विचार

चौतर्फी संकटले थलिएको वर्ष २०७७


२०७७ साल अब इतिहास बनेको छ । २०७७ सालमा घटित गविधिविधिहरु अब इतिहासमा पाना बनेका छन् । घटनाहरुलाई क्रमवद्ध अभिलेखिकरणका लागि नै संवत्को थालनी गरिएको हो । सवंत् भनेको समयको अभिलेखकरण गर्ने मापदण्ड तथा पद्धति पनि हो ।
पुरानो सालका घटना अभिलेखमा अंकित हुँदै जाने इतिहासको प्रक्रिया नै हो । इतिहास भनेकै यही हो । फरक यति नै हो कि कुनै साललाई इतिहासले खासै स्मरण गर्दैन,तर कुनै सालले भने युग यगसम्म इतिहासको पाना बनेर संझाई रहन्छ । यसरी इतिहासको पाना बनेर मानव जातिलाई संझाई रहने र झस्काई रहने सालका रुपमा विक्रम संवत् २०७७ अंकित हुने निश्चित छ । इतिकासका कुनै कालखण्डमा विनासकारी भूकम्पहरु पनि गए, बाढी पैरोहरु पनि आए, विभिन्न रोगका महामारी पनि झेल्नु गर्‍याे, तर २०७७ सालमा देशका कुना काप्चा मात्रै होइन हरेक घरघरले लामो समयसम्म जसरी सास्ती बेहोर्नु गर्‍याे त्यस्तो सास्ती नेपाली जनताले बोहोर्नु परेको अभिलेख अहिलेसम्म छैन । किनकी २०७७ सालको जस्तो सास्ती नेपाल र नेपालीले बोहोरेको इतिहास अहिलेसम्म छैन ।

संकटहरु दुई किसमबाट सिर्जना हुन्छन् । जसमध्ये एक हो– प्राकृतिकबाट सिर्जित ।’ अर्को हो मानवबाट सिर्जित ।’ मानवबाट पनि दुई प्रकारले घटना सिर्जित हुन्छन् । एउटा हो–‘ अन्जान बस् या भुलबस सिर्जित ।’ अर्को हो–‘ जानाजान सिर्जित ।’

हाम्रो मुलुकले २०७७ सालमा सबै खाले संकट बेहोर्नु प¥यो । जसमध्ये कोरोनाको संकट प्राकृतिक प्रद्धत्त विश्वव्यापी हो । तर सरकारको लापरवाही र गलत मनसायका कारण कोरानाको प्रकोपका कारण मुलुकले धेरै ठूलो क्षति बेहो¥यो । यसैगरी सरकार तथा सत्तारुढ दलको नेतृत्व गर्ने हरुले जानाजान आफ्नो स्वार्थका लागि मुलुकलाई संकटमा धकेले । राजनीतिक संकट, भ्रष्टाचार र कुशासन २०७७ सालका मानव सिर्जित संकट हुन् । जसको यस आलेखमा संक्षेपमा विवेचना गरिएको छ ।

कोरोना संकट
विश्वका अरु मुलुकहरुले कोरोना महामारी २०७६ कात्तिक देखि बेहोर्नु परे पनि नेपालले २०७७ आसारदेखि आम रुपमा बेहोर्नु परेको थियो । तर विश्वव्यापीकरणको यो युगमा अन्य मुलुकले बोहोरेको कोरोना संकटको प्रत्यक्ष असर नेपाललाई पनि प¥यो । बैदेसिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरु काम माया मारेर स्वदेश फर्कन वाध्य भए । नेपाल भ्रमण वर्षको सम्पूर्ण तयारी सकिएको अवस्थामा अचानक अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्न सरकार वाध्य भयो । जसका कारण पर्यटन व्यवसाय तहस नहस भयो । रोजगारीका सबै क्षेत्रमा बन्दाबन्दी गरिएका कारण मजदुरहरु भोक भोकै मर्न बाध्य भए । कयौं मजदुरहरुले आत्माहत्या समेत गरे । पत्रकारले समेत आत्मा हत्या गर्नुपरेको दुर्भाग्यपूर्ण घटना नेपाल बाहेक विश्वका अरु मुलुकमा सायदै होला ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि लकडाउनलाई विश्वले नै वाध्यात्मक विकल्पका रुपमा अघि सा¥यो । नेपाल सँग अर्को विकल्प हुने कुरै थिएन, तर लकडाउनका क्रममा सरकार यतिसम्म लापरवाही देखियोकी कतिपय मजदुरहरु खानै नपाएर मरे । आफ्नो घर फर्कन महिनौ सम्म पैदल हिँडेका मजदुरहरु बाटैमा मरे । भारतबाट फर्केका मजदुरहरु महाकाली नदीमा हेलिएर मरेको समाचार पनि आए ।

विद्यार्थीहरुको पठन पाठन ठप्प भयो । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक परीक्षा नै संचालन नगरी एसइईको नतिजा प्रकाशन गर्न सरकार वाध्य भयो । हाम्रो जस्तै भौगोलिक अवस्था भएको मुलुक भुटान कोरोना नियन्त्रणमा सफल भयो, तर हामीले सकेनौ । भारत सँगको खुला सीमानालाई दोष दिएर उम्कने प्रयास सरकारले ग¥यो । जनसंख्याको अनुपातलाई हेर्दा विश्वका सबै भन्दा प्रभावित मुलुकहरुको सूचीमा नेपालको नाम २०–२२ नम्बरमा प¥यो ।

दुर्भाग्यबस कोरोना महामारीले २०७८ साललाई पनि छाड्ला जस्तो देखिएको छैन । छिमेकी मुलुक भारत कोरोनाको दोस्रो लहरले आक्रान्त भइसकेको छ । पहिलो लहर भन्दा पनि दोस्रो लहर भारतमा खतराका रुपमा प्रकट भएको छ । यो नेपालका लागि सन्निकट खतराको संकेत हो । समयमै होस पु¥याउनु जरुरी छ । थोरै जनसंख्या भएको नेपालमा सरकारले चतु¥याइँ पु¥याएको भए अहिलेसम्म आधा नागरिकले खोप प्राप्त गरिसकेका हुन्थे । कोरोनाको दास्रो लहरबाट मुलुक सजिलै उम्कने थियो । तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण त्यो मौका नेपालले गुमायो ।

विगतबाट पाट सिक्दै उच्च शतर्कता अपनाउन सक्ने हो भने कोरोनाको दोस्रो लहरबाट कम नोक्सानीमै नेपाल उम्कन सक्छ, तर यसका लागि सरकार र राजनीतिकदलहरुको प्रतिवद्धता चाहिन्छ । सरकार इमान्दार हुने हो र दलहरुले हुल हुज्जत नगर्ने हो भने समाजिक दूरी कायम गराउन सकिन्छ ।

राजनीतिक संकट
नेपालको राजनीति संकट २०७७ लामा निकै पेचिलो बन्यो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लोकतान्त्र समाप्त गर्ने प्रयास गरे । जसका कारण करिव दुई तिहाई बहुमत सहितको सत्तारुढ पार्टी विभाजन भयो । अदालतले सुझबुझ नपु¥याइदिएको हुन्थ्यो भने लोकतन्त्र नबाच्ने रहेछ । लोकतन्त्र समाप्त गर्दै अधिनायकबाद लाद्ने प्रयासका लागि प्रधानमन्त्री ओलीबाट के के कर्तुतहरु भए ? भन्ने कुराको फेहरिस्त निकै लामो छ ।

सामान्य अवस्थामा राजनीतिक दल, नेता तथा सरकारमा रहनेहरु आ–आफ्नो स्वार्थमा जुट्नु स्वभाविक भए पनि मुलुक संकटमा परेको बेला एक ठाउँमा उत्रनु नेपाली राजनीतिको चरित्र नै हो । उदाहरणका लागि २०७२ साल बैशाखमा विनासकारी भूकम्प जाँदा नेपाली कांग्रेस एक ढिक्का मात्रै भएन, नेपाली कांग्रेसको सरकारले मुलुकलाई नै एक ढिक्का बनायो । राष्ट्रिय सहमतिको माध्यमबाट संकट समाधान गर्ने सफल प्रयत्न नेपाली कांग्रेसले ग¥यो । आकार, प्रकार र प्रभावका दृष्टिले कोरोनाको संकट २०७२ सालको भूकम्प भन्दा कयौं गुणा ठूलो हो ।
तर मुलुक सामु यति ठूलो संकट आउँदा जनताले देशमा करिव दुई तिहाई बहुमत सहितको बलियो सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न पाएनन् ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी तथा नेकपाका नेताहरु संकटसँग जुध्न र जनतालाई राहत दिनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माणमा जुट्लान भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर अपेक्षा ठीक उल्टो भयो । राष्ट्रिय सहमतिको बातावरण बनाउन त परै जाओस एकले अर्कोलाई सिध्याउने मौका यही हो भन्दै सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले लज्जास्पद हर्कत गरे । यही मौकामा अधिनायक शासक बन्ने प्रपञ्चमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जुटे भने नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमाल दाहाल प्रचण्ड ओलीलाई विस्थापित गरी आँफू अधिनायक बन्ने रणनीति तथा क्रियाकलापमा जुटे । जसका कारण मुलुकले अपुरणीय राजनीतिक क्षति बोहो¥यो । लोकतन्त्र र संविधान माथि निको नहुने चोट लागिससकेको छ ।

दिनहुँ दर्जनौ जनताको ज्यान गइरहँदा, विकासका पूर्वाधार निर्माणको काम ठप्प भइरहँदा मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व हदैसम्मको गैर जिम्मेवार देखियो । यही संकटको मौका छोपेर अधिनायक बन्ने प्रपञ्चमा प्रधानमन्त्री ओली जुट्नु सामान्य कुरा होइन । अध्यादेश नै ल्याएर संवैधानिक अंगहरुलाई आफ्नो मुठीभित्र राख्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमपछि सत्तारुढ नेकपा भित्रै विद्रोह भयो । त्यो द्वन्द्व संसद विघटनसम्म पुग्यो । सर्वोच्च अदालतले संसद ब्युँत्याए पनि त्यसको घाउ अझै बल्झिरहेको छ । व्यवहारतः यतिबेला मुलुकमा काम चलाउ सरकार छ । मौका पाए भने कम्युनिष्टहरुले देश र जनता माथि कतिसम्म गद्धारी गर्दा रहेछन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर नेपालले विश्वलाई नै दिएको छ ।

भ्रष्टाचार प्रकरण
भ्रष्टाचार प्रकरण नेपालका लागि नयाँ होइनन् । तर २०७७ सालमा भएका भ्रष्टाचार प्रकरण विगतका जस्ता समान्य छैनन् । निकै डरलाग्दा छन् । जुन कुरा ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनलले आफ्नो प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल विगतमा विश्वका सबै भन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने ६२ वटा मुलुकहरुको सूचीमा थियो भने यस पटक सातवटा मुलुकको सूचीमा पुग्यो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनाइएका सरकारी संयन्त्र मात्रै होइन संवैधानिक अंगलाई समेत प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको यर्थाथता ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनलले आफ्नो प्रतिवेदनममा उल्लेख गरेको छ ।

२०७७ सालमा भएका भ्रष्टाचार काण्डमा ओम्नि प्रकरण, यति प्रकरण, रासायनिक मल प्रकरण, हवाई जहाज भाडा प्रकरण, क्वारेन्टाइन शुल्क प्रकरण इतिहासको कालो धब्वाका रुपमा रहेका छन् ।

ओम्नी प्रकरण
सरकारमा रहनेहरुले स्वास्थ्य सामाग्री आयतमा भ्रष्टाचार गरेको काण्डलाई नेपालको इतिहासले ओम्नी ग्रुप प्रकरणमा रुपमा अंकित गरेको छ । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना (कोभिड–१९) को परीक्षण र स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक सामग्री खरिदका लागि सरकारले ओम्नी समूहमार्फत एक अर्ब २४ करोड बढी रकमको उपकरण झिकाएको थियो । छिटो सामान ल्याउन सरकारले नेपाल एयर लाइन्सको वाइड बडी विमान नै चीन पठाएर पहिलो चरणमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री नेपाल ल्याएको थियो ।

वाइड बडी जहाजले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीमा पञ्जा, गाउन, चस्मा, एन ९५ मास्क, जुत्ता, इन्फ्रारेड थर्मोमिटर, कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक पोर्टेबल पीसीआर मेसिन, कोरोना परीक्षण किटसँगै नमुना संकलनका लागि आवश्यक ट्युवलगायत ल्याएको थियो । विना प्रतिस्पर्धा सरकारले ओम्नि समुहलाई ठेक्का दिएको थियो,तर निर्धारित समयमा समान नआएको मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय बजार मुल्य भन्दा कयौं गुणा बढी रकम असुल गरियो । यसको छानविन गर्नु पर्ने मागलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बेवास्ता गरे ।

यति प्रकरण
सरकारले ट्रस्टको ऐन नै संशोधन गरी ८ वर्ष लिज अवधि बाँकी रहँदै थप २५ वर्षका लागि गोकर्णको २७ सय रोपनी जग्गा यति समूहलाई लिजमा दिने निर्णय गर्‍याे।

त्यस क्षेत्रको जग्गाको चलन चल्ती भाडादर प्रतिरोपनी वार्षिक १ लाख ५० हजार रुपैंया रहेको छ । तर सरकारले यति समुहलाई सुटुक्क प्रतिरोपानी वार्षिक ५ सय रुपैंयाका दरले २५ वर्षका लागि यति समुहलाई भाडामा दियो ।

एक रोपनीमा बार्षिक १ लाख ४९ हजार घोटला हुँदा २७ सय रोपनीमा कति घोटाला भयो होला ? तथ्यांक निकै कहाली लाग्दो छ । समयावधि बाँकी रहँदै लिज अवधि थप गरिएको र यसका लागि सरकारले ऐन नै संशोधन गरेको कानूनी प्रकरण त छँदैछ ।

रासायनिक मल प्रकरण
धानखेतिका लागि असार साउनमा प्रयोग गर्नुपर्ने रासायनिक मल गत चैतमा मात्रै भित्रिएको छ । त्यसैले यस प्रकरणका विषयमा थप चर्चा गर्नु पर्दैन । यसका ठेकेदार तत्कालिन नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डका घरभेटी शारदा अधिकारी हुन् ।

यसैगरी बिदेशमा रहेका नेपालीहरु कोरोनाका कारण अलपत्र परेकोले उनीहरुलाई स्वदेश ल्याउन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले ठूलो दबाव दियो । महिनौ दिनको दबावपछि सरकार तयार भयो । तर उनीहरुबाट हवाई जहाज भाडा दोब्बर असुलियो । काठमाडौं ल्याएर सरकारले तोकेका होटेलमा क्वारेन्टाइनमा राखियो । तर होटल शुल्क पनि चलन चल्तीको भन्दा दोब्बर असुल गरियो । यसरी करिव पाँच लाख नेपाली स्वदेश फर्केका थिए । हरेक टाउको बाट थप ५० हजार रुपैंया असुल गरियो । थप असुल गरिएको प्रतिव्याक्ति करिव ५० हजार रुपैंया सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको खल्तीमा पुग्यो । यही रकम बाँडफाँडमा प्रचण्डसँग कुरा नमिल्दा राजनीतिक दुर्घटना भएको हो ।

रासायनिक मल आयतमा भ्रष्टाचार भएको रकम प्रचण्डले एकलौटी गरेको भन्दै प्रभानमन्त्री ओलीले पनि ओम्नी, यति, हवाईभाडा, क्वारेन्टाइन, लगायतमा भएको भ्रष्टाचारको रकम एकलौटी गरे पछि नेकपामा विद्रोह भएको हो ।

विदेशीले छोपेको मौका

मौका पाए भने विदेशीहरुले नेपाललाई कतिसम्म हेप्दा रहेछन् ? भन्ने ज्वालन्त उदाहरण २०७७ साल बैशाखको सुरुवातमै देखियो । सन्दिग्ध केही चिनियाँ नागरिकहरुले हुल हुज्जत गर्दै निशेधित क्षेत्र तोडे । यसक्रममा उनीहरुले आक्रमण गरी एसपी सहित हाम्रा दर्जनौ सुरक्षाकर्मीलाई घाइते बनाए । रहस्यमय कुरा के भने विरोध प्रदर्शनमा उत्रने चिनियाँ नागरिकहरुको संख्या जम्मा ४७ जना थियो ।

उनीहरुलाई रोक्न डिएसपी हरिवहादुर बस्नेतको कमाण्डमा करिव २ सय प्रहरी तैनाथ थिए । तर ४ जना चिनयाँहरुले एक दर्जन प्रहरीलाई चुड्कीका भरमा घाइते बनाइदिए । कमाण्डो तालिम प्राप्त हाम्रा प्रहरीलाई यसरी चुड्कीका भरमा घाइते बनाइदिन सक्ने चिनिायँहरु को थिए ? सर्वसाधरण नागरिक मात्रै थिए त ? भन्ने तर्फ नेपालमा मिडिया समेत बेखवर रहे ।

यसैगरी कोरोना कहरको मौका छोपी दक्षिणको छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपालको भूमि हुँदै चीन जोड्ने सडक युद्ध स्तरमा निर्माण गरी उद्घाटन समेत गर्‍याे ।

सकरात्मक पक्ष
कोरोनाको कहरका कारण उत्पन्न संकटलाई थाति राखेर अन्य गतिविधि विश्लेषण गर्दा नेपालका लागि २०७७ साल कस्तो रह्यो ? भन्ने प्रश्नको छोटो विश्लेषण गर्नु सान्दर्भीक हुनेछ । विगत २३ वर्षदेखि प्रतिक्षा गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न भयो । राजधानी काठमाडौंका जनताले मेलम्चीको पानी खान पाए । भुकम्पले ढलेको धरहरा ठडियो । रानीपोखरी पुननिर्माण सम्पन्न भयो ।

सुनकोशी मरिन ड्राइभर्सन बहुउद्देस्यीय परियोजनाको शिलन्यास भयो । यो परियोजना समयमै सम्पन्न हुने हो भने मुलुकले कृषि क्षेत्रमा ठूलै फड्को मार्नेछ । अपराधीहरु पत्ता लगाउने मामिलामा नेपाल प्रहरी धेरै हदसम्म सफल भएको देखियो ।

२०३१ साल देखि छुटाएको लिम्पियाधुरा क्षेत्रको नक्शालाई समावेश गरेर नेपाल सरकारले साविककै नक्शा जारी गर्‍याे । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राम जन्मभूमी सक्कली अयोध्या नेपालको माडी तथा ठोरी क्षेत्रमा भएको यर्थाथतालाई निर्भिकता पूर्वक उजागर गरे । कोरोनाको खोपका सन्दर्भमा पनि विश्वका विकसित राष्ट्रहरुकै हाराहारीमा जेष्ठ नागरिक, स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकार , सुरक्षाकर्मी लगायतलाई खोप उपलव्ध गराउने सफलता नेपाल सरकारलाई प्राप्त भयो ।

विकास निर्माण ठप्प
तराई–मधेसलाई एक घण्टाको ड्राइभिङमै राजधानी काठमाडौं सँग जोड्ने राष्ट्रिय गौरवका परियोजना द्रुत मार्ग विवादमा फँसेको छ । नेपाली सेनाको शाखमा ठूलो प्रश्न उठेको छ । हुलाकी राजमार्ग, गौतमबुद्ध बिमानस्थल, निजगड अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल , मध्यपहाडी लोकमार्ग , बुडीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले गतिलिन सकेनन् । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना पनि यो वर्ष सम्पन्न हुन सकेन ।
२०७७ सालभरीमा राष्ट्रिय प्रणालीमा कूल एक हजार मेगावाट विद्युत् थप हुने लक्ष्य राखिएकोमा १ सय ५० मेगावाट मात्रै थप भयो । जनकपुर जयनगर रुटमा संचालन गर्न ल्याइएका दुई वटा रेललाई विगत ६ महीनादेखि पहेँलो त्रिपालले छोपेर राखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पानी जहाज , चुच्चे रेल र घरघरमा ग्याँस पाइपको भाषण गर्न छाडेका छन् ।

यसै वर्ष अमेरिकन सहयोग कार्यक्रम (एमसिसी) विवादमा मात्रै नभई द्विविधामा प¥यो । ऊर्जा र सडक जस्ता भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न अमेरिकाले उपलब्ध गराएको रु ५१ अर्ब र नेपाल सरकारको रु १३ अर्बसहित रु ६४ अर्बको सो परियोजना राजनीतिक रूपमा विवादमा प¥यो । सो परियोजनाअन्तर्गत आगामी पाँच वर्षमा झण्डै २१० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र १०० किलोमिटर सडक मर्मत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । एमसीसी तुहिनु भनेको नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको सहयोगको ढोका बन्द हुनु हो भन्ने कुरा कम्युनिष्टहरुले बुझेनन् ।

अन्त्यमा
राजधानी काठमाडौं विश्वकै सबै भन्दा बढी प्रदुषित शहरको सूचिमा पर्‍याे । १ सय ५० एक्युआई सम्म लाई खतराको सूचिमा राखिएकोमा काठमाडौं उपत्याकाको वायुप्रदुषण ५ सय एक्युआई नाघ्यो । बलत्कार र हत्याको मामिलामा नेपाल विश्वमै अग्रपंतिमा पर्यो ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *