विचार

अध्यादेशको उकुच: लोकतन्त्र र संविधानमाथिको प्रहार

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषदको कार्यविधि संशंोधन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारीश गरेको केही मिनेटभित्र अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भयो । राष्ट्रपतिबाट जारी भएकोअध्यादेश दोस्रोपटक खारेज हुदैछ । संवैधानिक परिषद कार्यविधिमा यो पहिलो पटकको संशोधन होइन । पहिलोपटक प्रतिपक्षी नेताको उपस्थितिलाई प्रधानमन्त्रीले बाधक माने र निजको अनुपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने प्रावधान राखे । अहिले सभामुखको उपस्थिति समेत बाध्यकारी नहुने गरी कार्यविधि संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गराए ।

प्रधानमन्त्रीको यो सिफारीश र राष्ट्रपतिको हतारको निर्णयका विषयमा सहमत हुने कुनै दल छैन । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा बिश्वास गर्ने कसैले पनि यसको समर्थन गर्ने आधार छैन । यद्यपि, भजनमण्डलीहरु जहाँ पनि हुन्छन् । हुक्के, ढोक, बैठके राणाहरुले त्यसै तयार गरेका होइन रहेछन् भन्ने यो प्रकरणमा पुष्टि भएको छ । यो अध्यादेश सम्बन्धी बहसको प्रश्न प्रधानमन्त्रीलाई अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार छ वा छैन भन्ने होइन । प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारीश राष्ट्रपतिबाट जारी हुनु गलत हो वा होइन भन्ने पनि होइन । प्रधानमन्त्रीमा लोकतन्त्रका प्रति बिश्वास रह्यो कि रहेन ? संविधानको रक्षक मानिएका राष्ट्रपतिबाट त्यसको हेक्का राखियो कि राखिएन ? अहिलेको प्रश्न यो हो । अहिलेको मूल प्रश्न अध्यादेशको भावना संविधान अनुकूल रह्यो कि रहेन भन्ने हो ।

सरकारलाई संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश जारी गराउने अधिकार छ । संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामातत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ । संविधानको भाषाले सरकारलाई आवश्यक लागेमा अध्यादेश सिफारीश गर्ने अधिकार हो । ‘सक्नेछ’ भन्ने पदावलीले राष्ट्रपतिलाई यसले वाध्यकारी बनाएको छैन । जसरी विधेयक प्रमाणित गर्दा संविधानको धारा ११३ (३) ले “अर्थ बाहेकका अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र निजले सन्देश सहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ, अध्यादेशका हकमा पनि यही कुरा लागू हुने हो । किनकी यो विधेयक सरहको कानून हो । संसदलाई छलेर सरकारले मनपरी अध्यादेश बनाउँदै गर्दा राष्ट्रपतिलाई रोक्ने अधिकार छैन भन्न मिल्दैन । जसरी विधेयक संसदमा उत्पत्ति हुन्छ, त्यसैगरी मन्त्रिपरिषदबाट उत्पत्ति हुने विधेयक प्रधानमन्त्रीकहाँ फिर्ता पठाउन मिल्छ, सकिन्छ ।

संसदका २५ प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरुले विशेष अधिवेशन माग गरेर लगेको हस्ताक्षर बुझ्न आलटाल गर्ने अधिकार राष्ट्रपति वा उहाँको कार्यालयलाई छैन

राष्ट्रपतिले जुन हतारोमा संवैधानिक परिषदको संविधानले कल्पना गरेको मर्म र भावनामाथि सेकेण्डभर नसोची प्रहार गर्नु भयो, यो आलोचनाको स्वाभाविक विषय हो । उहाँको यो क्रियाकलापले राष्ट्रपतिको मर्यादामा नै आँच पु-याउने काम ग-यो र सामाजिक सञ्जालहरुमा उहाँप्रति लाञ्छनायुक्त टिप्पणी देखा परे । यो वातावरण राष्ट्रपति स्वयंले सिर्जना गर्नु भएको हो । सामान्यतः राष्ट्रपतिले राज्यका सबै अंगले गरेका निर्णयको कार्यान्वयनका लागि बाटो खोली दिने हो । तर संविधानले राष्ट्रपतिलाई कतिपय सन्दर्भमा विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार दिएके छ । विवेकहीन राष्ट्रपतिको कल्पना संविधानले गरेको छैन । संसदका २५ प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरुले विशेष अधिवेशन माग गरेर लगेको हस्ताक्षर बुझ्न आलटाल गर्ने अधिकार राष्ट्रपति वा उहाँको कार्यालयलाई छैन । बरु यो राष्ट्रपतिको वाध्यात्मक अवस्था हो । जहाँ संविधानले वाध्य बनाएको छ, त्यसको उपेक्षागर्ने, जहाँ विवेक प्रयोग गर्ने छुट दिएको छ, त्यहाँ आँखा चिम्लने राष्ट्रपतिको व्यवहारले विद्यादेवी भण्डारीको व्यक्तित्वमा त प्रश्न उठाएको छ नै, राष्ट्रपतिको मर्यादाको पनि अपमान भएको छ ।

संविधानको धारा २८४ को व्यवस्था अनुरुप संवैधानिक परिषद गठन भएको हो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने यस परिषदमा रहने सबै व्यक्ति पदेन हुन्छन् । यो सरकारले गठन गर्ने निकाय होइन । संविधान आफैले गठन गरिदिएको मुलुकको सर्वोच्च निकाय हो । यो परिषदले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशदेखि सबै संवैधानिक आयोगका प्रमुख र पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्छ । परिषदले नियुक्त गर्ने भनेको सरकारले नियुक्त गर्ने वा उसको मातहतमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिको छनोट होइन । यसको अर्थ यो परिषद पक्ष र विपक्षमा जानु हुदैन भन्ने मान्यता हो । त्यसैले परिषदले सहमतिका आधारमा निर्णय गर्दै आएको थियो ।

संवैधानिक निकायमा रहने व्यक्ति सरकार वा अर्को पक्षको रुची वा अरुचीको उम्मेदवार हुन सक्दैन । परिषदले सहमतिमा निर्णय गर्दा सही व्यक्तिको छनोट हुन सक्छ भन्ने मान्यता हो । तर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि यो मान्यतामाथि प्रहार शुरु भयो । परिषदका छ मध्ये पाँच सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने भनेर सहमतिको मान्यतामाथि त्यही प्रहार भयो । यो संशोधनको आशय प्रतिपक्षी नेतालाई बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको आशय हो । छ जना मध्ये एक जनाको अनुपस्थिति न समान्य बहुमतको आधार हो, न त दुई तिहाई बहुमतको । यो नितान्त प्रतिपक्षी नेतालाई बेवास्तागर्ने नियत मात्रै हो । हिजो यो प्रवृत्तिलाई मान्यता दिने परिषदका सदस्यहरु आज त्यही प्रवृत्तिको शिकार भएका छन् ।

संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी प्रधानमन्त्रीका हली होइनन् भन्ने बुझ्ने प्रयत्न गरियो भने प्रधानमन्त्रीको दुनिर्यतको समर्थन गर्न विवेक भएकाहरुलाई निकै कठीन पर्छ

लोकतन्त्रमा बहुमतका आधारमा शासन चल्छ भने अरु निकाय पनि बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न किन स्वतन्त्र हुदैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । परिषदको कार्यविधिले बहुमतलाई अन्तिम विकल्पका रुपमा राखेकै छ । बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न पाइदैन भनेर भनेको छैन । परिषदको कार्यविधि संशोधन गरिरहदा प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकको कोरम मात्रै हटाएनन्, सहमतिको आधारमा निर्णय गर्ने प्रक्रिया समेत हटाए । यसको सिधा अर्थ उनी आफू अनुकूलका मानिसलाई संवैधानिक निकायमा लगेर आफ्ना सबै कर्तूतहरुको सफाइ लिने र हरेक क्षेत्रमा आफू अनुकूलका काम गराउने मनशायबाट उद्धत छन् ।

संवैधानिक निकायमा जसको नियुक्ति गर्ने हो, त्यो सरकार चलाउनका लागि होइन, राज्यमा सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि हो । सरकारलाई सचेत गराउनका लागि हो । त्यस्तो निकाय प्रधानमन्त्रीको रुची वा अनुकूलतामा बनाउने हो भने परिषद नै किन चाहियो । प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय निर्णयमा संवैधानिक निकाय खडा गर्ने हो भने लोकतन्त्र नै किन चाहियो ? नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट निर्वाचित भएर सरकार चलाएका कारण कम्युनिष्ट मान्यताबाट हिंड्ने प्रयत्न उहाँका दृष्टिले उपयुक्त नै होला । तर लोकतान्त्रिक विधिबाट लोकतन्त्रको रक्षाका लागिचुनिएको सरकारले आफू खुशी निर्णयका लागि अध्यादेश जारी गराउने अधिकार राख्दैन ।

अध्यादेश जारी गर्दै गर्दा शायद हतारोका कारण प्रधानमन्त्रीले छुटाएके अर्को पाटो संसदीय सुनुवाईको हो । संसद बोलाउनु पर्ने पूर्व सन्ध्यामा यसलाई अवज्ञा गरेर अध्यादेश जारी गरिरहँदा संसदले यसलाई अनुमोदन नगर्ने खतराका प्रति उनको ध्यान पुग्न पाएन । अन्यथा उनले अध्यादेशबाट नियुक्ति पाउने जोकसैले संसदीय सुनुवाई भोग्नु नपर्ने प्रावधान पनि संशेधनमा गराउने थिए । अहिले जसरी परिषद अनिर्णयको बन्दी भएका कारण यो संशोधन आवश्यक भएको कुतर्क चलेको छ, संसदीय अनुमोदन नहुँदा पनि नियुक्ति त रोकिने थियो, त्यही कारण संसदीय सुनुवाई पनि खारेज गर्न सरकार वाध्य भएको भन्ने गोठालाहरु प्रशस्तै निस्कने थिए ।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई कतिपय सन्दर्भमा विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ । विवेकहीन राष्ट्रपतिको कल्पना संविधानले गरेको छैन

एउटा कानूनका आधारमा बिहान बैठक बस्छ । ४८ घण्टाको पूर्व सूचनाका आधारमा बस्नु पर्ने परिषद बैठक अर्को आठ घण्टाको समय नदिई फेरि बोलाइन्छ र अर्को कानूनका आधारमा निर्णय गर्ने नियत राखिन्छ भने लोकतन्त्रको सम्मान भएको ठहर्छ कि अपमान ? संविधान र कानून अनुसार चल्ने हो भने कुनै पद रिक्त हुनु एक महीना अघि नै निर्णय भईसकेको हुनु पर्छ । कहाँ कुन पद रिक्त हुदैछ भन्ने जानकारी परिषद सचिवालयले राख्ने हो । प्रधानमन्त्रीले राख्ने हो । संविधान र कानून नै हेर्ने हो भने ती पदमा नियुक्त हुन योग्य व्यक्तिको सूची तयार राख्नु पर्छ अर्थात् पहिले नै रोष्टर बनेको हुनु पर्छ । तर आज सचिवबाट बर्खास्त भयो, भोलि संवैधानिक पदाधिकारी हुन योग्य ठान्ने जुन प्रवृत्ति विकास गरिएको छ, यसले मुलुकमा कहिल्यै सुशासन दिन सक्दैन । त्यही प्रधानमन्त्री वा मन्त्री मातहतमा काम गरेको भोलिपल्टै त्यही प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई प्रश्न गर्न सक्ने निकायमा नियुक्त भएको कर्मचारीले कति सक्षमताका साथ काम गर्ला ? यो अनुमान गर्न कुनै कठीन छैन ।

सरकारले गर्ने नियुक्ति र संवैधानिक परिषदले गर्ने नियुक्तिको भिन्नता संविधानले किन परिकल्पना ग¥यो ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले सिफारीश गरेको अध्यादेशका बारेमा मुख देखाएर पक्ष लिने आधार छैन । संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी प्रधानमन्त्रीका हली होइनन् भन्ने बुझ्ने प्रयत्न गरियो भने प्रधानमन्त्रीको दुनिर्यतको समर्थन गर्न विवेक भएकाहरुलाई निकै कठीन पर्छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी समितिले यसलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री गलत थिए भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ । अध्यादेशलाई पटक पटक फिर्ता गर्नु पर्ने अवस्थामा सरकार पुग्नु भनेको सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनमाथि प्रहार गर्दै गएको पुष्टि हुनु हो । त्यसैले अबको बहस भनेको बुढी मारिन लागेकोमा होइन, पटक पटक काल पल्किएका विषयमा हुनु पर्छ ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *