रिबन

६८ जिल्लाको नेतृत्वको सूचीका कारण प्रचण्ड–माधव समूहमा सुरु भो विवाद

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले सोमवार सार्वजनिक गरेको ६८ वटा जिल्लाको नेतृत्वको सूचीका कारण विवाद उत्पन्न भएको छ । विवाद भएपछि त्यसलाई मिलाउन नेताहरुबीच दौडधुप सुरु भएको छ ।

सोमवार अपराह्न अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको हस्ताक्षरमा सातवटै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका अध्यक्ष र सचिव चयन गरी जिम्मेवारी दिइएको सूची विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको थियो ।

सूचनामा माघ १ र २ गते बसेको स्थायी समितिको बैठकले केन्द्रीय सचिवालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेअनुसार नियुक्ति गरिएको उल्लेख गरिएको छ । तर विगतमा नेकपाको पूर्वमाओवादी पक्षमा रहेका उक्त समूहका एकजना कार्यालय सचिवले उक्त सूची अन्तिम नभएको र त्यसमा परिमार्जनको काम भइरहेको बताए ।

६८ जिल्लामा नेतृत्व चयन गरिएको जानकारी दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षरमा सार्वजनिक गरिएको भएपनि खासगरी पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका कतिपय नेताहरूले त्यसबारे प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा कतिपय नेताहरूले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी दुवै पक्षलाई बराबर हैसियत दिँदै सांगठानिक संरचनालाई पूर्णता दिने विषयले पछिल्लो विवाद उब्जाएको उल्लेख गरेका छन्।

दुवै अध्यक्षले आइतवार अन्तिम रूप दिएको मापदण्डमा प्रदेश र जिल्लाका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज एवं पार्टी समिति तथा जनसङ्गठनका पदाधिकारीहरूमा सामान्यतया साबिकको जुन पक्षबाट रिक्त भएको हो त्यही पक्षबाट पूर्ति गर्ने सहमति भएको एकजना नेताले बताए।
त्यसो गर्दा दुवै पक्षबाट पार्टी समिति तथा जनवर्गीय सङ्गठनहका विभिन्न तहमा पदाधिकारी र सदस्य संख्या ५०–५० प्रतिशत हुनेगरी मिलाउने उल्लेख गरिएको नौबुँदे मापदण्डमा दुवै अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको ती नेताको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मापदण्ड भनेको जुन पदाधिकारी खाली भएको हो, त्यही पक्षबाट र त्यसका सदस्यहरू ५०–५० प्रतिशत हुनेगरी हामीले मापदण्ड जारी गरेका छौँ। हिजै हस्ताक्षर गरेर केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूलाई सर्कुलर पनि पठाइएको छ। पूर्वअध्यक्ष पूर्वएमाले भएको ठाउँमा ती अध्यक्ष केपी ओली समूहमा रहे भने खाली रहेको ठाउँमा माधव नेपाल पक्षलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यहाँ नै अलिकति अलमल भएको हो कि भन्ने मेरो अनुमान हो।’

यसअघि २०७४ सालमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरणहुँदा ६०–४० को अनुपातमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको थियो। एकताको बेला नेकपामा झन्डै साढे चार सयजनाको केन्द्रीय समिति बनाइएको थियो। यस पटक पार्टी विभाजन हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा जाने अधिकांश नेताहरू एमालेको पृष्ठभूमिका रहेको भन्दै कतिपय पूर्वमाओवादी नेताहरू आफ्नो समूहमा साङ्गठनिक एकता गर्दा आफ्नो पक्षलाई महत्वपूर्ण स्थान दिइनुपर्ने उल्लेख गर्छन्।

सोलुखुम्बूको हकमा प्रचण्डका पूर्व बडीगार्ड रहेका हेम राई सुरविर आफै प्रचण्डकोमा डेलिगेशन गएर गोम्बू शेर्पालाई अध्यक्ष बनाउन सफल भएपछि त्यहाँ पूर्णत विवाद भएको थियो ।

रामेछाप जिल्लामा पनि असन्तुष्टि देखिएको छ । पूर्वएमालेबाट शान्तिप्रसाद पौडेललाई जिल्ला अध्यक्ष बनाउने सहमतिविपरित पूर्व माओवादीका मदनकुमार तामाङलाई अध्यक्ष बनाइएको छ । जुन माधव नेपालले उठाउँदै आएको विधि र पद्धति विपरित रहेको छ । तामाङभन्दा पौडेल पार्टीभित्र निकै सिनिएर नेता हुन् ।

उदयपुरमा र्इश्वरमणि राउतलाई पनि पूर्वएमाले समूहबाट अन्याय गरिएको छ । राउतले पनि आफूभन्दा जुनियर रहेका विनोद कटुवाललाई अध्यक्ष मान्नु परेको गुनासो गरेका छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई विवादकै कारण कञ्चनपुरमा अध्यक्ष छान्न सकस भएको छ ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *