विचार

दूरदर्शी राजनेता देउवा

गत निर्वाचनका क्रममा नेपाली कांग्रेसले भनेको थियो– ‘कम्युनिस्टहरूले चुनाव जिते भने मुलुकमा अधिनायकवाद आउँछ, त्यतिबेला न रुन पाइन्छ, न त हाँस्न पाइन्छ ।’ तर लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने कतिपय बुद्धिजीवीहरूले नेपाली कांग्रेसको त्यो भनाइलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन्, अधिकांशले हाँसिमजाकको विषय बनाए । मिडियाले त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको व्यंग्य चित्र (कार्टुन) बनाएरै उपाहस गरे । त्यतिबेला देउवाको उपाहस गर्नेहरू, देउवालाई हाँसिमजाकको पात्र बनाउनेहरू यतिबेला आफैं रुनु न हाँस्नुको अवस्थामा देउवाकहाँ पुगेर हारगुहार गर्दैछन् । उनीहरूले कांग्रेसभन्दा चार कदम अघि बढेर प्रधानमन्त्री केपी ओली अधिनायक मात्रै होइन, प्रतिगामी बनिसकेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

ध्रुवसत्य कुरा हो कि कोदो रोपेर धान फल्दैन । भात खानका लागि धान नै रोप्नुपर्छ । रोप्ने बेलामा कोदो रोप्ने खाने बेलामा भात खोजेर कहाँ पाइन्छ ? हिजो देउवाले वाम गठबन्धन अधिनायकवाद लाद्नका लागि बनाइएकाले सतर्क हुन आग्रह गर्दै गर्दा हाँसिमजाकको सट्टा गम्भीरतापूर्वक मनन् गरिएको भए नेपाली कांग्रेस संघीय संसद्का दुई सय ७५ सिटमध्ये ६३ सिटमा सीमित हुने थिएन । बढीमा ७५ सिट मात्रै भइदिएको भए पनि ऐनमौकामा संसद्को विशेष अधिवेशनका लागि आवेदन दिएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई खबरदारी गर्न सक्थ्यो । तर यसका लागि आवश्यक २५ प्रतिशत सिटसमेत नेपाली कांग्रेससँग भएन ।

प्रतिनिधिसभाको अंकगणित यस्तो भयो कि प्रधानमन्त्री ओलीको कुकृत्यप्रति तमासा हेरेर बस्नेबाहेक वैधानिक रूपमा कुनै उपाय अवलम्बन गर्ने हैसियत नेपाली कांग्रेसको भएन । तर प्रधानमन्त्री ओलीको कुकृत्यमाथि तमासा हेरिरहेको आरोप देउवामाथि तिनैले लगाएका छन्, जसले गत आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई खुइल्याउन न्वारानदेखि घिउ खाएको ताकत प्रयोग गरेका थिए । हतियार खोस्ने अनि सिकार गर्न सकेन भनेर ङ्याक्ने जस्तो भयो यो त ।

महाधिवेशनलाई बढी प्राथमिकता दिने कुरामा सभापति देउवा दृढ देखिन्छन्, तर इतर पक्षले भने सत्ता समीकरण परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भनिरहेको छ ।

यतिबेला कांग्रेस सभापति देउवाको सोझोपनमाथि नागरिक समाजका नामबाट गरिएको अत्याचारले सीमा नाघेको छ । उनीहरू भन्ने गर्छन्–‘देउवा भित्रभित्रै ओलीसँग मिलेका छन्, यसअघि पनि संसद् विघटन चाहेका थिए, फेरि पनि चाहेका छन् ।’ शेरबहादुर देउवा नदीका एउटा किनार हुन् भने ओली अर्को किनार हुन् । दुई किनार एउटै ठाउँमा आइपुगे भने नदी नै रहन्न, त्यसैले देउवा ओलीसँग मिले भन्ने आरोपप्रति टिप्पणी गर्नु नै बेकार छ । तर नदीका दुवै किनाराको गन्तव्य भने एउटै हुन्छ । नदीका दुवै किनाराको एउटै गन्तव्य भनेको समुद्र हो । मुलुकका सामु कटु यथार्थ के हो भने वर्तमान संसद् रहेसम्म नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन, मुलुक जतिसुकै ठूलो संकटमा परे पनि टुलुटुलु हेरेर बस्नेबाहेक नेपाली कांग्रेसले केही पनि गर्न सक्दैन । जम्मा २१ प्रतिशत सिटले के गर्नू ?

माओवादी केन्द्र अझै पनि सरकारमा छ, मधेसी दलको आधा हिस्सा ओली सरकारमा सामेल हुन दौरासुरुवाल ठिक्क पारेर बसेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि फेरि पनि तम्तयार भएर बसेका छन् । संवैधानिक बाटो पाउना साथ प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने उद्घोष उनले गरिसकको छन् । केही दिनका लागि पद लम्बिएला, तर वर्तमान प्रतिनिधिसभा रहिन्जेल ओलीले अब एक इन्च पनि राम्रा काम काम गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा घाम जस्तै छर्लंग भइसकेको छ । उनले अब गर्न सक्ने भनेको गलत काम मात्रै हो । षड्यन्त्र मात्रै हो । अर्को सरकार नबन्ने, तर वर्तमान सरकारले गलत काम बाहेक केही गर्न नसक्ने अवस्था मुलुकको यथार्थता हो । यो यथार्थताप्रति बुुझपचाउनु भनेको मुलुकका लागि ठूलो बेइमानी हो ।

यदि प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमन र नेपाली कांग्रेसको भूमिका तथा सक्रियता नागरिक समाजले खोजेकै हो भने जतिसक्दो छिटो आमनिर्वाचनमा जानुबाहेक अर्को विकल्प छैन । २२ प्रतिशत सिट लिएर नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा सरकारमा जालान् भन्ने कल्पना कसैले नगरे हुन्छ, देउवा सोझा र भद्र नेता हुन्, तर पंगु तथा यति पनि दूरदृष्टि नभएका नेता होइनन् । अब वर्तमान संसद्को कार्यकाल डेढ वर्ष मात्रै बाँकी छ । २०७४ मंसिरको पहिलो साता आमनिर्वाचन भएको हो । पाँच वर्षको सट्टा एक वर्षअघि अर्थात् २०७८ मंसिरमा आमनिर्वाचन गराउन प्रधानमन्त्री ओली तयार हुन् भने नेपाली कांग्रेसले सहयोग गर्नै पर्छ ।

प्रचण्ड र माधव नेपालले आमनिर्वाचन दुई वर्षपछि हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । संसद्को अवधि डेढ वर्ष मात्रै बाँकी छ, तर उनीहरूले किन दुई वर्ष भनिरहेका छन् ? भन्ने प्रश्न निकै गम्भीर छ । किनकि आफ्नो राजनीतिक हैसियतमा सुधार नआएसम्म प्रचण्ड र माधव नेपाल दुई वर्षपछि मात्रै होइन, पाँच वर्षपछि पनि चुनाव चाहँदैनन् । किनकि माधव नेपाल पार्टीविहीन छन् । अब नयाँ पार्टी गठन गरेर चुनावमा जाँदा उनले हासिल गर्ने भनेको बढमिा या कम्तीमा शून्य सिट हो ।

शेरबहादुर देउवा नदीका एउटा किनार हुन् भने ओली अर्को किनार हुन् । दुई किनार एउटै ठाउँमा आइपुगे भने नदी नै रहन्न, त्यसैले देउवा ओलीसँग मिले भन्ने आरोपप्रति टिप्पणी गर्नु नै बेकार छ ।

यता, प्रचण्डको पार्टीको के कस्तो हैसियत छ भन्ने कुरा गत स्थानीय निर्वाचनले नै पुष्टि गरेको छ । तर यतिबेला उनको हैसियत गत स्थानीय निर्वाचनको भन्दा आधा घटिसकेको छ । माओवादी केन्द्रको उल्लेख्य हिस्सा एमालेमा समाहित भइसकेको छ । यदि वैद्य र विप्लव मिलेर रुकुम रोल्पाको हकमा एमालेसँग गठबन्धन गरे भने आगामी आमनिर्वाचनमा प्रचण्डको पार्टीले हासिल गर्ने भनेको पनि शून्य सिट नै हो । शून्य सिट ल्याउने हैसियतका नेताहरूले चुनावको वातावरण बनाउलान् भन्ने कुरा अरुले सोचे पनि नेपाली कांग्रेसले सोच्दैन । किनकि विगत ७० वर्षको इतिहासमा अनेक हण्डर तथा अनुभव बेहोरेका पार्टी हो नेपाली कांग्रेस । २००७ देखि ०१५ सालसम्म किन आमनिर्वाचन हुन सकेन, २०१७ सालमा किन कु गरियो ? भन्ने कुराको प्रचुर अनुभव र विश्लेषण संगालेको पार्टी हो नेपाली कांग्रेस ।

देउवाको दूरदर्शिता
करिब एक वर्षअघि नेपाली कांग्रेस केन्द्रयि समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बहिर्गमन मुलुकका लागि अनिवार्य भइसकेको निष्कर्ष निकाल्दै गर्दा नागरिक समाजको एउटा तप्काले ‘अलि हातर भएको’ टिप्पणी गरेको थियो । कांग्रेस विरोधीहरूले त सत्ताविना बाँच्नै नसक्ने भन्दै सभापति देउवाको खोइरो खन्न सुरु गरिसकेका थिए । तर नेपाली कांग्रेसले त्यो निष्कर्ष निकालेको दुई महिना बित्दा नबित्दै सत्तारुढ पार्टी नेकपाको बहुमत पक्ष पनि ओली जति दिन प्रधानमन्त्री पदमा आसीन भयो, मुलुकमाथि त्यति नै खतरा बढ्दै जाने निष्कर्ष निकाल्यो ।

नेपाली कांग्रेसले निकालेको निष्कर्ष गत मंसिरदेखि पुष्टि हुन थाल्यो, जुनबेला प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक अंगलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने नियतले अध्यादेश जारी गरे । अध्यादेश संसद्ले अस्वीकृत गर्ने निश्चित भएपछि प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिए । प्रतिनिधिसभा विघटन आफैंमा असंवैधानिक कदम त छँदै थियो, त्यसमाथि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक अंग नियन्त्रण गरी आफू अधिनायक बन्ने योजनाअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।

अब वर्तमान संसद्को कार्यकाल डेढ वर्ष मात्रै बाँकी छ । पाँच वर्षको सट्टा एक वर्षअघि अर्थात् २०७८ मंसिरमा आमनिर्वाचन गराउन प्रधानमन्त्री ओली तयार हुन् भने नेपाली कांग्रेसले सहयोग गर्नै पर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो भन्ने निष्कर्षमा नेपाली कांग्रेस सर्वसम्मत रूपमा पुगे पनि संविधानलाई लिकमा ल्याउने विधिका सन्दर्भमा भने नेपाली कांग्रेसमा द्ुईवटा धार देखापरेको थियो । संस्थापन पक्षले प्रतिनिधिसभा प्राप्तिलाई प्राथमिकता दियो । ‘पुनर्वहाली वा ६ महिनाभित्र आमनिर्वाचन’ जुनसुकै मार्गबाट प्रतिनिधिसभा प्राप्ति भए पनि मान्य हुने निष्कर्ष नेपाली कांग्रेसले आधिकारिक रूपमा निकाल्यो । तर इतर पक्षले भने पुनर्बहालीबाहेक अर्को विकल्प नभएको र पुनर्बहालीका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अडान राख्यो । इतर पक्षको यो अडानलाई लिएर सभापति देउवाले प्रकट गरेको आक्रोशलाई त्यतिबेला धेरैले जाति मानेनन् । किनकि प्रतिनिधिसभा पुनर्बहालीपछि मुलुकले निकास पाउँछ भन्ने ठम्याइँ धेरैको थियो । तर प्रतिनिधिसभा पुनर्बहाली भयो, मुलुकले निकास पाइरहेको छैन । वर्तमान प्रतिनिधिसभाबाट निकास निस्कने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ ।

सत्ता समकिरण परिवर्तनलाई बढी प्राथमिकता दिने कि आगामी भदौको दोस्रो साताका लागि निर्धारण गरिएको १४औं महाधिवेशनलाई बढी प्राथमिकता दिने ? भन्ने सन्दर्भमा केपाली कांग्रेसमा रहेको अन्योलता अझै बाँकी छ । महाधिवेशनलाई बढी प्राथमिकता दिने कुरामा सभापति देउवा दृढ देखिन्छन्, तर इतर पक्षले भने सत्ता समीकरण परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भनिरहेको छ । नेपाली कांग्रेस सत्ता समीकरण परिवर्तनमा अल्झियो भने आगामी भदौमा पनि महाधिवेशन नहुने सम्भावना बढ्छ । भदौमा महाधिवेशन भएन भने नेपाली कांग्रेस के हुन्छ ? यो प्रश्नको उत्तर बडो सहज छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा) जे भयो, नेपाली कांग्रेस पनि त्यही हुन्छ, अर्थात् कसैले दर्ता खारेजीका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिदिन्छ,, अनि सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानुनमा भएको प्रावधानलाई उल्लेख गरेर नेपाली कांग्रेसलाई खारेज गरिदिन्छ । फेरि पनि देउवा नै सभापति बन्ने निश्चित हुँदै गएकाले नेपाली कांग्रेसको इतर पक्षले महाधिवेशन चाहिरहेको छैन । त्यसैले सभापति देउवा पार्टी बचाउन दायाँबायाँ छाडेर महाधिवेशनका लागि एकलव्य रूपमा जुटेका हुन् ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *