रिबन

विपक्षी गठबन्धन कसिलो पार्ने प्रयास

आजको पत्रपत्रिकामा समसामायिक विषयबस्तुले स्थान पाएका छन् । राजनितिकदेखि सामाजिक विषयले पहिलो पेजमा स्थान पाएका छन् ।
नागरिक दैनिकले गठबन्धन कसिलो पार्ने प्रयास शिर्षकमा मुख्य खबर छापेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध बनेको विपक्षी दलहरूको गठबन्धन कसिलो बनाउने प्रयासमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा लागेका छन्। एमालेभित्र विकसित पछिल्लो घटनाक्रमले ओलीविरुद्धको विपक्षी गठबन्धन कमजोर बन्ने अवस्था देखिएपछि देउवाले एमालेका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग भेटघाट गरेर गठबन्धन कायमै राख्ने प्रयास गरेका हुन्। एमाले विवाद निरूपण र पार्टी एकताका लागि भन्दै नेपाल समूहले वाग्मती प्रदेश र प्रदेश १ मा संस्थापन पक्षलाई सहयोग गरेपछि गठबन्धन कमजोर भएको आशंकामा देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सोमबार साँझ नेपाल निवास कोटेश्वरमा पुगेका थिए। उनीहरूबीच करिब दुई घन्टा कुराकानी भएको थियो। सो कुराकानीका क्रममा तीन पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा, दाहाल र नेपालले सरकारलाई अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने काम नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्।


त्यस्तै पहिलो पेजमा नै राज्यले घुस दिएर रंगेहात पक्राउ गर्नु गलत शिर्षकमा अर्को खबर छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ वर्षदेखि संविधान र ऐनसँग बाझिएको नियमावली कार्यान्वयन गरिरहेको ठहर भएको छ। सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको नियमावलीको नियम ३० मा राखिएको ‘रंगेहात पक्राउ’ मा राज्यकै रकम घुस दिएर पक्राउ गर्नु गलत रहेको ठहर गरेको हो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले अख्यिारको नियमावलीको एउटा नियम संविधानसँग बाझिएको ठहर गरेको हो। सर्वोच्चले यो ठहर गत वैशाख ८ मा गरेको हो। फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक भएको छ।
अन्नपूर्ण पोस्ट्ले खट्ने सुरक्षाकर्मी, घुम्ने कर्मचारी शिर्षकमा ब्यानर समाचार बनाएको छ । समाचारमा भनिएको छ, यसपालि बजेटले एउटा नितान्त फरक कार्यक्रम ल्याएको छ– सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको तलबी पर्यटन काज। तर, त्यो सुरक्षाकर्मी र शिक्षकका हकमा भने लागू हुने छैन।

‘आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराइनेछ’, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत सोही अनुसारको सुविधा प्रदान गर्न प्रेरित गरिनेछ। राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोवल बढाइ सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाइनेछ।’

उक्त सुविधामा आफूहरूलाई नियतवश छुट्ट्याएर भेदभाव गरिएको भन्दै सेना, जनपद, सशस्त्र प्रहरी र शिक्षकहरूले गुनासो गरेका छन्। कोरोना महाविपत्तिमा सुरक्षाकर्मी ज्यानको बाजी राखेर सर्वसाधारणको सेवामा खटिएका छन्। रातदिन ड्युटी गरेका छन्। अत्यावश्यकबाहेक अन्य सेवाका निजामती कर्मचारी भने कार्यालय बन्द गरेर घरमै बसेका छन्।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *

ताजा अपडेट