रिबन

विप्लवलाई सरकारमा ल्याउने तयारी !

आजको पत्रपत्रिकामा सरकार र विप्लव समूहसँग भएका वार्ताको बारेमा पहिलो पृष्ठमा खबर छापिएका छन् ।
नागरिक दैनिकले विप्लवलाई सरकारमा ल्याउने तयारी शिर्षकमा मुख्य खबर छापेको छ । बुधबार विभिन्न चरणमा भएका वार्ता सकारात्मक भएपछि अब विप्लव समूहलाई सरकारमा ल्याउने तयारी भएको नागरिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन् । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा तथा थुनामा रहेका उसका कार्यकर्तालाई प्रक्रिया पुर्‍याएर छाड्ने तयारी गरेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग बुधबार दुई चरणमा भएको वार्तापछि सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो ।
नागरिकले नै कांग्रेसमा सत्ता जुहारी शिर्षकमा समाचार अर्को समाचार छ । नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद कसरी अघि बढ्छ, स्पष्ट भइनसके पनि कांग्रेसभित्रको सत्ता राजनीतिले पार्टीका शीर्ष नेताहरू सरकारमा सहभागिताको पक्ष–विपक्षमा उभिएका छन् ।
अन्नपूर्ण पोस्ट्ले वार्ता सहमति नजिक शिर्षकमा विप्लव समूह र सरकारबीचको वार्ताबारे मुख्य खबर छापेको छ ।सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच बुधबार दुई चरणमा वार्ता भएको छ। दुई वर्षदेखि प्रतिबन्धित विप्लव समूहको वार्ता टोलीलाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा निम्त्याएर सरकारले वार्ता गरेको हो।
त्यस्तै इन्धनमा करको बोझ शिर्षकमा पहिलो पृष्ठमा खबर छ । पेट्रोलियम पदार्थमा करको बोझका कारण उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन्। इन्धनको मूल्यकै हाराहारी विभिन्न शीर्षकमा सरकारले राजस्व लिने गरेको छ। तर, त्यसरी उठाइने राजस्वको सदुपयोग भने भएको देखिँदैन। यस्ता करको दर घटाउन सकिए उपभोक्ताले सस्तोमा इन्धन खरिद गर्न पाउने नेपाल आयल निगम स्रोत बताउँछ। ‘विभिन्न प्रकारका राजस्वका कारण उपभोक्ता महँगो मूल्य तिरेर इन्धन प्रयोग गर्न बाध्य छन्’, स्रोतले भन्यो, ‘विभिन्न शीर्षक तोकेर उठाइने यस्ता कर र राजस्व त्यही शीर्षकअन्तर्गत प्रयोग पनि भएको छैन।’
राजधानी दैनिकले पनि वार्ताकै बारेमा मुख्य खबर छापेको छ भने आर्थिक खबरलाई पनि पहिलो पृष्ठमा राखेको छ । ३३ महिनामा साढे ४७ अर्बको आर्थिक अपराध शिर्षकमा पहिलो पेजमा समाचार छ । विभिन्न उपाय अपनाएर राजश्व छल्नेले बितेको ३३ महिनामा करिब साढे ४७ अर्ब रुपैयाँ राजश्व छलेर आर्थिक अपराध गरेको पाइएको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागले विभिन्न बहाना बनाएर सरकारी निकायका कर्मचारीहरूसँग कै मिलेमतो तथा सेटिङ मिलाएर यसरी अर्बौं राजश्व छलेको पाइएको हो

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *

ताजा अपडेट