सम्पादकीय

ओली : लोकतन्त्रको खोल ओडेर तानाशाही यात्रामा

अनिश्चितताको भुमरीमा फसेको नेपालीे राजनीति यतिबेला गन्तव्यविहीन बनेको छ । असंवैधानिक तवरबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै नेपाली राजनीतिको गन्तव्य अनिश्चयको भुमरीमा फसकेको हो । जुन संविधानबाट ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए त्यही संविधानको चीरहरणमा उनी किन लागे ? के उनको कदमले संविधानको मर्मलाई आत्मसात गरेको छ ? जनमतको सम्मान गरेको छ ? उनले भनेजस्तै मुलुकलाई निकास दिएको छ ? यी पेचिला प्रश्नको एकमुष्ट जवाफ ‘छैन’ मा सीमित हुन्छ ।

ओली स्वयंको अन्तर्मनमा पनि लागेको हुनुपर्छ प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ । उनले पनि संविधिान पल्टाएर हेर्दा विघटनको प्रावधान पक्कै फेला पारेनन् र अझै पारेका छैनन् होला । आफ्नो सिफारिस शीतलनिवासबाट अनुमोदन हुने कुरामा ढुक्क भएर ओलीद्वारा असंवैधानिक पाइला चालियो । ओलीको असंवैधानिक कदम शीतलनिवासबाट द्रुत गतिमा अनुमोदन भयो । जुन दिन थियो पुस ५ गते । त्यसदिनदेखि नै संविधानको भविष्यमाथि ग्रहण लाग्यो । प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमपछि नेपालका राजनीतिक दलहरू पनि विभाजित बनेका छन् । सत्तारुढ दलको ओली गुटले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई स्वागत र बचाउ गरे पनि अन्य राजनीतिक दलले भने ओलीको कदमलाई असंवैधानिक मानेका छन् ।

नेकपाभित्र सत्ताप्राप्तिको स्वर्णिम सपनाले मूर्तरूप पाए पनि सत्ताप्राप्तिका लागि देखाइएका सपना भने फस्टाउन सकेनन् । प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको सहयात्रमा पूर्णविराम लागेपछि नेकपाको चुनावी घोषणापत्रका नारा नराम्ररी थला परे । जुनदिन प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा केपी ओली विराजमान भए त्यसैदिनदेखि नै उनले घोषणापत्रको हुर्मत लिन थाले । पार्टी र पार्टीका नेताको अस्तित्व नामेट बनाएर तानाशाही यात्रामा ओली निस्के । अधिनायकवादी यात्राको गियर बढाउँदै गएका ओलीको साथ प्रचण्डले छाडेपछि मात्र उनको अधिनायकवादी यात्रामा ब्रेक लाग्यो । विगत केही समयदेखि आलीविरुद्ध प्रचण्ड र माधव नेपाल मिलेर अघि बढेका छन् । उनीहरूको मेलले पार्टीलाई दुई दुई चिरामा रूपान्तरण गर्ने शक्ति आर्जन ग¥यो । ओलीसँग प्रतिष्ठाको लडाइँ लडिरहेका प्रचण्ड–नेपाल ओलीका क्षमता र शक्तिसँग पक्कै हच्किएका होइनन् । संख्यात्मक र वैचारिक रूपमा ओलीभन्दा अब्बल देखिएको यो समूह पक्कै पनि ओलीको नियत र शैलीसँग हच्किएको हो ।

लोकतन्त्रको खोल ओडेर तानाशाह बन्ने ओली सर्वाङ्ग भइसकेका छन् । यति हुँदा पनि ओली अझै शक्तिशाली तानाशाह बन्ने सहज मार्गको खोजीमा छन् । ओलीको यो कदमले आकार ग्रहण गर्दै गए उनीप्रति जनताको धैर्यताको बाँध टुट्ने निश्चित छ ।

ओली नेकपाको एउटा गुटका नेता मात्र होइनन्, उनी सरकारको बागडोर सम्हालेका व्यक्ति पनि हुन् । उनले पार्टीलाई भन्दा देशलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अघि बढ्नुपथ्र्यो-पर्छ । ओलीले सरकारसँग नागरिकका आशा र अपेक्षा कस्ता हुन्छन् (?) भनेर बुझ्नु जरुरी छ । के अपेक्षा राखेर जनताले निर्वाचित गराएका हुन् भन्ने कुराको बोध उनलाई हुन आवश्यक हुन्छ कि हुँदैन ? यदि आवश्यक हुन्छ भने प्रधानमन्त्री ओली देश, जनता र संविधानप्रति किन बफादार हुँदैनन् ? दुई तिहाइ नजिकको मत पाएको ओली मूल दायित्वबाट विमुख भएका हुन् भन्ने प्रश्न यतिबेला पेचिलो बनेको छ । उनको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने लक्ष्यले उनलाई नै गिज्याइरहेको छ । उनको नेतृत्वमा मुलुकले सम्झनलायक उपलब्धि हात पार्न सकेको छैन । सरकार काण्डैकाण्डमा जेलिएको छ । सुशासन डगमगाएको छ । तर, ओलीको दम्भको पारो भने अझै अर्लिएको छैन ।

ओली नेकपाको गुटको नेताभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । उनको ध्यान मुलुक सञ्चालनमा पटक्कै देखिँदैन । उनी कहिले पार्टी प्यालेस र कहिले देशका प्रमुख सहरहरूमा पुगेर प्रचण्ड–नेपाललाई गाली गरेर दिन कटाइरहेका छन् । रोचक शैलीबाट मञ्चमा प्रस्तुत भएर जनतालाई भ्रम सिर्जना गरिरहेका छन् । जुन राजनीतिक दल नेतृत्वको भूमिकाभन्दा बाहिरको कर्म हो । प्रचण्ड–नेपालका कदम पनि ओलीको नीचताभन्दा माथि उठ्ने खालका छैनन् । उनीहरू पनि ओलीमाथि शब्दबाण प्रहार गरेर रमाइरहेका छन् । ओलीसँग प्रतिशोध साँध्ने शक्ति आर्जनमा मात्र उनीहरू लागेका छन् । देश, संविधान र लोकतन्त्रप्रतिको चिन्ता प्रचण्ड–नेपालबाट पनि अभिव्यक्त भएको पाइँदैन ।

संविधानमै नभएको प्रावधानमा आधारित भएर संसद् विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो प्रतिरक्षा आफै मात्र गर्दैछन् । उनी एकलव्य बनेका छन् । ओलीले भविष्यमुखी सपनाको संगालो पनि सजाएका छन् । दुई तिहाइ नभएका कारण सरकारले काम गर्न नसकेको सर्वोच्च अदातलत र जनतालाई ओलीले भन्दै आएका छन् । अहिले ओली दुई तिहाइको काल्पनिक विमानमा सवार छन् । दुई तिहाइको काल्पनिक विमानमा चढ्न हतारिएका ओलीले संविधान र लोकतन्त्रको धज्जी उडाएका छन् । अबको दुई तिहाइ ओलीका लागि कल्पनको लड्डु मात्र हुनेछ । दुई चिरामा राजनीतिक रूपमा विभक्त नेकपाद्वारा सञ्चालित सडक र सरकारका दुवै कदम लोकतन्त्रका लागि फलदायी छैनन् । सरकार र सडकका गतिविधि नै लोकतन्त्रको भविष्य मास्न उद्यत छन् ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *