राजनीति

प्रधानमन्त्री ओलीमा नैतिकताको खोजी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली नैतिक संकटमा परेका छन् । आफूलाई संसद्ले काम गर्न नदिएको भन्दै जनतामा गएको र त्यो अग्रगमन भएको दाबी गर्ने ओलीले फागुन २३ गतेका लागि संसद् बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका छन् । तर, आफूले हिजो विघटन गरिदिएको संसद् बैठक बोलाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चासो देखाएकी छैनन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अग्रगामी कदम र पुनःस्थापनाको माग गर्ने प्रतिगामी भनेर आलोचना गर्ने ओली कुन मुख लिएर संसद् बैठकमा जालान् ? अन्य दलका सांसदसँग कसरी फेस गर्लान् भन्ने चासो देखिएको छ ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरिदिएपछि ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्ने धेरैले सोचेका थिए । तर, तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताको फेर समाएर आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट कसैले हटाउन नसक्ने उनमा दम्भ देखिएको छ । अझै पनि नैतिकता देखाउन ओलीले चाहेका छैनन् । बरु आफ्ना सांसदलाई चुनौतीको सामना गर्न सशक्त भएर लाग्न निर्देशन दिएका छन् ।

राजनीतिमा नैतिकता भन्ने विषयको ठूलो अर्थ हुन्छ । नैतिकहीनले राजनीति गर्न खोज्नु हुन्न । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै गर्दा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई पत्रकारले सोधेका थिए– सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरिदिए के गर्नुहुन्छ ?

मन्त्री ज्ञवालीले तत्कालै जवाफ दिए– ‘सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरिदिए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्छ । हामी पनि सरकारमा रहँदैनौं ।’ उनले बोलेका अभिव्यक्ति अहिले पनि मिडियामा खोज्दा पाइन्छ । तर, न प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए, न त मन्त्रीहरूले नै नैतिकता देखाए । बरु अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्ने भनेर नेकपा ओली समूहले पार्टी निर्णय नै गरेको छ ।

विगतमा नेपालको राजनीतिमा संसद् विघटन अस्वीकार र बदर हुँदा कीर्तिनिधि विष्ट, सूर्यबहादुर थापा, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर नैतिकता देखाएका थिए । तर अरुलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने ओलीबाट त्यस्तो अपेक्षा खोज्नु निरर्थक हुने आमजनताले बताउन थालेका छन् । किनभने ओलीले गरेका घोषणा अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *