समाचार

सरकारले भनेकै आधारमा बिदामा रहेका स्वास्थ्यकर्मी काममा फर्केलान् ?

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुगेका बेला सरकारले बिदामा बसेका स्वास्थ्यकर्मीलाई काममा फर्किन निर्देशन दिएको छ । तर, सरकारले भन्नेवित्तिकै उनीहरू काममा फर्केलान् त ? प्रश्न उब्जेको छ । किनभने अहिलेसम्म कोरोना महामारीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको पक्षमा सरकारले सिन्को पनि भाँचेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कसरी आफ्नो कुर्सी जोगिन्छ भन्ने बाहेक अर्को चिन्ता लिन छाडेका छन् । एक वर्षदेखिको उनको कार्यशैली हेर्दा जनताले थाहा पाइसकेका छन् ।

सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र स्थानीय अस्पताल गरी देशभर ६ हजार ८ सयको हाराहारीमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये सानाठूला अस्पताल मात्र १ सय २० वटा छन् । ती संस्थामा स्थायी दरबन्दीका चिकित्सक झण्डै २ हजार, स्टाफ नर्स ५ हजार, अहेव ८ हजार, अनमी ८ हजार, प्रयोगशाला तथा फार्मेसीका ३ हजार गरी करिब २७ हजार स्वास्थ्यकर्मी छन् ।

त्यसबाहेक विकास समितितर्फ र करारमा रहेका करिब ५ हजार छन् । दरबन्दीमध्ये ४० प्रतिशत डाक्टर, २७ प्रतिशत नर्स, अहेव लगायतका स्वास्थ्यकर्मी कम छन्। कार्यरतमध्ये पनि अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रमा करिब ३ सय डाक्टर र ५ सय जति नर्स विदामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बिरामीको बढ्दो चाप र त्यसमाथि स्वास्थ्यकर्मी समेत संक्रमित हुन थालेपछि सरकारले अध्ययन बिदामा रहेका सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई दरबन्दीमा फर्कन भनेको छ।

नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा ५६ जना स्थायी चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि हाल १७ जना मात्रै कार्यरत छन् । अन्य चिकित्सक अस्पतालमा देखिएकै छैनन् । भएका चिकित्सक पनि संक्रमित भएपछि संघीय सरकारले ६० जना स्वास्थ्यकर्मी थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर अस्पतालले १० जना मेडिकल अधिकृत माग्दा तीनजनाको मात्रै आवेदन पर्यो । यसले जनशक्ति नै नपाउने अर्को समस्या देखिएको छ । अध्ययन विदामा बसेकाहरुसमेत काममा फर्कन मानिरहेका छैनन् ।

जनशक्ति अभाव कम गर्न सरकारले विद्यार्थीलाई पनि अस्पतालहरुमा खटाउन विश्वविद्यालयलाई आग्रह गरेको छ । तर संकटको बेला सेवामा खटिनेलाई प्रोत्साहन वा सुविधासहित ठोस कार्य योजना नल्याउने हो भने सूचना निकालेकै भरमा नयाँ जनशक्ति पाउन मुस्किल हुने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि कोरोना महामारीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता बढाउने घोषणा गरे । तर, एक वर्षदेखि फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । सरकारप्रति नै स्वास्थ्यकर्मीमा अविश्वास देखिएको छ ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *