रिबन

तीन महिनाको झन्डै ६ करोड तलब भत्ता एकमुष्ट बुझ्दै दुई ७१ सांसद

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि सांसदहरुले तीन महिनादेखिको तलबभत्ता एकैपटक पाउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि कामविहीन भएका सांसदहरुले एकैपटक तीन महिनाको तलब भत्ता बुझ्न लागेका हुन् ।

राजनीतिक दल र तिनका नेता तथा सांसदले विकास, सुशासन र आर्थिक मितव्ययितालाई मूल मन्त्रका रूपमा प्रचार गरिए पनि उनीहरुले सांसद तलब लिन्न भन्न सकेका छैनन् । नेता, सांसदले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता र आर्थिक मितव्ययितालाई मूल मन्त्र बनाइरहँदा मन्त्री तथा सांसदहरु भने राज्य कोषमाथि लुट मच्चाउन व्यस्त छन् ।

गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । विघटनलगतै प्रतिनिधिसभाको सबै काम ठप्प भए । उनीहरु प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा रहेनन् । उनीहरूको तलब सुविधा बन्द भयो । तर, दुई महिना सात दिनपछि अर्थात् ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय असंवैधानिक भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना ग-यो।

अदालतको सो आदेशलगतै संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको गत पुसदेखि रोकिएको तलब÷सुविधा एकमुष्ट दिने घोषणा गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएपछि यसअघि काम नभएको ६७ दिनको तलब सुविधासमेत सांसदहरूले एकमुष्ट पाउँदैछन् । तर, कामै नभएको, कामै नगरेको समयको पारिश्रमिकबापतको तलब लिन्न भन्ने आँट कुनै सांसदले गर्न सकेका छैनन् ।

केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेलगत्तै आर्थिक मितव्ययितालाई मूल मन्त्रका रूपमा प्रचार गरेका थिए । सो मन्त्रलाई मन्त्रिपरिषद् सदस्य तथा उनको दलका सांसदले मूल मन्त्रझै गरी भाषण गर्दै आएका थिए ।

संसद् विघटनपश्चात् खुलेआम वकालत गर्दै शक्ति प्रदर्शन गर्दै हिँडेका प्रधानमन्त्री र उनी समूहका नेता प्रतिनिधिसभाको कामै छैन, यो पुनर्स्थापना भयो भने जनताको हार हुनेछ भनी अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । तर आज तिनै नेता कामै नभएको दुई महिना सात दिनको पारिश्रमिक थाप्न हतारिएरका छन् ।

राज्यकोषबाट तलब सुविधाका लागि सात करोड ३६ लाख पाँच हजार पाँच सय ७० खर्च हुँदैछ । प्रतिनिधिसभाको काम कर्तव्य अधिकारसम्बन्धी विभिन्न कानुनअनुसार उनीहरूले पारिश्रमिक पाउने नियम छ । तर पनि थोरै नैतिकता देखाएर ‘कामै नभएको अवधिको सात करोड बढी रकम पारिश्रमिक लिन्न’ भन्ने आँट गर्न सकेका छैनन् । यसले आमजनताको मतद्वारा निर्वाचित सांसदहरूको आर्थिक मितव्ययिता भाषणमा मात्रै सीमित हो भन्ने प्रस्ट्याएको मात्रै छैन नीति निर्माणकर्ताबाटै राज्य कोषमाथि लुट देखिएको छ ।

प्रतिनिधि सभामा दुई सय ७५ जना सांसद छन् । जसमध्ये चार सांसद निलम्बित छन् । निधन भएका एकजना समानुपातिक सांसदको स्थानमा अर्कालाई नियुक्ति गरिसकिएको छैन । यसकारण अहिले प्रतिनिधिसभामा क्रियाशील सांसद दुई सय ७० जना छन् ।

अहिले सांसदहरूको मासिक तलब ६४ हजार छ । यसबाहेक उनीहरूले आवास सुविधा १८ हजार, सञ्चार तीन हजार गरी मासिक ८५ हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् । यसअनुसार दुई सय ७० जना सांसदका लागि मासिक दुई करोड २९ लाख ५० हजार खर्च हुन्छ । संसद् विघटनको मितिदेखि अदालतले पुनर्स्थापना गरेको संसदीय गतिविधि नभएको ६७ दिनमा चार करोड ९१ लाख ७८ हजार पाँच सय एकहत्तर रुपैयाँ सांसदको बैंक खातामा पठाउने तयारी भएको छ ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *

ताजा अपडेट