विचार

निरन्तर आन्दोलनको तयारीमा काँग्रेस

नेपाली काँग्रेसमा क्रान्तिकारी बन्ने होड चलेको छ । काँग्रेस आन्दोलनका पक्षमा नउभिएको विश्लेषण काग्रेस नेताहरु नै अरुलाई सुनाउँदै छन् । आफ्ना असन्तुष्टि र आक्रोशलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाबिरुद्ध प्रयोग गर्न के बोल्दा हुन्छ, त्यही बोलेर चर्चित र क्रान्तिकारी बन्ने प्रयास भइरहेको छ । नेपाली काँग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी भनेर तत्काल प्रतिक्रिया जनाएको हो । यसका विरुद्ध आन्दोलनका चरणलाई राजधानी र शहर केन्द्रीतमात्र नगरेर गाउँगाउँमा पु-याउने पनि काँग्रेस नै हो । पहिलो चरणमा राजधानी केन्द्रीत र लगत्तै संसदीय निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीत आन्दोलन सकेपछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति देउवाकै प्रस्तावमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, पालिका क्षेत्र र वडा तहमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

काँग्रेस प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा कहिल्यै उभिएको छैन । पार्टीको आन्दोलनलाई सहयोग पुग्ने गरी नेपाल विद्यार्थी संघको नेतृत्वमा आन्दोल नभइरहेको छ । युवा विद्यार्थीहरुले फरक प्रकृतिका आन्दोलन गरेका छन् । आन्दोलनलाई केवल सरकारलाई देखाउनका लागि नभएर गाउँगाउँमा नागरिक माँझ सन्देश पु-याउने ढंगबाट सुरु गरिएको छ । नेपाली काँग्रेसको इतिहासमा यो खालको आन्दोलन पहिलो नै हुनु पर्छ । हिजो केन्द्र, क्षेत्र र जिल्लामा सीमित रहने गरेका आन्दोलन यसपटक वडातहमा पु-याएर काँग्रेसले सम्पूर्ण तहका नेताकार्यकर्तालाई आफ्नै ठाउँमा रहेर आन्दोलनका लागि प्रेरित गरेको छ । यो आन्दोलन काँग्रेस कार्यकर्तालाई तल्लो तहसम्म जागृत गर्ने अभियान पनि हो ।

अहिले आन्दोलनकारी बनेको प्रचण्ड माधव समूहको नेकपाले कुन नौलो आन्दोलन गरेको छ र काँग्रेसले कुनै आन्दोलन नगरेको भनेर काँग्रेसकै नेताहरु देख्दैछन् । आफैं आन्दोलनको मञ्चमा उभिएर भाषण गरिरहेकै छन् । संसद विघटनका बिरुद्ध आवाज मुखरित गरिरहेका छन् र फेरि आफैं भन्दैछन् – काँग्रेस आन्दोलनका पक्षमा उभिएन । काँग्रेसले असम्वैधानिक कदमबिरुद्धको आन्दोलनमा छ, देशव्यापी बिरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम भइरहेका छन् । अहिलेको आन्दोलन कुनै राज्य प्रणालीविरुद्ध होइन, जसले उसको समूल नष्ट गरोस् । अहिलेको आन्दोलन संविधानमा नभएको अख्तियार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सच्याउनका लागि हो । यो आन्दोलन सर्वोच्च अदालतमा परेको विघटनबिरुद्धको मुद्दामा दवाव सिर्जना गर्नका लागि होइन । केवल सरकारको असंवैधानिक कदमको भण्डाफोर गर्न हो ।

काँग्रेसले जब कम्युनिष्टविरुद्ध प्रहार गरेर आफू अगाडि बढ्नु छ भने कम्युनिष्टसँग मिलेर आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्नुको के औचित्य छ ?

प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक प्रश्नहो कि राजनीतिक ? यो राजनीतिक घटना हो र यसको राजनीतिक प्रतिकार गरिन्छ भनेर विघटनका बिरुद्ध अदालतमा गएको भए सडक आन्दोलनले सरकारलाई विस्थापित गर्ने हुन सक्थ्यो । यस्तो अवस्थामा आन्दोलनबाहेकको अर्को विकल्प पनि हुने थिएन । विघटनकारी प्रधानमन्त्री स्वयंले आफ्नो कदम संविधानमा टेकेर गरेको भन्न सकेका छैनन् । उनले यसलाई राजनीतिक निर्णय लिन वाध्य भएको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । तर विघटनका विपक्षमा उभिएका दल र नागरिकले यसलाई राजनीतिक घटना मान्न सकेनन् । सबैले यसलाई असंवैधानिक कदम भने । काँग्रेसले पनि त्यही भन्यो । भलै काँग्रेस आफैं यसलाई सच्याउन अदालत गएन । यो असंवैधानिक कदम हो भने त्यसलाई सच्याउने सडक हो कि सर्वोच्च अदालत ? यदि यो घटना प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक बेइमानी हो भने अदालतका सबै मुद्दा फिर्ता लिएर दल, नागरिक समाज, पेशाकर्मीहरु सडक आन्दोलनमा जानु पर्ने हो ।

अहिले आन्दोलनका पक्षधर देखिएकाहरु यिनीहरु नै हुन् । मुद्दा हाल्ने पनि यिनीहरु नै हुन् । एकातिर अदालतमा मुद्दा हाल्न जाने, अदालतले न्याय गर्छ भनेर विश्वास पनि गर्ने अनि अर्कातिर आन्दोलनले मात्रै निकास दिन्छ भन्ने ? आन्दोलन केका लागि ? आन्दोलनको स्वरुप के हुने हो ? आन्दोलनले दिने परिणाम कुन हो ? के हामी अदालतको निर्णय नमान्नका लागि आन्दोलनका कुरा गरिरहेका छौं ? अदालतले संसद पुनस्र्थापना गरिदियो भने हामी मान्न तयार छौं । तर अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदम ठीक भनिदियो भने मान्न तयार हुने किन हुने ?

काँग्रेसले विघटनको विपक्षमा उठाउने प्रश्न कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले संविधानको थिचोमिचो ग¥यो भन्ने मात्र हो । प्रतिपक्षी दलका हैसियतमा उसको अडान यति नै हो । कम्युनिष्टहरु निर्वाचित भएर पनि लोकतान्त्रिक हुन सक्दैनन् भन्ने उदाहरणका रुपमा यसलाई प्रस्तुत गर्ने हो । काँग्रेसले जब कम्युनिष्टविरुद्ध प्रहार गरेर आफू अगाडि बढ्नु छ भने कम्युनिष्टसँग मिलेर आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्नुको के औचित्य छ ? हिजो तीन वर्षसम्म कम्युनिष्ट पार्टीको सत्ताले गरेका गलत कामको सफाई दिएर प्रचण्ड र माधव नेपाललाई आन्दोलनले चोख्याउन मिल्छ ? कमजोरी उनीहरुको नहोला, उनीहरुको चाहना विपरीत प्रधानमन्त्रीले एक्लौटी गरेका होलान्, तर त्यसको दायित्व सिंगो नेकपाले बोक्नु पर्दैन ? अनि उसकै पुच्छर लागेर काँग्रेस आन्दोलनमा जाने हो ? यो कस्तो लोकतान्त्रिक तर्क हो ? चुनाव जित्दै गर्दा काँग्रेसलाई पचास वर्ष अब सत्तामा चियाउन दिइदैन भन्ने के यिनै नेता होइनन् ? आज लुरुलुरु बालाजु वा बुढानीलकण्ठमा घरैमा आए भन्दैमा उनीहरुको पछि लाग्नु पर्ने जरुरी छ ?

यसको अर्को सन्देश भनेको कसैले नचाहेर वा ईश्र्या गरेर मात्रै शेरबहादुर देउवालाई पाँचौं र सम्भवतः छैठौं प्रधानमन्त्री बन्नबाट कसैले रोक्ने अवस्था छैन ।

राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको कुरा थियो भने काँग्रेस, कम्युनिष्ट वा त्यस्तो परिवर्तनका पक्षधर सबै एक ठाउँ जुट्नै पथ्र्यो । भोलि चुनावका नाममा अलमल गर्ने र सत्ता लम्ब्याउने चाल शुरु भयो भने पनि सरकार बिरोधीहरु सबै एकै ठाउँमा उभिनुको विकल्प हुदैन । तर अहिलेको आन्दोलन कम्युनिष्ट अधिनायकवादी चरित्रको भण्डाफोरका लागि हो । कम्युनिष्टलाई काँध हालेर चोख्याउनका लागि होइन । कुरा यति सामान्य छ । यसमा धेरै बुझिरहनु पर्ने नै छैन । काँग्रेस पार्टीले आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेर आफ्नो जनमत तयार गरिहेकै छ । र पनि, पार्टीका फोरम बाहिर काँग्रेस विभाजित भएको सन्देश दिन आफूलाई नेता ठान्नेहरु नै किन लालायित छन् ? यो केवल क्रान्तिकारी देखिने होडवाजी मात्रहो ।

संसद पुनस्र्थापना भए पनि वा निर्वाचन नै भए पनि अब बन्ने काँग्रेसकै सरकार हो । नेपाली काँग्रेसले दिनु पर्ने सन्देश यही हो । संसद पुस्र्थापना हुदै गर्दा विभाजित कम्युनिष्टसँग संख्या नपुग्ने कुरा मात्र महत्वपूर्ण होइन, ६४ प्रतिशतको जनबिश्वास प्राप्त गर्दा पनि सरकार चलाउन सकेन भन्ने चाहिँ बढी महत्वपूर्ण हो । यसको अर्थ प्रतिनिधिसभामा रहने नेकपाले नैतिक रुपमा नै सरकार चलाउने हैसियत गुमाएको छ भन्ने हो । त्यस कारण नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुको अब अर्को विकल्प छैन । प्रतिनिधिसभाका लागि चुनाव हुने अवस्था आएछ भने अब कम्युनिष्ट पार्टीलाई मतदिनु आफैंप्रतिको घात हो भन्ने कुरा नेपाली नागरिकले बुझेको छ । काँग्रेसले बुझाइ रहनु नै पर्दैन । नेकपा विभाजित होस् वा चुनावी स्वार्थमा फेरि एकीकृत होस्, यसले आमनागरिकमा कुनै फरक पार्दैन ।

यसको अर्को सन्देश भनेको कसैले नचाहेर वा ईश्र्या गरेर मात्रै शेरबहादुर देउवालाई पाँचौं र सम्भवतः छैठौं प्रधानमन्त्री बन्नबाट कसैले रोक्ने अवस्था छैन । संसद पुनस्र्थापना हुँदा लगातार दुबै अवसर शेरबहादुरकै नाममा आउने निश्चित छ । सात पटकको सम्भावना ज्योतिषीले देखेको हो भने पनि यसको निर्धारण भावी संसदको पुनर्संरचनाले सही वा गलत सावित गर्ने छ । ढिलो चाँडो यो निश्चित नै छ । अहिले यो भन्दा महत्वपूर्ण विषय अब काँग्रेसले सुरु गरेको तल्ला तहसम्मको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुदै गर्दा पनि दुई वर्षका बीच काँग्रेस चुनावमा जानै छ । तत्काल चुनाव हुने अवस्थामा कम्युनिष्ट सरकारले गरेका कामको भण्डाफोर आमनागरिक माझ गर्न जरुरी पनि छ । त्यसैले काँग्रेसले आन्दोलन गरेन भन्ने होइन, काँग्रेसले निरन्तर आन्दोलन जारी राख्ने छ भन्ने सन्देश दिन नेताहरु तयार हुनु पर्छ ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *

ताजा अपडेट