समाचार

नुवाकोट क्याम्पसमा त्रिविको नाङ्गो हस्तक्षेप

सामुदायिक क्याम्पसमा भीसीले त्रिविकै नीति–नियम बिपरित अध्यक्ष तोके

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सामुदायिक क्याम्पसमा नीति, नियम विपरित हस्तक्षेप गरेको छ । त्रिविले नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, नुवाकोटमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै नीति नियमलाई लत्याएर पार्टीगत रुपमा अध्यक्ष तोकेपछि सामुदायिक कलेजमाथि त्रिविबाट हुने नाङ्गो हस्तक्षेप बाहिरिएको हो ।

नेकपा पार्टीसँग आवद्ध रहेका र केपी ओलीका निकट मानिएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भीसी प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटा नाताले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका भान्जा पर्दछन् । शैक्षिक उन्नयनका लागि स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बरिष्ठ प्राध्यापकहरु हुँदाहुँदै कानका डाक्टर धर्मकान्तलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नातावाद र कृपावादले भीसीको कुर्सी प्राप्त भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकबीच चर्चा हुने गरेको पाइन्छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भीसी धर्मकान्तले सत्ताको चाकरी गर्ने सिलसिलामै सामुदायिक क्याम्पस नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा नेकपा एमाले– केपी गुटका केन्द्रीय सदस्य रामशरण प्याकुरेललाई अध्यक्ष तोकेर पठाएपछि उनको चाकरी प्रबृत्ति उदाङ्गो भएको हो । यस विषयलाई धर्मकान्तले कनिष्ट मर्यादाक्रममा रहे पनि नातावादमा प्राप्त भीसी पदको चरम दुरुपयोग गरी सामुदायिक क्याम्पसमा विधी विधान विपरित केपी गुटकै केन्द्रीय सदस्यलाई अध्यक्ष तोक्नुले उनको सत्तालिप्त प्रबृत्ति उजागर भएको छ ।

२०४२ मा स्थापित नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको विधान २०५२ को पहिलो संशोधन २०७१ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको त्रि.बि.सम्बन्धन सम्बन्धी विनियम २०७३ को ३६ (२)लाई ठाडो उलंघन गरेका धर्मकान्तले सामुदायिक कलेज, नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पस नुवाकोटसँग आवद्ध नै नभएका रामशरणलाई अध्यक्ष तोकी पठाएका हुन् । क्याम्पसको विधान २०५२ को पहिलो संशोधन २०७१ को परिच्छेद ३ मा रहेको क्याम्पस संचालक समिति गठन, काम कर्तव्य अधिकार अन्तरगत १ (क) मा संचालक समितिको अध्यक्ष बन्नका लागि एक कार्यकाल संचालक समितिको सदस्य भइसकेको सभाको सदस्य मध्येबाट क्याम्पस सभाले छनोट गरेको व्यक्तिको योग्यता पुग्ने उल्लेख छ । भीसी धर्मकान्तले अध्यक्ष तोकीपठाएका केपी गुटका केन्द्रीय सदस्य रामशरण प्याकुरेल क्याम्पसमा यसअघि संचालक समितिको सदस्य नभएका व्यक्ति हुन् भने उनी आजसम्म क्याम्पस सभामै नपरेका कारण क्याम्पसको अध्यक्षमा अयोग्य छन् ।

के छ क्याम्पस सभा र संचालक समितिको सदस्य हुने व्यवस्था ? 

नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको विधान २०५२ को पहिलो संशोधन २०७१ मा क्याम्पसमा समाजको विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी एवं क्याम्पसको सेवा क्षेत्रलाई समेत समेट्ने गरी बढीमा ६१ सभाको सदस्य रहने व्यवस्था छ भने क्याम्पसमा १९ सदस्यीय संचालक समिति रहने व्यवस्था छ । त्यो ब्यवस्थाभित्रै समावेश नभएका व्यक्ति हुन् रामशरण प्याकुरेल । एक जानकार रामशरणको पृष्ठभूमिका विषयमा भन्छन्, ‘रामशरण प्याकुरेलजी नेकपा एमालेको सदस्यता भएकै भरमा एनजिओ चलाउँछन् । उनले नुवाकोटमा एकालेसँग निकट मानिएको इन्सेकमा पनि काम गरे । त्यहीँबाट उनी आइएनजिओको जालोभित्र छिरे । आइएनजिओमा छिरेपछि लाखौं पैसा कमाए । त्यसैका माध्यमबाट जिल्लामा रहेका एमालेका पुराना र संगठनप्रति प्रतिवद्ध कार्यकर्तालाई पञ्छाउँदै नेकपा एमालेको केपी गुटका केन्द्रीय सदस्य समेत भए । जिल्लाको नेकपा एमालेको संगठनमै कमजोर रहेको केपी गुटका उनी आइएन्जीओकै जालोबाट ओलीनिकट बनेका हुन् । उनी ओलीका सल्लाहकार विष्णु रिमाल मार्फत् सत्ताको दुरुपयोग गर्दै नुवाकोट क्याम्पसको अध्यक्ष तोकिएका हुन् । रामशरण हाल सुर्खेतमा एउटा आइएनजिओमा कार्यरत छन् । उनी नुवाकोट बस्दा पनि बस्दैनन्, नुवाकोटका सामाजिक कार्यहरुमा आजकल संलग्न हुँदा पनि हुँदैनन् ।’

कसरी शुरु भयो सामुदायिक क्याम्पसमा त्रि.वि.ले हस्तक्षेप गर्ने काम

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सामुदायिक क्याम्पसहरुमा अध्यक्षका लागि क्याम्पसको संचालक समितिबाट ३ जनाको नाम सिफारिस गरी माग्ने काम गर्दथ्यो र एक जनालाई अध्यक्ष मनोनयन गरी पठाउँदथ्यो । यही क्रममा नुवाकोट क्याम्पसको अध्यक्षका रुपमा क्याम्पसको सिफारिसका आधारमा स्थानीय श्रीराम श्रेष्ठलाई ३ वर्षका लागि २०७४ बैसाख ५ गते अध्यक्ष मनोनयन गरी पठायो ।

नियमित प्रकृया अन्तरगत रही उनको कार्यकाल पूरा नहुँदै २०७६ साल चैत १८ गते क्याम्पसको संचालक समितिको अर्को कार्यकालको लागि ३ जनाको नाम त्रिभुवन विश्वविद्यालय सम्वन्धन सम्वन्धी विनियम, २०७३ को ३६(२) अनुरुप सिफारिस गरी अध्यक्ष मनोनयनको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पठायो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ३ जनाबाट क्याम्पस संचालक समितिको अध्यक्ष मनोनयन गरेन ।

त्यसबेलासम्ममा ओली निकट राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका नातेदार प्रा.डा. धर्मकान्तले त्रि.वि.को भीसी पद हत्याइसकेका थिए । अब उनले नुनको सोझो गर्ने उदेश्य राखेको पाइयो । त्रि.वि.मा क्याम्पसका संचालक समिति अध्यक्ष मनोनयन गरी पठाइदेउ भनी अध्यक्ष श्रीराम श्रेष्ठ सहितको टोली डेलिगेशन जाँदा उनले सामुदायिक क्याम्पसको हकमा अब त्रि.वि.ले मनोनयन गरी अध्यक्ष नपठाउने बरु त्यहीँ रहेको क्याम्पस सभाले आफू मध्येबाट अध्यक्ष छान्नुहोस्, हामी त्यसैलाई मानिहाल्छौं । तर, हाम्रो त्रि.वि. सभाले सामुदायिक क्याम्पसको सम्बन्धनको हकमा थोरै नीति परिमार्जन गरेको छ, त्यसलाई चाहीँ फलो गरिदिनुहोला भनी सुझाए । उनले पुराना सामुदायिक क्याम्पसहरुमा ‘क्याम्पस गैर नाफामुलक संस्था हुने’, र ‘क्याम्पस बन्द भएको अवस्थामा क्याम्पससँग रहेको चल–अचल सम्पत्ति त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा नेपाल सरकारको हुनेछ’ भन्ने बुँदा छुट्न गएका कारण त्यो संशोधन गरिदिँदा सहज हुने थियो भनी सल्लाह दिए र त्यो टोली ‘त्यसै गरेर ल्याउँछौ नि त’ भनी त्रिबिबाट बिदा भयो ।

भित्रभित्रै सत्ताको आडमा मैमत्त रहेका प्रा.डा. बास्कोटा किन त्यति सहज तरिकाले क्याम्पसको अध्यक्ष बनाउने पक्षमा थिए र ? उनले आफू भीसी बनेको पृष्ठभूमि सम्झँदै पार्टीको क्रियाशील कार्यकर्ताकै रुपमा त्रि.बि.लाई पार्टीको एक अङ्गका रुपमा कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने सोच्न थाले, ता कि उनले ओलीको गुन तिर्न सकुन् । उनको आँखा गड्यो देशभर करिब एक हजारको सङ्ख्यामा रहेका सामुदायिक क्याम्पसमाथि । सामुदायिक क्याम्पसमा हाबी हुन सकेको खण्डमा सङ्गठनमा पक्कड हुने र पार्टी पनि बलियो हुने कुत्सित भावना उनको मनमा उब्जियो । यही सिलसिलामा उनी आफैं संलग्न रही ट्रायलका रुपमा नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा हस्तक्षेप गर्ने सोंचीसकेका थिए ।

क्याम्पसको सभा बसी त्यहीँबाट संचालक समिति छान्न र त्रि.वि.ले भनेका २ वटा बुँदाहरुलाई आफ्नो बिधानमा थप्नको लागि अध्यक्ष श्रेष्ठ सहितको टोली लागीप¥यो । त्यही बेला विश्वभर आक्रामक रुपमा फैलिएको महामारी कोभिड–१९ को प्रभाव देशभर गर्‍याे र ७७ सालको वैशाखबाट देशभर लकडाउन शुरु भयो । मानिसहरु आफू कसरी ‘बाँच्ने’ भन्ने त्रासदीपूर्ण अवस्थामा क्याम्पससभा सम्भव भएन । त्यही बेला अध्यक्ष श्रेष्ठको कार्यकाल सकियो ।

अध्यक्षको कार्यकाल सकिए तापनि कार्यकाल सकिन बाँकी ८ जना सदस्य छँदै थिए । त्रि.वि.को कुरालाई गंभीरतासाथ लिँदै लकडाउन अलि खुकुलो हुने बित्तिकै त्रि.वि.ले भने बमोजिम क्याम्पसको बिधान संसोधन गर्नका लागि जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा विधान संशोधन मस्यौदा समिति तयार भयो । विधान संसोधन मस्यौदा समितिको संयोजकको भूमिका रामेश्वर उपाध्यायलाई दिइयो । कोभिड–१० को प्रभावका कारण नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने भनी सार्वजनिक सूचना जारी गर्‍याे । क्याम्पसमा ६१ जनाको सभा बस्नुपर्ने थियो । त्यो सम्भव भएन । तथापि, क्याम्पस प्रशासनले क्याम्पसमा परेको अप्ठ्यारो फुकाउन भन्दै २ पटकसम्म क्याम्पस सभाको बैठक बोलायो र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गर्ने काम गर्‍याे । प्रशासनले गृहको आदेशका कारण त्यसो गर्नु उचित नहुने सुझाएपछि २ पटकसम्म क्याम्पस सभाको बैठक स्थगित भयो ।

क्याम्पस सभाको बैठक बस्न ‘विश्वव्यापी महामारी’का कारण सम्भव नभएपछि संचालक समितिको बैठक र त्यहाँबाट अधिकार पाएका विधान संशोधन समितिले काम गर्न शुरु गरी क्याम्पससँग जोडिएका समाजका विभिन्न प्रतिष्ठित क्षेत्रसँग त्यस समितिले राय सुझाव लिन थाल्यो । त्यो कुरालाई क्याम्पस प्रशासनले लिखित र मौखिक रुपमै ‘हामी यसो–यसो गर्दैछौं’ भनी त्रि.वि.लाई जानकारी पठायो ।

यही सिलसिलामा क्याम्पसको विधान मस्यौदा समितिले आफ्नो काम पुरा ग¥यो र ‘प्रस्तावित विधान’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा दर्ता गरायो ।

त्रिविका भीसी भएर पनि पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ताकै रुपमा काम गर्न उद्दत रहेका धर्मकान्तले त्यो विधान पाए । त्यसलाई स्वीकृत गर्ने-नगर्ने उनको हातको खेल थियो । उनले त्यसलाई स्वीकृत गरेनन् । बरु त्यसलाई हतियार बनाएर सत्तासँग अझै नजिकिने अवसरका रुपमा सोच्न थाले । उनले त्यसको जानकारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई दिए । विष्णु रिमाल नुवाकोटकै रहेकाले पनि यस विषयको जानकारी भीसीले आफूलाई दिँदा उनी धन्य भएको महसुस गर्नपुगे र त्यो ठाउँमा आफ्नै कुनै कार्यकर्तालाई मनोनयन गर्नु उचित ठाने । उनले भिसीमार्फत् नै कसरी त्यहाँ कार्यकर्ता भर्ना गर्न सकिन्छ भनी राय लिए । पहिल्यै योजना बुनिसकेका भीसी धर्मकान्तले ‘विवाद खडा गरेमा मात्र’ त्यो सम्भव रहेको र यसअघि आफूले अर्को सामुदायिक कलेजमा पनी हस्तक्षेप गरी कार्य सम्पन्न गरिसकेकोले पार्टीले जसलाई भन्यो त्यसलाई अध्यक्ष बनाउनु आफ्नो दायाँ हातको खेल रहेको र त्यो काम रिमालले भने आफूले गर्न सक्ने बताए । रिमालले यो अवसर त्यसै छोड्ने पक्षमा थिएनन् । उनले नुवाकोटका नेकपा एमाले ओली निकट प्रदेश सांसद केशव पाण्डे र बद्री मैनालीलाई छुट्टाछुट्टै भेटी नुवाकोट क्याम्पसमा विवाद झिक्नका लागि निर्देशन दिए ।

प्रदेश सांसद पाण्डे र मैनालीले रिमालको निर्देशनअनुरुप काम गर्न हदै कोसिस गरे र उनीहरुले सकेनन् । त्यसपछि उनीहरुले सत्ता आफ्नै रहेकाले भोलि जे पर्छ त्यसलाई सुल्झाउने जिम्मा लिने कुराको विश्वास क्याम्पस त्यहीँ सभामा रहेका क्याम्पसका संस्थापक मध्येका एक बसन्तलाल श्रेष्ठका छोरा नारायणलाललाई दिलाए । स्थानीय समेत रहेका नारायणलालले आक्रामक शैलीमा क्याम्पस छिरे र क्याम्पसको छाप र लेटरप्याड चोरी गरे । क्याम्पसका कर्मचारीलाई धम्की दिए । त्यो कुराको जानकारी र त्यसबात उत्पन्न हुने परिस्थितिका बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा क्याम्पस प्रमुखले जानकारी दिए र शान्ति सुरक्षाको माग गरे । त्यही कुरा त्रिविलाई पनि जानकारी दिइयो ।

क्याम्पसको छाप र लेटरप्डाड पाएपछि त्यसको दुरुपयोग गर्दै पाण्डे र मैनालीको निर्देशनमा क्याम्पस सभा सदस्य रहेको बसन्तलालले नेकपा एमाले ओली गुटले बनाएको विधानमा हस्ताक्षर गरे र त्यो पाण्डेलाई जिम्मा लगाइदिए । प्रदेश सांसद पाण्डेले विष्णु रिमालको निर्देशन बमोजिमै त्यसलाई त्रि.वि. पुर्‍याउने काम गरे । कतिबेला त्यो ‘अनधिकृत विधान’ आउला र विबाद झिकी आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तालाई अध्यक्ष तोकौंला भनी कुरीबसेका भीसी प्रा.डा. धर्मकान्तले त्यसलाई तत्कालै दर्ता गर्न निर्देशन दिए र दर्ता गराए ।

त्यसलाई दर्ता गराइसकेपछि धर्मकान्तले ‘तपाईंको कलेजमा विवाद देखियो । अब त्यसलाई सुल्झाउनु पर्छ तपाईंहरु त्यसलाई सुल्झाएर आउनुस्’ भनी ‘प्रस्तावित विधानका विधान मस्यौदा संयोजक’ रामेश्वर उपाध्यायलाई भने । उपाध्यायले कलेजमा कुनै विवाद नभएको कुरा बताए । भीसीले दुईवटा विधान बनेकाले तपाईंहरु सहमती गर्नुस् भनी दवाव दिन शुरु गरे ।

यसक्रममा भिसीकोमा बारम्बार उपाध्याय, क्याम्पस प्रमुख र नेकपा ओली निकट सांसदहरु पाण्डे र मैनालीको आवतजावतको क्रम बाक्लियो । योजनावद्ध रुपमा भीसीले आफ्नो कुनै कार्यकर्तालाई अध्यक्ष तोक्न अनावश्यक ताकेता गराइरहे र अन्ततः ३ महिनासम्म नुवाकोट क्याम्पसमा अध्यक्ष खाली रहेको झुटो बहाना क्याम्पससँग कुनै सरोकारै नराख्ने, सुर्खेत बसी आइएनजिओमा काम गर्ने नेकपा एमालेका ओलीसम्बद्ध केन्द्रीय सदस्य रामशरण प्याकुरेललाई क्याम्पसको अध्यक्ष तोकी पठाए ।

यसैबीचमा त्रिविले अध्यक्ष नतोक्दै, त्रिविले राजनीतिक चलखेलका कारण त्रिविमा दर्ता गरेको प्रस्तावित विधानलाई त्रिविले अनुमोदन नगरी लामो समयसम्म यत्तिकै राखेको घटनाले कलेजलाई दूरगामी असर गर्न सक्ने भन्दै क्याम्पसमा रहेको क्याम्पस सभाले नै सञ्चालक समितिको टुंगो लगाउने र क्याम्पसको लागि आवश्यक कार्य गर्ने भनी क्याम्पस सभाको बैठक बोलाउन आह्वान गर्दै ६० सदस्यीय क्याम्पस सभाको ३१ जनाले हस्ताक्षर संकलन गरी क्याम्पस प्रमुखलाई बुझायो । तर, क्याम्पस प्रमुखले त्रिविका भीसीसँग आफ्नो कुरा भइरहेको भन्दै क्याम्पस सभा नै डाकेनन् ।

के छ ? त्रिभुवन विश्वविद्यालय सम्वन्धन सम्वन्धी विनियम, २०७३ को ३६ मा

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्वन्धन सम्बन्धी विनियम, २०७३ को ३६ नं. सञ्चालक समितिको गठन सम्बन्धी रहेको छ । जस अन्तरगत ५ वटा उपविनियम छन् । सामुदायिक क्याम्पसको अध्यक्ष मनोनयनका लागि ३६(२), ३६(३), ३६(४) र ३६(५) लागु हुन्छ । ३६(५) विकट भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक क्याम्पसको लागि मात्र लागु हुनसक्ने भएकाले नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको हकमा ३६(२), ३६(३) र ३६(४) मात्र लागु हुने देखिन्छ । ती उपविनियममा यस्तो लेखिएको छ :

३६(२) : सञ्चालक समितिको अध्यक्ष मनोनयनका लागि क्याम्पस सञ्चालक समितिले प्रचलित कानूनले अयोग्य नठहरिएको कम्तीमा स्नातक तह उतीर्ण गरेको कम्तीमा तीन जनाको नाम सम्बन्धन व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत् उपकुलपति समक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ । सिफारिस भएका नामहरु मध्येबाट उपकुलपतिले अध्यक्षको मनोनयन गर्नेछ ।

३६(३) : मनोनित अध्यक्षको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । मनोनीत अध्यक्षले पदबाट राजिनामा दिएमा सञ्चालक समितिले अध्यक्षको राजीनामा स्वीकृत गरी सो को जानकारी तत्काल सम्बन्धन व्यवस्थावन निर्देशनालयमा गराउनु पर्नेछ ।

३६(४) सञ्चालक समितिको अध्यक्षको पद तीन महिनाभन्दा बढी रिक्त राख्नु हुँदैन । तीन महिनाभन्दा बढी रिक्त हुन गएमा उपकुलपतिले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष मनोनित गर्न बाधा पर्नेछैन ।

नुवाकोट क्याम्पसले अध्यक्षको कार्यकाल सकिनु अगावै २०७६ साल चैत १८ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सम्वन्धन सम्वन्धी विनियम, २०७३ को ३६(२) अनुरुप तीन जनाको नाम प्राथमिकताको आधारमा १. श्रीराम श्रेष्ठ, २. किरणप्रसाद गजुरेल, ३. हरिशरण खतिवडालाई संचालक समितिको अध्यक्ष मनोनयनका लागि क्याम्पस सञ्चालक समितिले सिफारिस गरी पठाएकोमा त्यसलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरी राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि त्रिविका भीसी प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटाले मिल्दै नमिल्ने उपविनियम लागु गरेको देखिन्छ ।

कानूनविद्हरुको मत छ, “यदी ३६(२) लागु हुने गरी क्याम्पस सञ्चालक समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गरी पठाएको खण्डमा त्यस सिफारिसभन्दा दायाँबायाँ गर्न उपकुलपतिले कानूनी हिसाबले मिल्दै मिल्दैन । ३६(३) अध्यक्षले राजीनामा दिएको खण्डमा वा अध्यक्षको ३ वर्षे कार्यकालको बीचैमा अध्यक्ष रिक्त रहेमा मात्र लागु हुन्छ । २०७६ साल चैत १८ मा क्याम्पसको सञ्चालक समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गरी पठाएकाले नुवाकोट क्याम्पसमा अध्यक्षको पद रिक्त हुने अवस्था नरहेको देखियो । ३६(२) अनुरुप भएको सिफरिसले क्याम्पसमा ३ महिना अध्यक्षको पद रिक्तताको अवस्था कल्पनै नगरेको हुँदा ३६(४) लागु गर्नेकार्य दुरासयपूर्ण छ । यो कदम भीसीले चाल्नु भनेको सामुदायिक क्याम्पस माथिको ‘कू’ हो । त्यसकारण यो कदम भत्र्सनायोग्य छ । यस कदमबाट सामुदायिक क्याम्पसमाथिको अधिकारमा त्रि.वि.ले नियन्त्रण गर्ने काम गरेको छ । यसलाई न्यायालयले ठाडै उल्ट्याइदिनेछ ।” 

क्याम्पसको ताजा अवस्था के छ र अब के हुन्छ ?

‘चोरबाटो’बाट नुवाकोट क्याम्पसको अध्यक्ष हत्याउने सफलता पाएका प्याकुरेल नुवाकोटमा कोभिडका कारण निषेधाज्ञा २०७८ लागु हुनु अघिसम्म क्याम्पस छिर्न सकेका छैनन् । क्याम्पसमा भएको अत्याधिक राजनीतिक चलखेलले शैक्षिक वातावरण पनि बिथोलिएको छ । त्रिविले नियम कानून विपरित प्याकुरेललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकी पठाएपछि सञ्चालक समितिका सदस्यहरु, क्याम्पस सभाका ६० जना सदस्यहरु र स्थानीय समेत आक्रोसित छन् । आक्रोसित विद्यार्थीहरुको मत छ : “क्याम्पसको विधानलाई बेवास्था गरी त्रिबिले क्याम्पसमा संलग्नता नै नभएको व्यक्तिलाई सत्ता र शक्तिको आडमा ठाडै अध्यक्ष मनोनित गरी पठाएको भन्ने सुनिन आएको छ । शैक्षिक थलोमा यसरी हस्तक्षेप हुन्छ भने त्यसलाई हामी मान्दैनौं । अध्यक्ष क्याम्पस छिरेको दिन हामी सामना गर्छौ, जसले क्याम्पससँग असंलग्न व्यक्तिलाई क्याम्पस छिराउँछ त्यसलाई समेत हामी प्रतिवाद गर्छौ । यो कदम त्रि.वि.ले सच्याउँदैन भने हामी त्रिविको भिसी कार्यालयमा धर्ना र तालाबन्दी गर्न समेत पछि हट्दैनौं । सामुदायिक क्याम्पसमा अनावश्यक चलखेल गरी खेल्नखोज्ने भीसी र त्रिविको हामी खुलेर प्रतिवाद गर्छौं ।”

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *

ताजा अपडेट