विचार

सरकारी घोषणा भाषण मै सीमित, कोभिडका कारण प्रताडित श्रमिकले आधारभूत राहतसमेत पाएनन

आज मे एक तारिख । कोरोनाको महर यदी हुँदैनथ्यो भने आजको दिन विश्वमै सबै भन्दा धेरै मानिसहरुको सहभागितामा हर्षोल्लास मनाइँथ
नेपालमा १९ प्रतिशत जनता गरिवीको रेखामुनी छन् । गरिवीको रेखामुनी रहेका सबै जस्तो मजदुर वर्ग हुन् । श्रमिक र मजदुर पर्यायबाची शब्द ह्ुन् । श्रम गरेर जिविकोपार्जन गर्ने वर्गलाई श्रमिक या मजदुर भनिन्छ । श्रम गरेबापत पाउने नगद या जिन्सीलाई पारिश्रमिक वा मजदुरी भनिन्छ । मानव समाजमा सम्पत्तिको मोह जुन बेलादेखि सुरु भयो त्यसै बेला देखि नै श्रम , पारिश्रमिक, श्रमिक र मालिकको कुरा सुरु भएको हो ।
‘श्रम अनुसारको न्यूनतम ज्याला पाउनु श्रमिकको अधिकार हो । श्रम बापत ज्याला दिनु मालिकको कर्तव्य हो ।’ भन्ने कुरा भने विश्वव्यापी प्रजातन्त्रको लहर सँगै सुरु भएको हो । नेपालका सन्दर्भमा पनि राणा शासन विरुद्धको पहिलो संगठित आन्दोलन श्रमिक वर्गले नै गरेका थिए । विश्वका धेरै मुलुकहरुमा श्रमले यथोचित मुल्य पाउने गरेको छ तर नेपाल मात्रै यस्तो मुलक हो, जहाँ श्रमको कुनै मूल्य नै छैन भने अर्कोतिर न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । श्रमिकका साझा हकहित र अधिकारको एजेन्डामा मजदुर संगठनहरू आपसमा विभाजित छन् । श्रमिक संठनहरू पार्टीका भ्रातृ संस्थामा रुपपान्तरण भई राजनीतिक हतियार मात्र सीमित भएका कारण मजदुरहरूको जीवनस्तरमा अपेक्षित परिवर्तन हुन सकेको छैन । विश्वमा हेर्ने हो भने मजदुर आन्दोलनले धेरै फड्को मारेको छ तर, नेपालका श्रमजीवी अहिले पनि खाना पुग्ने तलबका लागि आन्दोलन गर्नु पर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था बाट गुज्रनुपरिरहेको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले एक वर्ष अघि अर्थात २०७७ बैशाखमा सार्वजनिक गरेको नेपालको श्रम शक्ति सर्वेक्षणअनुसार १५ वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेर समूहको जनसंख्या २ करोड ७ लाख ४४ हजार छ । सो मध्ये ७० लाख ८६ हजार जनसंख्या रोजगारीको क्षेत्रमा संलग्न देखिन्छ । सो क्षेत्रमा संलग्नको १५ प्रतिशत अर्थात् १० लाख ९१ हजार २ सय ४४ जना संगठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरू रहेका छन् । बाँकी ८४ दशमलव ६ प्रतिशत जनसंख्या असंगठित क्षेत्रमा रोजगारीमा संलग्न पाइन्छ ।

नेपाली भाषामा एउटा उखान छ –‘ यसै त गाँड, त्यस माथि पनि फकुण्डो ।’ नेपालको श्रमिक वर्ग न्युनतम ज्याला नपाएर, आधारभूत आवश्यकता समेत पुरा गर्न नपाएर यसै त प्रताडित थियो भने त्यस माथि पनि कोभिडको महामारीका कारण सबै भन्दा प्रताडित श्रमिक वर्ग नै बनेका छन् । नेपाल सरकारले गरेको लकडाउनपछि सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प हुँदा संठित र असंगठित क्षेत्रमा गरी करिब ६० लाख जनसंख्याले रोजगारी गुमाउनु परेको छ । जस मध्ये असंगठित क्षेत्रमा रहेको अत्यधिक जनसंख्याले रोजगारी गुमाएका छन् ।

गत वर्ष ( २०७७ बैशाख जेठ) मा ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरमा मजदुरी गर्न छिरेका कैयौँ मजदुरहरू ५-६ दिनसम्म पैदल हिँडेर घर फर्केका संवेदनायुक्त तस्बीरहरू सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा देखिए । यो अवस्था अहिले फेरी दोहोरिएको छ । क्षेत्रगत अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि अनौपचारिक क्षेत्र मात्र होइन औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरले समेत रोजगारी गुमाएका छन् । यस क्रममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुले गरेको अध्ययन अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा रहेको संगठित क्षेत्रको बाहेक अधिकांशको रोजीरोटी गुमिसकेको अवस्था छ ।

लकडाउन पछि सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका करिब २१ लाख जनसंख्या पनि बेरोजगार भए । यातायातका साधनहरू सञ्चालनमा नभएपछि ठूलो संख्याले पारिश्रमिक पनि पाएनन् । यसरी हेर्दा उनीहरूको पारिवारिक जीवन कति कष्ठप्रद छ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । साना तथा ठूला उद्योग तथा कलकारखानामा काम गर्ने करिब २ लाख कामदार पनि काम ठप्प भएपश्चात् रोजगारी विहीन भए । समग्र आर्थिक क्रियाकलापहरू अवरुद्ध हुँदा खास गरी सहरी क्षेत्रमा रहेका मजदुरको दैनिक रोजीरोटीमा ठूलो संकट उत्पन्न भयो ।
कोरोना महाव्याधिका कारण हालको १८.७ प्रतिशतमा रहेको नेपालको गरिबी र २८.६ बहुआयामिक गरिबीको अवस्थामा अझै बृद्धि हुने प्रायः निश्चित देखिन्छ । यसको रिजल्ट अब तीन महिना पछि सम्पन्न हुन गइरहेको जनगणना २०७८ ले प्रकाशित गर्नेछ । यस्ता संकटले धनी र गरिब बीचको आर्थिक विषमतालाई फराकिलो बनाउन मद्दत गर्दछन् । धनी र गरिव बीचको आर्थिक विषमता जति फराकिलो हुन्छ श्रमिक वर्ग पनि त्यति नै चपेटामा पर्दै जान्छ । रोगजन्य महामारी वा अन्य प्रकारका आर्थिक सामाजिक विभिषिका बहुसंख्यक श्रमिक तथा गरिबले नै भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

देश बाहिर श्रम गर्न छिमेकी देश भारत पुगेका श्रमिकहरू विपत्तिको सामना गर्न परिवार सँग फर्कन खोज्दा कति महाकाली पारी त कतिपय दशगजामा भोक भोकै रोकिनु परेका कारुणिक दृश्यहरू कम पीडादायक छैनन् । अर्कोतिर लकडाउनमा सवारी पास लिएर दुरुपयोग गर्ने वर्गले राज्यको स्रोतसाधनमा निरन्तर कब्जा जमाइरहे । सरकारले गरिब तथा निमुखाका लागि राहत प्याकेज घोषणा गरे पनि सो बास्तविक पीडित सम्म पुगेन, सत्तारुढ पार्टीका कार्यकर्ताले नै झ्वाम पारे ।

पर्यटनले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठ्याक्कै कति योगदान गर्छ भन्नेमा स्पष्ट छैन । तर, कम्तीमा तीनदेखि सात प्रतिशत योगदान गर्ने ठानिएको छ । भनिन्छ एक जना विदेशी पर्यटक आउँदा नौ जनाको रोजगारी सिर्जना हुन्छ । नेपालमा वार्षिक १३ लाख विदेशी पर्यटक आउन गरेकोमा सन् २०२० मा करिव डेढ लाख मात्रै विदेशी पर्यटक आए । पर्यटन क्षेत्रमा लागेका मध्ये कम्तिमा पनि ३० लाखले रोजगारी गुमाएको यो तथ्यांकले देखाउँछ । कोरोना भाइरस महामारीले विश्वभरि नै सबैभन्दा मारमा परेको भनेको पर्यटन तथा यातायातको क्षेत्र नै हो । एक त जीवन र जीविका नै खतरामा परेपछि बाहिर डुल्न निस्किन सक्नेको संख्या लामैसम्म कम रहने देखिन्छ भने अर्कोतिर चाहना नै भए पनि ‘लक डाउन’ र सामाजिक दुरी कायम राख्नुपर्ने तथा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थामा समयमा मानिस घुमफिरमा उत्सुक हुँदैनन् । जो पर्यटक भएर यहाँ आउँथे ती मानिस नै बेरोजगार भएको अवस्था छ । साना-मझौला व्यवसायीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २२ प्रतिशतको योगदानका साथै १७ लाखलाई रोजगारी दिएका थिए, तर उनीहरूको व्यवसाय समाप्त भएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष विदेशमा रोजगारी गरिरहेका लाखौँ नेपालीले कमाएर घर पठाएको विप्रेषण आम्दानी ८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एकचौथाइ हो । ठूलो योगदान गर्ने यो क्षेत्र कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण गम्भीर जोखिममा परेको छ ।

नेपालको श्रम बजारमा करिव ८५ प्रतिसत भन्दा बढी संख्यामा रहेका अनौपचारीक मजदुरहरु सबैभन्दा बढी असुरक्षित, कमजोर र जोखिममा रहने वर्ग हुन । कार्ल माक्र्ससले भने जस्तै यि वर्ग ‘द प्रोलेटरेअन अफ द प्रोलेटरेट’ कुनै पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा पर्दैनन र औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकवर्ग भन्दा फरक हुन्छन, यिनिहरुसँग बाच्नका लागि आफूसँग भएको श्रम बेच्ने एकमात्र बिकल्प हुन्छ । बिद्धान गाइ स्ट्याण्डिङले आफनो पुस्तक द पिकेरियटमा त्यस्ता श्रमिकलाई ‘हेट्रोजिनियस क्लास’ भनि तिनलाई ‘पिकेरियटः द डेञ्जरस न्यु क्लास’ का रुपमा चित्रण गरेका छन् । यस्ता केही कामदारहरु जस्तै डेलिभरि ब्वाई, घरेलु कामदार, स्विपर, सफाई कर्मचारी, फोहोर संकलन गर्ने आदिहरु ‘अत्यावश्यक सेवा’अन्तर्गतका कामदारहरु हुन र ति वर्गलाई सरकारले भने जसो घर भित्रै लक डाउनमा बस्ने, बिदामा बस्ने, वा वर्क फ्रम होमको बिशेष सुबिधा त छैननै बरु उनिहरु काम नगरिकनै एकदिनको जिविका चलाउन पनि सक्दैनन ।

त्यसैगरि अर्को एउटा तप्का शहरिया अनौपचारिक श्रमिकवर्ग जो दिनमा मुस्किलले दुई सय रुपैयाको बचत गर्न सक्छन, तिनिहरु चर्को घरभाडा तिरेर प्रर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न पुग्ने गरि संचय गर्न सक्दैनन् । एउटै साघुरो र अध्यारो कोठा भित्र चुलो लगाउने देखी पाँच दश जना सम्मको कठिन बसाईमा बस्न र एउटै शौचालयको प्रयोग गर्न बाध्य हुन्छन । ति वर्गलाई होम क्वारेण्टाईन, सेल्फ आईसोलेसन, पटक पटक झोलिलो पदार्थको सेवन गर्ने, अनि बचत गरि गरि पिउन राखिएको पानीको प्रयोग गरि पटक पटक सावुन पानीले हात धुन गरिने आग्रह कत्तिको पालन भईरहेको होला सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । केही कसै गरि कोरानाबाट जोगिन हात धुने जोहो भईहाले पनि भोकमरीबाट जोगिन के गर्ने ? त्यतातिर सरकारी घोषणा भाषणमा बाहेक ब्यबहारमा देखिदैन । लामो समय गुज्रिदा समेत अझै सम्बन्धित पीडित पक्षले बाच्नका लागि आधारभुत राहत समेत पाउन सकेका छैनन् ।


राजनीतिक पार्टीहरुबाट केही हुन्छ कि भन्ने भ्रममा नेपालका मजदुर रहन्छन् तहिलेसम्म उनीहरुको अवस्था झन् झन भयावह बन्दै जानेछ । रोजगारदाताहरु सुरक्षित नभएसम्म मजदुर सुरक्षित हुँदैनन्, मजदुर सुरक्षित नभएसम्म रोजगारदाताहरु सुरक्षित हुँदैनन् ।

नेपालको असामान्य अवस्थाले आफ्नो मातृभूमिको माटोमा सुन फलाउनुपर्ने उर्वर युवा मस्तिष्क र पौरखी हातहरू विदेश पलायनका लागि विवश छन् ।फलतः आर्थिक विकास हुनु त कता हो कता राष्ट्रिय क्षतिमाथि थप क्षति बेहोर्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना भएको छ । आफ्नो देशको आर्थिक विकास गर्ने इच्छा भए युवाहरूले ठूलो योगदान पु¥याउन सक्छन् । नेपाल सरकारले भविश्यका कर्णधार भन्दै युवा विद्यार्थीहरूका लागि प्रत्येक वर्ष अर्बाैं रुपैयाँ परम्परागत शिक्षामा लगानी गरेको छ । परन्तु सरकारले युवाहरूको चाहनाअनुरुप युगानुकूल प्राविधिक शिक्षाका लागि प्रयत्न गर्न ढिलो भएको छ । यसतर्फ यथाशीघ्र सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान नितान्त आवश्यक छ ।

आज सूचना र सञ्चार प्रविधिले विश्वका धेरै परम्परागत प्रणाली र मान्यतामा आमूल सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ । त्यसैले उक्त क्षेत्रका दक्ष व्यक्तिको निम्ति विश्वमा धेरै रोजगारिका अवसरहरू छन् । यति मात्र होइन, विश्वका धेरै देशहरूमा आर्थिक विकासका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि बरदान साबित भएको छ । वर्तमान समयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वमा देखिएका सकारात्मक लहरबाट प्रभावित भएर नेपालमा बर्सेनि सरदर चार हजारभन्दा बढी सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका विज्ञहरू रोजगारीको खोजीमा भौँतारिन्छन् । तर सरकारको कमजोर व्यवस्थापनका कारणले उनीहरूमध्ये धेरैले स्वदेशमा रोजगारी पाउन सक्दैनन् र विदेश पलायन हुन बाध्य हुन्छन् ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास जुन गतिमा हुँदैछ त्यसलाई व्यापक अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार केही पछि परेको छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु उपयुक्त देखिन्छ । तर, यस क्षेत्रमा मात्र प्रचुर लगानी गरी स्वदेशमा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुने कार्यलाई खास सहयोग हुने अवसर वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारले सिर्जनागर्न सकेको देखिँदैन । वर्तमान अवस्थामा नेपालमा भएको प्रत्यक्ष लगानीमा बैंकिङ क्षेत्र, होटल, रेस्टुराँ, स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्र हो । तर कम्युनिष्टहरुको गलत सिद्धान्तका कारण यिनीहरूबाट अपेक्षित मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएको छैन र यहाँको आर्थिक क्षेत्रमा पनि ठोस फाइदा हुन सकेको छैन । त्यसैले स्वदेशमा नै पर्याप्त मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले अधिकतम बेरोजगारहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्न सक्ने खालका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी यस्ता क्षेत्रहरूमा विशेष आकर्षणसहित लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता छ । यसबाट यहाँको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्न सक्ने आशा तथा विश्वास लिन सकिन्छ ।

नेपाल कृषिप्रधान देश भएता पनि यहाँ प्रत्येक वर्ष अर्बाैं रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गरिन्छ । जबसम्म यहाँका युवाहरू कृषिमा संलग्न हुँदैनन्, तबसम्म आयात घट्ने सम्भावना देखिदैन । यहाँका युवाहरूलाई कृषिमा आकृष्ट गर्न एकतर्फ कृषिको व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक छ भने अर्काेतर्फ मल, जल, उन्नत बीजबिजन र आधुनिक खेती गर्ने तरिकालाई विशेष जोड दिन आवश्यक छ । यति मात्र होइन, कृषिमा आधारित उद्योगहरूको प्रबद्र्धन तथा संवद्र्धनमा ध्यान दिनुपर्छ । यसो गर्न सकेमा आयात घटी निर्यात बढ्नेछ । फलतः यहाँको आर्थिक विकास हुन्छ ।
हाम्रो मुल्कमा महिला मजदुर अझै पिडित छन् । कुल जनसंख्याको आधा भाग ओगटेका महिलाहरूको विकास नभएसम्म नेपालको आर्थिक विकासले गति लिन सक्दैन । महिला मजदुरहरूको सर्वतोमुखी विकासका लागि राज्यले धेरै काम गर्न बाँकी छ ।

मानव जीवनको सबैभन्दा सिर्जनशील, ऊर्जाशील र गतिशील समय भनेको युवा अवस्था हो । तर तीनै युवा आज सीप विहिन मजदुरका रुपमा अत्यान्त न्युन ज्यालामा काम गरिरहेका छन् । वास्तवमा आजका युवा भोलिका कर्णधार हुन् । त्यसैले उनीहरूलाई उपयुक्त सीप शिकाएर सक्षम बनाउनु सरकारको दायित्व हो । सीप र रोजगारीको घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीहरुले हाम्रो देशमाका युवा मजदुरहरूलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिन नसकी केबल आन्दोलन, बन्द–हडताल, गुण्डागर्दी र ध्वंसात्मक कार्यहरूमा संलग्न गराएर आफूले मात्र फाइदा लिए । उनीहरूले मजदुर वर्गको हितको लागि खास केही गरेनन् । वर्तमान समयमा बेरोजगारीका समस्या दिनप्रतिदिन बढिरहेकाले कतिपय क्षमतावान् युवाहरू अस्ट्रेलिया, अमेरिका र युरोपका केही देशहरूमा रोजगारीको खोजीमा गएका छन् भने कतिपय कतार र दुबईमा अदक्ष कामदारहरूको रूपमा बाहिरिएका छन् । प्रतिदिन अन्दाजी १ हजार ५ सय नेपाली युवा मजदुर बन्न विदेसिन्छन् ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *