रिबन

कांग्रेसले यसकारण ओली र प्रचण्ड (नेकपा) सँग सहकार्य गर्नु हुन्न

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक कलहको सिकार प्रतिनिधिसभा भयो । के के मुद्दामा नेकपाभित्र कलह भयो ? भन्ने प्रश्नको मोटामोटी उत्तर सबैलाई थाहै छ । तर आलोचना भने प्रतिनिधिसभा विघटनसँग कुनै सरोकार नै नभएको नेपाली कांग्रेसको भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीका लागि सशक्त रूपमा सडक आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेस किन उत्रिरहेको छैन ? भन्ने प्रश्न सोझ्याउँदै वास्तविकता मोड्ने कोसिस गरिएको छ । कांग्रेसभित्र हुँदै नभएको द्वन्द्वलाई मिडियामा जबर्जस्ती पस्कन खोजिएको छ । संस्थापन पक्षले विघटन चाहेको र इतर पक्षले पुनर्वहाली चाहेको मनगढन्ते हल्ला फिँजाएर मुलुकको राजनीतिलाई थप दूषित पार्ने चेष्टा गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले सुरुमै स्पष्ट भनेको छ– ‘प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम हो, यसको दोषी सिंगो नेकपा हो ।’ तर पुनर्वहालीको आन्दोलन कसको नेतृत्वमा हुने ? भन्ने मूल प्रश्नको उत्तर खोज्न भने नेपाली कांग्रेसले गृहकार्य गर्न केही समय लगाएकै हो । निश्चय नै नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल खेमा सुरुदेखि नै प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको आन्दोलनमा छ । त्यो खेमाले आन्दोलनमा सहभागिताका लागि नेपाली कांग्रेसलाई आह्वान गरेको पनि हो । तर प्रचण्ड–माधव खेमाको नेतृत्वमा आन्दोलनमा सहभागी हुन नेपाली कांग्रेसले चाहेन । नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा आन्दोलन गर्न चाह्यो । के यो निर्णय नेपाली कांग्रेसको गल्ती हो त ? भन्ने यथार्थतालाई नागरिक समाजका केही अगुवाहरूले बुझपचाएको देखियो ।

पहिलो कुरा त, प्रतिनिधिसभा विघटनमा जो दोषी छ उसैको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रस जस्तो पार्टी आन्दोलनमा जाने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको हो । दोस्रो कुरा, प्रतिनिधिसभा पुनर्वहाली केका लागि ? भन्ने सन्दर्भमा पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपाको प्रचण्ड–माधव खेमाबीच गम्भीर मतभेद छ । यो तीन वर्ष जस्तो बेथितिमा नेकपा नेतृत्वको सरकार चल्यो, त्यस्तै बेथितिलाई अबको दुई वर्ष पनि निरन्तरता दिने हो भने प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको औचित्य छैन । यो तीन वर्ष जे जस्तो बेथिति भयो त्यसमा प्रचण्ड–माधव खेमा कम दोषी, ओली खेमा बढी दोषी भन्ने कुरा पटक्कै होइन ।

यो तीन वर्ष मुलुक बेतिथिमा चल्नुमा ओलीभन्दा प्रचण्ड–नेपाल खेमा किन बढी दोषी ? भन्ने प्रश्नका उत्तरहरू जटिल छैनन् । पहिलो कुरा, एमसिसी परियोजनाकै विषयलाई लिउँ । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु भएको एमसिसी सम्झौता झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड हुँदै अघि बढ्यो । शेरबहादुर देउवाको पालामा अन्तिम रूप पायो । संसद्बाट अनुमोदन हुन बाँकी थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रयास गरेका पनि थिए, तर एकाएक प्रचण्ड–माधव खेमाले देशघाती भन्दै विरोध गर्न थाल्यो ।

झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरेर एमसिसी तुहाउने प्रयात्न गरियो । आफैंले अघि बढाएको एमसिसीविरुद्ध खनाल, नेपाल र प्रचण्ड उभिनुको कारण निकै संदिग्ध छ । यदि राष्ट्रघाती थियो भने आफू प्रधानमन्त्री हुँदा किन अघि बढाए त ? भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने अर्कोतिर नेपाल जस्तो चीन र भारतको चपेटामा परेको मुलुकले अमेरिकासँग निहुँ खोज्नु कतिसम्म खतरनाक पक्ष हो ? भन्ने प्रश्न पनि त्यतिकै पेचिलो छ ।

जनतासँग भोट माग्न जाँदा एउटा कुरा गर्ने, जितिसकेपछि अर्कै कुरा गर्ने भनेको ठूलो बेइमानी हो । एमसिसीविरुद्ध जबसम्म प्रचण्ड–माधव खेमा उभिन्छ, तबसम्म नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको आन्दोलनमा उनीहरूसँग सहकार्य गर्ने सम्भावना रहन्न ।

आफ्नो आम्दानीले साधारण खर्च धान्नसमेत नसक्ने मुलुक हो हाम्रो । अमेरिकाले त्यति ठूलो रकम अनुदानमा दिन खोज्दा देशघाती भन्दै आरोप लगाउनु तुच्छताको हद हो । अर्कोतर्फ वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा एमसिसी परियोजना नल्याउने कुरा उल्लेख गरिएको थिएन । वैदेशिक सहयोग आह्वान गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर प्रचण्ड–नेपाल खेमा आफ्नै पार्टीको घोषणापत्रविरुद्ध उत्रियो । जनतासँग भोट माग्न जाँदा एउटा कुरा गर्ने, जितिसकेपछि अर्कै कुरा गर्ने भनेको ठूलो बेइमानी हो । एमसिसीविरुद्ध जबसम्म प्रचण्ड–माधव खेमा उभिन्छ, तबसम्म नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको आन्दोलनमा उनीहरूसँग सहकार्य गर्ने सम्भावना रहन्न ।

दोस्रो कुरा, संविधानलाई लिकबाट बाहिर ल्याउने प्रयत्न गरिएको सभामुख–उपसभामुख निर्वाचन प्रकरणदेखि हो । सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टी र फरक लिंगको हुने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा छ । तर गठबन्धनका आधारमा चुनाव लड्दा पनि फरक पार्टीको भन्ने कुव्याख्या गर्दै सभामुख प्रचण्ड खेमाले लियो । उपसभामुख ओली खेमाले लियो । यी दुईबीच पार्टी एकीकरण नहुँदासम्म त ठीकै थियो होला, तर जब २०७५ जेठ ३ गते विधिवत् पार्टी एकीकरण भयो, त्यसपछि पनि संविधानविपरीत सभामुख र उपसभामुख दुवै पद ओली र प्रचण्डले अँठ्याएर राखे । कृष्णबहादुर महरा प्रकरणपछि धेरै महिनासम्म मुलुक सभामुखविहीन बनाएर राखियो । जसका कारण संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने सहज अवस्था रहेन । बल्ल बल्ल सभामुख चयन गरियो, त्यही पनि उपसभामुख पद रिक्त गराएर ।

करिब वर्ष दिनदेखि उपसभामुख पद रिक्त छ । अर्को पार्टीलाई दिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण उपसभामुख रिक्त राखिएको हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन । यो मामिलामा ओली बढी दोषी, प्रचण्ड कम दोषी देख्नु भनेको दृष्टिभ्रम मात्रै हो । ओली र प्रचण्डको मिलेमतोमै संविधानलाई डिरेल गरिएको हो । आफू मतियार हुन पाउँदा जे गरे पनि ठिक, आफू मतियार हुन नपाएपछि जे पनि बेठिक भन्ने प्रचण्डको मानसिकता नयाँ होइन । प्रचण्डको यही गलत मानसिकतालाई नेपाली कांग्रेसले अनुमोदन गर्नुपर्ने हो ?

तेस्रो कुरा, आमनिर्वाचनमा पराजित उम्मेदवार त्यो कार्यकालभरि मन्त्री बन्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा छ । साथै, संघीय संसद्को सदस्य मन्त्री बन्नयोग्य हुने व्यवस्था पनि संविधानमा छ । यसको अर्थ हो प्रतिनिधिसभामा चुनाव हारेको उम्मेदवार त्यो कार्यकालभरि उपचुनावद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचत भएर आएको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि बाटोबाट सांसद बन्न सक्दैन । तर गोरखाबाट चुनाव हारेका नारायणकाजी श्रेष्ठ र बर्दियाबाट चुनाव हारेका वामदेव गौतमलाई चोरबाटोबाट सांसद बनाइयो । यी दुईजना पराजित उम्मेदवारलाई सांसद बनाउने मामिलामा प्रचण्डको भन्दा ओलीको बढी दोष देख्नु दृष्टिभ्रम हो । ओलीको गल्ती कहाँनिर हो भने, संविधानको मर्मविरुद्ध प्रचण्डले दिएको निर्देशनको प्रतिवाद गर्न सकेनन् ।

यसबाहेक यो तीन वर्षमा ओलीको कोटाका मन्त्रीहरू बढी बद्नाम भए कि प्रचण्ड–नेपाल कोटाका ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने कि नखोज्ने ? मेलम्चीको ठेकेदार भगाएर राजधानी काठमाडौंबासीलाई काकाकुल बनाउने खानेपानीमन्त्री विना मगर प्रचण्डकी बुहारी होइनन् ? किसानलाई रासायनिक मल प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गराउने शारदा अधिकारी प्रचण्डका घरबेटी होइनन् ? माथिल्लो तामाकोसी ढिलाइ गराई भारतबाट धेरै बिजुली आयात गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने, विद्युत् प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङ खेद्ने ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन प्रचण्डका हनुमान होइनन् ? लकडाउनका बेला विदेशबाट आउने नेपालीसँग दोब्बर हवाई भाडा असुल्ने र क्वारेन्टाइनका रूपमा होटलमा बस्दा दोब्बर असुलेर कमिसन खाने योगेश भट्टराई माधव नेपालका हन्मान होइनन् । फेरि पनि यही ब्रह्मलुट दोहो¥याउने हो भने प्रतिनिधिसभा किन पुनर्वहाली गर्ने ?

यदि प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने हो भने सर्वप्रथम प्रचण्डले अब आफू प्रधानमन्त्री नबन्ने बाचा सार्वजनिक रूपमा गर्नुपर्छ । असंवैधानिक र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकालपको विपक्षमा आफ्नो पार्टीलाई उभ्याउनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीका लागि सशक्त आन्दोलन अघि बढ्न सक्छ । ओलीको ठाउँमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनकै लागि जनता सशक्त आन्दोलनमा उत्रलान भन्ने नसोचे हुन्छ ।

विघटनको अर्को पाटो
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सत्ता थप चार महिना लम्ब्याउनका लागि मात्रै आफ्नो राजनीतिलाई दाउमा लगाएका हुन् त ? जंगबहादुर बन्ने नियतका साथ यो कदम चालेको हुन् कि ? भन्ने आशंका छ । यो आशंकालाई बल पु¥याउने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

नेकपाभित्र चलेको विवाद उनीहरूको आन्तरिक विषय मात्र होइन । त्यसको असर देशको सम्पूर्ण राजनीतिमा पर्ने कुरा स्पष्ट छ र परिरहेको पनि छ । त्यसको पहिलो परिणाम संसद् विघटन हो । तर त्यो प्रारम्भिक विन्दु मात्र हो । त्यसका परिणामहरू अरु कैयौँ रूपमा अगाडि आउन सक्दछन् । संसद्को विघटन भयो । त्यसबाट सबैभन्दा बढी प्रसन्न राजावादीहरू छन् । उनीहरूले आशा गरेका छन्, संसद्को विघटनले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गर्ने तथा नेपाललाई एकल धर्मराज्य बनाउने र राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने उनीहरूको उद्देश्य पूरा गर्न मद्दत गर्नेछ ।

मधेसवादीहरूले स्पष्ट रूपले नै संविधानको विरोध गरिरहेका छन् । वर्तमान घटनाक्रमलाई उनीहरूले संविधानमा संशोधनसम्बन्धी आफ्ना उद्देश्यहरूको पूर्तिका पक्षमा उपयोग गर्न चाहन्छन् । नेकपाभित्रको विवाद अब त्यसको खालि आन्तरिक विषय मात्र बन्न गएको छैन । त्यो राष्ट्रिय सरोकारको विषय त पहिले नै भएको थियो अब त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूका बीचमा द्वन्द्वको विषय पनि बन्नपुगेको छ ।

नेकपाभित्र देखापरेका विवादप्रति चीन र भारतले सुरुदेखि नै चासो राख्ने गरेका छन् । त्यो क्रम अहिले पनि कायम छ । केही समय पहिले भारतबाट आएका ‘रअ’ प्रमुख, प्रधानसेनापति र विदेश सचिवसमेतको यात्राको उद्देश्य नेकपाभित्रको विवादलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न भएको कुरा प्रस्ट छ । त्यही प्रकारले केही पहिले चीनका प्रधानसेनापति र उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणको उद्देश्य पनि नेकपाभित्रको विवादसित नै सम्बन्धित भएको कुरा प्रस्ट छ । चीन र भारतका साथै अमेरिकाको कुटनीतिले पनि नेपालको राजनीति वा नेकपाभित्रको विवादलाई प्रभावित पार्न खोजेको कुरा पनि प्रस्ट छ ।

चीन र भारत दुबैका नेपालप्रति आफ्ना आफ्ना प्रकारका स्वार्थहरू छन् । चीन नेपालमा कम्युनिष्ट अधिनायकवाद लागू गराउन चाहन्छ । नेपालबाट अमेरिकी दूतावास हटाउन चाहन्छ । भारतको नीति नेपालमा आफ्नो एकाधिकार कायम गर्ने, सीमा अतिक्रमण गर्ने, नेपालको भूमिमाथि कब्जा गर्ने, नेपालको पारवाहनलाई अवरुद्ध गर्ने, नाकाबन्दी गर्ने, तराईको विखण्डनका लागि पृथकतावादीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, नेपालको व्यापार, उद्योग, कृर्षि आदिलाई आफ्ना स्वार्थ अनुरूप नियन्त्रण गर्न प्रयत्न गर्ने, प्रशासन र सुरक्षा क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप गर्ने, नेपालको सरकारलाई आफ्नो स्वार्थअनुरूप गठन वा पुनर्गठन गर्ने हो । नेपालको नागरिकतासम्बन्धी नीतिलाई बढीभन्दा बढी खुकुलो बनाएर भारतीयहरूलाई ठूलो संख्यामा नेपालको नागरिक बनाउँदै लैजाने र अन्तमा नेपाललाई फिजी र भुटानको बाटो हुँदै सिक्किम बनाउने उद्देश्य भारतको छ ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *

ताजा अपडेट