रिबन

पुनः ओली नै प्रधानमन्त्री !

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी दलले बहुमत जुटाउन नसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ठूलो दलको नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उक्त पदमा पुनः नियुक्त गरेकि छिन् । तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीको शपथग्रहण शुक्रबार अपराह्न हुने तयारी छ ।
राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलका समर्थनमा बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई बिहिबार साँझ ९ बजेभित्र नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि दावी पेश गर्न यही वैशाख २७ गते तीन दिनको समयसीमा तोकेर आह्वान गरेकि थिइन् । उक्त अवधिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत दलले बहुमत सदस्यको दावी पेश गर्ने कोशिश गरे पनि ती असफल भएका थिए । विपक्षमै रहेको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकार बनाउने कुनै पनि गठबन्धनमा सामेल नहुने अडान राखेपछि कुनै पनि दलले बहुमत जुटाउन नसक्ने स्थिति देखा परेको हो ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले बिहिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ७६ को (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा बढी सदस्यहरु भएको दल नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका नेता ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको जनाइएको छ । संविधानबमोजिम यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । एमालेकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि बढेमा प्रतिनिधिसभाबाट राजीनामा दिएर विपक्षी दललाई सघाउने अनुमान गरिएकामा आजै एमाले अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच सम्पन्न भएको वार्तामा कार्यदल गठन गरी पार्टीभित्रको विवाद मिलाउने समझदारी भएको थियो ।
यही वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनमा २०७४ फागुन ३ मा नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको व्यहोराको पत्र सङ्घीय संसद्का सभामुखबाट प्राप्त भएपछि राष्ट्रपतिबाट दलहरुलाई नयाँ सरकार गठनको दावी पेश गर्न आह्वान गरिएको थियो ।
बिहिबारै सम्पन्न एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकले नेपालसहित चार नेतालाई यसअघि गरिएको निलम्बनको कारवाही फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि शीर्ष तहमा संवादको वातावरण बनेको थियो । असन्तुष्ट नेपाल पक्षले पार्टीलाई नवौँ महाधिवेशनपछिको साङ्गठनिक संरचनाका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । नेपालसहितका २८ सांसद सोमबारको विशेष अधिवेशनम अनुपस्थित भएपछि विवाद नयाँ मोडमा पुगेको थियो ।
विसं २०७४ को आनिर्वाचनमा वाम गठबन्धन बनाई बहुमतसहित विजयी भएपछि एमाले र नेकपा ९माओवादी केन्द्र० बीचको सहमतिमा २०७४ फागुन ३ गते ओली दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । त्यसअघि उहाँ विसं २०७२ असोज २४ मा प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते एकता भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बने पनि अध्यक्ष ओली तथा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाल पक्षबीच विवाद बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन तय गरेका थिए ।
उक्त विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमा गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई संविधानसम्मत नभएको ठहर गरी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापन गरेको थियो । सोहीबीचमा फागुन २३ गते अर्को एक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै नेकपाका नाममा अर्को पार्टी पूर्ववत् रहेकाले एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने ठहर गरेको थियो । माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता लिने र एमालेभित्रकै एक पक्ष नयाँ सरकार बनाउने कसरतमा लागेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन सिफारिश गरेका थिए ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *