विचार

अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याउनु लोकतन्त्र विरोधी कदम

संविधानले निर्धारित गरेको मिति जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्याउने कर्मकाण्ड पूरा गरेको छ । संसद्मा विश्वासको मत लिन नसकेको सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याउनु लोकतन्त्र विरोधी कदम हो । कामचलाउ सरकारले यसरी पूर्ण बजेट ल्याउनै पाउँदैन ।

बजेटमा उल्लेख भएका धेरै योजना अहिलेको अवस्थामा कार्यान्वयन हुन सक्ने पनि देखिँदैन । यो बजेटबाट चुनावलाई प्रभावित गर्ने सरकारको नियत देखिन्छ । अहिलेको प्राथमिकता भनेको कोरोनाको महामारीले निम्तिएको संकटको निवारण, खोप, परीक्षण र उपचार हो । यसबाहेक विकास निर्माणका चालू योजनालाई निरन्तरता दिने र शान्ति सुरक्षा कायम गराउनेबाहेकका विषय बजेटमा ल्याउनु गलत हो । कामचलाउ सरकारले सत्ताको दुरुपयोग गरेको छ ।

अब बजेटबारे टिप्पणी गर्ने कर्मकाण्ड सुरु भएको छ । मिति तथा अंकहरू परिवर्तन गरी विगतका बजेट भाषणहरू अर्थमन्त्रीले भट्याउने परम्पराले यसपटक पनि निरन्तरता पायो । निरन्तरताबाहेक अरु अपेक्षा गरिएको पनि थिएन । आगामी चुनावमा जनताको आँखामा छारो हाल्ने गरी बजेट ल्याउने अनुमान गरिएको थियो ।

यसैगरी, सत्ता पक्षधरहरूले हदैसम्मका शब्दहरू खर्च गरेर बजेटलाई महानता दिने, प्रतिपक्षले भएभरको ताकत खर्च गरेर बजेटको आलोचना गर्ने परम्पारले पनि विगतदेखि नै निरन्तरता पाउँदै आएको छ ।सर्वसाधारण जनताका लागि भने बजेट आउनु र नआउनुमा खासै धेरै अन्तर हुने गरेको छैन । कौवालाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात जस्तै हो ।

बजेट आउनुभन्दा केही समयअघिदेखि व्यापारीहरूले अत्यावश्यक सामान लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र बजेट आएपछि कर बढेको भन्दै मूल्यवृद्धि गर्ने परम्पराले निरन्तरता पाइरहेको छ । बजेट आउन लाग्यो अब महँगी बढ्छ भनेर तर्सनुबाहेक सर्वसाधारणलाई बजेटप्रति खासै चासो हुने गरेको छैन ।

यथार्थमा भन्नुपर्दा आगामी वर्ष कति आम्दानी हुन्छ ? भन्ने प्रक्षेपण गर्ने र यसरी हुने आम्दानीलाई प्राथमिकता आधारमा खर्च गर्ने गरी विधि तयार गर्नु नै बजेट हो । बजेट निर्माण भनेको जटिल विषय हुँदै होइन । कति आम्दानी हुन्छ र खर्चका प्राथमिकता के के हुन् ? भन्ने यथार्थतालाई बुझ्न सके मात्रै पुग्छ । नीति निर्माण तहमा रहनेहरूले यो यथार्थता बुझ्न नसक्ने कुरै हुँदैन । तर जनताको आँखामा छारो हाल्न यो यथार्थतालाई बुझपचाउँदै बजेट सार्वजनिक गर्ने प्रचलन नेपालमा छ । सत्तामा पुग्ने अवसर पाएका सबै दलहरू यो मामिलामा पानीमाथिको ओभानो छैनन् । तर यसपटक भने अल्पमतको सरकारले जनताको आँखामा छारो हाल्ने जमर्को हदैसम्म गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । तर खर्च भने १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन भयो भने पनि करिब ५० प्रतिशत रकम अपुग हुन्छ । लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन हुने सम्भावना कति छ त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने हुन्छ । कोरोनाको कहरका कारण चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा २० प्रतिशत कम राजश्व संकलन हुने पक्कापक्की जस्तै छ । कोरोना कहर बढ्दै गएको र पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत नाघ्न नसकेका कारण आगामी आर्थिक वर्ष आठ खर्बभन्दा बढी राजश्व संकलन हुने सम्भावना नरहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । तर साढे १६ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिइयो ।
कुरा सिधा छ कि आगामी आर्थिक वर्ष संकलन हुने राजश्वले साधारण खर्च धान्न सक्ने सम्भावना छैन । आगामी आर्थिक वर्षमा १० खर्ब चार अर्ब ३५ करोड साधारण खर्च हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । जबकि आठ खर्बभन्दा बढी राजश्व संकलन हुने सम्भावना छैन । विकास निर्माणको शीर्षकमा छुट्याइएको रकमको स्रोत विदेशी, ऋण, अनुदान र सहयोगको अपेक्षा हो । आकाशबाट पानी आयो भने धान रोपौँला भने जस्तै हो । खडेरी पर्‍याे भने धान रोपाइँ हुँदैन ।

कोराना कहर विश्वव्यापी भएका कारण विगतमा जस्तो दाताबाट विकास निर्माणका लागि सहयोग आउने सम्भावना छैन । जनताको आम्दानी घटेका कारण आन्तरिक ऋण उठ्ने सम्भावना पनि अत्यन्त न्यून छ ।

अर्थशास्त्रमा कुनै पनि आँकडाको प्रक्षेपण गर्दा ‘अरु कुरा यथावत् रहेमा’ भन्ने वाक्यांशलाई मूलमन्त्र बनाइएको हुन्छ । तर सरकारले यो मूलमन्त्रलाई त परै जाओस्, विद्यमान वस्तुस्थितिलाई समेत ख्याल नगरी राजश्व संकलनको अनुमानित आँकडा प्रस्तुत गर्‍याे । स्वदेशभित्र करिब ४० लाखले रोजगारी गुमाएका छन् । हरेक वर्ष तीन लाख ५० हजार युवा रोजगारीका लागि विदेश जाने गरेकोमा चालू आर्थिक वर्ष एक लाखभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि विदेश गएका छैनन् । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका साना तथा मझौला व्यवसायीहरू आफ्नो व्यवसायमा ताला लगाएर बसेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत नाघ्ने अवस्था नरहेको कुरा माथि नै उल्लेख गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा न भन्सारबाट राजश्व बढ्न सक्छ, न कर संकलनबाट ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले साधारण खर्च नबढाएको भए हुन्थ्यो । तर चुनावमा जनतालाई भ्रम छर्न सकिने नाममा साधारण खर्च अन्धाधुन्ध बढाइयो । उदाहरणका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । अहिले तीन हजार रहेको वृद्धभत्ता अब चार हजार रुपैयाँ हुनेछ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा यस वर्ष ७५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा त्यो बढेर एक खर्ब २७ अर्ब ६९ करोड पुग्नेछ ।

यसैगरी, सरकारले सबै सरकारी कर्मचारीको तलब दुई हजारका दरले बढाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको तलबमा एक खर्ब ३१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा त्यो बढेर एक खर्ब ४४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ, लगभग यति नै पेन्सनबापतको खर्च बढ्ने छ । यस हिसाबले सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा कर्मचारीको तलब एवं पेन्सनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा भन्दा आगामी आर्थिक वर्षमा करिव ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च बढ्नेछ ।

बैंकबाट ऋण लिएका र केही ठूला व्यवसायीका लागि सरकारले कोराना कहरलाई लक्षित गर्दै राहतका प्याकेज ल्याएको छ । यसबापत करिब १५ अर्ब रूपैया खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । शैक्षिक बेरोजगार कर्जा तथा विद्यार्थीहरूलाई ल्यापटप किन्ने कर्जाको स्किम बजेटमा ल्याइएको छ । यो स्किम कार्यान्वयनमा आयो भने थप ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने छ । कोरोना कहरको अवधिभरको खानेपानी र बिजुलीको महसुल, आयकरलगायतमा दिइएको छुटले राजश्व संकलनमा कति ऋणात्मक असर पुग्छ ? भन्ने एकीन हुन बाँकी छ ।

अनावश्यक खर्च कटौती गरेर सरकारले राहतका कार्यक्रम ल्याएको हो कि ? भन्ने भ्रम सत्तरुढ दलका समर्थकहरूले छर्न थालेका छन् । तर सांसद विकास कोष खारेजीबाहेक अनावश्यक तथा दुरुपयोग हुन सक्ने अर्च सरकारले कटौती गरेको छैन ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोडका दरले नौ अर्ब ९० करोड र चालू आर्थिक वर्षमा चार करोडका दरले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यसपटक यो कटौती गरिएको छ । यसबाट घट्ने भनेको करिब सात अर्ब रुपैयाँ मात्रै हो ।

दुरुपयोग हुने सम्भावना ९० प्रतिशतभन्दा बढी रहेका शीर्षकहरूमा विगतमा जस्तै मन फुकाएर रकम विनियोजन गरिएको छ । उदाहरणका लागि सामाजिक सेवा अनुदानमा एक खर्ब २० अर्ब ७३ करोड, कर्मचारी सामाजिक लाभका लागि ८९ अर्ब १४ करोड, भैपरी आउने विविध खर्चका लागि ३६ अर्ब ६४ करोड, सामाजिक सहायताका लागि २४ अर्ब ६४ करोड, विविध कार्यक्रमका लागि ३० अर्ब ३९ करोड, सेवा तथा परामर्शका लागि १० अर्ब २९ करोड, इन्धन र सवारी मर्मत पाँच अर्ब ३७ करोड, कार्यालय सामान तथा सेवाहरूका लागि चार अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विगतको अनुभावले के देखाउँछ भने यी शीर्षकमा विनियोजन गरिएको रकम करिब ८० प्रतिशत जति कागजी प्रक्रिया मिलाएर कर्मचारी, नेता तथा दलालहरूले खाने हुन् ।

अपुग हुने करिब ५० प्रतिशत रकमको जोहो ऋण उठाएर गर्ने भनिएको छ । आन्तरिकतर्फ दुई खर्ब ५० अर्ब तीन करोड रुपैयाँ र वैदेशिकतर्फ तीन खर्ब नौ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने घोषणा बजेट भाषणमा गरिएको छ । यो लक्ष्यअनुरूप ऋण उठ्ला या नउठ्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर डरलाग्दो पक्ष के देखिएको छ भने तीन वर्षअघि खड्ग ओली प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा नेपालको सार्वजनिक ऋण आठ खर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो । यो तीन वर्षमा १६ खर्ब पुगेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार ऋण पाउन सरकार सफल भयो भने नेपालको सार्वजनिक ऋण बढेर २२ खर्ब नाघ्ने छ । त्यसपछि प्रस्तुत हुने बजेटमा ऋणको ब्याज शीर्षकमा सबैभन्दा बढी रकम विनियोजन गर्न अर्थमन्त्रीहरू बाध्य हुनेछन् ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण भएको मुलुक आर्थिक रूपमा टाटोन्मुख मानिन्छ । हाल नेपालको यस्तो ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३७ प्रतिशत पुगिसकेको छ । अब एक वर्षपछि ४४ प्रतिशत पुग्ने छ । सत्ताबाट बाहिरिने निश्चित भएपछि देशलाई कंगाल पारेर छाडौं भन्ने नियत प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको देखिन्छ । कम्युनिस्टहरूको आमप्रवृत्ति हो यो । कुनै बेला भारतको केरला र पश्चिम बंगालमा पनि कम्युनिस्ट शासकहरूले आफू हट्नुपर्ने अवस्था आएपछि राज्यलाई आर्थिक रूपमा टाट बनाएका थिए । कम्युनिस्टहरूले उत्पन्न गरेको संकट अहिले पनि केरला र पश्चिम बंगालले बेहोरिरहेका छन् ।

बजेटमा कतिसम्म नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ ? भन्ने एउटा उदाहरण हेरौं । तनहुँको चिन्टुटारमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनिएको छ । प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले यो योजना अघि सारेको भए स्वाभाविक मानिन्थ्यो । संघीय सरकारको लगानीमा औद्योगिक क्षेत्र बन्ने हैसियत करिब दुई हजार रोपनी कुल क्षेत्रफल भएको चिन्टुटारले राख्दैन । त्यसमा पनि सडक नै नपुगेको अनकन्टार ठाउँ हो त्यो । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने नाममा सडक पुर्‍याउने प्रपञ्च मिलाइएको छ । त्यस चिन्टुटारको एक हजार रोपनीमध्ये करिब आधा जग्गा तनहुँ १ का सांसद किसान श्रेष्ठका आफन्तहरूको छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने नाममा मादी नदीमाथि करिब दुई सय मिटर लम्बाइ र ८० मिटर उचाइको पुल निर्माण गर्ने र आफन्तहरूको करिब एक हजार रोपनी जग्गाको भाउ कम्तीमा पाँच गुणा बढाउने प्रपञ्च ओली निकटका सांसद श्रेष्ठले बजेट भाषणमै उल्लेख गरेर आरम्भ गरेका छन् ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *

ताजा अपडेट