विचार

ओली बर्हिगमनको अंकगणित

वर्तमान प्रतिनिधिसभाबाट ओली सरकारलाई विस्थापित गरी अर्को सरकार बन्न सक्ने संभावना धेरै नै न्युन छ । सरकार गठनका लागि १ सय ३८ सिट आवश्यक पर्छ । नेपाली कांग्रेस सँग ६१, माओवादीकेन्द्र सँग ४९ र जसपा (मधेसीदल) सँग ३१ सिट गरी जम्मा १ सय ४१ सिट हुन्छ । सरकार गठनका लागि अत्यावश्यक पर्ने भन्दा ३ सिट मात्रै बढी हुन्छ । माओवादी केन्द्रका ४९ मध्ये एक जना सभामुख छन् । अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुने दिन वा विश्वासको मत लिने दिन ३ जना मात्रै अनुपस्थित भइदिए भने के गर्ने ? यतिबेला नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको आशंका यही प्रश्नको शेरोफेरोमा छ ।

ज्यादै कसिलो बहुमत भएको अवस्थामा कतिसम्म खतरा हुन्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा भुक्तभोगी नेता हुन् । उनले यस्तो संकट २०५३ फागुनमा बेहोरीसकेका छन् । त्यतिबेला देउवा प्रधानमन्त्री थिए । केही महिना अघि मात्रै अविश्वासको प्रस्तावलाई विफल बनाएका प्रधानमन्त्री देउवालाई नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन निर्देशन दियो । अविश्वासको प्रस्तावलाई परास्त गरेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्ने वाध्यता संविधानतः थिएन । तर पार्टीको केन्द्रीय समितिको बह्ुमतले दिएको निर्देशनलाई शिरोधार्य गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिने निधो गरे । उनले राप्रपाको असन्तुष्ट पक्षलाई मिलाएर बहुमतको सुनिश्चितता गरेका थिए, आवश्यक पर्ने भन्दा २ वटा मात्रै सिट बढी थियो । तर संसदमा मतदान सुरु हुनु भन्दा केही समय अघि मात्रै नेपाली कांग्रेसकै दुई जना सांसद चक्रबहादुर शाही र दीपकजंग शाह गायव भए । मन्त्री समेत रहेका सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंह उठेर सांसदहरुको टाउको गन्न थाले । बिश्वासको मतका लागि एक सिट नपुग्ने देखे पछि मन्त्री गजेन्द्रनारायण सिंहले पनि सरकारको विपक्षमा मत हाले । ठूलो धोकाधडीका साथ देउवा सरकार ढल्यो । अन्तिम अवस्थामा धोकाधडी हुनु नेपाली राजनीतिको नियती नै हो । यो नियती बेहोरिसकेका देउवा मधेसी दल र माओवादी केन्द्र प्रति मात्रै होइन आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसका सबै सांसदहरु सँग ढुक्क नहुनु स्वभाविकै हो ।

यतिबेला मधेसीदलका नेता मध्ये राजेन्द्र महतो प्रधानमन्त्री ओलीकै कृपाका कारण सांसद बनेका हुन् । ओलीको कृपा नभएको भए उनी कुनै पनि हालतमा सांसद बन्ने अबस्था थिएन । महतोसँग अरु एक दुई जना सांसद पनि छन् । यसैगरी हृदयेश त्रिपाठी पनि ओलीकै कृपाका कारण अहिले सांसद र मन्त्री छन् । उनी एमालेकै चुनाव चिन्हबाट सांसद बनेका हुन्, तर मधेसीदलका एक दुई जना सांसदलाई त्रिपाठीले पनि आफ्नो एस म्यान बनाएर राखेका छन् ।

यता माओवादी केन्द्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका चार जना सदस्यहरु यही चैत २६ गतेदेखि पदमुक्त भएका छन् । आँफु निर्वाचित भएको पार्टी छाडेर अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेका कारण उनीहरु नेपालको संविधान र कानून अनुसार पदमुक्त भएका हुन् । पदमुक्त हुनेहरुमा अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित टोेपबहादुर रायमाझी, कैलाली क्षेत्र नं ४ बाट निर्वाचित लेखराज भट्ट, कैलाली क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित गौरीशंकर चौधरी र रौतहट क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित प्रभु शाह रहेका छन् । उनीहरु पदमुक्त भए सँगै प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रको सिट संख्या ५३ बाट घटेर ४९ मा झरेको हो । तर माओवादी केन्द्र भित्रको पहिरो यतिमा मात्रै सीमित हुने अवस्था छैन,प्रधानमन्त्री ओलीको पद जोगाउन अर्थात अर्को सरकार बन्न नदिनका लागि अति जरुरी भयो भने अरु २–३ जना सांसदलाई तान्न या अनुपस्थित गराई दिन सक्ने ताकत यी चार जना सांसदले राखेको बताइन्छ । यो खतराका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा बेखबर छैनन् ।

आम निर्वाचन सन्निकट आउन लागेको छ । माओवादी केन्द्रको टिकट लिएर जित्ने अवस्था छैन, त्यसैले माओवादी केन्द्रका थप केही सांसदहरु आगामी आम निर्वाचन जित्नका लागि पनि एमाले प्रवेश गर्ने संभावनालाई नकार्न सकिँदैन ।वर्तमान प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अब १९ महिना मात्रै बाँकी छ । त्यसमा पनि निर्वाचनको मनोनयन प्रक्रिया सुरु हुने अवधी १७ महिना बाँकी छ । यस बीचमा अर्लीइलेक्सनको संभावना त छँदै छ । त्यसैले माओवादी केन्द्रका केही सांसदहरुले आफ्नो पद जोगाउनका लागि प्रचण्डलाई साथ दिइरहन भन्दा फेरी चुनाव जित्ने रणनीति अन्तर्गत एमालेतिर लाग्ने रणनीति बनाइरहेको समाचार पनि आएका छन् । यद्यपी यस्ता समाचारको पुष्टि हुन भने नतीजा पर्खनै पर्ने हुन्छ ।

अब डेढ वर्षका लागि सत्तासमकिरण परिवर्तनको झण्झटमा समय खेर फाल्नु भन्दा निर्धारित मितिमा १४ औं महाधिबशेन सम्पन्न गरी पार्टी संगठनलाई चुस्त बनाउने बिकल्प नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले रोजेको देखिएको छ । यति हुँदा हुँदै पनि कांग्रेस सभापति देउवाले बैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि अन्यदलहरुसँग छलफल तथा वार्ता गरिरहेका छन् ।

यसको मुख्य कारण हो, प्रधानमन्त्री ओलीले गराउने निर्वाचन निश्पक्ष हुन नसक्ने आशंका । खासगरी माओवादी केन्द्र र एमालेकै माधव नेपाल पक्ष धेरै नै शसंकित छ । ओली सरकारले नै आम निर्वाचन गरायो भने माधव पक्षले टिकट नपाउने त पक्का पक्की नै छ , माओवादी केन्द्रका लागि पनि सहज छैन । माओवादी केन्द्रले एक्लै चुनाव लड्दा जित्नसक्ने क्षेत्र भनेका रोल्पा, रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिमका एक एक सीट गरी जम्मा ३ सीट हुन् । बाँकी १ सय ६२ निर्वाचन क्षेत्रमा एक्लै चुनाव जित्ने सामाथ्र्य माओवादी केन्द्रले राख्दैन । रुकुम रोल्पाका ३ सीटमा पनि विप्लव माओवादी र बैद्य माओवादीलाई अघि सारेर घेराबन्दी गर्ने रणनीति प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार गरिसकेका छन् । ओलीले आफ्नो पार्टीलाई शुन्य सिटमा झार्ने रणनीतिक अख्तियार गरेको सुँइको पाएसँगै प्रचण्डले आगामी आम निर्वाचनमा अग्रगमन पक्षधर पार्टीबीच महागठवन्धन गर्ने उद्घोष गरिरहेका छन् ।

कम्तिमा पनि चुनाव गराउने बेला सरकारको नेतृत्व ओलीको हातबाट फुत्काउने मामिलामा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेको माधव पक्षबीच कुरा मिलेको देखिन्छ । तर हलो मधेसी दलमै अड्किएको छ । मधेसी दलको हकमा ओली नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउँदा पनि खासै फरक पर्दैन । मधेसीदलको प्रतिस्पर्धा ओली नेतृत्वको एमालेसँग नभएर नेपाली कांग्रेससँग हो ।

यदी अर्लि इलेक्सनमा नजाने हो भने प्रतिनिधिसभाका केही सिटमा अबको ६ महिना भित्र उपनिर्वाचन गराउनु पर्ने हुन्छ । माओवादी केन्द्रका चार सिट त खाली भइसकेका छन् । तर संसदहरुको पद रिक्तता यतिमा मात्रै सीमित हुने अवस्था छैन । माओावादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभाका ८ जना सांसदहरु पनि नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य बनिसकेका छन् । उनीहरुको पद रिक्त भएको घोषणा छिटै हुँदैछ । यसैगरी नेकपा एमाले भित्र पनि त्यो संकेत देखिएको छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार लगायत चार जनालाई पार्टीको साधाराण सदस्यबाट समेत ६ महीनाका लागि निलम्बन गरिएको छ । यो द्धन्दको बढ्दै गयो भने एमालेका पनि करिव चार दर्जन सांसदहरुको पद रिक्त हुने संभावना छ ।

जुन प्रक्रियाबाट निर्वाचत भएको सांसदको पद रिक्त भएको हो त्यही प्रक्रियाद्धारा ६ महीना भित्र पदपूर्ती गर्नु पर्ने प्रावधान संविधान तथा कानूनमा छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचत सांसदहरुको पदपुर्तिका लागि भने धेरै ठुलो पूर्वतयारी अवश्यक पर्छ । त्यसमा पनि अब प्रतिनिधिसभाका २–४ सिटमा मात्रै उपनिर्वाचन गराएर पुग्ने अवस्था छैन , प्रदेशसभाका समेत ८ वटा क्षेत्रमा उपनिर्विाचन गराउनु पर्ने देखिइसक्यो । एमालेभित्रको द्धन्दको परिणाम आउन बाँकी रहेका कारण अझै कति वटा क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गराउनु पर्ने हो ? त्यसको टुंगो छैन । सरसरर्ती हेर्दा उपनिर्वाचन भनिए पनि त्यसको पूर्वतयारी तथा राज्यकोषको खर्च भने आम निर्वाचनको जत्तिकै हुनु संभावना बढेर गएको छ । अब एक वर्षको कार्यकालका लागि राज्यको ठूलो साधन स्रोत तथा ढुकुटी खर्च गर्नु के कति उपयुक्त होला ? भन्ने तर्फ जिम्मेवार पार्टीहरुले सोच्नै पर्छ । एक वर्षे कार्यकालका निम्ति यतिधेरै सिटमा उपनिर्वाचन गराउनु भन्दा पाँच वर्षे कार्यकालमा निम्ति आम निर्वाचन गराउनु नै उपयुक्त हुने धारणा मधेसीदलले पनि राखेको छ ।

माओवादी केन्द्र अर्लिइलेक्सनको पक्षमा नहुनुको कारण ओली सँगकै डर हो । बैकल्पिक सरकार गठन हुने हो र ओली विरोधी शक्तिहरुबीच चुनावी गठवन्धन बन्न सक्ने हो भने माओवादी केन्द्र पनि अर्लिइलेक्सनमा जान तयार हुन्छ ।

विगतमा निर्वाचनहरुमा दलहरुले प्राप्त गरेको मत नै आगामी आम निर्वाचनको परिणाम अनुमान गर्न सकिने मुख्य आधार हो । यदी नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग चुनाव लड्ने हो भने फेरी पनि एमाले नै ठूलो दल हुने गत आम निर्वाचनको अंक गणितले देखाउँछ । मुलुकका १ सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये गत आम निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ कुन कुन पार्टीले कति कति भोट हासिल गरेका छन् ? भन्ने कुराको तुलनात्मक विश्लेषण गर्ने हो भने एमालेकै पल्ला भारी देखिन्छ । एमालेको समानाुपातिक तर्फको कुल मत नेपाली कांग्रेसको भन्दा ४८ हजार मात्रै बढी हो । तर निर्वाचन क्षेत्रगत आधारमा हेर्दा कांग्रेसको भन्दा करिव डेढ दर्जन बढी निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेले समानुपातिकतर्फ बढी भोट ल्याएको छ । यसर्थ आगामी आम निर्वाचन मार्फत स्थायी सरकार गठन होस् भन्ने चाहने हो भने नेपाली कांग्रेसले माओवादी केन्द्रसँग करिव ४० सिटमा चुनावी गठवन्धन गर्नु अनिवार्य जस्तै देखिन्छ । होइन भने फेरी पनि अहिलेको जस्तै हंग पर्लियामेन्ट बन्छ ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *