राजनीति

राजनीति झन अन्यौलतर्फ

काठमाडाैं । तीन वर्ष अघि सत्ता स्वार्थबाट शुरु भएको एकिकरण प्रकृया सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले टुग्याइदिएको छ । संसद् विघटनपछि बदलिँदै गएको राजनीतिक माहौल सर्वोच्चबाट संसद् पुनर्स्थापना भएपछि एउटा लयमा आइनपुग्दै पुन विवादित अन्यौलग्रस्त भएको छ । सुल्झन बाँकी समस्या केपी शर्मा ओली र दाहाल–नेपाल समूहमा मध्ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आधिकारिक कुन समूह भन्ने अन्योल कायमै रहेका बेला ऋषि कट्टेललाई नाम दिएपछि अहिले झन अन्यौल भएको छ ।

सर्वोच्चमा रहेको अर्को नेकपा नाम सम्बन्धी कानुनी विवाद टुङ्ग्याउँदै आइतबार अदालत नामसँगै पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा समेत प्रवेश गर्दा नेकपाभित्र चर्किएको राजनीतिक विवाद समाधानको बाटोमा जानुपर्ने त्यसो हुन सकेन । नेकपाभित्र ओली समूह र दाहाल–नेपाल समूहको रूपमा गिजोलिएको राजनीतिलाई एकीकरण प्रक्रिया खारेज गर्दै पुन नयाँ प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न आएको अदालतको परमादेशले अन्यौल सिर्जना भएको हो । अदालतको परमादेशसँगै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको छ। तर यो बीचमा नेकपाको नाममा धेरै राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णयहरू भइसकेका छन् । पार्टीको नामको विवादभित्र मात्र सीमित भएर अदालतबाट फैसला आएको भए नयाँ नाम चयन गर्ने प्राविधिक पाटो मात्र बाँकी रहन्थ्यो । त्यसको समाधान निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएको नामको चयनबाट समाधान हुन सक्थ्यो । तर एकै हुन नसक्ने गरी ने क पा भित्र विवाद चर्किरहेको र संसदीय अङ्क गणितमा प्रधानमन्त्री ओली कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा अदालत नामको मात्र विवाद सुल्झाउनुको साटो पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा समेत प्रवेश गरेपछि प्रचण्ड नेपाल समूहले असहमति जाहेर गरिसकेका छन् ।

अदालतले दुवै दललाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने परमादेश जारी गर्दा सोही नाममा आयोगमा दर्ता दल दर्ता भएको भए के गर्ने भन्ने विषयमा प्रवेशै गरेन । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेकपा बनेपछि रिक्त रहेको नाम कानुनी प्रक्रिया अनुसार अरुकै नाममा दर्ता भइसकेको छ । एउटा पार्टीको नाम जुधेको गाँठो फुकाउँदा अब निर्वाचन आयोगमा एकै प्रकारको नाम रहेको २ वटा दल बने ।

सर्वोच्चको परमादेश अनुसार अब निर्वाचन आयोगमा केपी शर्मा ओली र र सन्ध्या तिवारी अध्यक्ष रहेको दल कायम भयो। तिवारीको नाममा २०७७ साउन २० मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( एकीकृत मार्क्सवादी, लेनिनवादी) दर्ता भएको थियो । उता अर्को समूहमा पनि २ दल कानुनी अस्तित्वमा आयो । पहिलो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको माओवादी(केन्द्र) अनि गोपाल किराँतीको नाममा रहेको माओवादी केन्द्र । किराँतीले २०७६ भदौ १५ मा आफ्नो अध्यक्षतामा माओवादी केन्द्र दर्ता गराएका थिए । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलको सूचीमा एमालेको दर्ता नम्बर थियो । यी दुवै दल एकीकृत भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा ) बनेको एक वर्षसम्म सोही नाममा नयाँ दल दर्ता हुन नपाउने कानुनी प्रावधान छ। एक वर्षको अवधि कटेपछि भने दल दर्ता हुनसक्छ ।

२०७६ जेठ ३ गते ने क पा दर्ता भएकाले २०७७ जेठ ४ पछि सो कानुनी रोक हट्यो र किराँती र तिवारीले नयाँ दलका रूपमा एमाले र माओवादी केन्द्र दर्ता गरे । यसले अब राजनीतिक अन्यौलता सिर्जनमा मात्रै गरेको छैन अदालतमा अर्को मुद्धा पर्ने अवस्था आएको छ ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *