रिबन

राजनीतिकरणको चेपुवामा न्यायापालिका

संवैधानिक इजलास गठनको विषयले न्यायापालिका मात्र होइन राजनीतिक क्षेत्रसमेत गर्माएको छ । पक्ष र विपक्षमा सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तासमेत विभाजित देखिन्छन् । सम्मानित सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरुको नाम लिएर इजलासमा राख्न हुने वा नहुने, बस्न मिल्ने वा नमिल्ने जस्ता धारणाहरु छताछुल्ल भएका छन् । यतिमात्र नभएर न्यायामूतिहरुले एकअर्का सहकमीृका बारेमा राय बझाएर इजलासमा नबस्ने वा बस्ने आदेश गर्न अग्रसर भएका छन् । पूर्ण इजलास बसेर आपसी छलफलबाट समाधान दिनुपर्ने गम्भीर र सवेदनशील विषयमा न्यायापालिका विभक्त भएको देखिनु अराजक अवस्था हो । यसले न्यायकि नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । साथै न्यायाधीश नियुक्त गर्ने सिफारिस गर्ने संस्था निकाय र व्यक्तिमाथि कार्यक्षमता, निष्पक्षता र व्यवसायिकताको प्रश्न खडा भएको छ । देशको राजनीतिक नेतृत्व र क्षेत्र खराब, अयोग्य र अविश्वासनीय हुँदा त्यसको प्रभाव अन्य सम्वेदनशील क्षेत्रहरुमा पर्ने र जनताको आस्था र विश्वास गुम्ने खतरा उत्पन्न हुँदो रहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ, नेपालको न्यायापालिका, राष्ट्रपति संस्था र संसद (व्यवस्थापिका) ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिससम्बन्धी विवाद हेर्दा संवैधानिक इजलासको नेतृत्वकर्ता प्रधानन्यायाधीश सामान्य विवादमा आउनु अस्वभाविक होइन । संविधानले नै व्यवस्था गरेबमोजिम न्यायापालिका प्रमुख संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतले परिषद्को बैठकमा उपस्थित भइ सिफारिस प्रक्रियामा संलग्न हुनु पर्दछ । त्यसउपर विवाद न्यायापालिका प्रवेश गरेमा संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने अवस्थामा उक्त इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले नै गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्ता विषयमा विवाद गर्दा न्यायपालिकाको नेतृत्वसँग प्रश्न नगरेर संविधान निर्माता वा संविधानसभालाई ज्यादा जिम्मेवार बनाउन सकेमा विवादको उचित र उपयुक्त निकास दिन सकिन्छ । समस्या जहाँ छ, त्यहाँ नै समाधान खोज्ने हो । यसको समाधान खोज्दासमेत आग्रह र पूर्वाग्रह राखियो भने इमान्दारिता हुँदैन । आफ्नो अनुकूलता वा प्रतिकूलतमा विवाद र समस्याको समाधान खोज्दा फरक फरक मापदण्ड बनाउने मान्यता र मानसिकताबाट सरोकारवालाहरु माथि उठ्न सक्नुपर्छ । आफुलाई आधिकारिक व्याख्याता वा व्यक्ति ठान्नेहरुले नै न्यायपालिकाको हुर्मत लिएको देखिन्छ । आफू जिम्मेवारीमा रहँदा वा नरहँदा ती संस्थाहरुको भूमिकाप्रति राखिने धारणा समान हुनु आवश्यक छ । न्यायापालिकाका बारेमा राखिने सार्वजनिक धारणाले खास न्यायाधीश वा नेतृत्वलाई नभई समग्र न्याय प्रणालीलाई नै प्रभावित गर्छ भन्ने बुझ्न आवश्यक छ ।

नियुक्ति त कसै न कसैले दिन्छ नै कि उसैको प्रति बफादार हुनुपर्ने कि संविधान, कानुन र मूल्य मान्यताप्रति ?

केही कानुन व्यवसायीहरु आफूलाई सार्वजनिक ठानी न्यायपालिकालाई आफ्नो दृष्टिकोण बमोजिम चल्न बाध्य बनाउन क्रियाशील देखिन्छन् । उनीहरु सञ्चारमाध्यममा सदावहार हुन रुचाउँछन् । सञ्चारमाध्यमले पनि त्यस्तै प्रवृत्तिलाई ठाउँ ठाउँमा प्रयोग गर्न चाहन्छन् । मुद्दा मामिलामा समेत प्रभाव पार्ने औजारको रुपमा यस्ता सम्बन्धहरु क्रियाशील भएको देखिन्छ । न्यायापरिषद्को सचिवले प्रधानन्यायाधीशलाई अवकास दिएको घटनादेखि इजलासबाटै आफ्ना सहकर्मी न्यायाधीशका बारेमा आरोप आदेश जारी गर्ने काम भइ नै रहेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा देखिएका यस्ता दृश्यहरु मध्ये संवैधानिक इजलास गठनका बारेमा इजलाससँग सम्बन्धित न्यायाधीशहरुको इजलासमा रहने वा नरहने सम्बन्धी आदेश सबैभन्दा बढी चर्चामा छ । निर्वाचन आयोगले गरेको दल दर्तासम्बन्धी निर्णय बद्दर गरिदिएको सम्बन्धमा चित्त नबुझेर कानुन व्यवसायीहरु न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । आफैले न्यायाधीश रोज्न खोज्ने सदावहार कानुन व्यवसायीको आचरण, स्वभाव र चरित्र सबैलाई जानकारी नै छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विषयमा निर्वाचन आयोगको निर्णय बद्दर मुद्दामा कति सान्दर्भिकता हुन्छ ? उक्त मुद्दालाई लिएर न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउनेहरुले राजनीतिक पार्टीको नाम राख्दा दलहरुले वा निर्वाचन आयोगले अपनाउनु पर्ने सावधानीप्रति सचेत गराउन सकेका छन् त ? विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा निवेदक भएको मुद्दामा उनको सहमति वा असहमति बेगर इजलासमा न्यायाधीशहरु माथि प्रश्न उठाउन मिल्छ वा मिल्दैन ? वा प्रश्न सम्बन्धित विवादसँग सरोकार राख्छ वा राख्दैन ? दलीय आबद्धताका आधारमा आफूलाई परेको मर्का जस्तै गरी प्रस्तुत हुनु कति मर्यादित छ । त्यसकै आधारमा न्यायाधीशहरु विभाजित हुनु कतिसम्म अपरिपक्वता हो । न्यायापालिकामा रहेको राजनीतिक प्रभावको अवस्था कस्तो रहेछ ? भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । यी सबै अवस्थाले के देखाउँछ भने राजनीतिक नेतृत्वको अदुरदर्शिताले समग्र न्यायापालिका जर्जर भएको छ । राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहबाट अभिप्ररित हुने पात्रहरुको प्रवेशले न्यायापालिका आफ्नो जिम्मेवारीबाट क्रमशः च्यूत हुँदै गएको देखिन्छ । यसमा आफूलाई न्यायापालिकाको ठेकेदार ठान्ने कानुन व्यवसायीहरु सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छन् । न्यायाधीश नियुक्तिदेखि भागवण्डा र लेनदेनसम्मका घटनाक्रमले जनताको आस्था र विश्वासको धरोहर कायम हुनुपर्ने न्यायापालिका धर्माराएको अवस्थामा छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिदेखि भागवण्डा र लेनदेनसम्मका घटनाक्रमले जनताको आस्था र विश्वासको धरोहर कायम हुनुपर्ने न्यायापालिका धर्माराएको अवस्थामा छ

आफ्नो दलको दुइतिहाइ नजिकको बहुमत रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशमार्फत् शासक गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मनसायले समग्र क्षेलाई विवादस्पद बनाएको छ । राष्ट्रपति संस्था र यसको नेतृत्व आज बदनाम भएको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म अत्यन्तै निर्लज्ज शब्दहरुको प्रयोगयोग्य हुनु चिन्ताको विषय हो । निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको कारण महामहिमको आश धुलिसात भएको छ । संस्था नै अमर्यादित बनाइएको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री व्यक्तिगत सम्बन्ध र निकतटाले यस्तो परिवर्तनका उपलब्धीबाट सिर्जित संस्थाहरु निकम्मा सावित हुन दुःखको कुरा हो । जसबाट उठान भएको विवादले न्यायापालिका विभाजित हुन पुग्यो । नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादउत्कर्षमा पुग्दा संसद विघटन हुन गयो, निर्वाचन आयोगमा जबरजस्ती अरुले दर्ता गरेको दलको नाउ लिँदा एमाले र माओवादीको एकता वैधानिक रुपमा समाप्त भयो । यो कसले गरिदिएको हो ? अदालतले वा नेकपा एमाले र माओवादीका नेताहरुले ? नेकपा नाम अदालतले दिएको हो ? संसद कसले विघटन ग¥यो । अदालतले वा नेकपाको झगडाले ? आफू मिल्न र मिलाउन नसक्ने अनि त्यसको दोष संवैधानिक अंग, निकाय वा पदाधिकारी राजनीतिक नेतृत्वको ‘रबर स्टाम्प’ हुनुपर्ने हो ? त्यस्तै व्यक्तिको चाहना राख्दा आउने परिणाम यस्तै हुन्छ । नियुक्ति त कसै न कसैले दिन्छ नै कि उसैको प्रति बफादार हुनुपर्ने कि संविधान, कानुन र मूल्य मान्यताप्रति ? यसको जवाफ नदिइ वा समस्याको पहिचान नगरी कुनै व्यक्ति, निकाय वा संस्थालाई दोषारोपण गर्नु वा उसबाट सबै समस्याको समाधानको अपेक्षा राख्नु आफैमा पूर्वाग्रह हुन्छ ।

आफैले न्यायाधीश रोज्न खोज्ने सदावहार कानुन व्यवसायीको आचरण, स्वभाव र चरित्र सबैलाई जानकारी नै छ ।

संविधानसभाबाट बनेको संविधान जारी भएपश्चात बनेको पूर्ण बहुमतको नेकपा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारको कार्यशैलीबाट राज्यको अंगहरुको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण खलबलिएको हो । शक्ति हत्याउने, नियन्त्रण गर्ने र असहमत पक्षलाई देखाउने मानसिकताबाट चालिएका कदमहरुले राज्यको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई कमजोर बनाएको छ । आफ्ना अनुचरहरु नियुक्त गरी सबै आफूले भनेबमोजिम गर्न र गराउन खोज्ने प्रवृत्तिले नेपालको परिवर्तनलाई बद्नाम गरेको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा न्यायपालिकालाई अझ स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी बनाइनुपर्नेमा राजनीतिक छायाँमा राख्ने र आफ्ना मान्यताहरु अनुमोदन गराउने थलोको रुपमा विकास गर्ने सोच र चिन्तनबाट राजनीतिक नेतृत्व मुक्त नभएसम्म र केही कानुन व्यवसायीहरुले न्यायापालिकालाई आफ्नो ठेकेदारी ठान्ने अनि प्रेसले सहयोग गर्ने क्रम रहेसम्म धेरै कम आशा गर्न सकिन्छ ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *

ताजा अपडेट