सम्पादकीय

दायित्व विमुख सरकार, प्रचारमा आक्रमक

विश्व समुदायलाई कोभिड–१९ महामारीले आतंकित बनाएको छ । नेपाल पनि यो महामारीबाट अछुतो छैन । महामारीबाट प्रभावित मुलुकहरुको अग्रसूचीमै नेपाल पर्छ । कोरोना महामारीले आतंकित बनाएको समयमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सम्बोधनमा महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य उपचारमा सहुलियत, राहत र पुनस्र्थापनका प्याकेज समेटिने आशा र अपेक्षा आम नेपाली जनताले राखेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन सम्बोधनका लागि सम्बोधनमा मात्र सीमित भयो ।

उनले सम्बोधनका क्रममा बासी कुरामात्र पस्किए । सरकारका प्रवक्ता र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ताले सुनाइसकेका सूचना र जिल्ला प्रशासनको उर्दी मात्र सुनाएर प्रधानमन्त्री बिदा भए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य सेवामा उल्लेखनीय सुधार भएको दाबी गरे । अहिले नेपालको स्वास्थ्य अवस्था कहाली लाग्दो छ । अस्पतालमा बेड पाउने अवस्था छैन । अक्सिजनको हा–हकार छ । सम्बोधनका क्रममा स्वस्थ्य क्षेत्रको दीर्घकालीन र अस्थायी सुधारका कुरै गरेनन । नागरिकले प्राथमिकस्तरको स्वास्थ्योपचार पाउने अवस्था समेत छैन । सम्बोधनकै क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले जोडे नागरिकलाई भोकै मर्न नदिन सरकार सचेत रहन्छ । तर नागरिकको पीडामा सरकार बेखवर जस्तै बनेको छ । निषेधाज्ञा जारी भएसँगै श्रमिक मजदुरहरुको चुल्हो बल्ने आवस्था छैन । सरकारले उनीहरुलाई लक्षित गरेर राहत दिने कुरै गरेको छैन ।

समृद्धि, स्थायित्व र सुशासनको सपना बाँडेर दुई तिहाइ नजिकको जनादेश प्राप्त गरेका वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारबाट जनतामा चरम निराशा छाएको छ । आशाको सपना बाँडेर सत्तामा पुगेका ओलीले चरम निराशा मात्र पस्केका छन् । ओलीले बाँडेको समृद्धिको सपना जनताले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । व्यवहारमा दायित्व विमुख सरकार प्रचारमा भने आक्रमक देखिएको छ । पटकपटक असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालेर सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेको सरकारको झुटो प्रचार जनताले पत्याउने अवस्था छैन । सत्तामोहमा डुबेका ओलीले त्यसबेला प्रधानमन्त्री बन्न समृद्धिको सपना मात्र बाँडेनन्, पार्टी एकीकरणको नाटक पनि मञ्चन गरे । अहिले ओलीको न समृद्धिको सपना साकार भयो, न त पार्टी एकीकरणले नै जीवन्तता पायो । अहिले कर्णाली, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको परिदृश्य ओलीको अहंकार र असक्षमताको उपज हो । यसको असर प्रदेश सरकारमा मात्र होइन, संघीय सरकारमा पनि देखिन थालेको छ ।
ओलीको बोली, व्यवहार, शैली र प्रस्तुतिले त प्रधानमन्त्री पदको गरिमालाई नै गिज्याइरहेको छ । व्यक्तिमा अन्तर्निहित स्वभावको प्रधानताभन्दा पनि पदीय अपेक्षा र विधिविधानको आसय झल्कने बोली व्यवहार, शैली र प्रस्तुतिको अपेक्षा शासकसँग राखिएको हुन्छ । त्यो आसयअनुरूपको प्रस्तुति प्रधानमन्त्रीमा देखिएन÷देखिँदैन । पदीय गरिमालाई बिर्सिएर प्रधानमन्त्रीले दिएका अभिव्यक्ति मुलुकबासीका लागि सुखद् र शोभनीय छैन । उनको अभिव्यक्तिमा रोचक प्रस्तुति मिसिएकाले मनोरञ्जनदायक भने पक्कै छ । जुन कुरा शासकसँग जनताले राख्ने अपेक्षाभन्दा बाहिरका हुन् ।

ओली प्रधानमन्त्री नभएको भए नेपालमा के यति विकास हुने थिएन त ? त्यो पक्कै होइन । उनको ध्यान विकास र समृद्धितर्फ आकर्षित हुनसकेको छैन । ओली बालुवाटारमा बसेर राज्यशक्तिको दुरुपयोगमा निर्लिप्त छन् । उनले भ्रम छरेर आफूलाई विकासवादी स्वघोषित गरिरहेका छन् । उनको कार्यकालमा कुनै पनि सम्झनलायक काम भएका छैन । अब हुने त कुरै भएन ।

उनले सिर्जना गरेका कुनै योजना पूरा भएका छैनन् । पूर्ववर्ती सरकारले अघि सारेका महत्वाकांक्षी र दूरगामी आयोजनाहरूको ब्याज उनले खाइरहेका छन् । अहिले सफल भएका आयोजना पूर्ववर्ती सरकारले अघि सारेका नै हुन् । पेट्रोलियम पाइपलाइन होस् या मेलम्ची खानेपानी आयोजना नै किन नहोस् । धरहरा होस् या रानीपोखरी । धरहरा पनि ओलीका लागि संयोग मात्र हो । निर्माणाधीन अवस्थामै उद्घाटन गरेर जस पाइने होइन । धरहरा निर्माणमा ओली अघिका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि उत्तिकै योगदान छ । दिशाविहीन बनेका प्रधामन्त्री ओलीले बजेट, जनशक्ति र पूर्वाधारबिनै प्रधानमन्त्रीले लगभग हजारको संख्यामा शिलान्याश गरेर कीर्तिमानी राखेका छन् ।

ओलीको जिब्रोमा झुन्डिएको रेल, पानीजहाज र चुल्हो–चुल्होमा ग्याँस पाइपको अवधारणाले उनलाई नै गिज्याइरहेको छ । रेल ओलीको सपना होइन । नेपालमा रेलको इतिहास निकै पुरानो छ । ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला रेलसेवा झन् अलपत्र परेको छ । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै रेल र पानीजहाजको टिकट काट्ने मितिको घोषणा गरेका ओलीले रेलसेवालाई त थला नै पारिदिए । रेल गुडाउने संरचना निर्माण भइसकेको अवस्थामा खरिद गरिएका रेल कुदाउनुको सट्टा त्रिपालले छोपेर राखिएको छ । पार्टपुर्जा हराउने र खिया लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । राज्यले दैनिक लाखौं राजश्व गुमाइरहेको छ । जसको मुख्य कारक वर्तमान सरकार नै हो । ओलीले उद्घाटन गरेको पानीजहाज कार्यालयलको कार्यप्रगति सुन्दा ओलीलाई नै आत्मग्लानि लाग्न सक्छ । यो कार्यालय खोलेर पार्टीका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने र सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गर्नेबाहेक कुनै ठोस उपलब्धि हात पर्न सकेको छैन । ओलीले आफूले दिएको पानीजहाजको टिकट काट्ने मिति बिर्सिसके होलान् । अहिले सम्पन्न भए भनेर जस लिन निर्माणाधीन अवस्थामै उद्घाटन गरिएका (धरहरा, मेलम्ची) आयोजना उनको तदारूकताले भन्दा पनि समय सन्दर्भले उनका पालामा पूरा भएका मात्र हुन् ।

ओलीका अनगिन्ती हावादारी सपनाको संगालो जनताको विस्मृतिमा परिसके होलान् । तर, केही महत्वपूर्ण सपना भने जनताको स्मृतिमै पक्कै जस्तै होलान् । त्यसको लेखाजोखा जनताले पक्कै गरेका छन् । सत्ता उन्मादले अहिले मैमत्त बनेका ओलीलाई जनताले निर्वाचनमार्फत पक्कै जवाफ दिने नै छन् । ओली नेतृत्वको दल एमालेले आगामी निर्वाचनमा निकै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने निश्चितजस्तै छ ।

पार्टी र सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीले दुवैतर्फ आफूलाई् सफल देखाउन सकेनन् । सरकार र पार्टीभित्र टिक्न उनले गरेका प्रयास र चालेका कदम त्यति शोभनीय थिएनन-छैनन् । लोकतन्त्र र विधिको शासनलाई मिचेर अघि बढेका ओलीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले ब्रेक लगाइदियो । उनले चालेका कदम न्यायिक परीक्षणबाट अवैधानिक सावित हुँदसम्म पनि उनले आफूलाई अलिकति पनि करेक्सन गर्न आवश्यक ठानेका छैनन् । बरु उल्टै त्योभन्दा असंवैधानिक र भयानक कदम चाल्न सक्ने सार्वजनिक रूपमै धम्की दिँदै आएका छन । पुनस्र्थापित संसद्सँग उनले दुश्मनी साँध्दै आएका छन । संसद्लाई बिजनेस दिन आवश्यक ठानेनन् । सभामुखसँग दूरी बढएर संसद्लाई निकम्मा सावित गरिदिए । ४५ दिन चलेको संसद् बैठकमा उनले उपस्थित हुन आवश्यक ठानेनन् । आलोचना र सुझाव सुन्ने धैर्यता गुमाएका ओलीले संसद्मा विरोधी जनमत बढेको आकलन गर्दै विनापरामर्श संसद्को हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिए । जनताको आवाजलाई बन्द गरेर सत्ता कति दिन ओलीले टिकाउँछन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ । यद्यपि उनको परीक्षण वैशाख २७ गते हुने भएको छ । जुन दिन उनले आफूले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।

सत्ता टिकाउने खेलमा भने उनी केही हदसम्म सफल देखिएका छन् । उनको सफलतापछि राष्ट्रिपतिको पनि हात छ । एमालेकै पूर्वनेता राष्ट्रपति हुनुले पनि ओलीको सत्तायात्रा केही हदसम्म सुगम बनेको छ । भ्रम छरेर सत्ता जोगाउन ओलीको रोजाइमा एसम्यान, अन्धभक्त समर्थक र प्रतिरक्षा गर्ने गोयबल्स प्रवृत्तिका मानिस पर्ने गरेका छन् । ओली एसम्यान, अन्धभक्त समर्थक र प्रतिरक्षा गर्ने अवसरवादीहरूको भीडमा रमेका छन् । सत्ता टिकाउन कम्युनिस्ट शासकले शक्तिको दुरुपयोग कतिसम्म गर्न सक्छन् भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण केपी शर्मा ओली बनेका छन् । राष्ट्रपतिलाई पनि मुलुक र जनताको भन्दा ओलीको प्रधानमन्त्री पद जोगाउने चिन्ता बढी छ । त्यो उनको विगतको कदमले स्पष्ट पारिसकेको छ ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *