समाचार

प्रक्रिया मिचेर श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणाप्रति ट्रेड युनियन कांग्रेसको असन्तुष्टि

काठमाडौंं । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले सरकारले ऐनविपरीत प्रक्रिया मिचेर श्रमिकको पारिश्रमिकको वृद्धि गर्ने घोषणा गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १३२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको सन्दर्भमा शनिबार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को साउनबाट लागू हुने गरी श्रमिकहरूको पारिश्रमिक वृद्धि गरी दैनिक पाँच सय ७७ र मासिक १५ हजार रुपैयाँ पु-याउने घोषणा गरेका थिए । हाल श्रमिकहरूको पारिश्रमिक दैनिक पाँच सय १७ र मासिक १३ हजार चार सय ५० रुपैयाँ छ ।

ट्रेड युनियन कांग्रेसले श्रमिकहरूको पारिश्रमिक कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत वृद्धि हुनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । तर, प्रक्रिया पूरा गरेर सर्वसम्मत रुपमा पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले श्रम कानुन र त्यसले निर्धारण गरेको विधि र प्रक्रियामा ठाडो हस्तक्षेप गरी श्रमिकहरूमाथि अन्याय गरेको ट्रेड युनियन कांग्रेसका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तेजेन्द्र कार्कीले बताए । ट्रेड युनियनले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको सो कदमले कानुनी शासन र सुशासनको उपहास भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०६ ले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा हरेक दुई–दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाबमोजिम ०७७/०७८ को साउनदेखि पारिश्रमिक पुनरावलोकन भई लागू हुनुपर्नेमा कोभिड–१९ बाट सिर्जित बन्दाबन्दीका कारण पारिश्रमिक पुनरावलोकन भएको छैन ।

समयभन्दा ढिला गरी प्रक्रिया अघि बढाएपनि पारिश्रमिकका विषयमा सहमति नभएका कारण त्यसका लागि सहजीकरण गरिदिन पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको थियो । तर, प्रक्रिया पूरा गरेर सर्वसम्मत रुपमा पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा सरकारले एकतर्फी पारिश्रमिक घोषणा गर्नु गलत भएको ट्रेड युनियनले ठहर छ ।

‘रोजगारदाता र टे«ड युनियनका बीच अन्यथा सहमति भएकोबाहेक नयाँ पारिश्रमिक दुई वर्षको साउन १ गतेबाट लागू हुनुपर्ने व्यवस्थालाई उपेक्षा गर्दै बिनासहमति ०७८/०७९ बाट लागू गर्ने गरी पुनरावलोकन गर्ने अधिकार सरकारलाई कहाँबाट प्राप्त भयो ?,’ विज्ञप्तिमार्फत् ट्रेड युनियन कांग्रेसले प्रश्न गर्दै अघि भनेको छ, ‘रोजगारदाता संघका प्रतिनिधिहरूले पारिश्रमिक वृद्धिका लागि प्रस्ताव गरेको अंक र समयभन्दा पनि कठोर ढंगले सरकारको तर्फबाट भएको पुनरावलोकनको प्रंस्तावले यो सरकार श्रमिकको मुख मोसेर कसलाई रिझाउन खोज्दैछ आश्चर्यको विषय बनेको छ ।’

तर, सरकारले सोमबार नै राजपत्रमा प्रकाशित गरी श्रमिकको पारिश्रमिक मासिक १५ हजार तोकेको छ ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *