विचार

रोकौं अधिनायकवादी आकांक्षा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुरा सुनेपछि मान्छे हाँस्ने कि रुने ? धेरै उखान टुक्कामा आफ्ना अभिव्यक्ति राख्ने प्रधानमन्त्री ओलीका कुराले धेरैलाई हसाउँछ नै । तर विषयको गम्भीरतालाई जसरी उनले उडाउने गर्छन्, त्यसबेला हास्ने भन्दा देशका नेताहरुको गति देखेर कतिपयलाई रुन पनि मन लाग्दो हो । जब प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरे, उनको यो कदमलाई आम रुपमाअसम्वैधानिकभनेर आलोचनाभइरहेको छ । सडकमा प्रदर्शन भएको भएकै छन् । तर ओली भन्दैछन्– संविधानको रक्षाका खातिर उनले यो कदम उठाउनु पर्याे । केही पद लोलुप मानिसहरुले यो संविधानको भावनाविपरीत खेल्न खोजे, त्यसकारण उनी यो कदम उठाउन बाध्य भएका हुन् रे ।

उनको तर्क एक हदसम्म सही छ, संविधानले सरकारको स्थायित्वको कल्पना गरेको हो । संविधानले बहुमत नपाएको पार्टीको सांसद प्रधानमन्त्री भयो भने पनि उसले एक पटक बिश्वासको मत लिएपछि दुई वर्ष ढुक्कले सरकार चलाउन पाउँछ । अबिश्वासको प्रस्तावबाट कुनै प्रधानमन्त्री जोगियो भने एक वर्ष उसले निर्धक्क सरकार चलाउनपाउँछ ।

संविधानका यी प्रावधान निश्चय पनि सरकारको स्थायित्वका परिकल्पनाका आधार हुन् । बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री अझ दुईतिहाई नजिकको प्रधानमन्त्रीले निर्वाध ढंगमा सरकार चलाउन पाउने कुरामा कुनै शंका नै रहेन । तर यस्तो सरकारलाई पार्टीका नेताबाट काम गर्न दिइएन र संसद विघटन गर्न बाध्य हुने अवस्था आयो भनेर गरिएको तर्क संविधानको समस्या होइन, पार्टीभित्रको समस्या हो ।

लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षाका खातिर समेत यो कदम चाल्नु प¥यो भनेर प्रधानमन्त्रीबाट सुनिरहँदा लोकतन्त्र मास्न प्रधानमन्त्री उद्यत भए भनेर सडक आन्दोलन रोज्नेहरुलाई रुन मन लाग्दो हो कि हाँस्न ? लोकतन्त्रको परिभाषा आफू अनुकूल बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन । कुनै बेला अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहमलिंकनले परिभाषा गरे– लोकतन्त्र भनेको जनताद्वारा, जनताका लागि जनताले गर्ने शासन नै लोकतन्त्र हो । आज पनि आममानिसहरु लोकतन्त्रलाई यही परिभाषाको वरिपरि रहेर व्याख्या गर्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि चुनावमा जाने कुरालाई लोकतन्त्रका रुपमा अथ्र्याए । उनी जनताबाट निर्वाचित थिए । हाम्रो संसदीय पद्धतिले प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष रुपमा जनताबाट निर्वाचित नभए पनि जनताका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री रोज्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचनमा जानु भनेको जनताले फेरि प्रधानमन्त्री रोज्न पाउने व्यवस्था हो । उनको लोकतन्त्रले यही परिभाषा गरेको छ ।

शायद गणतन्त्र जोगाएको भन्ने कुरा महाराज ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याएजस्तो मैले सत्ता हातमा लिएको छैन, निर्वाचन गराउने घोषणासाथ संसद विघटन गरेको छुभन्ने उनको आशय हुनुपर्छ । तर कतिपय सडक आन्दोलनमा लाग्नेहरुलाई लागिरहेको छ – ओली नयाँ महाराजका रुपमा प्रस्तुत हुन खोजिरहेका छन् । कतिपयले उनलाई ‘म नै राज्य हूँ’ भन्ने लुई चौधौंसँग तुलना गर्न समेत रुचाएका छन् । कतिपयले जनताबाट निर्वाचित भएर तानाशाह बनेका एडोल्फ हिटलरका रुपमा समेत ओलीको प्रतिरुप देख्न थालेका छन् । लोकतन्त्रमा यस्ता उपमा दिइँदा उनको मानमर्दन भएको भन्ने कतिपयलाई लाग्न सक्छ । तर साँच्चै तानाशाह बन्ने सोच ओलीमा हो भने यी उपमाले उनको उचाइँ बढाइ दिएको छ ।

भनिन्छ, ओली आफ्नो आलोचना गर्नेहरुलाई सहदैनन् । नेपाली राजनीतिमा आलोचना सहने लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास धेरै नेतामा भएकै छैन । ओली यसमा अपवाद भएनन् भने कुनै आश्चर्य मान्नु पर्ने कुरा भएन । तर कहिलेकाहिँ कसैले दिएको उपमाले उनलाई खुशी बनाउँदो रहेछ । उनले आफ्ना समर्थकहरुको एउटा भेलामा आफूलाई कसैले भेडो भन्दा खुशी नै लागेको बताएका छन् । तर उनको यो खुशी आफू भेडो भइरहँदा प्रचण्ड ब्बाँसो भएको तुलनाका लागि थियो । ओलीले यसबीचमा सार्वजनिक रुपमा प्रधानन्यायाधीशहरुदेखि समाजका विशष्ठि व्यक्तित्वप्रति गरेको कटाक्षको मूल्य अदालतमा मानहानीका रुपमा परेको छ । उनको यो शैलीले एकछिन सुन्नका लागि रमाइलो भए पनि प्रधानमन्त्रीको मर्यादालाई भने समाप्त गरेको छ । लोकतन्त्रमा अरुका कुरा सुन्न सक्नु पर्छ भन्ने मान्यतामाथि कटु प्रहार गरेको छ ।

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले उनको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा अनुशासन कायम भएको र सरकारले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाएको बताएका छन् । निश्चय पनि, हरेक पार्टीका आफ्ना मूल्य, मान्यता र परम्परा हुन्छन् । पार्टीभित्र पार्टीका मूल मर्ममाथि प्रहार गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु अनुशासन हो । केवल यस अर्थमा मात्र उनले अनुशासन कायम भएको देखेका हुन् भने ठीकै हो । अन्यथा उनले पार्टीभित्रको अनुशासन आफ्ना विरोध गर्नेहरु सकिएका कारण देखेका हुन् भने यो लोकतान्त्रिक चरित्र होइन, अधिनायकवादी चरित्र हो । केवल गुणगान र भक्ति गान गर्नेहरुलाई अघिपछि लगाएर बाउनीहरुलाई त्राशमा राखेर आफू सर्वेसर्वा देखिन पाँदा अनुशासन देखेका हुन् भने यो उनका पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि पनि खतराको संकेत हो ।

जहाँसम्म सरकारले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाएको उनको अभिव्यक्ति हो, त्यो उनले दुई तिहाई बहुमतको सरकार चलाउँदा गर्न सक्नु पथ्र्यो । पार्टीभित्र जिम्मेवारीलाई उचित तवरमा विभाजन गरेर आफू सहज रुपमा साँच्चै सरकार प्रमुख बन्न पाउने सुविधा उनीसँग थियो । उनी संसदीय दलको नेता मात्र थिएनन्, पार्टीको पहिलो अध्यक्षसमेत थिए । सम्भवतः आलोचना सहन र सुझाव ग्रहण गर्न नसक्ने चरित्रका कारण उनले दुई तिहाइको बहुमतलाई असहज ठान्ने अवस्था आयो । संसदको बहुमत नरहेर संसद विघटन गरिसकेपछि सरकार चलाउन बहुमत चाहियो भन्नुले न जनताको प्रतिनिधित्व गरेको ठहर्छ, न त लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको सम्मान गरेकै ठहर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले अर्कालाई मजैले प्रहार गरें भनेर ठानिरहँदा उनका प्रति नागरिक धारण कस्तो बन्दै गरेको होला भन्ने हेक्का हुन छाडेको देखिदैछ । उनले भनेकै मितिमा निर्वाचन गराए छन् भने उनको लोकतान्त्रिक चरित्रमा शंका गर्ने ठाउँ रहने छैन । यद्यपि, निर्वाचनले उनले संविधानसम्मत प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका हुन् भनेर प्रमाणित गर्दैन । केवल उनले संविधानलाई थिच्ने, मिच्ने र च्यात्ने जुन प्रयत्न गरे, निर्वाचनले त्यसलाई आधा सच्याएको ठहर्ने छ । तर उनी निर्वाचन गर्न नचाहने र सडकमा रहनेहरुले अदालतमा टाँग अडाएर निर्वाचनको समय टार्न खोज्ने हो भने यो मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुनेछ । उनी निर्वाचन गराउन चाहन्छन् कि चाहदैनन् भनेर परीक्षण गर्नका लागि अदालतलाई छिटो फैसला गर्ने वातावरण बनाई दिनुपर्छ ।

अदालतले संसद पुनस्र्थापना गरे पनि वा निर्वाचन भए पनि अन्ततः हुने भनेको ओली सत्ता च्यूत हुने नै हो । ओलीको बिरोध गरिरहने तर ओलीलाई नै सत्तामा देख्न चाहने हो भने अदालतको प्रक्रियालाई लम्ब्याउने र सडक राजनीतिमा रमाइ रहने नै उत्तम उपाय हो । ओलीका हाँस्नु न रुनुको अभिव्यक्तिबाट मुक्ति चाहने हो भने पनि छिटो राजनीतिक निकासका लागि दलहरु तयार हुनुपर्छ । ओलीको सर्वसत्तावाद वा अधिनायकवादको आकांक्षा त्यसपछिमात्र निर्मूल हुन सक्छ ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *