समाचार

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने सम्भावना कति ? ओली र नेम्वाङकै कुरा बाझियो

काठमाडौं । अहिले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र निर्वाचनमध्ये देश कुन बाटोबाट अघि बढ्ला भन्ने बहस सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाइ सकिसकेको छ । अब चाँडै आफ्नो फैसला सुनाउने भएको छ । बुझिएअनुसार फागुन १४ गते शुक्रबार सर्वोच्चले फैसला सुनाउने छ ।

तर, त्यसअघि नै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना वा विघटन सदर के होला ? अहिले सर्वत्र चासो देखिएको छ । शनिबार नेकपा ओली समूहले विराटनगरमा आयोजना गरेको आमसभामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनै नसक्ने मात्र बताएनन्, यदि संसद् पुनःस्थापना भए आन्दोलनमा जाने धम्की दिए ।

यसअघि उनले विराटनगरको आमसभामा कति मानिस आए भनेर अदालतले टाउको गनेकै होलासमेत भनेका थिए । उनले अप्रत्यक्ष रूपमा अदालतलाई चेतावनीसमेत दिए ।

ओलीअघि आमसभालाई सम्बोधन गरेका पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले दुई सय प्रतिशत प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेको विषयलाई सदर गर्ने बताएका थिए । उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनै नसक्ने बताउनु र प्रधानमन्त्री ओलीले सेटिङमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने खेल भइरहेको दाबी गर्नुले सर्वोच्च अदालतले कस्तो फैसला सुनाउला ? भन्ने चासो बढेको हो ।

यसबीचमा ओलीले निकै ठूलो चलखेल खेलेका छन् । उनले नेकपा दलको आधिकारिकता र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका बारेमा जे पनि हुन सक्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले ‘देखिने गरी काम गर्न नसकेको’ गुनासो, सेटिङ भएर मुद्दा हराइयो भने आन्दोलन हुन्छ भन्ने घोषणा र ‘ठूलो मिहिनेत’ गरेर प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर तामाङलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने कदमले महत्व राख्ने नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले उल्लेख गरेका छन् ।

चार दिनअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गण्डकी प्रदेशस्तरीय नेपाल मगर संघको सम्मेलनमा ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए कांग्रेसका लागि स्वीकार्य’ हुने बताउनु र शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीले विराटनगरमा सेटिङमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए आन्दोलनमा जाने बताउनुबीच केही तादात्म्य रहेको अनुमान गर्न थालिएको छ ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *

ताजा अपडेट