विचार

अधिनायकवादको नमूना अभ्यास

नेपाली काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई पुल उदघाटन गर्न नदिएर सत्तारुढ पार्टीका कार्यकर्ताले अधिनायकवाद के हो भनेर नागरिकलाई व्यावहारिक परिभाषा सिकाएका छन् । सरकारले पौडेललाई सुरक्षा दिने नाममा हिरासतमा राखेर कम्युनिष्ट चरित्रको प्रदर्शन गरेको छ । निर्वाचन हुदै गर्दा कम्युनिष्टलाई जितायौ भने हाँस्न त परको कुरा, रुन पनि दिदैन भनेर काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भन्दा धेरैले उपहास गरेका थिए । संसदीय अभ्यासमा आएका कम्युनिष्टहरुले कहाँ त्यसो गर्न सक्छन् भन्ने काँग्रेस नेताहरु नै थिए । आज रामचन्द्र पौडेलप्रति उनकै गृह जिल्लामा गरिएको सरकारी व्यवहारले देउवाले भनेका ती दिन आउन धेरै टाढा छैन भनेर संकेत गरेको छ । केवल यी दिनको निर्धारण काँग्रेसले गर्ने प्रतिरोधले निर्धारण गर्ने छ ।


रामचन्द्र पौडेललाई पक्राउ गर्दै गर्दाको दृश्य हिजो महाराज ज्ञानेन्द्रको शासनकालभन्दा कुनै अर्थमा फरक थिएन । बुधवार रामचन्द्रलाई पक्राउ गर्दै गर्दा र महाराजको प्रतिगामी कदमको बिरोध गर्दा गरिएको पक्राउ गरिदाका तस्वीर रामचन्द्रका भाइ मुकुन्दले सामाजिक सञ्जालमा हालेका थिए । २०६१ सालमा महाराजको शासनको बचाउमा खटेको प्रहरीले गिरफ्तार नै गरेको हो । तर २०७७ को कम्युनिष्ट सरकारले रामचन्द्रलाई पक्राउ गरेको होइन, सुरक्षा दिएको अरे । ती दुबै तस्वीर हेर्दा प्रहरीको बल प्रयोगमा कुनै भिन्नता थिएन । माथिको आदेशको रुप कस्तो छ, त्यही आधारमा प्रहरीले व्यवहार गर्छ । यो सबैले जाने, बुझे र भोगेको कुरा हो ।

रामचन्द्र आफैं यो मुलुकका पूर्व उपप्रधानमन्त्री र पूर्व गृह मन्त्री पनि हुन् । उनलाई राज्य आफैंले सुरक्षाका लागि प्रहरी दिएको छ । उनलाई विशेष सुरक्षा दिनु पर्ने परिस्थिति हो भने थप प्रहरी शक्ति उनका अगाडि पछाडि खटाउनु पर्ने हो । घरबाट निस्कनै खतरा हो भने घर वरपर सुरक्षा दिन प्रहरी परिचालन गरिन्छ । एउटा पार्टीको सम्मानित नेतालाई सुरक्षाका नाममा घोक्र्याई मुण्ट्याई गरिदैन । रामचन्द्रले घरमा म सुरक्षित रहदिनँ वा मेरो सुरक्षा आवश्यक भयो भनेको त होइन, जसका कारण उनलाई प्रहरी चौकीमा राख्नु परोस् । एउटा लोकतान्त्रिक सरकारबाट जे व्यवहारको अपेक्षा गरिन्छ, त्यो गरिएन अर्थात् सरकारले आफूलाई कम्युनिष्ट अधिनायकवादी सत्ता सञ्चालकका रुपमा प्रस्तुत गर्ने चेष्टा गर्यो । यो उसको दलीय चरित्र अनुसारको व्यवहार हो । तर यो मुलुकमा कम्युनिष्टहरु सरकारमा पुगेका पक्कै हुन्, कम्युनिष्ट सत्ता स्थापित भएको चाहिं होइन । यद्यपि उनीहरुको चेष्टा लोकतन्त्रवादीहरुको परीक्षण पनि हुन सक्छ । कम्युनिष्ट सत्ता सञ्चालनको प्रारम्भिक अभ्यास पनि हुन सक्छ ।


रामचन्द्र आफैंले असुरक्षाको वातावरण खडा गरेका होइनन् । उनी आफ्नो गृह जिल्लामा अझ आफ्ना प्रयत्नले बनेको पुलको उदघाटन गर्न स्थानीय निर्माण उपभोक्ता समितिको आमन्त्रणमा त्यहाँ गएका हुन् । असुरक्षाको कारण न रामचन्द्र हुन्, न उनलाई आमन्त्रण गर्ने उपभोक्ता समिति । त्यहाँ अराजकता सिर्जनागर्न खोजेको सत्तारुढ नेकपाको भातृ संगठनले हो । उनीहरुलाई परिचालन गर्ने अरु कोही नभएर सत्तारुढ पार्टीका सांसद हुन्, जसलाई रामचन्द्रलाई हराएर सांसद भएपछि सिधै मन्त्री पाउँछु भन्ने भ्रम थियो । प्रधानमन्त्रीको रुची अनुसार सांसद अपहरणमा संलग्न भएपछि मन्त्री बन्ने ग्रेड अझ बढ्यो भन्ने लागेको थियो । तर रामचन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई दवाव दिएर मन्त्री हुन नपाएको अर्को भ्रममा उनी बाँचिरहेका थिए । त्यसैले रामचन्द्रसँग व्यक्तिगत प्रतिरोध लिने अवसरका रुपमा उनले प्रशासनलाई दवाव दिए र प्रशासन संघीय सरकार समेतको दवावमा रामचन्द्रलाई पक्राउ गर्न बाध्य भयो ।

मुलुकमा कम्युनिष्टहरु सरकारमा पुगेका पक्कै हुन्, कम्युनिष्ट सत्ता स्थापित भएको चाहिं होइन । यद्यपि उनीहरुको चेष्टा लोकतन्त्रवादीहरुको परीक्षण पनि हुन सक्छ । कम्युनिष्ट सत्ता सञ्चालनको प्रारम्भिक अभ्यास पनि हुन सक्छ ।

कुरा यति नै होला तर यो अति हो । राज्यको यो दुव्र्यवहारलाई सामान्य मान्न मिल्दैन । नेपालमा रहेको निर्दलीय निरंकुशता चलाएको राजतन्त्र र एकदलीय अधिनायकवाद चलाउने कम्युनिष्टबीच कुनै अन्तर हुदैन भन्ने कुराको यो प्रमाण हो । लोकतन्त्रका हिमायतीहरुका लागि यो चुनौती हो । सरकारका पक्षधरहरुले भन्न सक्लान् – एउटा रामचन्द्रलाई केही समय हिरासतमा राख्दैमा लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ ? तर यो घटनामा रामचन्द्र एउटा व्यक्ति होइन, संस्था हो । प्रतिपक्षी पार्टीको शीर्ष नेता हो । सरकारको व्यवहार कुनै आकस्मिकता होइन, प्रवृत्ति हो । सत्ता उन्मादको कुरुप प्रदर्शन हो । लोकतन्त्रको उपहास हो ।

हिजो योजनामा परेर निर्माणाधीन रहेका धेरै कार्यहरु आज सम्पन्न भइरहेका होलान् । जुनसुकै पार्टीको होस्, प्रधानमन्त्री सरकारको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हो । हिजो २०५० सालमा अरुण बन्नबाट रोक्ने तत्कालीन एमलेका नेता केपी ओली नै आज यो देशका प्रधानमन्त्री हुन् । यतिबेला अरुण आयोजना निर्माणाधीन छ र त्यो निर्माण कार्य अनुगमन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ । समग्र आयोजनाको बिरोधी पार्टीको नेता किन अरुण अनुगमनका गयो भनेर कसैले प्रश्न उठाएको छैन । भोलि समयले साथ दिएछ र उनै प्रधानमन्त्री रहेका बेला निर्माण सम्पन्न भएछ भने उनी पनि उदघाटन गर्ने अख्तियारी राख्लान् । निर्माण गर्ने कम्पनीले प्रचण्डा, माधव नेपाल वा शेरबहादुर देउवामध्ये कसैलाई उदघाटनमा लगेछ भने त्यो सरकारको हकाधिकार ठहर्दैन । ओली नै नै उदघाटन गर्न पाएछन् भने पनि कम्तीमा नेपालका नागरिकले यो विकास आयोजनालाई ओलीका कुरा छाडौं, नेपालका कम्युनिष्टका कारणले सम्भव भएको भनेर बिश्वास गर्ने छैनन् ।

रामचन्द्रलाई पुल उदघाटन गर्नबाट रोक्नेहरुको तर्क सरकार हाम्रो हुदाहुदै प्रतिपक्षका नेताले उदघाटन गर्नबाट रोक्न मिल्छ भन्ने सुनियो । यो भन्दा दयनीय तर्क के हुन सक्छ ?नेपालको कुन कानूनमा कुनै पनि विकास आयोजनाको शिलान्याश वा उदघाटन सत्तारुढ पार्टीका नेताले मात्र गर्न पाउँछ भन्ने लेखिएको छ ?


प्रधानमन्त्री भएर उप स्वास्थ्य चौकी र मन्त्री भएर शौचालय उदघाटनमा रुची राख्ने नेताहरुको स्वभाव र चरित्रबारे केही भन्नु छैन । तर यो उनीहरुको अधिकार त्यसबेला बन्यो, जब निर्माण गर्ने पक्षले उनीहरुलाई आमन्त्रण गरे र उनीहरु आफ्नो हैसियतको परख नगरी त्यहाँ जान तयार भए । कुन स्तरको नेताले कहाँ जानु हुन्छ र हुदैनको सीमा मा रहने व्यक्ति आफैले निर्धारण गर्ने हो । यो कानूनले निर्धारण गर्ने विषय होइन ।

रामचन्द्र पौडेलमाथि दुव्र्यवहार गरिएको यो घटनामा यी कुनै कुराको सम्बन्ध छैन । एउटा पुल उदघाटन गरिसकेपछि अर्को पुल उदघाटन गर्ने अवस्थामा शुरु गरिएको वितण्डामा सत्तारुढ दलको दादागिरी त प्रष्ट छ नै, जिल्ला प्रशासन पनि सत्तारुढ दलको मतियार बनेको छ । जिल्ला प्रशासनलाई कुनै शिलान्यास वा उदघाटन गर्न रोक लगाउने अधिकार त्यसबेला रहन्छ, जुन काम अवैधानिक ढंगबाट गरिन लागेको होस् । सुरक्षा खतरा देखेमा उसको पहिलो काम सुरक्षा प्रवन्ध गर्ने हो । निषेध गर्ने होइन । आफ्नो काबु बाहिरको परिस्थितिमा मात्र उसले निषेधको अधिकार राख्दछ । के यति पनि नबुझेर गृहमन्त्री भइसकेको व्यक्ति त्यहाँ गएको हुँदो हो ?

यसको प्रतिरोध पार्टीले राष्ट्रिय र अन्तरौष्ट्रिय रुपमा गरेको छ र लोकतन्त्रवादीहरु जो जहाँ रहे पनि कम्युनिष्ट अधिनायकवाद बिरुद्ध एक हुन तयार भएको सन्देश दिएक छन् । यसबाट सरकार सञ्चालन गर्नेको आँखा खुलेको होला भनेर बिश्वास गर्न सकिदैन । तर पटक पटक आन्दोलन गरेर ल्याएको लोकतन्त्र धरापमा पार्नेहरु अझै जीवितै छन् भन्ने कुराको सन्देश मात्र यसले दिएको छैन । त्यस्त तत्व बिरुद्ध जागरुक शक्ति यो देशमा अझै छ भन्ने सन्देश दिन पनि काँग्रेसको प्रतिरोधले काम गरेको छ । प्रतिपक्ष सुतेर बसेको होइन, संयमित भएको मात्र हो भन्ने सरकारले बुझ्न सक्यो भने त्यो नै उसका हितमा हुनेछ ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *