विचार

ओलीलाई सत्ता जोगाउन सकस

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्वासको मत लिने निर्णयमा किन पुगे ? भन्ने प्रश्न यतिबेला मुलुकको राजनीतिमा ज्यादै पेचिलो बनेको छ । किनकी माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिई नसकेको अवस्थामा संविधानतः ओली करिव ६४ प्रतिशत बहुमतका प्रधानमन्त्री हुन् । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ । मओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसंगै ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्छ र ओलीको सत्ता यात्राम पूर्ण विराम लाग्छ ।


आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने संभावनालाई दृष्टिगत गर्दै प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत लिने टुंगोमा पुगेका हुन्की ? भन्ने एकथरीको तर्क छ । तर विश्वासको मत लिए पनि आविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन संविधान तथा कानूनले रोक्न सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको भोलिपल्ट देखि नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिने संविधानमा व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म र अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको मितिले एक वर्ष भित्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था संविधानमा छ । ‘विश्वासको मत लिएको यतिदिन भित्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन’ भनेर संविधानमा कहीँ कतै उल्लेख गरिएको छैन ।

गत पुस ५ गते आफुले चालेको कदमको औचित्य पुष्टि गर्दै फेरी त्यस्तै अर्को कदम चाल्ने रणनीति अन्तरगत प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत लिने टुंगोमा पुगेका हुन्की ? भन्ने तर्क पनि एकथरीको छ । तर उनले विश्वासको मत पाउँदैमा र नपाउँदैमा तत्काल प्रतिनिधिसभा विघटन हुने प्रावधान संविधानमा छैन । कस्तो अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने ? भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ देखि ७ सम्म स्पष्ट छ । संविधानको यही व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतको गत फागुन ११ गतेको फैसलाले स्पष्ट रुपमा व्याख्या गरिसकेको छ ।
आफ्नै पार्टी एमालेको माधवकुमार नेपाल समुहको नाडी छाम्न प्रधानमन्त्री ओलीले यो कदम चालेका हुन्की ? भन्ने तर्क एकथरीको छ । माधव पक्षले फ्लोर क्रस गरेमा पार्टीबाट निश्कासन गर्ने कानुनीबाटो ओलीलाई खुल्नेछ । तर माधव नेपाल समुह त्यति बुद्धु छ भनेर अनुमान गर्नु गलत हुनेछ ।पहिलो कुरा त एमालेको १ सय २१ सिटले मात्रै विश्वासको मत पुग्दैन । ओलीले अरु पार्टीको साथ लिए भने माधव पक्षले फ्लोर क्रस गर्दा पनि बहुमत पुग्छ । यस्तो अवस्थामा माधव पक्षले फ्लोर क्रस गर्ने संभावना रहन्न । उल्टै माधव पक्षलाई कारवाही गर्नसक्ने बाटो ओलीलाई बन्द हुन्छ ।

संवैधानिक प्रावधान
बहुमत प्राप्त संसदीयदलको नेताका हैसियतमा (धारा ७६ उपधारा १) नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री बाहेक अरु हैसियतमा नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले ३० दिन भित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानमा छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई यतिबेला संविधानको यो बाध्यता छैन । यस बाहेक संविधानअनुसार तीन तरिकाले विश्वासको मत लिन सकिन्छ । पहिलो, प्रधानमन्त्री आफैँले चाहेमा । दोस्रो, प्रधानमन्त्रीको दल विभाजित भएमा । तेस्रो, समर्थन गरेको दलले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएमा ।

गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा विघटन गरी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदिए पछि प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत प्राप्त संसदीयदलको नेताको हैसियत गुमाएका थिए । यो अवस्थामा उनले विश्वासको मत लिनु पर्ने थियो । अन्य पार्टीहरुले यो माग गरेका पनिहुन् । केही कानुन व्यवसायीहरुले यो मागलाई लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका पनि हुन् । तर सर्वोच्च अदालतले धारा १०० को उपधारा २ को व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने मागलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको थियो ।

संविधानमा एकातिर प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेला प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्न सक्ने व्यवस्था छ भने अर्को तिर प्रधानमन्त्री स्वयंले विशेष अधिबेशन आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीले वर्षमा दुई पटक , ६ महीना भन्दा बढी अन्तर नहुने गरी संसदको अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । तर विशेष अधिबशेन बोलाउनका लागि भने कम्तिमा २५ प्रतिशत सांसदहरुले प्रयोजन सहित राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था छ । अर्थात कम्तिमा २५ प्रतिशत सांसदहरुले माग गर्दा मात्रै विशेष अधिबशेन बस्न सक्छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले बैशाख २७ गतेका लागि संविधानको कुनधारा अन्तरर्गत विशेष अधिबशेन बोलाउने सिफारिस गरेका हुन् ? भन्ने स्पष्ट छैन । तर प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेला प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्न सक्ने व्यवस्थाका कारण यो कदम असंवैधानिक हो भनेर ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था छैन ।

अब के हुन्छ ?
संविधानको धारा १०० को उपधारा ३ अनुसार विश्वासको मत पारित नभए प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । जसमा लेखिएको छ– ‘उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य पार्टीसँग साँठ गाँठ गरेर विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका हुन् कि, भन्ने अनुमान पनि धेरैको छ । तर भित्रै भित्रै अर्कै खिचडी पाकेको छ भने छुट्टै कुरा हो , होइन भने उनलाई अन्य पार्टीहरुले विश्वासको मत दिने नैतिक परिस्थिति छैन । नेपाली कांग्रेस त प्रमुख प्रतिपक्षी दल भइहाल्यो । नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिने संभावना कुनै पनि कोणबाट छैन । मधेसीदल भने विभाजित अवस्थामा छ । ३२ मध्ये १६ सांसद रहेको उपेन्द्र यादव पक्ष कुनै हालतमा पनि विश्वासको मत दिन तयार देखिँदैन । राजेन्द्र महतो पक्षले प्रतिक्रिया दिएको छैन, तर उसको व्यवहार हेर्दा मौका परे विश्वासको मत दिन तयार छ । महतो पक्षका १६ जना र एमालेको १ सय २१ जोड्दा १ सय ३७ हुन्छ । जुन टाइट बहुमत हो । यस्तो अवस्थामा एक– दुई जनालाई अनुपस्थित गराउन माधव नेपाल पक्ष स्वतः तयार हुन्छ ।

अब रह्यो माओवादी केन्द्रको कुरा । गत सोमबार राती एक टेलिभिजन च्यानल सँगको अन्तर्वाताका क्रममा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले भनेका छन्–‘ हामी कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधिसभा जोगाउन चाहन्छौं , जे गर्दा प्रतिनिधिसभा जोगिन्छ त्यही गर्छौं ।’ नेता गुरुङको यो भनाई ज्यादै रहस्यमय छ । पहिलो कुरा त माओवादी कुनै पनि हालतमा मध्यावधी निर्वाचन चाहँदैन । किनकी यतिबेला माओवादी केन्द्र लथालिङ्ग अवस्थामा छ । यो अवस्थामा चुनाव हुँदा १०–१२ सिट भन्दा बढी हासिल हुँदैन भन्ने कुरा माओवादी केन्द्रलाई थाह छ ।

दोस्रो कुरा माओवादी केन्द्र कुनै पनि हालतमा कांग्रेस र एमालेको समिकरण नबनोस् भन्ने चाहन्छ । ओलीले विश्वासको मत लिन सकेनन् भने आगामी मंसिरमा आम निर्वाचन गराउने गरी कांग्रेसको नेतृत्वमा एमाले सहितको सरकार गठन हुने संभावना बढ्छ । किनकी यस्तो अवस्थामा कांग्रेसलाई माओवादी र मधेसीदलको साथ लिएर भ्यागुदाको धार्नी पु¥याउनु भन्दा १ सय २१ सिट भएको एमालेको साथ लिएर ह्वेल माछाको टन पु¥याउन धेरै नै सहज हुन्छ । एमालेको साथ लिँदा दुई तिहाई बहुमत पुग्ने भएकोले उपराष्ट्रपति र सभामुख पद कांग्रेसलाई पा्रप्त हुन सक्छ । साथै कोरानाका कारण अनिश्चित बनेको १४ औं महाधिबशेनको मिति पनि संविधान संसोधन मार्फत पर सार्ने बाटो नेपाली कांग्रेसलाई खुल्छ । एमससी संझौता कार्यन्वयन गर्ने , संविधान संसोधन गरी मधेसका माग पुरा गर्ने लगायत आफ्ना एजेण्डा अघि बढाउन नेपाली कांग्रेसलाई एमाले सँगको साथ सहयोगले ठूलो टेवा पुर्याउँछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउन नसकेमा नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठवन्धन सरकार बन्ने , आगामी मंसीरमा आम निर्वाचन हुने, एमसीसी पारित हुने संभावना माओवादी केन्द्रले देखेको छ । जसका कारण माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदेला भन्न सकिन्न ।

ओलीले किन चाले यो कदम ?
गत सोमबार कोराना महामारीका सन्दर्भमा देशबासीका नाममा संवोधन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री ओली निकै गलेको देखिन्थे । ‘पिसिआर परिक्षण गरेका मध्ये ४३ प्रतिशतमा संक्रमण देखिएको’ बताइ रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीको स्वर निकै काँपेको थियो । जिब्रो लटपटिएको थियो ।
कोभिढको महामारीलाई नजर अन्दाज गरेकै कारण भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पार्टी भरखरै सम्पन्न विधानसभा निर्वाचनमा पत्तासाफ भएको परिणाम आउना साथ प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका हुन् । जसरी कोरोनाको दोस्रो लहरले भारत तवाह हुनुमा भारतीय जनताले प्रधानमन्त्री मादीलाई मुख्य कारक ठह¥याएका छन् , नेपालका सन्दर्भमा पनि करिव करिव त्यही नै हो ।

अरु कुरामा नेपाली जनता अलमलिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण कोरोनाले महामारीको रुप लिएको र सरकारले अक्सिजनको समेत व्यवस्थागर्न नसकेको यर्थाथताबारे नेपाली जनता स्पष्ट छन् । अब जति दिन प्रधानमन्त्री पदमा रह्यो त्यति नै धेरै आँफू दुर्धन्धित हुने यर्थाथता बारे ओली जत्तिका चतुर नेता अनभिज्ञ छैनन् भन्न सकिन्न ।

प्रधानमन्त्रीका रुपमा पनि ओलीका आगामी दिन कल्पना गरिएको भन्दा पनि कठिन छन् । ओलीको विकल्पमा आउने सरकारका लागि डेढ वर्षको कार्यकाल झन् चुनौतिपूर्ण हुने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने कदम चाल्नुको पछाडीको मुख्य कारण सुरक्षित अवतरणको चाहना हुन सक्छ । किनकी जो प्रधानमन्त्री बनेपनि अबका दिनमा उसले सामाना गर्नुपर्ने चुनौति साना छैनन् ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *