विचार

संघीयताविरुद्ध कदम चालिने खतरा

यतिबेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा कसले कसलाई निकाल्ने र भित्र्याउने भन्ने चलखेल तीव्र रुपमा भइरहेको छ । शुरुका माधव नेपाल र प्रचण्डले अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीलाई निकाले । ओलीले उनीहरुलाई ननिकाली केन्द्रीय समितिमा साँढे सात सय भर्ती गरे र यसै आधारमा पार्टीको बहुमत खडा गरी निर्वाचन आयोगमा आफ्नो बहुमत सहितको पत्र दर्ता गरे । यता ४४५ जनामध्ये पुगनपुग ३०० केन्द्रीय सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित माधव–प्रचण्ड पक्षले नेकपामा आफ्नो बहुमत प्रमाणित गरेको छ । नेकपा अब ओलीको हो कि माधव–प्रचण्डको ? यसको छिनोफानो निर्वाचन आयोगले गर्न बाँकी छ । यसले गर्ने निर्णयका आधारमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्न सक्छ । अदालतले गर्ने फैसलापछि मात्र भन्न सकिएला, नेकपाकसको नेतृत्वको पार्टी हो ।

यो पछिको कुरा भयो । अहिले केन्द्रीय तहमा शुरु भएको निष्काशनको छायाँ प्रदेश सभामा देखापरेको छ । प्रदेश १ र वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु संसदीय दलको नेताबाट हटाइएका छन् । यो काम माधव–प्रचण्ड समूहले गरेको छ । यी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबिरुद्ध अबिश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता भएको छ । सामान्य संसदीय परम्परालाई हेर्ने हो भने बहुमतप्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेताबाट हटेपछि उसले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउँदैन । तर माधव–प्रचण्ड पक्षले शुरुमा अबिश्वासको प्रस्ताव दर्ता ग-यो र पछि संसदीय दलको नेताबाट विस्थापित ग-यो । जुन संख्याले अबिश्वासको प्रस्ताव दर्ता ग-यो, त्यही संख्याले दलको नेताबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । अर्कातिर अबिश्वास गरिएका र संसदीय दलबाट हटाइएको नेताले त्यसो गर्नेहरुलाई स्पष्टिकरण सोधेका छन् ।

यो हटाउने खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका एक मन्त्री पनि परेका छन् । संख्यात्मक हिसावमा ओली पक्षको वर्चश्व रहेको प्रदेशमा अबिश्वासको प्रस्ताव आएको छैन र माधव–प्रचण्ड पक्षका मन्त्री हटाइएका पनि छैनन् । कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीलाई हटाउन ओली समूहले विभाजन अघि नै गरेको खेल असफल भएपछि अहिले त्यहाँस्थिति शान्त छ । लुम्विनी र गण्डकी प्रदेशमा ओली पक्षको बहुमत छ भने प्रदेश २ मा जनता समाजवादी पार्टीको सरकार भएकाले यो खेल त्यहाँ लागू हुने अवस्था छैन । आफू कमजोर रहहेको प्रदेशमा सरकार पनि नत्याग्ने र अबिश्वासको चलखेल पनि नगर्ने रणनीतिमा माधव–प्रचण्ड पक्षको रणनीति देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णय पनि कुनै लामो अनुसन्धानको विषय होइन । घटना भइरहदा कायम भएको कार्य समितिलाई मात्रै आयोगले चिन्ने हो ।

भनिरहन परेन नेकपाभित्रको यो खेलको सूत्रधार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन् । ओलीलाई एक्ल्याउने माधव–प्रचण्ड पक्षको खेलले ओलीलाई यसका निम्ति प्रेरित ग-यो । संविधान र कानूनलाई एकातिर पन्छाएर ‘मर्ता क्या न कर्ता’ को नीति ओलीले अख्तियार गरे । पटक–पटक फुटको संघारमा पुगेर पनि नफुटेको नेकपा प्रधानमन्त्रीको यो कदमपछि एक हुने अवस्था रहेन । यो पनि भनिरहन परेन – ओलीले जुन कदम चाले, त्यसमा संविधानले टेक्ने र समाउने ठाउँ दिएकै छैन । आज नेकपा बाहिरका पार्टी, व्यक्ति वा समूह कसैले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको एक अंश समर्थन गरेका छैनन् । ओली पक्षको एक मात्र तर्क छ– प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी गरेका कारण उनलाई जनतामा जाने अधिकार छ । प्रधानमन्त्री घेरबन्दीमा पर्न सक्छ । यो नेपालको मात्र समस्या होइन । लामो प्रजतान्त्रिक अभ्यास भएका मुलुकमा पनि यो समस्या देखिएको छ । त्यसबाट उम्कने उपाय अवलम्वन गर्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हो । केही समय अघिमात्र जपानका प्रधानमन्त्रीले आफू अप्ठेरोमा परेका कारण राजीनामा दिए ।

२०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको विशेषााधिकार दुरुपयोग भयो भनेर हालको संविधानले सरकार नै नबन्ने अवस्थाबाहेक संसद विघटनको कल्पना गरेन । यो कसैको अनुमान गरेको कुरा होइन । संविधान जारी भएपछिका कतिपय ठाउँमा तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ आफैले यो कुरा प्रष्ट गर्दै आउनु भएको छ । त्यति मात्र होइन, दुई वर्षसम्म अबिश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने र तेस्रो वर्ष लागेपछि पनि एक वर्षमा एक पटकबाहेक अबिश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको हो । यति सामान्य प्रश्नका पक्ष विपक्षमा गरिने वहस बुद्धिविलास मात्र हुन्, त्यसको संवैधानिकआधार खोज्न संविधानविद भइराख्नु पर्दैन । सरकार चलाउने अख्तियारी भनेको आफू खुशी अलिखित संविधान जारी गर्ने अधिकारीको नियुक्ति संविधानले कल्पना गरेकै छैन ।

निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णय पनि कुनै लामो अनुसन्धानको विषय होइन । घटना भइरहदा कायम भएको कार्य समितिलाई मात्रै आयोगले चिन्ने हो । त्यस उप्रान्त गरिएका भर्तीलाई आधार मानेर बहुमतको मान्यता दिने हो भने यो देशमा पार्टी अध्यक्ष हुनेको पार्टीको मात्रै हैसियत रहन्छ, त्यहाँभित्रको बहुमत र अल्पमतको अर्थ रहदैन । कुनै पार्टीले किन महाधिवेशन गरेन भनेर संवैधानिक प्रश्न उठाउनु र पार्टीभित्र निर्वाचन पद्धतिबाट नेतृत्व चयन गर्ने विधि तय गर्नुको औचित्य रहदैन । लिगलिगकोटको जस्तो दौड गरेर एउटालाई नेतृत्व सुम्पने र उसको मृत्यु पश्चातअर्को दौड गराए भई हाल्छ । लोकतन्त्रमा बहुमतका आधारमा पेल्न खोजियो भन्नु जस्तो बचकनातर्क अरु केही हुदैन । बहुमतलाई स्वीकार नगर्ने हो भने संसदमा बहुमत पाएको पार्टीको सरकार बनाउने हक कहाँ रहन्छ ? बहुमत पाएर संसदीय दलको नेता छानिएको व्यक्तिको सरकार चलाउने अधिकार कहाँ रहन्छ ? पार्टीमानिश्चित संख्याप्रति निधित्व गराएर सन्दर्भअनुसार सहमति, दुईतिहाई र बहुमतको निर्णयको व्यवस्था गर्नुको के अर्थ रहन्छ ? जुन वाहुबली सांसद आउँछ उसले बनाए भै हाल्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानमाथि कसैले खतरा पैदा गर्छ भने त्यसको रक्षाका निम्ति नेकपाको पूरै शक्ति लगाइने बताएका छन् । उनले यो आफैंप्रति गरेको व्यंग हो वा भनाई र गराईमा आउने अन्तरको संकेत हो ? यसकाप्रति सजग हुनै पर्छ ।

प्रतिनिधिसभाविघटनको प्रश्नअदालतप्रवेश भएको छ । अदालतमा रहने न्यायाधीश भनेको आँखा र कानन भएको व्यक्तित्व होइन । आमनागरिकले देखेको, पढेको, बुझेको विषयमा न्यायाधीश तटस्थताका नाममा ज्ञान शून्य हुने कल्पना गर्नु अतिशयोक्ति हो । हरेक व्यक्तिले संविधानलाई बुझ्न बुझाउन पाउँछ । यो राज्यको लिखत दस्तावेजहो । न्यायाधीशले बेञ्चमा बसेर हेर्ने र फैसला गर्ने भनेको यसको प्रयोग र दुरुपयोग मात्रै हो । अर्कातिर, अदालतले न्याय दिन्छ भनेर अदालत गइसकेपछि फेरि अदालतमाथि अबिश्वास गर्नु हुदैन । अबिश्वासको अवस्था हो भने अदालत जान हुदैन । कानूनी राज्यको मान्यताभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न कुनै न्यायाधीशले सक्छ भनेर आशंका गर्नु गलत फैसलाका लागि उसलाई प्रेरित गर्नु मात्र हुन्छ, जसै ओलीले संसद विघटन गर्न सक्छन् भन्ने आशंका गरिरहदा उनी त्यसै निम्ति प्रेरित हुनपुगे ।

अब चुनाव हुन्छ कि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित हुन्छ ? यो अहिले अनुमानको विषय मात्र हो । संविधानको अन्यथा व्याख्या भएन भने अहिले नै चुनाव हुने कुरा गर्नु एउटा सपना मात्र हो । सपना देख्ने हकसँग अरु आत्तिनु पर्ने कारण छैन । त्योभन्दा खतरा प्रदेश सरकारमा बढ्दै गएको द्वन्द्वले फेरि अर्र्को दुर्घटना निम्त्याउने त होइन भन्ने हो । प्रतिनिधिसभाको विघटन जति जटील छ, प्रदेशसभाको विघटन त्यो भन्दा धेरै सहज छ । आशंकाबाट प्रेरित हुने मनोविज्ञानले काम ग-यो यस्तो निर्णय संघीयताको बिरुद्ध हुने निश्चित छ । त्यसपछि हुने निर्वाचनमा संघीयताको आवश्यकता र औचित्यमा प्रश्न उठाउनेहरुलाई नै बल मिल्ने छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानमाथि कसैले खतरा पैदा गर्छ भने त्यसको रक्षाका निम्ति नेकपाको पूरै शक्ति लगाइने बताएका छन् । उनले यो आफैंप्रति गरेको व्यंग हो वा भनाई र गराईमा आउने अन्तरको संकेत हो ? यसकाप्रति सजग हुनै पर्छ ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *