
भारतको उत्तराखण्ड राज्यका मुख्यमन्त्री समेतको शाही आतिथ्यतामा नेपालका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले हरिद्वारमा गरेको शाही स्नानबाट काठमाडौं तरंगीत भएको छ । ‘अगुल्टोले हानेको कुकुर, विजुली चम्किदा पनि तर्सिन्छ’ भन्ने उखानजस्तै भारतमा हुने साना मसिना घटनाक्रमबाट काठमाडौं कहिले झस्किन्छ त कहिले तर्सिन्छ । यो क्रम नेपाली राजनीतिमा चलिरहेको छ, भारतको भूमिका पनि अविच्छन्न त्यस्तै किसिमको रहेको देखिन्छ ।
नेपाल संघीय गणन्त्रतात्मक देशको रुपमा संवैधानिक व्यवस्थामा बाँधिएको अवस्थामा सामान्य कूटनीतिक मर्यादा समेत नराखी नेपालका पूर्वराजालाई महाराजधिराजको रुपमा त्यहाँको राज्य सरकारले गरेको व्यवहार निःसन्देह निन्दनीय छ । स्वतन्त्र नेपालको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसकेको अनेकौं उदाहरणका बीचमा यो एउटा थप प्रमाण हो । ज्ञानेन्द्र शाहको व्यक्तिगत जीवनमा यो घटनाले पार्ने प्रभाव कस्तो रहन्छ, त्यसले राजावादी हौं भन्नेहरुलाई उत्साहित बनाएको होला । तर, उपरोक्त कार्य कूटनीतिक मर्यादा विपरितको हेपाहा प्रवृत्ति हो ।
यसले नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डतामा प्रतिकूल असर पार्नेछ । विदेशी भूमिमा शाही सम्मान पाएमोमा धेरै पुलकित हुनुपर्ने होइन । यस्तो विवादित कार्य नहोस् भन्नेतर्फ ज्ञानेन्द्र शाह एवम् सचेत हुनु पर्दथ्यो । तर उत्साहित भएको समाचार र बुझाइले काठमाडौंमा तरंग पैदा भएको छ । लाखौं भक्तजनहरु उपस्थित स्नान कार्यले गंगा नदीमा आएको तरंगभन्दा बढी तरंग नेपाली राजनीतिमा र भारतीय सञ्चार जगतमा आएको देखिन्छ ।
२०७२ को संविधान जारी गर्दा भारतले प्रकट गरेको असन्तुष्टि अर्को कायम रहेको देखिन्छ । साधु सन्तलगायत हिन्दू कट्टरपन्थीहरुको भीडबाट भारतीय जनता पार्टीका नेता एवम् मुख्यमन्त्रीको माध्यमबाट खास सन्देश सम्प्रेषण गरेको अर्थमा हरिद्वारको शाही स्नानलाई बुझ्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको सांसद विघटन, सर्वोच्च अदालतबाट भएको पुनस्र्थापना तथा पुनस्थापित संसदले दिन नससकेको वैकल्पिक सरकार जस्ता घटनाक्रमको पृष्टभूमिमा नेपालका प्रधानमन्त्रीलगायतका विभिन्न दलका पदाधिकारीहरुलाई भारतको तर्फबाट नेपाल आएका सामन्तकुमार गोयलदेखि भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखसम्मले गरेको भेटवार्ता नेपाली जनताको स्मृतिमा ताजै छ । यी सबै घटना, परिघटना, उपघटना हरिद्वार शाही स्नानसँग सम्बन्ध नै राख्दैनन् भन्ने होइन । एकअर्को घटनाको सम्बन्ध संयोग मात्र नहोला । यसले नेपाली राजनीतिमा गर्न खोजेको फेरबदल र हेरफेरतर्फ आस्था चिम्लिनुपर्छ भन्ने छैन, होइन । सबै घटनाक्रमको गम्भीर विश्लेषण र समीक्षा आवश्यक छ । तर यो कसले गरिदिने ? सबै आ–आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न लागेको अवस्थामा राष्ट्रिय दृष्टिकोण र सोच बनाएर घटनाहरुको यथार्थ संश्लेषण गरी मार्गचित्र स्पष्ट बनाउने दायित्व र जिम्मेवारी बहन गर्ने संस्था र निकायमा नै नेपालमा नभएको महसुस हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले विश्वसनीयता गुमाएपछि हुने यस्तै हो भन्ने बुझाई व्यापक बन्दै गएको छ । नागरिकको हैसियतले निर्वाहा गर्नुपर्ने भूमिकामा पनि हामी विभाजित भएका छौं । राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षा हाम्रो प्राथमिकता बन्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओली पार्टी एकता भंग गरेर दुई तिहाइको सरकार धरापमा पारी अन्य दलहरुको सहयोगमा सरकार बचाउने कसरतमा व्यस्त छन् भने अन्य दलहरु सामान्य प्रतिक्रियामा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको सन्देश दिइरहेका छन् । भारतको नेपाल नीति के हो ? भन्ने बुझ्न सकिरहेका छैनन् । सबै दलका अधिकांश पदाधिकारीहरुलाई उनीहरुको स्वार्थ अनुकुलको अल्झनमा बल्झाइरहने नीति भारतको रहेको देखिन्छ । एउटा विषयमा साझा धारणा दलभित्रै छैन । दलभित्र नै विविध दृष्टिकोण वा धारणा आफै बनाएको नभइ शक्तिकेन्द्रको कानेनखुसीमा बनेको देखिन्छ ।
ओली सरकारलाई विस्थापन गर्ने विषयमा नै विपक्षी दलहरु भित्र फरक फरक धारणा छ । निर्वाचन घोषणा गरी निर्वाचन नगराउने रणनीति विफल बनाउन ओली सरकारलाई समर्थन प्रदान गरी राख्नु परेको बाध्यतामा माओवादी केन्द्र रहेको उनीहरुको दाबी छ । प्रतिपक्ष दल कांगे्रस संख्या निश्चित नभएकोले अविश्वास राख्न नसकिएको दलिल पेस गर्दछ भने जसपा आफ्ना माग जसले पूरा गर्छ उसलाई नै समर्थन रहने र अविश्वास प्रस्ताव नराखी र माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगरी निर्णय गर्न नसकिने दोहोरो तर्क गरिरहेको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र तथा जसपाको बलियो एकता बिना संसद वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने अवस्थामा छैन । यी तीन दल बलियो एकताका लागि इमान्दार छैनन । आ–आफ्नो स्वार्थको रोटी सेकिरहेका छन् । जसले थप राजनीतिक अन्योल बढाएको छ । यस क्षणमा हुने अन्य गतिविधिप्रति नेपाली जनताको कुनै बलियो समर्थन छैन ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको धार्मिक आवरणमा नेपालको राज सिंहासनमा तेस्रो पटक विराजमान हुने योग रहेको ज्योतिषहरुले बताएकैले होला उनी अमृत पोखिएको हरिद्वारमा शाही स्नान गर्दा आफ्ना सबै कर्तुतहरु पखाल्न चाहन्छन र विश्वास दिलाउन पनि खोजिरहेका छन् भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसैले काठमाडौं हरिद्वारको कुम्भमेलालाई बढी महत्व दिइरहेको होला ।
खै के कारणले होला, संघीय सरकारभन्दा बढी प्राथमिकतामा प्रदेशिक सरकार परेको छ । वैकल्पिक सरकार बनाउने प्रयास प्रदेशबाट सुरु गरिएको छ । त्यो सफल असफल जे भए पनि त्यताबाट गरिएको परिक्षणको असर र प्रभाव हरिद्वार घटनाक्रमसम्म पर्छ पर्दैन ? हेर्न कुर्न पर्छ । सानै ठाउँबाट सफल वा असफल बनाउने खेल खेलाइदैछ । यो खेलमा को कसले बाजी मार्छन्, त्यसकै आधारमा अन्य रणनीति तय हुनसक्छ । सवाल के हो भने नेपालमा हुने विविध किसिमका खेलहरुको रेफ्री को हो ? निर्देशन कहाँबाट आउँछ, कस्तो कार्यनीतिअन्तर्गत को राजनीतिक खेल मञ्चन भइरहेको छ ? त्यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण, रोचक, गम्भीर र संवेदनशील विषय हो । हरिद्वारमा खेलाइएको ‘शाही स्नान’ खेल र प्रदेशहरुमा सुरु भएको ‘नकआउट’ प्रतियोगिताको पटकथा लेखक निर्देशक एउटै हुन वा फरक छन् ? यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्दा निराशा मात्र बढ्ने हो कि ?!