विचार

नेपाली सत्ताको खेलभित्रको षड्यन्त्र

लोकतन्त्रको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनका लागि आवधिक निर्वाचनलाई आवश्यक मानिन्छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हुँदाहुँदै पनि मुलुकको संविधान तथा ऐन कानुनले व्यवस्था गरेको प्रावधान र देशकाल परिस्थितिविपरीत गरिने निर्वाचनको घोषणा भने लोकतन्त्र नै मास्ने कार्यतर्फ उद्यत हुन सक्दछ ।

लोकतन्त्रले कानुनी राज्यको अवधारणा अंगीकार गर्ने हुँदा आवश्यक नै नभएको समयमा असंवैधानिक किसिमले निर्वाचनको घोषणा गर्नु सर्वथा अनिष्टकारी ठहर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कायम गर्ने गरी २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएपछि सोहीअनुसार निश्चित व्यवस्था गरिएका छन् । संविधानलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्नु सरकार, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र अन्य विभिन्न निकायको दायित्व हो ।


स्पष्ट बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ०७८ वैशाखमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । उक्त घोषणाविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले ०७७ फागुन ११ गते गरेको फैसलाअनुसार प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएको थियो । पुनस्र्थापित संसद्को विधेयक अधिवेशनको रूपमा लिइने हिउँदे अधिवेशनलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट २०७८ वैशाख ६ गते सोमबार दिउँसो १ बजेदेखि अन्त्य भयो । व्यवस्थापिका संसद्का हरेक अधिवेशनमा सरकार प्रमुखले सम्बोधन गर्ने प्रचलन विश्वव्यापी मान्यता हो भने नेपालजस्ता संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरूका लागि त्यसलाई अनिवार्य सर्तको रूपमा लिइन्छ । यस्ता विधेयक अधिवेशनमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट तयार भएका विधेयकहरू सरकारद्वारा प्रस्तुत गर्ने र त्यसउपर व्यापक छलफल गरी पारित गर्ने गरिन्छ । व्यवस्थापिका संसद् सञ्चालन गर्ने दायित्व व्यवस्थापिका प्रमुखले निर्वाह गर्नुपर्ने हुँदा संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्दा पनि सरकार प्रमुखले सभामुखसँग परामर्श गर्नु नितान्त जरुरी विषय हो । तर यसपटक ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेझैं सरकारद्वारा एउटै मात्र विधेयक प्रस्तुत नगरेको संसदमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुको बदला यो अधिवेशनभर एकपटक मात्रै पनि उपस्थित नभई सभामुखलाईसमेत थाहै नदिएर चालू अधिवेशन अन्त्य गर्नु वास्तवमा राजनीतिक बेइमानी थियो । अझ ‘बेमौसमको बाजा’ भनेझैं प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विषयलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरी पुनस्र्थापित गर्दा पनि नैतिक दायित्व स्वीकार गर्न नसकी राजीनामा नदिएका प्रधानमन्त्रीले भोलिपल्ट अविश्वासको प्रस्ताव आउने सूचना पाएर आफू हट्नुपर्ने आकलन गरी त्यसलाई छल्नका लागि सभामुखलाईसमेत थाहै नदिई आकस्मिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गराएर संसद् अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्नु वास्तवमा जेजस्तो अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीको पद छोड्नै नचाहने सत्ता सञ्चालन सम्बद्ध षड्यन्त्रको पराकाष्ठा स्पष्ट भएको थियो । व्यस्थापिका प्रमुखलाई छलेर ल्याइएको यस्तो षड्यन्त्रको विषयमा पनि राष्ट्रपतिले सिफारिस आउनासाथ अधिवेशन अन्त्य गर्नु राष्ट्रको अभिभावक वनेर निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्ववाट उहाँ पनि विचलन हुनुभएको थियो ।

सरकारबाट अप्रत्यासित रूपमा भएको यस्तो रवैयाले विपक्षी दलहरू पुनः झस्किएका थिए । संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेर पुनस्र्थापित गर्दा पनि नैतिक दायित्व निर्वाह नगरेका प्रधानमन्त्रीलाइ संसद अधिवेशन बस्नासाथ विपक्षी दलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाई नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने थियो । त्यसबखत विपक्षी दलहरू चुके । संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएपछि पनि सत्ता राजनीति र नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गर्न चाहने विदेशिहरूको चलखेल भने निरन्तर भइरह्यो ।


प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनार्थ पुनः संसद् अधिवेशन बोलाइयो । तर विश्वासको मत प्राप्त हुन सकेन । विश्वासको मत प्राप्त नभएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेर नयाँ सरकार गठनको मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने विश्वव्यापी प्रचलन हो । हाम्रो संविधानले पनि सोही प्रावधान अंगीकार गरेको छ । तर यसपटक पनि प्रधानमन्त्रीले त्यो नैतिक साहस देखाउनु भएन । राजीनामा नगरी अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्नु भयो । विपक्षी गठवन्धनले बहुमत कायम गर्न नसकेपछि राष्ट्रपतिले पुनः नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार केप ीओलीकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गराउनुभयो । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको व्यक्तिलाई नै पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रचलन विश्वका संसदीय पद्धति भएका मुलुकहरूमा प्रायः पाइदैन । नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गर्न चाहने देशीविदेशी चलखेलको आधारमा यस्तो अनौठो अभ्यास पनि सुरु गरियो । यसले भविष्यका दिनमा पनि यस्तै विकृति अवश्य निम्त्याउने छ । भविष्यका दिनमा पनि मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गर्न चाहने विदेशी शक्तिकेन्द्रका लागि यो एउटा गतिलो हतियार बन्नेछ । जे जसरी नियुक्ति भएको भए पनि नियुक्ति भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार ३० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यसपछि पनि संवैधानिक प्रावधान अवलम्वन गर्नुको बदला आफूसँग बहुमत नभएकाले विश्वासको मत लिइरहनु आवश्यक नभएको भन्दै पदवाट राजीनामा नै नदिई नेपालको संविधानको धारा ७६ ९५० अन्तर्गत नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया थाल्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नुभयो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार २१ घन्टाको समयसीमा निर्धारण गरी संविधानको धारा ७६ ९५० बमोजिमको सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको थियो । विपक्षी गठबन्धनले तोकिएको समयसीमाभित्रै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरी स्पष्ट बहुमत पुग्ने किसिमले १४९ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यको दस्तखत गराएर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले पनि एमालेका १२१ रजसपाका ३२ जना गरी १५३ जना सांसदको समर्थन रहेको भनी दावी गर्नु भएकाले विवादित हुँदा प्रक्रिया नपुगेको भनी राष्ट्रपतिले दुवैको दावीलाई खारेज गर्नुभएको थियो ।


वास्तवमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘मैले बहुमत सदस्यको विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था नभएकाले अर्को वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्नुप¥यो’ भनेर राष्ट्रपतिसमक्ष अघिल्लो दिन सिफारिस गरिसकेपछि त्यसको भोलिपल्टै मसँग वहुमत सदस्य छन् भन्न मिल्ने विषय नै होइन । फेरि उहाँले त आफ्नो पार्टी एमाले र जसपाका सांसदहरूको नामावली मात्र पेस गर्नुभएको थियो । उहाँले पेस गरेका सदस्यहरूको दस्तखत नै थिएन । सांसदहरूको दस्तखत नै नगराइकन नामावली मात्र पेस गर्दा हुने भए त प्रतिनिधिसभाका जुनसुकै सदस्यले पनि सामान्य रूपमा टाइप गरेर बुझाउन सकिहाल्थे नि । विपक्षी गठबन्धनलाई कुनै पनि हालतमा सरकार वन्न नदिने कुत्सित मनसायले भाँजो हाल्ने काम मात्र थियो त्यो । यस दृष्टिकोणले हेर्दा प्रधानमन्त्रीले पेस गरेको दावीको प्रक्रिया पुग्ने देखिँदैनथ्यो भने विपक्षी गठबन्धनले प्रस्तुत गरेको दावीमा तयस्तो अवस्था छँदै थिएन । विपक्षी गठबन्धनको दावीलाई प्रक्रिया नपुगेको भनेर भन्न मिल्ने अवस्था नै देखिँदैनथ्यो । राष्ट्रपतिले निर्विकल्प रूपमा विपक्षी गठवन्धनका नेतालाई संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसार सरकार निर्माण गर्ने अवसर दिनुपथ्र्यो । तर राष्ट्रपतिले दुवैको दावी सम्बद्ध प्रक्रिया नपुगेको भनेर खारेज गर्नुवाट स्पष्ट रूपमा पूर्वाग्रही भावना छताछुल्ल भयो । जुनसुकै पार्टीबाट निर्वाचित भए पनि राष्ट्रपति भइसकेपछि पार्टीको सदस्यता कायम रहँदैन । एउटा अमूक पार्टीको राजनीतिभन्दा माथि उठेर मुलुकको अभिभावक भएर बस्नुपर्छ । संविधानको संरक्षक हुन सक्नु पर्छ । राष्ट्रपतिको निष्पक्ष भूमिकामा नै मुलुकको स्वाभिमान कायम रहन्छ । तर उहाँले देशको संविधान ऐन कानून र शासकीय पद्धति बुझेको देखिएन । मुलुकका लागि यो दुर्भाग्य हो ।

राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री ओलि र विपक्षी गठबन्धनका नेता देउवा दुवैको दावी बदर भएपछि सोही दिन जेठ ७ गतेको रातमै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को वैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि भनी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने सिफारिसको निर्णय गरी राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्नु भएको थियो । उक्त सिफारिस हुनासाथ राष्ट्रपतिद्वारा जेठ ७ को मध्यरातमै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ गते र मंसिर ३ गते दुई चरणमा गर्ने गरि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने काम भयो ।

हाम्रो जस्तो संसदीय व्यवस्था भएका विश्वका अन्य मुलुकहरूको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने संविधानद्वारा निर्दिष्ट गरेको विषयभन्दा फरक किसिमले सरकार प्रमुखवाट आएका जनसरोकार सम्बद्ध यस्ता विषयहरूको सिफारिसलाई राष्ट्रप्रमुखले हरेक कोणवाट परीक्षण गर्ने गरेको पाइन्छ । यसका लागि विपक्षी राजनीतिक दलका नेता, संविधानविद्, कानूनविद, नागरिक समाजका प्रबुद्ध वर्गजस्ता बौद्धिक व्यक्तिहरूसँग रायसल्लाह लिएर मात्र राष्ट्रप्रमुखले संविधानसम्मत निर्णय गर्ने प्रचलन छ । तर अफसोच नेपालमा यसको त कुरै छाडौं, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई हातहातै लिएर राष्ट्रपतिले तुरुन्तातुरुन्तै प्रतिनिधिसभाको विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेर अपरिपक्व अल्पज्ञान प्रदर्शन गरी आफ्नो गरिमा र सम्मान गुमाउन पुग्नु भयो । मानौं उहाँ प्रधानमन्त्रीले लाएअह्राएको काम गर्ने कर्मचारी हो । समग्रमा उहाँवाट एकातर्फ आमजनताको मनोभावनामाथि ठेस पुग्न गयो भने अर्कोतर्फ राष्ट्रपति जस्तो पदको गरिमा गर्लम्मै ढल्यो ।

मुलुक अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमणले आक्रान्त छ । मलुकभरका सम्पूर्ण अस्पतालहरू कोरोनाको संक्रमितहरूले भरिएका छन । अस्पतालमा कतिपय विरामीहरूले भर्ना नपाएर कम्पाउण्ड परिसरमा यत्रतत्र राखिएको छ । यस्ता विरामीहरू अस्पताल भर्नाका लागि लामबद्ध छन् । भर्ना भएका विरामीहरू पनि अक्सिजन नपाएर प्याकप्याक परेको अवस्था छ भने लाखैं विरामीहरू आफ्नै घरमा थन्किन बाध्य छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने कोरोना संक्रमणको अवस्थाले मुलुक भयावह अवस्थामा पुग्ने देखिएको छ । यही अवस्थालाई मध्यनजर गरी मुलुकभर निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । यस्तो स्थितिमा निर्वाचन कसरी गर्ने होला रु एक त तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुने सम्भावना ज्यादै न्यून छ भने यदि कथंकदाचित भैहाल्यो भने प्रचार प्रसार र मतदान प्रक्रियामा जाँदा हुने भीडले कोरोना संक्रमितहरूको संख्या अकल्पनीय किसिमले बढ्न सक्ने देखिन्छ । जसलाई मुलुकले कसरी थेग्ने होला रु कल्पना गर्दा पनि आङसिरिङ्ग भएर आउँछ । सहज किसिमले वहुमतको सरकार वन्ने सम्भावना हुँदाहुँदै यस्तो विदिर्ण अवस्थामा मुलुकलाई निर्वाचनतर्फ धकेल्ने हाम्रा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई के भन्ने रु अवस्था वास्तवमै संवेदनशील छ ।


त्यसो त प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र त्यसैको आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको असंवैधानिक विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा वदर गरी विपक्षी गठवन्धनको बहुमतमा सरकार गठन गर्ने व्यवस्थाको माग गरी विपक्षी गठवन्धनका १४६ जना वहुमत सदस्यहरूले लगत्तै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । उनीहरूले पेस गरेको रिट सोझै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । नेपालमा जबजब संविधानको उल्लंघन हुने गर्छ, तबतब सर्वोच्च अदालतले न्याय निरूपण गर्दै आएको छ । यसपटक पनि संविधान र लोकतन्त्रमाथिको बलात्कारबाट उन्मुक्ति दिएर न्यायपालिकाले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सुदृढ र सक्षम न्यायपालिकाको रूपमा उभ्याएर संवैधानिक एवं विधिको शासन प्रवाह गरी आफ्नो साख बचाइराख्नेछ । आफूले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने र बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अरुलाई पनि सरकार बनाउन नदिने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलिभगत असंवैधानिक कदमलाई बदर गरी बहुमत प्राप्त नयाँ सरकारको गठन गर्ने काममा न्याय प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन भई प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना भएर अहिलेको कोरोना महामारीमा निर्वाचन नहुने भएमा नेपाली जनता ठूलो धनजनको क्षति हुनवाट जोगिने छन् ।

हाल प्रयासनगर काठमाडौं

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *

ताजा अपडेट