रिबन

ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउलान् ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरेपछि राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपा कानुनी रूपमा विभाजन नहुँदा समस्या परेको छ।

संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेदेखि ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहलाई समस्या भएको छ । संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहले फ्लोर क्रस गरेमा कारबाही गर्न पनि ओली समूहलाई समस्या भएको छ।

सांसदलाई कारबाही गर्न पार्टीले मात्र सक्ने तर पार्टीको बहुमत केन्द्रीय सदस्य प्रचण्ड माधव समूहसँग रहेकाले ओली समूह पनि अप्ठेरोमा परेको छ । यो सबै समस्यको समाधान राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएमा समाधान हुने देखिन्छ । किनभने अहिले दल विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत अनिवार्य हुन्छ । यदि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आएमा संशोधन गरेर ‘वा’ थपेमा समस्या हुन्छ । तर, आफ्नै पार्टी विभाजन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश जारी गर्लान् त भन्ने प्रश्न पनि उब्जेको छ ।

गत वैशाखमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दा ओलीले निकै आलोचना र विरोधको सामना गर्नुपरेको थियो । चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले जारी अध्यादेश पनि फिर्ता लिएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसले नेकपाको आन्तरिक झगडाका कारण राष्ट्र र संसद्लाई लामो समय बन्धकमा राख्न नमिल्ने भन्दै विवाद चाँडो टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहलाई आग्रह गरेको छ । वैधानिक रूपमा नेकपा विभाजन हुनेरनहुने टुंगो लाग्न नसक्दा भावी सत्ता समीकरणमा अन्योल बढ्दै गएको छ ।

कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी विभाजनका लागि अप्ठ्यारो परेमा दल विभाजनलाई सहज हुने गरी यसअघि ल्याएकै अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा ल्याए सहयोग गर्ने संकेत पनि दिएको छ । ‘हामीले नेकपालाई विभाजन गर्नुहोस् भन्न त भएन तर आन्तरिक झगडाका कारण लामो समय मुलुकलाई बन्धकमा राख्न मिल्दैन,’ कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले भने, ‘कि त मिलेरै अंशबन्डा गर्नुपर्‍यो । एउटै दल हुन नसक्ने अवस्था हो भने पहिलाकै अध्यादेशलाई प्रधानमन्त्रीले विधेयकका रूपमा संसद्मा ल्याउनुपर्छ । पारित गर्न हामी सहयोग गर्छौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले भने दल विभाजनसम्बन्धी कानुन विधेयकका रूपमा नभएर अध्यादेशकै रूपमा ल्याउने बताइरहेका छन् । अधिवेशनलाई केही दिन चलाएर अन्त्य गरिदिने, त्यसपछि अध्यादेश ल्याउने संकेत उनले दिएका छन् ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *