सम्पादकीय

प्रतिगमनको पुनरागमन

नेपालको राजनीति फेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चक्रमा फसेको छ । संसदबाट विश्वासको मत गुमाएका प्रधानमन्त्री ओली पुनः बहुमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन । ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा सबैभन्दा बढि प्रहार संविधानवाद र लोकतन्त्रमाथि नै भयो । ओलीको पुनरागमनले फेरि संविधान र लोकतन्त्रको भविश्यमाथि झन अन्योलता छाएको छ ।

सर्वोत्तम शासन प्रणाली लोकतन्त्र हुँदा हुँदै पनि राजनीति शास्त्रीहरुले लोकतन्त्रका केही दुर्वल पक्षहरुको खतरा औंल्याएका छन् । राजनीतिशास्त्री स्यामुएल्सको भनाई छ–‘ लोकतन्त्रमा कहिले काँही खराव व्याक्ति पनि निर्वाचित हुने संभावना रहन्छ । खराव व्याक्तिको हातमा शासन सत्ता पुग्दा जनताले त सास्ती बेहोर्नु पर्छ नै, लोकतन्त्र समेत धरापमा पर्ने संभावना बढ्छ ।’ उनले बेलायतको उपनिवेशबाट मुक्त मुलुक बाहेक अरु अधिकांश मुलुकमा संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत अधिनायकबादी शासन जन्मेका उदाहरणहरु पनि आफ्नो अध्यायनमा उल्लेख गरेका छन् ।

खराव व्याक्ति शासन सत्तामा पुग्यो भने देश र जनताले कतिसम्म दुख पाउनु पर्दोरहेछ ? भन्ने उदाहरण खोज्न टाढा जानु पर्दैन । नेपालमै यस्ता उदाहरणहरु दोहोरिइरहेका छन् । जंगबहादुर राणादेखि राजामहेन्द्र हुँदै ज्ञानेन्द्रसम्मका घटना भोगेका नेपाली जनताले गणतन्त्र स्थापनापछि खराव शासक बेहोर्नु नपर्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर, जनताको त्यो अपेक्षालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तुसारो खन्याइदिएका छन् ।
लोकतन्त्रप्रति ओली कतिसम्म खतरनाक पात्र हुन् भन्ने कुरा जनआन्दोलन २०६२–२०६३ देखि नै उजागर हुन थालेको हो । शाही शासन कालमै प्रतिगमन आधा सच्चिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसलाई एक्ल्याउने अभियानमा लागेका ओलीले जनआन्लोन २०६२–२०६३ का क्रममा भनेका थिए–‘नेपालमा गणतन्त्रको सपना देख्नु भनेको वयलगाडा चढेर अमेरिका जानु जस्तै हो ।

२०७२ सालमा मुलुकमा विनाशकारी भूकम्प गयो । अन्तर्राष्ट्रिय जगत उद्धार र राहतका निम्ति एक ढिक्का भयो,तर सत्ता साझेदार दल एमालेका अध्यक्ष ओली यही मौकामा सुशील कोइरालाको सरकारलाई ढालेर आँफू प्रधानमन्त्री बन्नका लागि माओवादीसँग संझौता गर्न पुगे । त्यस बखत पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सहयोगमा ओली प्रधानमन्त्री बने ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको मुख्य कर्तव्य थियो–‘नेपालको संविधान (२०७२) अनुसार दुई वर्ष भित्र तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने ।’ यसका लागि धेरै कानुन संशोधन , निर्माण लगायत घनिभूत गृहकार्य जरुरी थियो । तर प्रधानमन्त्री बनेको सात महिनासम्म उनले निर्वाचनका लागि कत्ति पनि तयारी गरेनन् । उनले निर्वाचन नै नगराउने षड्यन्त्र गरेपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढ्यो । तर ओलीले भन्न थाले –‘वर्तमान सरकारलाई अविश्वासको प्रस्तावद्वारा हटाउने व्यवस्था संविधानमै छैन,आम निर्वाचन नभएसम्म अर्को सरकार बन्नै सक्दैन ।’ कतिसम्म खतरनाक तर्क ? तर संसद जीवितै रहेका कारण उनको यो कुर्तक र जिद्धीको खासै अर्थ रहेन । पदबाट राजीनामा दिन उनी वाध्य भए ।

आम निर्वाचन २०७४ को पूर्वसन्ध्यामा तरवार बेचुवा र घिउ बेचुवाको स्वार्थ मिल्यो । कांग्रेससँग सत्ता गठवन्धनमा सहभागी भइरहेका प्रचण्डलाई रातारात आफ्नो पार्टी सँगको चुनावी गठवन्धनमा सामेल गराउन ओली सफल भए । प्रचण्ड जस्तो धुर्त व्याक्तिलाई समेत हरियो घाँस देखाएर आफ्नो पछिपछि लगाउन सक्ने ओलीको खतरनाक चरित्रबाट नेपाली कांग्रेसको बल्ल आँखा खुल्यो । यो षड्यन्त्र मुलुकमा अधिनायकवाद ल्याउने रणनीति बाहेक अरु केही होइन भन्ने ठहरमा नेपाली कांग्रेस पुग्यो । ओलीको अधिनायकवादी चरित्रबारे सबै भन्दा बढी जानकार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नै थिए । ओलीबारे देउवा जेलमा सँगै रहँदादेखि नै परिचित थिए । ओली प्रचण्ड गठवन्धन लगत्तै देउवाले भने–‘यो गठवन्धनले चुनाव जित्यो भने नेपालमा अधिनायकबाद आउनेछ, त्यसबेला हाँस्न त परै जाओस रुन पनि पाइने छैन ।’ देउवाको त्यो खुलासालाई धेरैले खिसी ट्युरी गरे । तर अहिले प्रमाणित भयो । ओलीले अधिनायकवाद लादिसकेका छन् । जनता हास्ने त परै जाओस रुन पनि पाएका छैनन् । रोइदिने कोही मान्छे समेत बाँकी नरहने गरी कोरानाले परिवारका सबै सदस्यलाई परमधाम लग्दा समेत सरकार तमासे बनेको छ । के यतिबेला नेपालीहरु धक फुकाएर रुन पाउने अवस्थामा छन् त ? पक्कै छैनन् । श्रीमानको मृत्यु भएको छ , श्रीमती र छोरा छोरी कोही आइसियुमा छन् कोही भेण्टिलेटरमा छन् । बिरामी नभएकाहरु अक्सिजनको खोजीमा ठाउँ ठाउँ चहार्दै भौतारिइ रहेका छन् । रुने मौका कसलाई छ ?

कोरानाले मृत्य भएको छ , प्रधानमन्त्री ओलीलाई दोष ? भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्नेहरुको पनि हाम्रो मुलुकमा कमी छैन । निसंकोच भन्न सकिन्छकी कोरोनाको दोस्रो लहरले यतिविधि गाज्नुमा एक मात्रै कारक प्रधानमन्त्री ओली हुन् । उनले जानाजान गरेको लापरवाहीले यो अवस्था उत्पन्न भएको हो । यसका लागि सयौं उदाहरणहरु दिन सकिन्छ । प्रचण्ड र माधव नेपालको भन्दा आफ्नो पक्षमा ठूलो भिड देखाउने नाममा ओलीले आफ्ना आमसभामा राज्य संयन्त्र प्रयोग गरी भारतबाट समेत कोराना संक्रमित ओसारेको तथ्यलाई विर्सन मिल्दैन । कोरानाको कारण देखाएर संकटकाल लगाई आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने नाममा ओलीले भारतबाट संक्रमितहरु ओसारेकै कारण मुलुकमा यो अवस्था उत्पन्न भएको हो ।

संक्रमणदर र मृत्युदरमा नेपालले विश्वका सबै मुलुकलाई उछिनिसकेको छ । तर स्वास्थ्यमन्त्रालय एक्लै सामाना गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री हुनासाथ अर्थमन्त्रालय अन्तरगतको राजश्व अनुसान्धन , गृहमन्त्रालय अन्तरगतको अनुसन्धन विभाग लगायत विभिन्न मन्त्रालय अन्तरगत रहेका करिव डेढ दर्जन निकाय तथा संयन्त्रलाई आफ्नो सिधै मातहतमा राखेको थिए । अहिले पनि राखिरहेका छन् । तर स्वास्थ्यमन्त्रालय कसरी चलेको छ उनले ध्यान दिएका छैनन् । अक्सिजन आपूर्ति तथा व्यवस्थाको काममा प्रधानमन्त्री ओलीले दिनको ५ मिनेट मात्रै चासो दिने हो भने पनि कयौं बिरामीहरुले स्वास फेर्न नपाएर छटपटाउँदै मर्नु पर्ने थिएन । तर अधिनायकवादी शासकहरुको ध्यान जनताका समस्या समाधानतर्फ होइन राज्यको ढुकुटी तथा हतियार भण्डारमा केन्द्रित हुने गर्छ ।

२०५१ सालमा विनाविभागीय प्रधानमन्त्री बनाइएका मनमोहन अधिकारी अहिलेसम्म पनि स्मरणीय पत्र बनेका छन् , तर तीन वटा मन्त्रालय सहित अरु मन्त्रालयका महत्वपूर्ण डेढ दर्जन सरकारी संयन्त्र आफ्नो मातहतमा ल्याएका ओलीले किन राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर भजनमण्डलीको ग्याङ बनाउनु परेको छ ? किनकी ओलीको मुख्य अभिष्ठ भनेकै अधिनायक बन्नु हो ।

सरकारी संयन्त्र यसै पनि प्रधानमन्त्रीको मातहतमा हुन्छ , सरकारी संयन्त्र मार्फत हुने कार्य सम्पादनको अन्तिम जिम्मेवार प्रधानमन्त्री नै हुन । तर प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी संयन्त्र मात्रै होइन संवैधानिक अंगलाई नै अध्यादेश मार्फत आफ्नो मातहतमा ल्याएका छन् । प्रधानमन्त्रीले सत्ताको दुरुपयोग गरी लोकतन्त्रलाई संकटमा नपरोस भन्नका लागि शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अपनाइएको हुन्छ । संवैधानिक अंग भनेका शक्ति पृथकीकरणका अभ्यासकर्ता हुन् । तर यी अंगलाई नै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश मार्फत आफ्नो निजी सचिवालय जस्तो बनाएका छन् । निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग लगायतका संवैधानिक अंगहरु प्रधानमन्त्री ओलीको खोपीबाटै संचलन हुन थालेको समाचार असत्य होइनन् । यति मात्रै होइन बालुवाटार प्रकणमा मुछिएर पारिश्रमकि बापत ८ आना सरकारी जग्गा लिएका कानुन व्यवसायीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायधीश मात्रै बनाइएन, बालुवाटारमा तयार गरिएको चिर्काटो फैसलाका रुपमा बेञ्चबाट पढ्न लगाएर एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइयो । यही चिर्कटो पढिदिए वापत उनका दाजुलाई लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष बनाइयो । ओलीतन्त्र र लोकतन्त्र नदीका दुई वटा किनारा हुन्, जो कहिल्यै भेट हुँदैनन् भन्ने छर्लङ्ग भइसकेको छ ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *