ओलीसँग हिम्मत छ भने ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जाउन् । प्रचण्डले लगाएका गम्भीर आरोपको फैसला गर्ने निकाय जनअदालतबाहेक अर्को छैन भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्री ओलीले राखून् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि नेकपा फुट्ला र सत्तामा जाउँला भनेर भद्रो हेर्नुको सट्टा ताजा जनादेशका पक्षमा उभियोस् ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *