रिबन

ओली अहंको अवसानपछि अग्निपरीक्षामा कांग्रेस


सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेपछि मुलुकको अबको राजनीतिक कुन ढंगले अघि बढ्ला भन्ने चासो र चिन्ता एक साथ देखिन थालेको छ । चासो यस मानेमा कि बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने संविधानमा उल्लेख हुँदाहुँदै पनि केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि सत्तारुढ नेकपा विभाजन भयो । कानुनी रूपमा विभाजन नभए पनि ओली समूह र प्रचण्ड–माधव समूह अलग अलग ढंगले क्रियाशील छन् । दुवैले नेकपाको आधिकारिकता आफैं भएको दाबी गर्न छाडेका छैनन् । त्यसैले अब ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा देलान् कि अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्लान् भन्ने जिज्ञासा देखिएको छ ।

अर्कोतर्फ झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार त तीन वर्षमा टिक्न सकेन भने अब बन्ने सरकार स्थायी होलान् त भन्ने चिन्ता देखिएको हो । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा ओली समूहका नेताहरूले राजनीतिक खेल बल्ल सुरु भएको भनेर टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूले अब बन्ने सरकार पनि टिकाउ नहुने, सांसद खरिद–बिक्री हुने, विगतमा झैं ९–९ महिनामा सरकार बन्ने र ढल्ने दाबी गरेका छन् । तर, उनीहरूको यो दाबी केपी ओलीले गरेको कदमको बचाउका लागि भएको बुझ्न त्यति धेरै कठिन छैन । किनभने आफूले सरकार चलाउन नसकेपछि अर्कोलाई जिम्मा दिनुपर्ने हो । तर, ओलीले कुर्सी जोगाउनकै लागि प्रतिनिधिसभा नै भंग गरेर निरंकुशतामात्र लादेनन्, आफू नभए राज्य नै नचल्ने दाबी गरे । उनले आफूलाई अद्वितीय प्रधानमन्त्री भएको जस्तो प्रचार गराए । र, त्यहीअनुसारको स्कुलिङ सुरु गरे । जसले गर्दा उनका अनुयायीले ओलीमा अहम्ता शिखरमा चढाइदिए । सर्वोच्च अदालतले ओलीको त्यो कदम संविधानविपरीत भएको मात्र ठहर गरेन, प्रतिनिधिसभा अर्को सरकार बनाउन सक्षम र सामथ्र्य पनि छ भनिदियो ।

सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको फैसला आफैंमा ऐतिहासिकता त छँदैछ, यसले आमजनतामा संविधान र कानुनप्रति ठूलो विश्वास र भरोसा दिलाइदिएको छ । अब बन्ने सरकार कस्तो हुन्छ, को आउँछ त्यो तपसिलका विषय हुन् । तर, अदालतले न्यायालयप्रति आस्था अझ बढाइदिएको छ । त्यसैले संवैधानिक इजलासका पाँचजना न्यायमूर्ति साधुवादका पात्र बनेका छन् । उनीहरूको भूमिकाले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलापछि अझै पनि केही समय नेपालको राजनीतिक अवस्था तरल नै बन्ने देखिन्छ । अब जनतामा कम्युनिस्ट सरकारप्रति भरोसा र विश्वास टुटेकाले ऐतिहासिक जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसको काँधमा आएको छ । मुलुकलाई अब कुन बाटोमा लैजाने भन्ने नेकपाले होइन, कांग्रेसकै भूमिका र क्रियाशीलताले तय गर्छ । जनम्यान्डेटअनुसार सरकार चलाउन नसक्ने नेकपाले अब पनि सरकारको नेतृत्व लिन खोजेमा त्यो त्यति उपयुक्त नहोला । संसदको गणितमा भलै नेकपाका ओली र प्रचण्ड–माधव समूह बलियो होलान्, तर सरकार चलाउन नेकपा असफल प्रमाणित भइसकेको छ । त्यसैले अब कांग्रेसले धेरै विचार र धैर्यता अपनाउँदै अबको राजनीतिक अघि बढाउनुपर्ने जनआवाज छ ।

केपी ओलीले पुस ५ गते गरेको कदमको सशक्त प्रतिवाद गर्न नसकेको भन्दै आरोप खेपेको कांग्रेसका लागि सर्वोच्चको फैसला अग्निपरीक्षा नै बनेको छ । अब कांग्रेसले चाल्ने हरेक कदमले आगामी निर्वाचनमा उसको सफलता प्रतिविम्बित हुन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दुई ध्रुवमा विभक्त भएको कांग्रेस अब एकढिक्का नबनी गुञ्जायसै छैन । किनभने ओलीमा अझै पनि राष्ट्रवादी भूत सवार बाँकी नै छ । उनले हिन्दु धर्मलाई अंगाल्ने संकेत गरिसकेका छन् । त्यो नारा भजाएर आउने चुनावमा ओलीले अझै जनमत नबटुल्लान् भन्न सकिने अवस्था छैन । कानुनी रूपमा नेकपा विभाजन भइनसकेकाले नेपाली कांग्रेसले सरकार बनाउन हतार गर्नु उचित हुन्न । जब दुई समूह आ–आफ्नो बाटो लाग्छन्, त्यसपछि नेपालको राजनीतिमा कांग्रेसले सशक्त हस्तक्षेप गरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अघि बढाउनुपर्छ ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *