विचार

कांग्रेस सरकारमा किन जाने, किन नजाने ?

नेकपा दोहोरोको तानातान र चापाचापमा परेको नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापश्चात सिंगो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ । ढिलाइ हुनुमा नेकपा दोहोरोको वैधानिकता नै मुख्य कारक भएता पनि पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन पनि कम जिम्मेवार छैन । सभापति शेरबहादुर देउवालाई ओली निकट ठान्ने नेकपाको दाहाल नेपाल पक्ष होस वा पार्टीभित्रकै अर्को पक्ष किन नहोस देउवाको सहयोगमा ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्न चाहान्छ तर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भित्रैदेखि चाहदैन । पछिल्लो जनादेशको प्रतिकूल हुने र देउवाको आकर्षण पनि कमजोर रहेको दाहाल–नेपालको बुझाइ भएता पनि ओलीलाई गलहत्याउन देउवाको सहयोग र समर्थन अपरिहार्य देखिन्छ । भीरबाट लड्न लाग्दा सिस्नो समाउने भन्ने जस्तो दाहाल–नेपाल, सिस्नो नै भए पनि ओलीलाई परास्त गर्न देउवाको साथ र समर्थनका लागि प्रधानमन्त्री नै अफर गर्न बुढानीलकण्ठ नै पुगे । टाउकोमा फलेको आलू अस्वीकार गर्ने मनस्थितिमा को पो होला, देउवाले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावप्रति अन्यथा भन्ने कुरै आएन । केवल नेकपाको वैधानिकता विभाजन नभएको सन्दर्भमा कुनै निर्णय लिइहाल्नु हतार हुने कारणले स्पष्ट दृष्टिकोण र धारणा आउन ढिलाई भएको हुनुपर्छ ।

असजिलो नेकपा दोहोरोकोमात्र छैन, कांग्रेसभित्र पनि सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न चाहने शक्ति कमजोर छैन । सभापति देउवा प्रधानमन्त्री भएर पार्टीको आगामी चौधौ महाधिवेशनमा गए भने प्रतिस्पर्धा चर्को पर्ने प्रतिस्पर्धीहरुको ठम्याइ अस्वभाविक होइन । त्यसका निम्ति सरकारमा जाने वा नजाने निर्णय संस्थागत रुपमा गराउन पनि देउवा वा अर्कोलाई सजिलो देखिँदैन । पार्टीको आगामी महाधिवेशनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकोले सत्तारोहण नेपाली कांगे्रसका लागि फलामको चिउरा हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । राष्ट्रिय राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्नुभन्दा आगामी महाधिवेशनलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि हुने रस्साकस्सीले यो तरल अवस्थामा समेत कांगे्रसको निर्णायक भूमिका नदेखिन सक्छ । नेतृत्वमा रहेका र नेतृत्व गर्ने चाहना भएकाहरुले बृहत्तर हितलाई भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई महत्व दिएका छन् । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अहं भूमिका निर्वाह गरेर पनि असान्दर्भिक हुने अवस्थासम्म आइपुग्नुमा यस्तै चरित्र, सोच र चिन्तन जिम्मेवार छ । विगतका कमिकमजोरीहरुको पनि समीक्षा गर्न नसक्ने सामथ्र्यले आगतको नेतृत्व बहन गर्न सक्छ भन्ने विश्वास कसरी गर्न सकिन्छ ?

संवैधानिक व्यवस्था, संविधानको व्याख्या वा संसदको पुनस्र्थापनाले नेतृत्वको सोच, आचरण, चिन्तन र चरित्र बदल्न सक्दो रहेनछ । राजनीतिक कचरमचरले विघटित भएको संसद त सर्वोच्च अदालतले ब्यूत्यायो तर सिद्धान्त, आदर्श विचार र निष्ठा लगभग समाप्त भएको राजनीतिलाई ब्यूत्याउने त स्वयं राजनीतिकर्मीहरुले नै हो त्यो दृष्टिकोणको सर्वोच्च अभावमा हुने सत्तारोहणले विस्थापित राजनीतिक संस्कार, संस्कृति, मूल्य र मान्यता स्थापित हुन सक्दैन । यो लक्षणको असर, दलभित्र संसदभित्र, नेतृत्वसँग र व्यवसायिक राजनीतिकर्मीहरुसँग फैलिसकेको छ । त्यसको उचित उपचार नगरी हुने परिवर्तन सत्तारोहण र पात्रको परिवर्तनले अपेक्षित निकास दिन नसक्ने निश्चित छ । जे रोगबाट नेकपा दोहोरो ग्रसित छ, त्यही रोगबाट कांग्रेसलगायतका अन्य दल र दलका मठाधीशहरु शिथिल छन् । ओलीको बहिर्गमनपछि आउने प्रवृत्ति अझ खराब भयो वा देखियो भने आम जनतालाई थपियो आक्रोस, असन्तुष्टि र निराशा न हो । त्यसको कारोबार मात्र किन आवश्यक पर्याे ? ओलीलाई हराउँदा दाहाल–नेपाललाई सन्तुष्टि होला । एकले अर्कोलाई खुवाएको मीठाइको औचित्यता पुष्टि होला तर जनताले गरेको आशा र अपेक्षाको सुनवाई हुने छैन । पाँच वर्षको लागि दिएको जनादेशको त सम्मान गर्न नसक्नेहरुले अझ के नै बाजी लगाउनलान ? समाल्न नसक्ने जिम्मेवारी स्वीकार गर्नु पनि अभिसाफ हुनसक्छ । त्यसका लागि आफ्नो योग्यता र क्षमताप्रति पनि जानकार रहनु आवश्यक छ । नाफाघाटाको व्यापार जस्तै बनाइएको राजनीति र त्यसमा नै अभस्त नयाँ भनिएको पुस्तासँग झन के अपेक्षा गरौं ? दिन दिनको हिसाब राख्ने हो भने राजनीतिमा क्रियाशील मानिसहरु क्रय बिक्रयको खेलमा अभ्यस्त भएका छन् । आफू नदेखिएर नै वा देखिएर नाफाखोर, दलली र सेवाहिन गतिविधिमा राजनीतिकर्मीहरु लागि परेका छन् । मैदानमा क्रियाशील वा जिम्मेवारी प्राप्त गरेका मानिसहरुको आचरण, व्यवहार शैली, प्रस्तुति, सोच र चेतना देख्दा दया लागेर आउँछ । उनीहरुले समाज परिवर्तन गर्ने के ? कसरी पत्याउँछन जनताले ? सबै किसिमका हर्कत र व्यवहार महसुस गरेका जनताले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई उपयुक्त समयमा उपयुक्त जवाफ दिने नै छन् । केवल धैर्यताको खाँचो छ ।

भोलिदेखि सुरु हुने पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभामा मुडभेड हुने खतरा बढ्दै गएको देखिन्छ । नेकपा दोहोरोको शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुग्नसक्छ । संसदीय दलको नेता स्वीकार गर्ने, नगर्ने, भए गरिएका परिवर्तन मान्य हुने वा नहुने ? तथा संसदको कारबाही कसरी अगाडि बढ्ने जस्तो जटिल प्रश्नहरुको जवाफ कसरी आउँछ, त्यो सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न भएको छ । कांगे्रसलाई जबरजस्ती एकातिर तान्ने काम जानेर वा बुझेर नै भएको छ वा अन्जानमा ? नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजित नभएको, पार्टी मिलाउने प्रयास भित्री, बाहिरी शक्तिहरुबाट भइरहेकै अवस्थामा यो वा त्यो पक्ष भनेर आफ्नो स्वतन्त्र भूमिकालाई खुम्च्याउने काम कांगे्रस पार्टीका लागि झन बढी आत्मघाती हुनेछ । महाधिवेशनमा आफ्नो पल्लाभारी बनाउने स्वार्थबाट लिइने निर्णय वा दिइने सुझावले कांगे्रसको दीर्घकालीन भविष्य बन्दैन । स्वार्थरहित भएर देश, लोकतन्त्र र नेपाली कांगे्रसको सिद्धान्त र आदर्शनलाई आत्मसाथ गरी लिइने निर्णयले मात्र कांगे्रसको सान्दर्भिकता कायम राख्न सकछ । व्यक्ति होइन, विधि, पद्धति र प्रक्रिया श्रेष्ठ हो । त्यसलाई जीवन्त राख्नका लागि गम्भीर चिन्तन र आत्मसमक्षा आवश्यक छ । उमेरको दबाबमा रहेका नेताहरुबाट हुने निर्णय अनुपयुक्त हुनसक्छ । आफूलाई केन्द्रविन्दूमा राखेर नेकपाको यो वा त्यो समूहलाई सहयोग गर्ने वा तटस्थ रहने, सरकारमा जाने वा नजाने निर्णय गर्नबाट रोक्न सक्ने स्वार्थ अन्य नेतृत्व तहमा रहेका र नेतृत्वमा पुग्ने चाहना राख्नेहरुसँग होला ? समय, परिस्थिति र जटिलताले सबैको परिक्षण गरिएको छ । देउवा, पौडेल, ओली, दाहाल, नेपालको मात्र होइन, सबै सबै राजनीतिकर्मीको परीक्षण भइरहेको छ । यो परीक्षणमा पाससम्म हुने वा नहुने वा विशिष्ट, अतिविशिष्ट, आउटस्ट्यान्डिङ परिणाम ल्याउने गम्भीर, विश्लेषण, समीक्षा र निर्णयको पर्खामा छ– नेपाली राजनीति ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *