रिबन

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई भारतसँग दीर्घकालीन सम्झौता नगर्न सूर्यनाथ, लीलामणिसहित १५ कूटनीतिज्ञको माग

काठमाडौं । नेपालका १५ जना कूटनीतिज्ञ तथा परराष्ट्रविद्हरूले कामचलाउ सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई भारतसँग दीर्घकालीन सम्झौता नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा अकस्मात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाखमा चुनाव गराउने भनी गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले सदर गरिदिएपछि वर्तमान सरकारको हैसियत कामचलाउमा परिणत हुन पुगेको पनि स्पष्ट पारेका छन् ।

लीलामणि पौड्याल, सूर्यनाथ उपाध्याय, डा. सूर्यराज आचार्य, डा. सोमलाल सुवेदी, शारदाप्रशाद त्रिताल, डा. शूरवीर पौड्याल, हिरण्यलाला श्रेष्ठ, इन्दिरा दली, डा. ऋषि अधिकारी, कृष्ण ज्ञवाली, डा. खगेन्द्र प्रसाई, दिपेन्द्रबहादुर क्षत्री, निनु चापागाई, मानवी पौडेल, युवराज पाण्डेले भारत भ्रमणमा जाँदै गरेका मन्त्री ज्ञवालीलाई देशलाई घाटा हुने गरी सन्धि सम्झौता नगर्न सचेत गराएका हुन् ।

‘प्रधानमन्त्रीको यो कदम संविधानको प्रावधान र भावना विपरीत छ भनी चारैतिर विरोध भइराखेको परिप्रेक्ष्यमा यससम्बन्धी परेका रिट निवेदनउपर सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउन भने बाँकी नै छ । सँगसँगै, कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषदको विस्तार र सरकारले गरेका विभिन्न संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयहरूको वैधता र वैधानिकता पनि अदालतमा विचाराधीन छ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा १० मा प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रुपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुने उल्लेख भएको र प्रधानमन्त्री आफु उत्तरदायी हुनुपर्ने संयन्त्र आफ्नै सिफारिसमा विघटन भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यहरू प्रतिनिधि सभा सदस्य नरही उनीहरूको हैसियत स्वतः धारा ७७ (३) बमोजिमको काम चलाउ मन्त्रिपरिषदको हुन गएको अवस्था छ । यसरी सरकार निर्माण र संचालनसम्बन्धी उत्तरदायित्व निर्वहन र अनुगमनको संविधान निर्दिष्ट वैध संसदीय संयन्त्रको अभावमा उत्तरदायित्व विनाको अधिकारको यथारुचि प्रयोग संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक दृष्टिले विधिको शासन विपरीत, स्वेच्छाचारी र अस्वीकार्य मानिन्छ ।’

लोकतन्त्र र संविधानवादमा आधारित सुशासनमा विश्वास गर्ने कुनै पनि सरकारले अहिलेको अवस्थामा दीर्घकालीन प्रकृतिका र नीतिगत निर्णय गर्दैन र गर्नु पनि नहुने उनीहरूको भनाइ छ । ‘अझ वैदेशिक मामिलामा त सरकारले कुनै सन्धि वा सम्झौता, समझदारी वा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने जस्ता काम गर्ने कुराको कल्पना पनि गन सकिँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले माघ १ देखि ३ गतेसम्म भारतको भ्रमण गर्ने उल्लेख गरेको व्यहोराप्रति ध्यानाकर्षण भएको उनीहरूले जनाएका छन् ।

‘नेपालमा अहिले तरल राजनीतिक अवस्था छ । संसदको शक्तिशाली सदन विघटित छ । दलहरूबीच विग्रह छ । संवैधानिक संस्थाहरूको क्षयीकरण शुरु हुँदैगर्दा तिनीहरू प्रतिको आस्था खण्डित हुन् पुगेको छ । स्मरणीय के छ भने यस्तो असहज अवस्थाको लाभ उठाई विगतमा गरिएका र गराउन खोजिएका सन्धिसम्झौताबाट सिर्जित इतिहासको भारी बोकिरहन हामी अद्यापि अभिशप्त छौं। मुलुकमा तरल राजनैतिक अवस्था रहँदा हाम्रो नेतृत्व अनेक प्रकारको चाप र दबाबमा रहने र हाम्रो आफ्नै कमजोरीबाट एकपक्षीय वा असमान लाभ उठाउन बाह्यपक्ष सक्रिय रहने गरेका प्रचुर दृष्टान्त हाम्रा सामु छन् । यस पृष्ठभूमिमा, भ्रमणमा जानु नै पर्ने कूटनीतिक प्रतिबद्धताको अवस्था हो भने बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति विना कुनै पनि राष्ट्रिय सरोकारका मामिलामा मुलुकलाई न्यून लाभ हुने वा तत्काल न्यूनाधिक लाभ हुनेजस्तो देखिएपनि दीर्घकालमा त्यसबाट क्षति पुग्ने वा गम्भीर दायित्व सृजना हुने गरी सहमति जनाउने वा समझदारी गर्ने वा त्यसप्रकारको कुनै पनि दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्नेजस्ता कामकारबाही नगर्नका लागि हामी हामी सरकारको गंभीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।’

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *