विचार

पुनर्स्थापनापछि थप दवाबमा दलहरु


संसद विघटन असंवैधानिक ठहर भएपश्चात संसदीय जोडघटाउ सुरु भएको छ । पचास वर्षसम्म शासन गछौं, कांग्रेस पार्टीबाट शेरबहादुर अन्तिम प्रधानमन्त्री हुन, अब सरकार बनाउन सक्दैनन भन्ने हुँकार गर्ने ओली र दाहाल दुवै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको शरणमा पुगेका छन् ।


प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप खेपेका देउवा राजनीतिक मात्र होइन कूटनीतिक भेटघाटको समेत केन्द्रमा देखिन्छन् । कांग्रेसको निर्णायक भूमिका हुनुपर्ने अपेक्षा राखिएको छ । तर पछिल्लो जनादेश प्रतिपक्षमा बस्ने मात्र प्राप्त भएकाले सरकारमा सहभागी हुन असजिलो पर्ने देखिन्छ । त्यसमा पनि आन्तरिक चलखेल र आसन्न महाधिवेशन समेतलाई मध्यनजर राखी कांग्रेसभित्रको एउटा पक्षले देउवालाई रोक्ने र अर्को पक्षलाई देउवाले असजिलो बनाउन सक्ने सम्भावना छ । ओलीसँगको देउवाको सक्रियताबाट तर्सिएको समूह दाहाल–नेपालसँग सहकार्यको हात अगाडि बढाउन चाहान्छ भने देउवा ओलीसँगै सहकार्य गर्न चाहान्छन जस्तो देखिन्छ । नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजित नभएको अवस्थामा ओली वा दाहाल समूहसँग तालमेल गर्ने भन्ने नै भएन । भित्रभित्रै नेकपा मिलाउने कसरत भइरहेको सुन्नमा आउँछ । दोस्रो, तेस्रो तहका नेता पहिलो तहका नेताहरुको व्यवस्थापन गरेर आफ्नो नेतृत्वमा पार्टी एकता बचाउन चाहान्छन भन्ने सुनिन्छ । त्यसले कस्तो आकार ग्रहण गर्ला यसै भन्न सक्ने स्थिति छैन । ओली यसमा सकरात्मक छन् तर दाहाल आफ्नो विकल्प तयार भएको ठान्दैनन् । पार्टी समाप्त भएर आफू र आफ्ना केही स्वार्थ समूहका सदस्य मात्र बाँकी भए पनि दाहाल नेतृत्वमा नै रहन चाहान्छन् । वैध, बाबुराम, विप्लवदेखि अन्य सा–साना समूह अलगअलग भए पनि दाहालले आफूलाई नै प्रभावशाली र सफल ठानेका छन् । सत्ता र स्वार्थको तालमेल भएसम्म दोस्रो वा तेस्रो पुस्ताले ओली–दाहाल–नेपाल नेतृत्व विस्थापन गरेर अगाडि बढ्ने सहास देखाउँछन् भन्ने विश्वास गर्न सक्ने परिपक्व आधार बन्न सकेको छैन । त्यस्तो स्वीकार्य व्यक्तित्व पनि देखिएको छैन ।

राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीको कार्य संवैधानिक व्यवस्था, मान्यता र परिकल्पना विपरित थियो भन्नेमा विवाद थिएन । सर्वोच्च अदालतबाट संविधानको व्याख्या जसरी हुनुपर्थ्याे, त्यसैगरी भएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भूमिकामाथि प्रश्नचिह्न लगाउने र आंशका गर्नेहरुले मात्र धेरै हल्ला गरेका छन् । यो वा त्यो नाउँमा समाजमा प्रतिष्ठित हुने र चर्चा कमाउने रहर भएकाहरुले विभिन्न हल्ला गरेका थिए । ती विषयहरु हालसम्म स्थगनमा गएका छन् । राजनीतिक परिस्थितिले सिकाएको महत्वपूर्ण पाठ के हो भने दलहरुले आफ्नो परिपक्वता देखाउन सक्छन् कि सक्दैनन भन्ने नै हो । नेतृत्वको सत्तामुखी चरित्रले शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्यो । यसमा सुधार आवश्यक छ । पार्टीभित्र र बाहिरबाट दलहरुमा आमूल सुधारका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था टडकारो देखिएको छ । यसमा आफूलाई अब्बल दर्जाको नेता-कार्यकर्ता देखाउन खोज्ने व्यक्तिहरुले गम्भीरता देखाउन अति जरुरी छ ।

राजनीतिप्रति आम मानिसको मोह भंग हुने परिस्थिति विकास भइरहेको स्थितिमा आफ्नो भूमिका निर्णायक र परिणामुखी बनाउन महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा सानो समूहमा रमाएर स्वार्थसिद्ध गर्न चाहनेबाट बृहत्तर भूमिको सम्भावना रहँदैन । आलोचना वा सस्तो लोकप्रियताका लागि केही निश्चित कर्णप्रिय शब्दहरु ओकेलेर जटिल परिस्थितिको नेतृत्व हुन सक्दैन । समग्र राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण गरी मुलुकको दीर्घकालीन हित र लोकतान्त्रिक भविष्यको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सक्ने नेतृत्वको खोजी भएको छ । नेपाली राजनीति कहाँ कहाँ चुक्यो ? नेतृत्वले कहाँ र कहिले दूरदृष्टि राख्न सकेन ? स्वार्थ समूहको घेराबन्दीमा पर्दाको खतरा कस्तो हुँदो रहेछ ? नेपालमा छिमेकी र तेस्रो मुलुकका शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरुको के कस्तो स्वार्थ छ ? तिनीहरुको स्वार्थलाई हामी कसरी राष्ट्रहितमा लगाउन सक्छौं वा सक्दैनौं वा उपयुक्त हुँदैन ? भन्ने जस्ता तमाम विषयहरुमा व्यापक छलफल चलाइ आम जनताको बीचमा स्वेतपत्र जारी गर्न सक्ने नेतृत्वको अभाव खटकिरहेको छ । ओली, देउवा वा दाहाल वरिपरी घुम्ने राजनीतिक कार्यकर्ताको झोले कार्यक्रम वा विरोधको रणनीति मात्रले समाधान दिन सक्दैन भन्ने स्पष्ट नै भएको छ ।

एकथरिले संसदको पुनर्स्थापना नै समाधानको एक मात्र सुत्र सुझाएका छन् । त्यो होइन । कम्युनिष्ट पार्टी सरकार सञ्चालन गर्न असफल भइसकेको छ । एकता भएर होवा वा विभाजित भएर नै किन नहोस्, सरकारको कार्य सम्पादन विवादस्पद नै हुनेछ । संविधान पालना र कार्यान्वयनको अर्थमा मात्र पुनर्स्थापना आवश्यक हो । राजनीतिक निकासको लागि निर्वाचन अपरिहार्य छ । निर्वाचन बिना नेतृत्वको परीक्षण हुनसक्दैन । पुस्तान्तरणका लागि निर्वाचन नै आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरुका बीचमा सरकार गठनमा नै समस्या देखिन्छ । कसले कसलाई स्वीकार गर्ने कसले कसलाई अस्वीकार गर्ने विवाद कायम छ । त्यत्तिमात्र होइन, निर्णायक मानिएको नेपाली कांग्रेसमा पनि ओलीसँग मिल्न रोक्ने र दाहालसँग मिल्न रोक्नेका बीचमा हुने विवादले सरकार नै बन्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । यस्तो अवस्था संसदीय राजनीतिलाई बद्नाम गराउनेका लागि उपयुक्त समय हुनसक्छ । नेकपाको औपचारिक विभाजन नभएसम्म पर्ख र हेरको निर्णय लिएको कांग्रेस र जसपाको कारण पनि नेकपाको आफ्नो भावी रणनीति तय गर्न नसक्ने देखिन्छ । यसको अधिक लाभ व्यवस्था विरोधीहरुले लिने छन् ।


विरोधको राजनीति सजिलो छ तर व्यवस्थापन ज्यादै कठिन हुन्छ । नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले आफ्नो विरोधको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी देउवा निवासतर्फ सोझ्याएको देखिन्छ । दाहाल देउवासँगको सहकार्य तोडेर ओलीसँग चोक्टा खान गएका थिए तर झोलमा डुब्न पुगे । यस्तो नियती व्यहोर्ने मानसिकतामा सम्भवतः कांग्रेस सभापति देउवा छैनन होला । त्यसमा आसन्न महाधिवेशनमा देउवाको सत्तारोहण थप पेचिलो हुने देखिन्छ । देउवा विरोधीहरुले सहजै देउवालाई प्रधानमन्त्री हुन नदेलान्, कांग्रेसकै कोर्टमा बल आए पनि अनिश्चितको यो अवस्थाले एकपटक पुनः नेतृत्वको अग्निपरीक्षा लिरहेको त छैन ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *